आहत-राहत « प्रशासन
prasaLogo
६ बैशाख २०७७, शनिबार

आहत-राहत


प्रकाशित मिति : 18 April, 2020 10:56 am

२०७६ साल चैत्र २६ गते अपराह्न ३ बजेतिर मेरो मोबाइलमा एउटा फोन आयो । ‘हामी राहत बाँड्न आउँदै छौँ, तपाईँको घर कहाँनिर हो ?’ मैले मोबाइल कानबाट हटाएर स्क्रिनमा हेरेँ । ल्याण्डलाइन नम्बर थियो । मैले सोचेँ, कसैले झुक्किएर फोन गर्‍यो होला । म अलमलिएको सम्झेर उसले भन्यो, ‘तपाईँ टंकराज गौतम होइन र ?’ मैले भनेँ, ‘हो म टंकराज गौतम नै हो । मेरो नेपाली नागरिकतामा त्यही नाम छ ।’ उसले भन्यो, ‘राहत पाउनेको सूचीमा तपाईँको नाम टिपिएको छ । भन्नुस्, हामी कहाँ आऊँ ।’ मैले भनेँ, ‘मलाई अहिले राहतको आवश्यकता छैन । कृपया जसलाई वास्तविक आवश्यकता छ, उहाँहरूलाई दिनुहोला । मलाई आवश्यक परेको खण्डमा म आफै खबर गरौँला ।’ ‘सित्तैमा पाउँदा पनि लिन्न भन्ने तपाईँ मान्छे चाहिँ हो के ।’ यति भन्यो र त्यो मान्छेले फोन राख्यो । त्यो फोन कुनै जिम्मेवार निकायबाट आएको थियो र राहत प्राप्त गर्नेहरूको सूचीमा मेरो नाम राखिएको रहेछ । उनीहरू यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरी मेरो नजिकको मान्छे बन्न खोजिरहेका थिए वा फलानोले राहतको ३ किलो चामल लियो भनेर बदनाम गराउन चाहन्थे म यसै भन्न सक्दिनँ ।

मेरो सानोतिनो भए पनि नियमित आम्दानीको स्रोत छ । खानाकै लागि भनेर आजसम्म राहत लिनु परेको छैन । म सम्पन्न परिवारको सदस्य नभए पनि मध्यम वर्गीय नेपाली हुँ । साह्रै समस्या नै भए १/२ महिनालाई उधारो वा रिन पनि पत्याउलान् भन्ने विश्वास छ । तसर्थ यो महाविपद्को घडीमा राज्यका लागि म प्राथमिकताको व्यक्ति होइन ।

कोरोना नामको एउटा सानो विषाणुले संसारलाई तहसनहस बनाइरहेको बेला यो फोन संवाद भएको हो । सारा संसार बन्दा बन्दीमा छ र मान्छेहरूलाई घरबाहिर निस्किन दिइएको छैन । लकडाउनका कारण मानिसको दिनचर्या कष्टकर बनिरहेको छ । राज्यले भनिरहेको छ, ‘तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा सुरक्षित बस्नुहोस् । हामी तपाइँहरुलाई भोक भोकै मर्न दिँदैनौँ ।’ तर कथनी र करणीमा नितान्त फरक छ । मानिसहरू गोरखाबाट कैलालीका लागि पैदल हिँडिरहेका छन् । मान्छेहरू भोक मेट्न नसकेर आत्महत्या गरिरहेका छन् । मानौँ तपाईँ भोको हुनुहुन्छ, तपाईँसँग खल्तीमा एक पैसा छैन दिनभर बजार घुमिरहनु भएको छ र विभिन्न मिठा मिठा परिकार आँखा अघि देखिरहनु भएको छ भने सम्झिनुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ? निश्चय पनि ‘यदि मसँग पैसा भइदिएको भए… ‘ भन्ने भाव त आउँछ नै र भोकको महसुस वास्तविक भन्दा अझ तीव्र हुन्छ । तर, त्यही अवस्थामा तपाईँसँग पैसा छ र ती परिकारहरू किन्न सक्ने हैसियत छ भने त्यो भोक पनि अलि मत्थर भइदिन्छ ।

जीवनको कठोर सत्य पेट हो । सायद यो पेट भर्नु नपर्ने भए मानिसहरू कुनै पनि उद्यम, व्यवसाय, सङ्घर्ष र मेहनत गर्दैनथे । कुनै आविष्कार, खोज र अन्वेषण पनि विरलै हुन्थे । न त त्यहाँ राज्य चाहिन्थ्यो, न त शासन व्यवस्था । यो संसारको आधारभूत पक्ष भोक हो र यही भोकले मानिसलाई क्रियाशील बनाइरहेको हुन्छ । तसर्थ राज्यको पहिलो दायित्व जनताको पेट भर्नु हो भने दोस्रो दायित्व सुरक्षा हो । जब यी दुई विषयमा राज्य बेखबर रहन्छ भने सरकार किन चाहियो ? राज्य किन चाहियो ? यी भूगोलका सीमारेखा किन चाहिए ?

अहिलेको अवस्थामा मान्छेहरू घरबाहिर निस्किन पाएका छैनन् । रोजगारी गुमेको छ । दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर बेलुका चुल्होमा आगो बाल्नेहरूको चुल्हो निभेको छ । घरबार छोडेर मानिसहहरु भोक टार्न अर्काको देश र अर्काको ठाउँ पुगेका छन् । जहाँ उनीहरूको जीवन बाँच्ने एक मात्र आधार उनीहरूको दिनभरको मेहनत थियो तर त्यो मेहनत गर्ने अवसर पनि कोरोनाले छिनाइदिएपछि उनीहरूको दैनिकी के भएको होला । भाडाको कोठा, रित्ता भाँडाकुँडा, रित्तो खल्ती, घरबाहिर निस्कन नपाइने सरकारको आदेश, कोरोनाको महामारी यस्तो अवस्थामा त्यो भोको पेटले के भन्दो हो, कल्पना गरौँ न ! भोकले, ‘सरकारले डाटा सङ्कलन गर्दै छ, खरिद गर्दै छ, वितरणको मापदण्ड बनाउँदै छ, केही बेर धैर्य गर’ भनेर मान्दैन । यस्तो अवस्थामा अझ त्यो जब्बर बनेर प्रताडित गर्छ । तसर्थ प्रक्रियाका यी लम्बेतान चरणहरू पार गर्दागर्दै कति मानिसहरूको जीवनको यात्रा पार भइसक्ने हो टुङ्गो छैन । हामी एउटा समस्याबाट बच्न अर्को समस्याको सामना गरिरहेका छौँ ।

घर माटो र ढुङ्गाको भौतिक संरचना मात्र होइन यो भावना हो र योसँग मानिसको आत्मा जोडिएको हुन्छ । मानिसका हर दुःखसुखको सहयात्री आफ्नै घर हो । त्यसैले मानिसहरू अरू विकल्पका बाटाहरू बन्द भएपछि घर सम्झिन्छ र सम्झिन्छ आफ्नै माटो ढुङ्गो र आफ्नै परिवेश । मान्छे सहज अवस्थामा निश्चय पनि घर सम्झिन्छ तर घरै पुग्न खोज्दैन । घर पुग्न त त्यति बेला खोज्छ, जति बेला भोक मेटाउने सबै बाटाहरू बन्द हुन्छन् । मानिस जीवन वा मृत्यु जे स्विकार्नु परे पनि घरमै स्विकार्न चाहन्छ । त्यसैले त मानिस आपत् विपदमा काठमाडौँबाट कैलाली पैदल जाने दुस्साहस गर्छ । मोरङबाट मुस्ताङका लागि हिँड्न तम्सिन्छ । जब मानिसलाई ‘हामी भोकै मर्दैनौँ, सरकार छ, हामी जहाँ भए पनि सरकारले मद्दत गर्छ’ भन्ने विश्वास हुन्छ उनीहरू यस्तो जोखिम उठाउँदैनन् । तर जीवन र मृत्युको अनिश्चिततामा मानिस कठोरभन्दा कठोर विकल्प रोज्न बाध्य हुन्छ । यो उसको रहर होइन बाध्यता हो ।

हिलो बेलुका टेलिभिजनमा एउटा दृश्य देखियो । एक हुल मानिसहरू मलिन अनुहार बनाएर पोका पन्तुरा बोकेर हिँडिरहेका थिए । त्यो हुलमा ६/७ वर्षको जस्तो देखिने एउटी बालिका पनि थिइन । उनको खुट्टामा चप्पल पनि थिएन । सायद आमा हुनुपर्छ, एउटी महिलाले उनको देब्रे हातका औला समातेकी थिइन् । पत्रकारले उनलाई सोधेका थिए, ‘तपाइहरू कहाँदेखि आउनु भएको हो ?’ उनीहरूको जवाफ थियो, ‘काठमाडौँबाट ।’ ‘कहाँ पुग्ने हो ?’ ‘बर्दिया ।’ सम्भवतः यो बुटवल आसपासमा भएको कुराकानी हुनुपर्छ ।

