सामान्य अर्थमा राजनीतिक व्यवस्थापनमा हुने पैसाको उपयोगको विषय राजनीतिक वित्त हो । राजनीतिक वित्त एक व्यापक क्षेत्र हो, जसले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको सम्पूर्ण आय व्यय ‌(‌औपचारिक/अनौपचारिक) एवं निर्वाचन अभियानको आम्दानी तथा खर्चलाई लेखा परीक्षण र सार्वजनीकरण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्छ । यसरी मूलभूत रूपमा राजनीतिक दलको खर्च र निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको जोड नै राजनीतिक वित्त हो ।

राजनीतिक निरोगीताका लागि राजनीतिक वित्त पद्धतिको खोजी गरिएको हो । राजनीतिक वित्तले एकातर्फ स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा स्वच्छ निर्वाचन, प्रभावकारी शासकीय परिपाटी, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र मजबुत बनाउने कार्य गर्दछ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तसर्थ यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका विभिन्न पक्षहरूको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको हुन्छ । जवाफदेहिता, अवसरमा समानता, कार्य पारदर्शिता र सदाचारीता गरी चार वटा मार्गदर्शक शिद्दान्तलाई टेकेर राजनीतिक वित्तले कार्य गर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ ।

हो, लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली संवर्धनका लागि पैसाको जरुरी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि स्रोतमा पहुँच हुनुपर्दछ तर यसमा राजनीतिक संस्कार र परिवेशले भने महत्त्व राख्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि नियमन संयन्त्र बाधक हुनुहुँदैन भलै प्रभावकारी भने हुनुपर्दछ भन्ने राजनीतिक वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो ।

बेलायतमा सन् १८८३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विलियम ग्लाडस्टोनले पहिलो पटक क्रप्ट प्राक्टिक्स एक्ट जारी गरेर राजनीतिक वित्तको सुरुवात भएको थियो । जसमा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने अभियान खर्च सम्बन्धी मापदण्ड एवं सीमा तय गरेका थिए । अमेरिकामा भने सन् १९०७ मा टिलम्यान एक्ट लागू भएपछि राजनीतिक वित्त कार्यान्वयनमा आएको मानिन्छ, जसले निजी कम्पनीहरूबाट दलले चुनावमा प्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकी देशहरू हेर्दा उरुग्वेमा सन १९२८ तथा अर्जेन्टिना र कोष्टारिकामा सन् १९५० सम्म राजनीतिक पार्टीलाई राज्यले वित्तीय सहयोग गर्ने व्यवस्था रहेको देखिँदैन । यसै गरी सन् १९५९ पछि मात्र युरोपमा दललाई राज्यले चुनाव खर्च दिने पद्धतिको सुरु भएको पाइन्छ । यस पूर्व निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्चको श्रोतका विषयमा छलफल भएको खासै देखिँदैन । विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भनी चिनिने भारत र नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूमा राजनीतिक वित्तको कमजोर नियमन तथा नियन्त्रणकै कारण समग्र पद्धतिमा बेथिति बढेको आकलन गर्न भने सहजै सकिन्छ ।

बिश्वस्तरमा राजनीतिक वित्त सम्बन्धी अध्ययनहरू गरिदा खास गरी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई मूलतः निम्न उद्देश्य राखेर निश्चित मापदण्डको आधारमा समान हुने गरी सार्वजनिक अनुदान दिने प्रचलन रहेको पाइन्छ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन, राजनीतिक दलको साङ्गठिक क्षमता तथा संरचनामा सुधार गर्न र आवश्यक नीति निर्माणमा सुधार ल्याउनका लागि उपलब्ध श्रोतहरू बृद्दि गर्न र सीमित स्रोत भएका उम्मेदवारहरू पनि राजनीतिमा सहभागी बन्न सक्ने गरी बृहत्तर समतालाई सुनिश्चित गर्न आदि ।

फेरि पनि राजनीतिक वित्त सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने विषय कुनै अमुक दलले चुनावमा आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गरिएको थाहा पाउँदा जनता कस्तो रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुरामा भर पर्ने देखिन आउँछ । राजनीतिक वित्त अन्तर्गत गलत कार्य, बेथिति, भ्रष्टाचारलाई असहयोग गर्ने परम्पराको विकास गर्नु भनेको सामान्य कानुनको व्यवस्था गर्नु मात्र नभई राष्ट्र निर्माण गर्नु पनि हो । त्यही लेभलको चेत आम नागरिकमा विकसित नहुँदा सम्म कानुनमा नियन्त्रणका प्रावधान राखेर मात्र पनि समाधान निस्किहाल्ने भने देखिँदैन ।

