कोरोनाको कहरमा स्थानीय सरकार : सवाल र चुनौतीहरू « प्रशासन
prasaLogo
६ बैशाख २०७७, शनिबार

कोरोनाको कहरमा स्थानीय सरकार : सवाल र चुनौतीहरू


प्रकाशित मिति : 18 April, 2020 5:09 pm

१.परिचय र पृष्ठभूमि :
सन २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानमा फेला परी हाल डरलाग्दो महामारीका रूपमा संसारका सबैजसो देशमा जंगलको आगोजस्तै फैलिएर ठुलो सङ्ख्यामा संक्रमण र मानिसहरूको मृत्यु गराई रहेको रहस्यमयी, अनौठो र नयाँ स्वरूपको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । सङ्घीयता सहितको तीन तहको सरकार स्थापना र सञ्चालन भएसँगै छोटै समयमा राजनैतिक / प्रशासनिक संक्रमण व्यवस्थापन तथा विभिन्न विपत्ति सामना गर्दै जाँदा अहिले मुलुकले कोरोनाको कहर र विपत्तिलाई सामना गर्नु परिरहेको छ ।

कोरोना भाइरसका सामान्य लक्षणहरू (२ देखि १४ दिनसम्ममा देखिने) मा श्वासप्रश्वास गारो हुने, उच्च ज्वरो आउने, (१०० डिग्री भन्दा माथि) सुख्खा खोकी लाग्ने, दृष्टि भ्रम हुने र शरीर दुख्ने, अचानक अलमल हुने र भ्रममा पर्ने, पाचन प्रणालीमा समस्या, झाडा पखाला र ग्यास्ट्रिक हुने, गुलाबी आँखा हुने, गन्ध र स्वाद थाहा नहुने, थकान महसुस हुने तथा टाउको दुख्ने र घाँटी दुख्ने आदि हुन् ।

कोरोना के हो ? र यसबाट कसरी बच्ने विषयमा सैद्धान्तिक जानकारी आम जनमानसमा भैसकेपनि कोरोना सँग प्रभावकारी रूपमा लड्ने र यसबाट मुलुकलाई बचाउने कुराको व्यवहारिक अभ्यास गरेर सिक्ने क्रममै हामी छौँ । कोरोना रोगको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचारको व्यवस्थापन तथा यसबाट पीडित र प्रभावितहरूलाई यथोचित मानवीय सहायता सहित राहत वितरण एवं आर्थिक सहयोग गर्ने यी दुवै पाटोलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने विषय नै अहिले तीन वटै तहको सरकारका लागि प्रमुख चुनौती, सवाल र दायित्वका रूपमा रहेका छन् ।

२. नेपालको अवस्था र सरकारी प्रयास :
नेपालमा पनि कोरोना भाइरस देखिइसकेपछि यसलाई फैलिन नदिन सरकारले समयमै गरेको सीमा नाका बन्द, हवाई र स्थल यातायात बन्द तथा २०७६ चैत्र ११ देखि २०७७ वैशाख १५ गते सम्म घोषणा गरेको लकडाउनले गर्दा मुलुक आर्थिक , सामाजिक, राजनैतिक सबै रूपमा ठप्प प्राय छ । आयात निर्यात, व्यापार व्यवसाय, राजश्व सङ्कलन, विकास निर्माण लगायतका सबै काम रोकिएका छन् ।

सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र प्रति कार्यका लागि देशैभर विभिन्न स्थानमा कोरोना विशेष अस्पतालको व्यवस्था तथा सातै प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था लगायतका विभिन्न कार्यहरू एकातिर गरेको छ भने अर्कातिर उच्च स्तरीय संयन्त्र समेत निर्माण गरी कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् । राहत वितरणको मापदण्ड स्वीकृत भई राहत वितरणका कार्यहरू समेत अगाडि बढेका छन् । सरकारले सबै मिलेर कोरोना विरुद्ध लड्न अपिल गरेको छ ।