मान्छे काठमाडौँबाट हिँडेर बुटवल पुगेका छन् र बर्दियाका निम्ति यात्रारत छन् । उनीहरूका खुट्टा सुन्निएका छन् भोकले शरीर लखतरान छ । र पनि, आफ्नो अन्तिम भरोसा घरप्रति छ । त्यसैले त सबै पीडा बिर्सेर घरको यात्राको निम्ति यात्रारत छन् । उनीहरूलाई सोधिन्छ, ‘सरकारले त जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित बस्नुहोला भनेको छ, तपाईँ किन हिँड्नु भो ?’ उनीहरूको जवाफ छ, ‘मानौँ तपाईँ ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नुहुन्छ । भाडाको कोठामा बस्नुहुन्छ । कोठामा अन्नपात केही छैन । गोजीमा पैसा छैन । आम्दानीको बाटो बन्द छ । सरकार नआत्तिनुस् हामी खानेकुरा दिन्छौँ त भन्छ तर दिने कहिले हो टुङ्गो छैन । सरकार पर्खिनुस् भन्छ तर पेटले पर्खिँदैन । यस्तै बेला घरबेटी भाडा माग्न आउँछ । सरकारले अहिले दिनु पर्दैन भनेको छ भन्दा पनि उसले मान्दैन । उजुरी गर्न जानु कि पेट भर्ने उपायको जोहो गर्ने ? यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ भए के गर्नुहुन्छ ? हो, त्यही गरेको हो हामीले ।’ उनीहरूको कारुणिक जवाफपछि पनि पत्रकार केही यान्त्रिक प्रश्न सोध्छन् । यी उत्तरहरूले मानवीय संवेदनामाथिको मर्मसम्म भेदन गरिसकेपछि पनि पत्रकारलाई फेरि थप प्रश्न के सोध्न मन लागेको होला ? मेरा आँखा टिल्पिलाउछन् । रुनबाहेक मैले गर्न सक्ने के छ र उनीहरूका निम्ति !

‘लकडाउन किन उल्लङ्घन गरेको खुच्चिङ’ भन्नेहरू पनि होलान् । लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रहरी उनीहरूमाथि बेलाबेला ठाउँ ठाउँमा डन्डा पनि बर्साउँदा हुन् किनकि उनीहरूलाई त्यही आदेश छ । रित्तो खल्ती र भोको पेट त्यसमाथि आइपर्ने यी अनेक उल्झनले उनीहरूको राज्यप्रतिको धारण कस्तो बन्दो हो ? उनीहरू केही वर्ष अघि गरेको मतदानलाई के सम्झिरहेका होलान् ।

निश्चय पनि यसरी मानवीय आवागमन बन्द गरी जनतालाई दुख दिनु सरकारको रहर अवश्य होइन । यो बाध्यता हो । माया गरौँ कोरोना सङ्क्रमणको कहालीलाग्दो सन्त्रासले पीडा दिएको छ । माया नगरौँ हालत यस्तो छ । जनताका विद्यमान यी पीडाहरू उत्तिकै संवेदनशील छन् ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि मुलुक समृद्धिको बाटोमा उन्मुख हुन्छ । जनताले सुख पाउँछन् भन्ने अपेक्षा सबैमा थियो तर अहिले सङ्घीयताले त मान्छेलाई सङ्कीर्ण पो बनाउँदो रहेछ भन्ने महसुस गर्न थालिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पहिलो प्राथमिकता मानवता र दोस्रो मात्रै क्षेत्रीयता हुनु पर्ने हो । तर त्यस्तो भएको देखिएन । यो मानवीय आवागमन गर्ने अवस्था होइन । जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित हुनु नै बुद्धिमानी हो । तर मान्छेका निम्ति बाँच्नु त पर्‍यो नि ! सङ्घीयताले भइदियो के भने, ‘यो बाहिरको मान्छे हो, आज मैले यसलाई सहयोग गरेर के फाइदा किनकि यसले त मलाई भोट दिँदैन’ भन्ने भाव विद्यमान देखियो । मानवीय सङ्कटको क्षणमा पनि भोटको हिसाबकिताब गरेर मात्रै बाँच्न पाउने (राहत पाउने) अवस्था आउनु कतिसम्म दुःखद पक्ष हो ? प्रत्येक स्थानीय सरकारको सरहदभित्र बस्ने नेपाली वा गैर नेपाली नागरिक समेत सम्बन्धित स्थानीय सरकारकै दायित्व हो । ‘यस्तो बेला तपाईँ जहाँको भए पनि ढुक्कसँग यही बस्नुस्, कुनै समस्या पर्दैन । तपाईँको जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ’ भन्ने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ ।

