काठमाडौँ । व्यवस्थापकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले सरकारको आगामी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समसामयिक विषयहरूलाई समेट्न सुझाव दिएको छ ।

नीतिगत तहमा काम गरिसकेका अनुभवी तथा दक्ष विज्ञहरूसँग विभिन्न चरणमा चलाइएको अनलाइन छलफलको निचोडलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

सिंहदरवार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल व्यवस्थापन सङ्घका सभापति तथा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको समूहले बिहीबार(आज) मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

नेपाल व्यवस्थापन संघलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै औपचारिक रूपमा सुझाव पेस गर्न पत्राचार भएको र सोही आधारमा सङ्घले विज्ञहरूसँग परामर्श गरी तयार पारिएका केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बंंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सङ्घका सभापति किरण कुमार श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घ व्यवस्थापकहरूको छाता सङ्गठनका रूपमा सञ्चालित मुनाफारहित गैर राजनीतिक संस्था हो । यसमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

व्यवस्थापक, प्रशासक, अर्थशास्त्री, इन्जिनियर, चिकित्सक, उद्यमी एवं व्यावसायिक क्षेत्र तथा नागरिक समाजसँग सम्बन्धित करिब दुई सय ५० संस्थागत सदस्यहरू र दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा व्यक्तिगत सदस्य आबद्ध यस संस्थाले विगत ३९ वर्षदेखि व्यवस्थापन विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुको साथै, समसामयिक विषयहरूमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै आइरहेको सङ्घले जनाएको छ ।

यस्ता छन् सुझाव

• कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा निराकरण तथा संक्रमणका कारण प्रभावित व्यक्ति तथा घरपरिवारलाई आवश्यक राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने,
  • कोरोना रोकथाम तथा निराकरणका लागि आवश्यक नीति, जनशक्ति तथा श्रोत परिचालन र अन्य भौतिक व्यवस्था गर्न आवश्यक खर्च व्यवस्था गर्ने ।
  • बेरोजगार घर धुरीको पहिचान गर्ने तथा ती घरधुरीका लागि परिचय पत्र वितरण गरी स्थानीय तहमा राहत प्याकेज मिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
  • कोरोना प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने ।
  • निर्माण क्षेत्र सुचारु राख्नका लागि तथा घरपरिवारलाई दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउने
• रोजगारीको सृजना : कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू स्वदेश फर्कने, तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीको अवसरमा न्यूनता हुने एवम् पर्यटन व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा रोजगारीको कटौती हुने सम्भावना रहेकाले ठुलो सङ्ख्याका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको सृजना गर्नु पर्ने,
• पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान : कोरोना संक्रमणका कारण पर्यटन व्यवसाय एवम् औद्योगिक क्षेत्र धराशायी हुने सम्भावना रहेकाले त्यस क्षेत्रको दिगो विकास हुने गरी पुनरुत्थान गर्नु पर्ने,
• कृषि उत्पादन तथा कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन : विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न उत्पादन तथा आपूर्तिमा असन्तुलन कायम भई विश्वले खाद्यान्न सङ्कटको सामना गर्नु पर्ने भएकाले र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक भएकोले आन्तरिक कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने,
• वित्तीय सन्तुलन र आन्तरिक पुँजी निर्माण : विप्रेषण आप्रवाह एवं पर्यटक आवागमनमा हुन सक्ने संकुचन, वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा लगानीमा हुन सक्ने कटौतीका कारण वाह्रय क्षेत्रमा हुन सक्ने असन्तुलनलाई सन्तुलित गर्न तथा विकासका लागि पुँजीको आवश्यकता पूर्ति गर्न आन्तरिक पुँजी निर्माणमा जोड दिनु पर्ने भएको छ ।
• राज्यको भूमिका र प्रत्यक्ष लगानीमा अभिवृद्धि : नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न तथा सरकारप्रतिको जनताको स्वाभाविक अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जनजीविकाको सवालमा तथा कोरोना संक्रमणबाट सिर्जना हुने आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्दे दिगो आर्थिक वृद्धि गर्न राज्यको भूमिका र प्रत्यक्ष लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने भएको छ ।
• ग्रामीण अर्थतन्त्र केन्द्रित विकास : नेपाल सरकारले अघि सारेको सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न दिगो, समावेशी र फराकिलो आधार सहितको आर्थिक विकासका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्र केन्द्रित आफ्नै प्रकारको विकासको मोडल तयार गर्नु पर्ने भएको छ ।
• खाद्य सुरक्षा
• स्वास्थ्य, सुरक्षा र सचेतना : संक्रामक रोगहरूको फैलावट तथा अन्य विपद्का कारण सृजना हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ९ज्भबतिज बलम क्बाभतथ० को प्रत्याभूति गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार, स्रोत साधन र जनशक्ति विकासमा जोड दिनु पर्ने भएको छ ।
• नागरिक शिक्षा : राज्य तथा समाजप्रति नागरिक जिम्मेवारी प्रवर्द्धन गरी सचेत, जिम्मेवार र जागरूक नागरिकको विकास गर्न नागरिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने भएको छ ।
• विकासको आधार भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार : भौतिक पूर्वाधार र जलश्रोतको बहुउद्देश्यीय विकास तथा उपयोगका माध्यमबाट सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने ।
• लगानी, साझेदारी र सहकार्य : दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक लगानी जुटाउन तीनै तहका सरकारका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी ९एएए० का क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्रारूप तयार गर्नु पर्ने र विश्व महामारीको कारण सिर्जना हुने आर्थिक मन्दीबाट उकास्न सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी सार्वजनिक लगानी विस्तार गर्नुपर्ने ।
• सीप, शिक्षा र क्षमता विकास : प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक सीप र प्राविधिक कार्य अनुभव र सीपको तह एवं गुणस्तर निर्धारण तथा प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रको जनशक्तिको आकलन गर्नु पर्ने जरुरी छ ।

साथै मध्यम तथा उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूमा व्यवस्थापकीय क्षमता एवं सीपका विकास गर्नु पर्ने । त्यसै गरी व्यवस्थापकीय ज्ञान र सीप तथा असल अभ्यासको आदानप्रदान गरी व्यवस्थापकीय कार्यकौशली वृद्धि गर्नु पर्ने ।

• सुशासन : सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउने ।
• प्रशासनिक सुशासनको माध्यमबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यवस्थापनका त्ययकि र असल अभ्यासको प्रयोग गर्ने ।