हामीकहाँ निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको विभाग लगायतका स्वतन्त्र सबैधानिक निकायहरू र निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन सम्बद्ध विभिन्न कानुनहरू, स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरू मिडियाहरू मार्फत निर्वाचन खर्चको सीमा, उम्मेदवार धरौटी, प्रचार प्रसार विधि तथा प्रयोग गर्न पाउने साधनको किसिम र सख्या, निश्चित ढाँचा र अवधिमा खर्च विवरण पेस लगायतका प्रावधान पालनाका विषयहरू राखी हामी राजनीतिक वित्तको अभ्यास गरिरहेका छौ । दललाई राज्यले निश्चित मापदण्डका आधारमा चुनावी प्रचार प्रसार र दल सञ्चालन खर्च दिने पद्धतिको सुरु भने भएको छैन । अबका दिनहरूमा त्यतातर्फ निर्दिष्ट हुनुपर्ने भने देखिन आउँछ ।
हो, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आम नागरिकले देशको सञ्चालक छान्न पाउने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र/गणतन्त्र भनिन्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने मान्यता रहन्छ । विश्व व्यवस्थाहरू हेर्दा देशको शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति छनौटका आ-आफ्नै विधि र तौरतरिकाहरू देखिन्छन् । समानता, स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व, मानवता, कल्याण लगायतका विषय लोकतान्त्रिक शासनका आधारहरू मानिने भएकै कारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उत्तम मानिएको हो । खैर सिद्धान्तका मसिना कुराहरू व्यवहारमा कति लागू भएका छन् बहसको विषय बन्ला ।

तेस्रो विश्व भनी चिनिने कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको प्रतिनिधि छनौट पद्धति हेर्दा करिब करिब उस्तै देखिन आउँछ । नागरिक क्रान्तिको उभारबाट सत्ता परिवर्तन भएको होस वा तत्कालीन शासकसँगको सम्झौतामा सत्ता प्राप्ति भएको होस । राज्यसत्ताका बिरुद्दमा क्रान्ति वा आन्दोलन गर्ने क्रममा नागरिकले जुन आशा अपेक्षा बोकेर आफ्नो बलिदानी दिए, सोको लाभ लिने पद्धति प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जेसुकै नाम दिए पनि पिँधका जनताको स्थिति परिवर्तनमा उक्त पद्धतिले कति प्रभाव छोड्न सफल भयो । सोको बस्तुगत अध्ययन गर्ने हो भने अपेक्षा अनुरूप कहिल्यै देख्न पाइएन र अझै पनि पाइने सङ्केत देखिँदैन ।

विश्वकै सबैभन्दा राम्रो पद्धति आफैले छानेका प्रतिनिधिमार्फत शासित हुने नागरिक अधिकार उपभोग गरिरहँदा पनि किन नागरिकमा यो तहको निराशाले जरो गाडेको होला । के यसको केही विकल्प खोज्ने बेला भइसक्यो ? फेरी लोकतन्त्रको विकल्प त फेरि पनि लोकतन्त्र मात्रै हुनसक्छ भनी जान्दा जान्दै समस्याको जड कहाँ रह्यो त्यसतर्फ घोत्लिनुपर्ने हो त ? यसरी घोरिएर पनि समस्याको निकास निस्कने ग्यारेन्टी के छ ?

बि. स. २००७ सालदेखिको नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने हामी क्रान्ति, आन्दोलन र परिवर्तनहरू धेरै छिचोल्यौ । सत्तरी बर्से कालखण्डमा यति धेरै परिवर्तन सायदै देशहरूमा भयो होला । कानुनी शासनको व्यवहारिक प्रयोगका सन्दर्भमा कमजोर रहेका नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा मत किनबेच वा आफूले चाहेजस्तो गरी मतदान गराउन मतदाताहरूलाई विश्वास दिलाउनका लागि पैसा वा अन्य लाभहरूको प्रस्ताव गर्ने गलत प्रचलन झाँगियो । मत किनबेच एक गैर कानुनी गतिविधि हो र यसलाई अपराधीकरण नगरिएको पनि होइन तर यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरिने प्रचलनले गर्दा यस्तो गैर कानुनी गतिविधिले प्रश्रय पायो । हामीमा पनि यही गलत संस्कारले मलजल पाउँदा चुनाव महँगो हुन गयो । महँगो चुनावको परिणाम निर्वाचित प्रतिनिधिका गतिविधिहरूमा देखिन थाल्यो । त्यसै गरी लाभका पदधारीहरू र संसद् भित्रका गतिविधिहरूमा देखिन थाल्यो । अन्ततः आफैले जिताएर पठाएका नेताहरू उपरको विश्वासको जग भत्किन सुरु गर्‍यो ।

यसरी फेरी पनि गणतान्त्रिक नेपालमा यस्तै परिवेशमा यसै गरी चुनाव होला हाल सत्तासीन वा प्रतिपक्ष वा अरू कोहीबाट बहुमत प्राप्त गरी बहुमत वा दुइतिहाइकै सरकार बन्ला । माथिल्लो कोटिमा रहनुहुने हाल गिनेमानेकै अनुहार मन्त्री पनि बन्नुहोला । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै जय जय गान त गाइएला दुःखमा परेको बबुरो नागरिकको आङमा के घाम उदाउँला त ? नागरिकले वास्तविक अनुभूत गर्ने गणतन्त्र के कस्तो होला ? राणा, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र को यो छलाङ अझै माथि कतै जाने हो वा सुधारिने हो जिम्मा तपाइको ।

उल्लेखित बेथिति उपर नैतिक जिम्मेवारी सबै सरोकारवालाको हुन्छ । आफ्नो कार्य जिम्मेवारीमा अब्बलता नदेखाउने अरूको खोट देख्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता भन्ने लाग्ला तपाइलाई तथापि फेरी पनि देश सञ्चालनको धुरीमा राजनीति नै रहने भएकोले राजनीतिले सही दिशानिर्देश नगरी निकास निस्दैन भनेर नै कटाक्ष गरिएको हो । नागरिक अपेक्षा बुझ्न नसक्ने वा बुझेर बुझ पचाउने बानीले चामत्कारीक नेतृत्वको विकास कसरी होला र खै ? कोरोना कहरको बिचमै आएको राजनीतिक तरलता र सो उपरका विविध अडकल बाजीहरू बजारमा बिकी रहँदा किन खास इस्युमा आफ्ना ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैन सरकार ? यति धेरै कामहरू हुदाँहुदै किन संवेदनशील घडीमा तपसिलका काममै रमाउँछ सरकार ? आफू अन्तर्गतका संयन्त्रहरूलाई परिचालन र नियमन गरी नागरिक अपेक्षा पुरा गर्न तर्फ सरकारको क्रियाशीलता किन दुरुह देखिन्छ ?

चेतनाको तह निकै माथि उठ्यो विश्वव्यापीकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले छलाङ नै मार्‍यो । भएकै छैन भने पनि तपाइले अनुभूत गरेको वा नगरेको केही न केही परिवर्तन त भइनै रहेका छन् । फेरि पनि नागरिक आश्वस्त छैन । तपाइका क्रियाकलापहरूप्रति समाज र आम जनजीवन किन ढुक्क हुन सक्दैन । के नागरिक महत्त्वाकाङ्क्षा बढेर मात्रै यो भएको हो वा समाज पूर्वाग्रही भएर यस्तो भयो वा समाजको गति, लय र तालसँग तपाइको गति, लय र ताल मिलेन वा तपाइको गति, लय र ताललाई समाजले पक्रनु पर्थ्यो पक्रेन ? तपाई समाजसँग हिँड्ने वा समाजलाई तपाइको बाटोमा हिँडाउने, किन कता कता अन्योल देखिइरहन्छ ।

दिन फेरि पनि बितिरहेछन् उस्तै गरी तपाई हामीले जिम्मेवारी र भूमिका पनि उस्तै गरी निभाइरहेका छौ भन्छौ वा हिजो भन्दा धेरै राम्रो गरेका छौ पनि भनौला र अब अरू को छ र यत्तिको गर्न सक्ने पनि भनौला । यद्यपि पिँधको नागरिकको जीवनस्तर कति उठ्यो, उसको आक्रोश जायज छैन पूर्वाग्रही छ भन्ने पर्याप्त आधार कति छन् त ? गहिरिएर बिचार गर्ने बेला आएको हैन र ? अधिकार र आश्वासनका चिल्ला पुलिन्दाले चुलो त फेरी पनि बल्दैन देश समृद्ध बन्न पसिना त बगाउनै पर्छ सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ढाल्नै पर्छ ।

अन्त्यमा, देश सबैको हो । तपाई हामी राम्रो नेतृत्व नराम्रो वा नेतृत्व राम्रो तपाई हामी नराम्रो भनी दोषारोपण गर्नुले खास अर्थ नराख्ला । परिवेश र समाज जस्तो छ त्यस्तै नेतृत्व रहने हो, त्यस्तै प्रशासन संयन्त्र रहने हो, त्यस्तै आमसञ्चार, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग रहने हो । सबै खराब कुनै क्षेत्रमा पनि सम्भव नहुने कुरा हो । अतः तत् तत् क्षेत्रका राम्रा पक्षहरूको उजागर गर्न इमानदार प्रयास गरौँ कम्तीमा सहिलाई पूर्वाग्रह नराखी सही भन्ने सामर्थ्यको विकास गरौँ र आफ्नै हितैसीले नै गरेको भए पनि गलतलाई गलतै भनेर अघि बढौँ । इमानदार प्रयासले मात्र भोलि गणतन्त्रको फसल भित्र्याउन पाइएला । आगे तपाइको मर्जी ।