काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गन्तव्यमा जाने क्रममा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई तत्काल उनीहरूको घर पुर्‍याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा। आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई घरसम्म पुग्ने सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार सरकारले उनीहरूलाई निःशुल्क रूपमा घरसम्म पुर्‍याउनुपर्नेछ ।

घरतर्फ हिँडेका उनीहरूलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्च आदेश दिएको छ ।

सरकारले घर हिँडेका मजदुरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।