सबै मानिस लकडाउनले गर्दा घरमै छन् । कोरोना हुन सक्ने सम्भावना भएका मानिसहरू क्वारेन्टाईनमा तथा केही मिल्दा लक्षण देदिएकाहरु मानिसहरू आइसोलेशनमा छन् । सामाजिक दुरी कायम गर्दै आवश्यकताअनुसार होम/ सेल्फ क्वारेटाईनमा बसिरहेका छन् । सामाजिक सद्भाव, एकता तथा सहयोगका मानवीय भावना बढेका छन् । सडक दुर्घटना तथा वातावरण प्रदूषणको दर घटेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विपत्तिको यस घडीमा कालोबजारी, अनियमितता, कमाऊ धन्दा सलबलाउन अनि घरमै बसी सुरक्षित रहनुपर्नेमा बिना काम बेपरवाह घरबाहिर निस्कनेको पनि कमी छैन । लकडाउनकै कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खानेको चुल्हो बलेको छैन । भाडामा बस्ने विद्यार्थी भोक भोकै छन् । घरेलु हिंसा तथा घर झगडा बढेका छन् । नियमित उपचार गराउनुपर्ने बिरामीहरू बिचल्लीमा परेका छन् । अनि आम मानिसमा अनिश्चितको भयले डेरा गरेको छ ।

३. स्थानीय सरकारको भूमिका : सवाल र चुनौतीहरू
सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिकको घरदैलोको सरकार हो । जनताको घरको झ्याल वा ढोका खोल्दा देखिने र बाटोमा हिँड्दा भेटिने स्थानीय सरकारप्रति जनताका आशा, अपेक्षा, चाहना तथा महत्त्वाकाङ्क्षा चुलिएका छन् । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँगै यसको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र राहत समेतका लागि सङ्घ र प्रदेशमा जस्तै गरी स्थानीय तहमा पनि विभिन्न संरचनागत व्यवस्था र कोषहरूको स्थापना गरी कामहरू अगाडि बढिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूको अभिलेख सङ्कलन गरी अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, सामाजिक दुरी राख्न पहल गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण, सम्भावित जोखिम तथा महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण, उपचार र राहतका लागि रकमको व्यवस्थापन गर्न पालिकाहरूले विपद् व्यवस्थापन कोष, आकस्मिक कोष, कोरोना विशेष कोष लगायतका विशेष कोषहरूको स्थापना गरी सहयोगी मनहरूसँग सहयोगको आह्वान समेत गरिरहेका छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा , विपद् व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सङ्कलन जस्ता कार्य स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले विपत्तिको यस घडीमा स्थानीय तहहरूले एकातिर कोरोना रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने अर्को तिर वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पीडित र प्रभावितलाई राहत वितरण गरी जीवन रक्षा समेत गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय सरकारहरूले हाल गरिरहेका कार्यहरू :
कोरोनाको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि हाल स्थानीय सरकारहरूले गरेका कामहरूमा
• विपद् व्यवस्थापन समिति तथा कोरोना नियन्त्रकको लागि समन्वय समिति (पालिका स्तर र वडा स्तर) मा गठन र परिचालन,
• राहत तथा आर्थिक सहयोगका लागि विभिन्न कोष स्थापना, परिचालन र सहयोगको आह्वान,
• अत्यावश्यक औषधी र उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा बजार अनुगमन,
• विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन एवं माइकिङ,
• बाहिरबाट आउनेको अभिलेख सङ्कलन,
• क्वारेन्टाइन र आईसोलेशन वार्डको व्यवस्था,
• राहत वितरण गर्नका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन, राहत सामग्रीको व्यवस्था र तिनलाई राहत वितरण तथा व्यवस्थापन,
• सङ्घ र प्रदेश सरकारको निर्देशन पालना तथा दुवै सरकारसँग समन्वय,
• हेल्थ डेस्क स्थापना र ज्वरो परीक्षण केन्द्र सञ्चालन,
• स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जनशक्तिको परिचालन,
• कीटनाशक औषधी छर्ने कार्य,
• एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू मुख्य छन् ।

यस विपत्तिको घडीमा अरू स्थानीय तहहरूले जस्तै कीर्तिपुर नगरपालिकालेसमेत समन्वयात्मक रूपमा उल्लेखित कार्यहरू सम्पादन गरिरहेको छ ।

