राष्ट्रपति महिला उत्थान, कर्णालीको वरदान - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
३ बैशाख २०७७, बुधबार

राष्ट्रपति महिला उत्थान, कर्णालीको वरदान


प्रकाशित मिति : 15 April, 2020 3:25 pm

जाजरकोट । दुर्गम तथा पिछडिएको जिल्लाका समस्यामा परेका गर्भवतीहरूलाई हवाई मार्गमार्फत उद्धार गरी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउन सञ्चालन गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम कर्णालीका महिलाका लागि वरदान साबित भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार र उपचार कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको यहाँका बासिन्दाले अनुभव गरेका छन् । सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गम र पिछडिएको जिल्लाका गर्भवती महिलालाई हेलिकोप्टरबाट उद्वारगरी अस्पतालसम्म पुर्‍याउने गरिएकाले यहाँका धेरै सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको पाइएको छ ।

यस कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा मात्र सङ्घीय सरकारबाट ४१ जना र कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १५ जना गर्भवतीको उद्धार भएको छ । जाजरकोटका ५, डोल्पाका १३, हुम्लाका ९, मुगुका ६, कालिकोटका ६ र सल्यानका २ जना गर्भवतीको हेलिकोप्टरबाट उद्वारगरी उपचार गराइएको छ । उद्धार कार्यविधि २०७५ अनुसार गर्भवतीको हवाई मार्गबाट उद्धार गरिएको हो । नेपाल सरकारद्वारा निर्माण गरिएको ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम यहाँका सुत्केरी तथा अप्ठेरोमा परेका दुर्गम क्षेत्रका महिलाको उद्वारगरी अस्पताल लगेर सुत्केरी गराइएको छ ।

यस कार्यक्रमअनुरुप उपचार पाउनेमा यहाँका सबैभन्दा बढी गर्भवती डोल्पा जिल्लाका परेका डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सडक सञ्जालले नछोएको र जिल्लामा भरपर्दो स्वास्थ्य संस्था नभएका कारण हवाई मार्गमार्फत धेरै गर्भवतीको उद्धार गरिएको हो । “सरकारले यसरी हवाई मार्गबाट सुत्केरीको उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालमा नपुर्‍याएको भए अहिलेसम्म धेरैको ज्यान जान सक्थ्यो” उनले भने।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम सुरु भएदेखि अहिलेसम्म गम्भीर अवस्थामा पुगेका ९१ जनाको ज्यान बचाउन सफल भएको छ । जसमध्ये कर्णालीका मात्र धेरै छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विसं २०७५ असोज ३० गते सो उद्धार कार्यविधि बनाएको थियो । यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्णालीका गर्भवतीको उद्धार कार्य शुरुभएको थियो ।

पुर्वशान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री तथा डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सत्या पहाडीले यो कार्यक्रमले यहाँका धेरै महिलामाथि न्याय भएको बताए । उनले भने, “यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै राम्रो प्रभाव पारेको छ, यहाँका महिलाले न्याय पाएको महसुस हामी सबैलाई भएको छ ।” कर्णाली तथा दुर्गमका महिलाहरूले प्रसूतिजन्य जटिलताका कारण अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको पीडालाई पटक पटक संसद्मा उठाएका कारण यो हवाई उद्धार कार्यक्रम आएको र हाल सफल पनि भएको उनले बताए । कोही गरिब भएकै कारण मर्नुपर्ने अवस्थाको डरलाग्दो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रमको सुरुवातका लागि कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरुले आवाज उठाएको सांसद पहाडीले बताए ।

स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित दुर्गमका महिलाको ज्यान मात्र जोगिएको छैन राज्यले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पनि प्रभावकारी भएको देखिएको उहाँको वुुझाई छ । खास गरी कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा अझै सबै ठाउँमा सडक पुगेको छैन । सूचनाको पहुँच सबै ठाउँमा नभएकै कारण उद्धार हुन नसकेको गुनासो समय समयमा आइरहेकै हुन्छ ।

यसरी हवाई उद्धार हुँदा आमा र शिशुको समेत ज्यान बच्नुका साथै मातृ तथा शिशु मृत्यु दरमा कमी ल्याउन समेत योगदान पुगेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार नगरिए ज्यान जान सक्ने सम्भावना भएमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सिफारिस र खबरका आधारमा गृह मन्त्रालयको समन्वयमा गर्भवती वा सुत्केरी महिलालाई यस कार्यक्रममार्फत तत्काल हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिँदै आइएको छ ।