यस्ता आप्रवासीको घनत्व स्थानअनुरुप भिन्न भिन्न छ । राजधानी लगायत अन्य सहरी क्षेत्रका स्थानीय सरकारका निम्ति यो दायित्व बढी हुन सक्छ । अझ कसैलाई त धान्नै नसकिने पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार छ । सङ्घीय सरकार छ । उनीहरूलाई अवस्थाको जानकारी गराई जनतालाई बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । यस्तो बेला पनि सम्बन्धित स्थानीय तहका जनतालाई मात्र प्राथमिकता दिनु, नागरिकता खोज्नु, भोटको गणना गर्नु, फोटो वा कुनै अमुक कागजात माग्नु वा लम्बेतान प्रक्रियाको भारी बोकाउनु मानवता माथिको गम्भीर प्रहार हो ।

तराईका ताता सडकमा खाली खुट्टा हिँड्ने बालिकाको अनुहारले मलाई अहिलेसम्म घोचिरहेको छ । र, उनको समूहले दिएको जवाफले मलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । तपाइलाई पनि लाग्दो हो राज्यले ‘जहाँ छौ, त्यही बस’ भन्दाभन्दै पनि किन हिँडेका उनीहरू ? तर सत्य के हो भने मानिस स्थिति सहज हुँदासम्म जोखिम उठाउँदैन । त्यो पनि भोक भोकै वा सीमित खानाको भरमा ७/८ सय किलोमिटर पैदल यात्राको जोखिम । यसका पछाडि बाध्यता छ । र, सरकार आफूलाई यो सङ्कटबाट पार लाउन साथसाथै छ भन्ने विश्वास छैन । हामीले यो विश्वास दिलाउन किन सकेनौँ, कुरा गम्भीर छ । सायद हाम्रो कथनी र करणी फरक भएकै कारणले होला यो अवस्था आएको ।

मैले माथि उल्लेख गरेको एउटा समूह त उदाहरण मात्र हो । देशभर यसरी अन्तिम विकल्पको रूपमा घर सम्झेर हिँड्ने कति छन् कति । र, कोठामा भोको पेट रात काट्ने कति छन् कति । तर, राहत वितरण गर्नेहरू मलाई वा मजस्तालाई फोन गर्छन् । ‘राहत दिन्छौँ’ भन्छन् । उनीहरूको आँखामा ती मान्छेहरू पर्दैनन् । सायद उनीहरू तिनका मतदाता नभएकैले होला । म वा मजस्तालाई राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर राहत बाँड्छन्, फोटो खिच्छन् र प्रचारबाजी गर्छन् । पुँजीवादी व्यवस्थाको योभन्दा कुरूप रूप के हुन सक्ला ? मलाई के विश्वास छ भने, निकै थोरै बाहेक ग्रामीण नेपाली जनताका निम्ति अहिले राहतको आवश्यकता पर्दैन । गाउँघरमा जसलाई खाद्यान्न आवश्यक पर्छ, तिनीहरूका लागि सधैँ आवश्यक पर्छ यो लकडाउनको बेला मात्र होइन । गाउँमा केही नभए पनि मकै फल्छ । कोदो फल्छ । फापर फल्छ । आलु फल्छ । तरकारी नभए सिस्नो छ । गिठा भ्याकुर छन् । ग्रामीण जीवनमा यो लकडाउनले खासै ठुलो समस्या पार्ने म देख्दिनँ । उनीहरूका लागि अहिले राहतका नाममा चामल वितरण गर्नु भनेको सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्नु हो । यो राज्य सम्पत्तिको दोहन हो । त्यो सस्तो लोकप्रियता बाहेक केही होइन । तर ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न जनता जो छन् उनीहरूका निम्ति सदैव यो अवस्था छ र सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नु पर्थ्यो । त्यो हुन सकेको छैन । त्यो उनीहरूको समस्या हालको लकडाउनले ल्याएको समस्या होइन । हिजो देखिको समस्या हो र हाम्रा यस्तै गैर जिम्मेवार हर्कतले यो भोलिसम्म पनि रहिरहन सक्छ ।

कोरोनाका कारण विद्यामान लकडाउनले गाउँभन्दा बढी समस्या सहरमा छ । सहरमा बस्ने ती मान्छेलाई छ जो बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्दै सहर पसे, जसको साँझ बिहानको खानाको टुङ्गो छैन । जो दिनभर आफ्नो श्रम बेचेर बेलुका चुल्होमा आगो बाल्छन् । हो, राहत तिनीहरूलाई चाहिएको छ । उनीहरूको जीवन रक्षा अहिले सबै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नु पर्दछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस