अर्थतन्त्रमा अहिले लागेको कोभिड-१९ को इमरजेन्सी ब्रेकको दूरगामी प्रभाव विश्लेषण अर्थशास्त्रीले गर्दै गर्लान् तर यसको तत्काल प्रभाव कम आय भएका वर्गमा परेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले नेपाली भोकै नबस्नु नपरोस् भन्ने हेतुका साथ राहत प्याकेजको घोषणा गर्‍यो ।

राहत प्याकेजको वितरण सङ्घीय ढाँचा अनुरूप स्थानीय तह खास गरी वडा कार्यालयमार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ र राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ तर राहत वितरणको पहिलो चरणमा नै ३ तोला सुनको सिक्री लगाएका व्यक्तिले समेत राहत लिएको र वास्तविक लक्षित वर्गको राहतमा पहुँच हुन नसकेको जस्ता समाचारहरूले सामाजिक सञ्जालको टाइमलाइन भरिन थाल्यो ।

नेपालको राहत वितरणमा सधैँ एकै प्रकृतिको समस्या किन देखा पर्छ त ? किन नेपालमा वास्तविक लक्षित वर्गको राहतमा पहुँच स्थापित हुन सकेका छैनन् ? यसका अनेक कारणहरू छन्। ती मध्ये प्रमुख कारण भनेको हाम्रो कमजोर तथ्याकं प्रणाली र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा उदासीनता हो ।

राहत प्याकेज घोषणा भए पश्चात् केही स्थानीय तह तथ्याँक संकलनमा लागे भने कसैले निवेदन आव्हान गरे । विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै यसपल्ट पनि विद्युतीय अभिलेख नभई कागजमै सीमित अभिलेख संकलनलाई अवलम्बन गरियो। इतिहास साक्षी छ यसरी ढड्डा प्रणाली मार्फत गरिएको विवरण सङ्कलनबाट प्राप्त तथ्याकंमा आधारित राहत वितरण प्रभावकारी भएका छैनन्।

सरकारी संयन्त्रहरूसँग फिल्डमा गएर सूचना सङ्कलन गर्न मिल्ने प्रविधि नभएको भने होइन। धेरै निकायहरूले विभिन्न प्रयोजनका लागि विद्युतीय सूचना सङ्कलन प्रणाली प्रयोग गरेका छन् तर सरकारी संयन्त्र भित्र भएका प्रविधिलाई कस्टमाइजेसन गरेर अहिलेको लागी उपयोगी बनाइ प्रयोग गर्न तर्फ हामी अग्रसर हुन सकेका छैनौं। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा विदेशबाट आएका नेपालीहरूको संकलित विवरणहरूको सन्दर्भमा एकद्वार प्रणालीका लागी समेत यसको प्रयोग हुनसक्थो। हाम्रो अन्तर-सरकारी समन्वयको अवस्था यसले छर्लङ्ग पारेको छ।

स्थानीय तहको गठनसँगै धेरै स्थानीय तहले आ-आफ्नो नागरपालिकारगाउँपालिकाको समष्टिगत प्रोफाइल बनाएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगर-प्रोफाइलको ढाँचा र समावेश हुनुपर्ने तथ्याकंहरूको मापदण्ड स्थानीय तहलाई मार्गचित्रको रूपमा दिएको थियो। धेरै स्थानीय तहले आ-आफ्नो पालिका प्रोफाइल पुस्तक बनाएका पनि छन्।

भन्नलाई त स्थानीय तहको प्रोफाइल त्यस तहको समष्टिगत तथ्याकंको भण्डार हो तर के तीनको उपयोग अहिले हुने पर्ने होइन र ? अहिलेको राहत वितरणमा ती नगरप्रोफाईलहरू कति उपयोगी भए त ? यस विपद् पश्चात् यसको समीक्षा होला।

स्थानीय तहसँग केही विवरण भने छन् तर समग्र संख्यात्मक प्रवृत्तिका छन् । कुन वडाको कुन बस्तीमा कतिरु कुन घरधुरी नम्बरमा कतिरु विपद्को उच्च जोखिम जनसङ्ख्या क्लस्टरिङ्ग र म्यापिङ्गको अवस्थिति कस्तो रु यस्ता विवरण सजिलै प्राप्त हुने अवस्था छैन । नामावलीको त कुरै नगरौँ ।

कोभिड-१९को राहत वितरणमा पनि निवेदन दिएका र वडा कार्यालयले हतारमा खोजेर पत्ता लगाएका मात्र समेटिने पक्का छ । यसले सबै लक्षित वर्गको राहतमा पहुँच सुनिश्चित नहुन सक्छ ।खास गरी अपाङ्ग र सीमान्तकृत वर्ग राहत वितरणमा छुट्ने सम्भावना अधिक रहन्छ ।