स्थानीय सरकार र कोरोना कहरका मुख्य मुद्दा तथा चुनौतीहरू :
१) कोरोना रोग के हो ? कसरी संक्रमण हुन्छ ? र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराको सचेतना आम सर्वसाधारणमा सही तरिकाले अझै पुर्‍याउन सएिको छैन । यसबारे भ्रम र हल्ला समाजमा व्याप्त छन् जसलाई स्थानीय सरकारले तत्कालै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
२)कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमण र सरकारबाट घोषित लकडाउनको पूर्ण पालना गर्ने र गराउने विषय,
३) कोरोना रोकथाम उपचार र नियन्त्रणमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रभावकारी परिचालन :उचित साधन स्रोत, औजार उपकरण पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्टस) को व्यवस्था स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उच्च मनोबल सहित परिचालन गर्ने विषय चुनौती र कठिन मुद्दाका रूपमा रहेको छ । उल्लेखित सामग्रीको कालोबजारी, आकासिँदो मूल्य, कृत्रिम अभाव र गुणस्तरमा तथा मूल्यमा विविधता समेत समस्याको रूपमा रहेका छन् ।
४) स्वास्थ्य उपचार र राहत वितरणमा संलग्न हुने कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक भयको व्यवस्थापन सरकारी बर्दीधारी व्यक्ति कर्मचारी मात्र नभएर आम मान्छे पनि हो । समाजमा फैलिएको हल्ला र अफवाहका बिचमा कर्मचारीका परिवार र आफन्तजनले लकडाउनका बेला घरमै बस्न गर्ने आग्रह र कर्तव्य पाललनाको नियमित दायित्व पूरा गर्नु बिचको द्वन्द्वात्मक स्थितिका कारण ढुक्क मनस्थिति भन्दा त्रासपूर्ण मनस्थिति सहित स्वास्थकर्मी र कर्मचारीहरूले काम गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
५) राहत वितरणको मापदण्डमा तोकिए बमोजिमको वस्तुगत तंथ्याक संकलनको विषय यो विषय समेत निकै पेचिलो विषय बनेको छ । राहत भन्ने बित्तिकै हुँदा खाने भन्दा हुने खानेको उपस्थिति अग्रपक्तिमा रहन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नाई भन्न नसक्ने अवस्था र राहत पाइने आसमा वास्तविक भन्दा छद्मभेषी व्यक्तिहरूको ओइरो लाग्ने अवस्थाका बिचमा वास्तविक लक्षित वर्गको वस्तुगत तथ्याङ्क सङ्कलन आफैमा जटिल विषयवस्तु बनेको छ ।
६) राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने विषय तथ्याङ्क संकलनका क्रममै त्रुटि भएपछि राहत वितरण अव्यवस्थित बन्ने , भिडभाड र हुल हाल बढ्ने , राजनैतिक रङ्ग सहित आरोप र प्रत्यारोप बढ्ने र वास्तविक लक्षितले नपाई पहुँचवालाले पाए भन्ने मुद्दाले राहत वितरणको विषय सर्वत्र आलोचित बन्ने, सीमित श्रोतबाट राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसकिने र स्थानीय सरकार विवादित बन्ने समेत अवस्था रहन्छ ।
७) सामाजिक सञ्जालको अव्यवस्थित प्रयोग सबै राहत एकैजानाले वितरण गर्न खोज्ने, राहत वितरणका तस्बिरहरूले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिने र तिनको पक्ष र विपक्षमा (Comments) को दोहोरी चल्ने अवस्था समेत यसले निम्त्याउन सक्छ ।
८) राहत वितरणका लागि सामग्री खरिद, भण्डारण, वितरण तथा यससँग जोडिएका आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलाप प्रचलित खरिद कानुनको दायरामा पर्न कठिन हुने । गुणस्तर र मूल्यमा एकरूपता नभई विविधता देखिने र आकाष्मिक अवस्था र हतारमा बिल भरपाई र कागजात दुरुस्त एवं अद्यावधिक हुन नसक्दा लेखा परीक्षणका क्रममा विभिन्न कैफियत र बेरुजुहरू देखिन सम्भावना समेत रहन सक्छन् ।
९) स्थानीय निर्वाचन सकिएको करिब ३ वर्ष पुगी अब २ वर्ष जति बाँकी रहँदा आपतकलीन अवस्था व्यवस्थापन र राहत वितरणका क्रियाकलापमा राजनैतिक रङ्ग देखाई भोट बैङ्क गुम्ने वा प्राप्त हुने आधारमा समेत व्याख्या र विश्लेषण हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ ।
१०) लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाने सम्भावना भएमा आम नागरिककै जीवनयापनमा समस्या हुने र राहत वितरणको दायरा विस्तार गर्नुपर्दा स्थानीय तहको स्रोतसाधनले धान्न र व्यवस्थापन गर्न समेत कठिन हुने देखिन्छ ।
११)आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर देखिएको यस महामारीको विपत्तिले तीनै तहका सरकारका घोषित नीति, कार्यक्रम, बजेट र राजश्वको लक्ष्य पूरा नभई विकास र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउने देखिन्छ ।
१२) यस विषयको अल्प ज्ञान वा अधिक ज्ञानका कारण कोरोनाकै माहममारीले भन्दा कोरोनाप्रतिको भय, त्रास र अनिश्चितताले बढी सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षति गर्ने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन पनि जटिल मुद्दाकोरुपमा रहेको देखिन्छ ।
१३) तोकिएको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन / आइसोलेसन वार्ड स्थापना एवं सञ्चालनका लागि सामग्री, उपकरण, जनशक्ति आदिको व्यवस्था गर्नु तथा राहत वितरणका लागि सुपथ र गुणस्तरीय रूपमा सामग्रीको उपलब्धता हुन नसक्नु पनि अहिलेको जटिल विषयका रूपमा रहेको छ ।
१४) उल्लेखित अवस्थाका अतिरिक्त हामी ठोस योजना भन्दा जे पर्छ त्यही गर्दै सिक्दै जाने क्रममा रहेकाले वास्तविक समस्या आई नपुग्दै हाम्रा स्रोतसाधन सकिने, सञ्चय भएको शक्ति पनि प्रयोग भइसक्ने र साँच्चै समस्या आइसकेपछि अरू अप्ठ्यारोमा परिने हो कि ? भन्ने प्रश्न समेत गम्भीर रूपमा रहेको छ ।
१५) यसै गरी भौगोलिक विकटता एवं जटिलता, पूर्वाधारको न्यूनता, स्रोतसाधन र जनशक्तिको कमी, औषधि तथा उपकरणको अभाव, व्यवस्थित सूचना प्रणालीको अभाव र अन्तर निकाय समन्वयमा कमी लगायतका समस्या तथा चुनौतीहरू समेत रहेका छन् ।

