अहिले विश्व जगत् नै कोरोना भाइरस(कोभिड १९) को डिफेन्समा लागिरहेको छ । विश्वको सर्वशक्तिमान् राष्ट्र अमेरिका देखि लिएर समृद्धि ,सभ्यता र विकासमा अग्रगामी युरोपियन देशहरू सारा कोरोना भाइरसको प्रभावले आक्रान्त बनेको अवस्था सर्वविदितै छ । कोरोना भाइरसको प्रभावले विश्वका लाखौँ मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि एक लाख भन्दा बढी भइसकेको छ । यसको सङ्क्रमणको दरलाई हेर्दा मृतकको सङ्ख्या दोब्बर वा अझै त्यो भन्दा पनि धेरै हुनसक्ने सम्भावना छ । यसले सारा विश्वका मानव समुदायलाई भयवित र त्रसित बनाई रहेको छ ।

हरेक दिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यहरुबाट कोरोनाको सङ्क्रमणबाट अमेरिकामा करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा मानिसहरू मरिहरेका र इटली, फ्रान्स, स्पेन, बेलायत लगायतका युरोपियन देशहरूमा सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू मरेको खबर आइरहेको छ । कोरोना भाइरसको जन्मभूमि चीनले भने प्रभावकारी रूपमा यो भाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ । भारतमा पछिल्लो समयमा यसको संक्रमणदर तीव्र रूपमा फैलिरहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । यस सन्दर्भमा नेपाल र भारतको निकटताको कारणले नेपालमा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

कोरोनाको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म व्यापक रूपमा तयारी पनि गरेको छ । केन्द्रमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । आर्थिक व्यवस्थापनको लागि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय विभिन्न कार्यक्रहरु तय गरिएका छन् । विभिन्न स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले आपसी समन्वयको आधारमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन कक्षहरूको व्यवस्थापन गरेका गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार तथा भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गरी शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्ने, स्वाबको ल्याब टेस्ट गर्ने लगायतका कार्यहरू भइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई पटक पटक घर भित्रै बस्ने, दुरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता सूचनाको सम्प्रेषण गर्दै आएको छ । यसले के देखाउँछ भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू व्यापक रूपमा लागि रहेका छन् । सरकारले नागरिकका लागि आफ्नो जिम्मेवारपनको प्रत्याभूति गरेको छ ।

यसै पाटोसँगै जोडिएर आएको अर्को महत्पूर्ण पक्ष चाहिँ गरिब, विपन्न, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुरहरू, विभिन्न आश्रमहरूमा बस्दै आएका असाहयहरु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिलाहरू लगायतका वर्गमाथि लकडाउनको प्रभाव कस्तो परेको छ भन्ने सन्दर्भ रहेको छ । लकडाउनको तेस्रो सातामा हिँड्दै गर्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गको चुलोमा आगो बल्न गाह्रै भएको छ । यसै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर मुलुकभरकै प्राय: सबै स्थानीय तहहरूले आवश्यक खाद्यसामाग्रीहरुको राहत प्याकेजको जोहो गर्दै आएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई नमुना कानुनको रूपमा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असाहयहरुको लागि राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ जारी गरी पठाएको छ र स्थानीय तहले सोही अनुरूप उक्त मापदण्ड सम्बन्धी कानुनलाई कार्यपालिकाबाट पास गरी आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तो कि औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, होटेल व्यवसाय, यातायात क्षेत्र, कन्स्ट्रक्सनका कामहरू, साना औद्योगिक व्यवसायहरू, वित्तीय क्षेत्रहरू, विद्यालय क्षेत्र लगायतका हरेक क्षेत्रहरू प्रभावित छन् । यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण रोजगारीको अवस्था धरासयी हुने अवस्थामा छ । दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गहरू यो लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नु पूर्व अलिकति पूर्व तयारी गरेर नागरिकहरूलाई आवश्यक सूचना जारी गरी उनीहरूलाई आफ्नो स्थायी क्षेत्रतर्फ जाने वातावरण तय गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा अलिकति कमजोरी चाहिँ देखिएकै हो । यसले गर्दा त्यस्ता श्रमिक र मजदुरहरूलाई खाना र बस्नको समस्या देखियो । विभिन्न ठाउँमा पुगेका त्यस्ता श्रमिक र मजदुरहरू अहिले व्यापक समस्यामा परेका छन् । घर जाँउ लकडाउनको कारण यातायात क्षेत्र ठप्प छ, नजाऊँ भोकमरीले गिज्याइ रहने अवस्था छ ।

यसै परिदृश्यलेलाई हृदयंगमन गर्दा काठमाडौँबाट हिँडेर सुदूर पश्चिम तथा पूर्वका विभिन्न ठाँउहरुसम्म पुग्ने आँट रोगको भन्दा नि भोकको डरको कारणले हुन सक्छ । अहिले स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना नागरिकहरूप्रति देखाएको उदारता र तदारुकताको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ किनभने हरेक स्थानीय तहले गरिब, असहाय, मजदुरी गरी खाने वर्ग, श्रमिकहरूको लागि विकासका योजनाहरू समेत कटौती गरी आवश्यक खाद्य सामाग्रीको जोहो गरेका छन् ।  भलै त्यसमा केही कमजोरी हुन सक्छन्, तर स्थानीय तहले त्यस्ता वर्गको लागि गरेका यस्ता कार्यहरू वास्तवमै सह्रानीय छन् ।

स्थानीय तहको पहलमा स्थानीय सरकारभित्र रहने गरी आवश्यक कोषको व्यवस्था गरी अन्य सङ्घसंस्थाहरू, उद्योगी व्यवसायीहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरू तथा अन्य सहयोगी हातहरू एवं मनहरूलाई समेत आग्रह गरी उक्त कोषमा आवश्यक राहतको सहयोगको लागि सार्वजनिक सूचनाहरू मार्फत आह्वान गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र काम गर्न आएका बाहिरका कामदार वा मजदुरहरूलाई पनि आवश्यक लगत राखी तिनीहरूलाई पनि आवश्यक खाद्यान्नको प्रबन्ध मिलाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहहरूले यस सन्दर्भमा निकै राम्रो काम गरेको प्रतीत हुन्छ ।

तर सोचनीय विषय के छ भने यसरी राहतहरू वितरण गर्दा स्थानीय तहहरूले आवश्यक समय सीमा कसरी निर्धारण गरेका छन् त ? भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको छ । पहिलो कुरा स्थानीय तहहरूले खाद्य सामाग्रीका राहतहरू वितरण गर्दा वास्तविक विपन्न एवं मजदुर वर्गहरूले पाएका छन् छैनन्, यसको विवरण सङ्कलन गर्दा वडा कार्यालय एवं जनप्रतिनीधिहरुले पारदर्शिता र नैतिकता कतिको अपनाएका छन् त ? राहतका सामाग्रीहरू वितरण गर्दा वास्तविक रूपमा मर्कामा परेका परिवारलाई वितरण गरिएको छ की नातावाद, कृपावाद वा भोटवाद जस्ता पक्षहरू हाबी भएका छन् भन्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । वडा अध्ययक्षहरुले आफ्नो वडाका गरिब तथा विपन्न वर्ग र मजदुरी गरी खाने वर्गलाई आवश्यक राहत वितरणको प्रयोजनको लागि ल्याएका लगतहरूको विश्वसनीयता कतिको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय जनप्रतिनीधिहरु राहत वितरणलाई एक प्रकारको लोकप्रियतावादी व्यवहारको रूपमा हेरी रहेको कारण पनि राहतको अन्धाधुन्ध वितरण हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । यसरी वितरण गर्दा स्रोत साधनको चरम खर्च हुने, दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । कतिपय स्थानीय तहले लोकप्रियतावादी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी यस्ता गतिविधिहरू गरेको फाइएकोले विपन्न र मजदुरी गरी खाने वर्गको वास्तविक पहिचान गरी उनीहरूलाई विशेष रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