भौगोलिक सूचना प्रणाली(जीआईस) र सूचना प्रविधिमा आधारित नगर प्रोफाइल नबनाउन्जेल र तथ्याकंहरूको विद्युतीय भण्डारण(डाटाबेस) निर्माण नगरुन्जेलसम्म यस्तो समस्या कायम रहन्छ। स्थानीय तहले आफ्नो सम्पूर्ण सेवा-प्रवाहलाई एकल तथ्याकं भण्डार प्रणालीमा आबद्ध गर्नु अथवा एकल पहिचानको माध्यमबाट एक अर्कामा लिकं गर्नु आजको आवश्यकता हो। स्थानीय तहले यसको सुरुवात सूचना-प्रविधि र भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकल पहिचान सहितको घर-नम्बरिङ्गबाट गर्न सक्छन् ।

एकल पहिचान नम्बरलाई स्थानीय तहका सेवा प्रवाहका विभिन्न प्रणालीहरू जस्तै एकीकृत सम्पत्ति कर, घर बहालमा रहेकाको विवरण सहितको घर बहाल कर प्रणाली, व्यवसाय दर्ता, वडा कार्यालयबाट जारी हुने सिफारिसहरू आदिमा प्रयोग अथवा लिकं गर्न सकिन्छ। यस अभ्यासबाट स्थानीय तहको डिजिटल प्रोफाइल पनि क्रमशः निर्माण हुने तथा भएको खण्डमा अद्यावधिक हुँदै जानेछ। योजना निर्माण, विपद् जोखिम व्यवस्थापनदेखि अहिले देखिएको राहत वितरण सम्मका समस्याहरूलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न यसले मद्दत पुग्नेछ। केही स्थानीय तहले यसको थालनी गरेका छन् ।अरूले पानी यसको अनुशरण गर्लान् भन्ने आशा गरौँ।

हाम्रो अर्को समस्या भनेको हरेक नागरिक पहिचान गर्ने एक युनिक९एकल० पहिचान नम्बर नहुनु पनि हो । हाल राज्यबाट एक नागरिकलाई जन्म दर्ता नम्बर, नागरिकता नम्बर, मतदाता परिचयपत्र नम्बर, प्यान नम्बर आदि विभिन्न पहिचान नम्बर प्रदान गरिन्छ ।

एक व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने यति धेरै पहिचान नम्बरको उपयोगिता फरक(फरक छन् र यी सम्बद्ध विवरणहरू पनि फरक(फरक सरकारी प्रणाली अन्तरगत सुरक्षण हुन्छन् तर एक सरकारी निकायमा भएका विभिन्न विवरणहरू अर्को सरकारी संयन्त्रले आवश्यकता पर्दा उपयोग गर्न मिल्ने गरी डाटा शेयरिङ्गका लागि अन्तर(सरकारी डाटा शेयरीङ्घ फ्रेम वर्क तथा प्रणाली विकास हुन सकेको छैन।

सरकारी संयन्त्रमा भएका नागरिकका विभिन्न डाटाहरू एक प्रकारले आइसोलेसन भएर बसेका छन्। हाम्रो विद्युतीय शासनको अवधारणामा अन्तर(सरकारी डाटा शेयरिङ्ग मोडालिटिले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। हामी आज पनि इमेल, पेन ड्राइभमा डाटाको आदान-प्रदानलाई विद्युतीय शासन भनेर बसेका छौ।

हाम्रोमा ईन्टिग्रेटेड डाटाबेस(एकीकृत विद्युतीय तथ्याकं भण्डारण) नभएर छरिएर रहेको डाटाबेसको अभ्यास छ। हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीमा डाटा(विवरण) त्यही निकायको प्रणालीमा सुरक्षण हुन्छ जहाँ उक्त डाटाको उत्पत्ति हुन्छ। यी सबै छरिएर रहेका डाटाबेसलाई एक अर्कासँग लिकं गर्न सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई डाटा शेयरिङ्गको प्रस्थान विन्दुको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।यस सन्दर्भमा इस्टोनियाको डाटा शेयरिङ्ग विधि हाम्रो लागी अध्ययनको विषय हुनसक्छ ।

स्थानीय तहमा त झन् पालिकापिच्छे फरक सफ्टवेयर र फरक तथ्याकं प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ। अझ एक स्थानीय तह भित्रै सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सफ्टवेयर र विद्युतीय तथ्याकं भण्डारण(डाटाबेस) बिच समेत समाञ्जस्यता छैन। फलस्वरूप हरेक पटक निवेदन सङ्कलन र हस्तलिखित सूची तयार गरी विपद् राहत वितरणमा हामी सीमित छौ ।राहत प्राप्तिको मापदण्ड अनुसार योग्य वा अयोग्य भनेर वर्गीकरण गर्न हाम्रा निकायहरू असमर्थ छन्। स्थानीय तहले राहत वितरणमा भोग्नु परेको प्रमुख समस्या नै यही देखिएको छ । राहत विपन्नको लागी हो भनेर किनेर खान सक्ने वर्गलाई बुझाउन र राहत वितरणका लागी सङ्कलित विवरणलाई फिल्टर गर्न नसक्दा राहत वितरणको प्रभावकारितामा असर पुगेको आभास गर्न सकिन्छ।

विगतमा पनि हामी यसरी नै चलेका थियौँ। आज पनि यसरी नै चल्दै छौँ । भविष्यमा यसरी चल्न नपरोस् भनेर हामीले गम्भीर भएर सोच्ने समय आएको छ ।