४) सुझाव र निष्कर्ष :
यस्तो अवस्थामा तीन तहका सरकार र सबै सरोकारवालाको बिचमा समन्वय तथा सहकार्यमा कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण, उपचार र प्रति कार्यका लागि परीक्षणको दर र दायरा बढाउने, पहिल्याउने र परीक्षण (कन्टयाक्ट ड्रेसिङ एन्ड टेष्टिङ्) गर्ने, आवश्यक बजेटको व्यवस्था, सुरक्षाको प्रबन्ध, औषधी तथा उपकरणको व्यवस्था, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, पर्याप्त समय लकडाउन र यसको पूर्ण पालना, स्रोतसाधन र जनशक्तिको कुशल व्यवस्थापन र परिचालन, अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यमा आपत्कालीन व्यवस्थापन तथा राहत तथा सहयोग वितरणमा जबाफदेही र पारदर्शिता कायम गर्नु समेत जरुरी छ । यसै गरी तीनै तहका सरकारको प्रयासमा आम जनताले सकारात्मक सहयोग र समर्थन सहित जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निभाउन र लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा नेपाल सरकारले पूर्व सतर्कता सहित गरेको सबै तयारीको समर्थन र सहयोग, लकडाउनको पूर्ण पालना, संयम एवं सुझबुझ सहित सरोकारवाला सबैको सहकार्य सहित लागि परेमा कोरोना भाइरसको कारण भौतिक र मानवीय क्षति बेहोर्नु नपर्ने सुन्दर सम्भावना समेत हाम्रा बिचमा छ । यसका लागि तीनै तहका सरकार समन्वयात्मक र सशक्त ढङ्गले लागिपर्ने र यसमा निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, राजनैतिक दल लगायत सरोकारवाला सबैको अर्थपूर्ण र रचनात्मक सहभागिता जरुरी छ । यसबाट मात्र छिट्टै कोरोनामुक्त पालिका, जिल्ला, प्रदेश र मुलुक घोषणा गर्न सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस