काठमाडौँ । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारले सोमबार नै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ भने परिषद् सदस्यलाई ४८ घण्टा अघि बैठकका एजेन्डाबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले संशोधनमार्फत परिषद् बैठकमा विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्नेछ

यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भई सकेको छ ।