गरिबी आफैमा बृहत् विषम परिस्थिति हो । यसैमा कोरोना जस्तो विश्वव्यापी महामारीले अर्को धावा बोलेको परिस्थितिमा सिर्जित खाद्य समस्याको निराकरण कसरी गर्ने हो भन्ने सन्दर्भ निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अमेरिका, भारत, बेलायत लगायतका देशहरूमा कोरोना सङ्कटबाट जुध्न आवश्यक मेटा फन्डको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि कोष खडा गरी आवश्यक सहयोगको अपिल समेत गरेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि कोष खडा गरी एकद्धार प्रणाली मार्फत आवश्यक कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन् ।

गरिबी र विपन्नताको भोकले महामारी होस् वा सरकारले लगाएका कडा लकडाउनको पर्खाल, यी दुबैलाई समेत भत्ताकाएर पेटको अभावलाई पुरा गर्न आवश्यक कामको खोजीमा भौँतारिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यसले परिस्थितिलाई नकारात्मक बाटो तर्फ पनि धकेल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले महामारीको सम्भावित जोखिमलाई रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि आवश्यक पहल कदमीहरु चाल्नुका साथै गरिबी र भोकमरीको विषम परिस्थितिलाई समेत दोस्रो पाटोको रूपमा हेरी यसको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी अति गरिब, विपन्न, मजदुर, श्रमिक वर्गहरूको रोजीरोटीको जोहो गर्न सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको छ । यस्तो प्रक्रियालाई विश्वसनीय र थप प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक पहलकदमीहरू चालिनु पर्दछ । यसको लागि सर्वप्रथम राहत प्राप्त गर्ने वर्ग, क्षेत्र र अवस्थाको पहिचान गरिनुपर्छ । वडा कार्यालयहरू जो जनताका सबैभन्दा नजिकका संयन्त्रहरू हुन, ती कार्यालयहरूले आवश्यक लगत सङ्कलन गरी छानबिन र अनुगमन गरी राहत लिने वर्गको छनौट गरी सम्बन्धित पालिकामा विवरण पठाउनु पर्छ । सम्बन्धित पालिकाले वडाबाट पठाएको विवरणको निष्पक्षता यकिन गरी कसलाई राहत दिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसरी निर्धारण भई सके पश्चात् पालिका स्तरीय राहत वितरण मापदण्ड तयार गरी आवश्यक खाद्य सामाग्रीहरूको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

खाद्य सामाग्रीको खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाई सम्बन्धित वर्गले पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसरी खाद्य सामाग्री वितरण गर्दा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बाट बच्ने विविध उपायहरू जस्तो कि : मास्क लगाउने, दुरी मेन्टन गर्ने, ग्लोब लगाउने जस्ता सेल्फ सेप्टीका विषयहरूलाई राम्रो सँग अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, कोभिड-१९ अर्थात् कोरोना भाइरसले हाल विश्वव्यापी रूपमा पारेको बहुआयामिक प्रभावको कारणबाट उत्पन्न विषम परिस्थिति सँग सारा विश्व जुधिरहेको छ । यो भाइरसको प्रभावले विश्वको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक , पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक जीवनको गतिमा नै ब्रेक लगाएको देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा त अबको विश्वको संरचना नै कोरोना अघि (बि.सी.) र कोरोना पछि (ए .सी.) को अवधारणाबाट चल्नेछ भनेर विज्ञहरूले विश्लेषण गर्न थाली सकेका छन् । हुनपनि कोरोनाको विश्वव्यापी फैलावट र त्यसको नकारात्मक प्रभावले अबको विश्वको संरचनाको गति कसरी अगाडी बढ्नेछ भन्ने सन्दर्भमा व्यापक बहस चलाइदिएको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको लागि आवश्यक पहल गरेको देखिन्छ । कोरोना पछिको नेपालको सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक संरचनाको गति कस्तो हुने भनेर आवश्यक बहस भएको छ । यद्यपि अहिलेको मुख्य विषय वर्तमान सन्दर्भमा कसरी कोरोनाको महामारीबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै हो । यसको लागि सरकारले गरेको कार्यहरूले कोरोना नियन्त्रण र सँगसँगै भोकमरीको अवस्थालाई पनि प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा सरकारले गरेका हालसम्ममा कार्यहरू सह्रानीय नै रहेका छन् ।

लेखक नारायण नगरपालिका, दैलेखका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(उप सचिव )हुन्