नेपाल सरकारको राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईले उद्धारका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विसं २०७५ पुस ६ गते हुम्ला चंखेली गाउँपालिकाकी २२ वर्षीया नीरा शाहीको पहिलो पटक उद्धार गरेर यो कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भएको हो ।

महिला बालबालिका मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अन्जु ढुङ्गानाकारअनुसार दुर्गममा बसोबास गर्ने विपन्न परिवारका महिलाले बढी प्राथमिकता पाएका र त्यसैबमोजिम उद्धार पनि गरिएको बताए ।

दार्चुला, बैतडी, मुगु, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, रसुवा, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, रोल्पा, सल्यान, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिमका सडक सञ्जाल नपुगेका हिमाली र पहाडी भेगमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्नका लागि रु २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेतले कर्णाली प्रदेशका सुत्केरी हुन नसकी समस्यामा परेका गर्भवतीको उद्धार गर्ने तथा सङ्घीय सरकारसँग सम्पर्क गर्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार थोरै बजेट भएकोले मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई अख्तियारी दिएर खर्च गर्दै आएको छ । सुरुमा सङ्घीय सरकारसँग गर्भवतीको उद्धारका लागि अनुरोध गर्ने र कुनै कारणवश सो कार्य सम्भव नभएमा प्रदेश सरकारले अन्तिममा उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाएको अधिकारीको भनाई छ । यस प्रदेश सरकारले विभिन्न जोखिममा परेका ४९ महिलाको उद्धार गरेको बताइएको छ । तीमध्ये अघिल्लो वर्ष मात्र १५ जना गर्भवती महिलाको उद्धार गरिएको थियो ।

तर पनि आवश्यक प्रचारप्रसारको अभावमा यो कार्यक्रमको अझै पनि सबै जनताको पहुँचमा पुग्न नसकेको अनुभव नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलको छ ।

अधिकांश गर्भवतीहरूको पहुँचमा भएका नेताको पहलमा मात्र उद्धार भएको उनले बताए। उनले भने, “ सरकारले कोष नै खडा गरेर गर्भवतीको उद्धार त गरिरहेको छ तर त्यो सबै पहुँचवालाका लागि मात्र हुन गएको छ जस्तो मलाई लागेको छ, सामान्य मानिसले यस्तो सेवा लिन कठिन बन्दै गएको छ ।” सामान्य नागरिकहरू सूचनाको पहुँचमै नरहेकोले पनि यस्तो अवस्था आएको धेरेको अनुभव छ ।

फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धावा सम्डुक गुरुङले हाम्रो जस्तो सञ्चारदेखि सडक सुविधा नभएको ठाउँमा यो कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी भएको बताए ।

उनले यो कार्यक्रम नभएको भए धेरै गर्भवतीको ज्यान सक्थ्यो भने। उनले भने, “हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको जिल्लामा सबैको पहुँचमा सञ्चार छैन, फोन गर्न एक दिन हिँडेर जानुपर्छ, जनप्रतिनिधिको सूचनाका आधारमा अहिलेसम्मका सुत्केरीको उद्धार भएको छ, त्यसैले यहाँका सबै नागरिकलाई समान रूपमा समेट्ने प्रयास यो कार्यक्रममार्फत गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।”

यस्तै ठुली भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए। उनले डोल्पाका लागि यो कार्यक्रम सबैभन्दा ठुलो वरदान साबित भएको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनामा पहुँचको अवस्था कमजोर भएको डोल्पामा नियमित गर्भ जाँच देखि अन्य सेवा नपाएको अवस्थामा धेरै महिलामा स्वास्थ्य समस्या आइरहने हुँदा यो कार्यक्रमले यहाँका महिलालाई ठुलो राहत मिलेको बताए ।

डोल्पा अस्पतालमा सुत्केरी सेवा प्रभावकारी नभएका कारण महिलाहरूलाई बाहिरै लगेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । गर्भवतीको सेवा र सुविधाका लागि ठुली भेरी नगरपालिकाले खाने, बस्ने र उपचारका लागि आउँदा लाग्ने बाटो खर्च बापतको शुल्क समेत उपलब्ध गराइरहेको नगरप्रमुख शाहीको भनाई छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस