विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ मा कोरोना भाइरस(कोभिड-१९)को नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न व्यक्तिको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएमा सरकारले परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नयाँ वर्षको अवसरमा आइतबार प्रदेशवासीको नाममा भिडियो सम्बोधन गर्दै कोरोनाको उपचारमा खटिने चिकित्सक, सरकारी वा गैर सरकारी अस्पतालमा प्रदेश सरकारले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, निजामती कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भए ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले सरकारले राहत वितरणका लागि प्रदेशका १ सय ३७ स्थानीय तहलाई साढे ९ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको पनि जानकारी गराएका छन् । महानगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाले १० लाख र गाउँपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ पाउने गरी एकमुष्ट ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

त्यसै गरी जिल्लामा कोरोना भाइरस रोकथामको अनुगमन र समन्वयका लागि प्रदेशका १४ जिल्ला समन्वय समितिलाई ५÷५ लाख रुपैयाँ दिने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश १ सरकारले यसअघि नै ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने सुरक्षा निकायका लागि १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा प्रदेश सरकारमार्फत खटिने स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई दोहोरो नपर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता पनि दिने निर्णय गरेको छ ।

उनले कोरोना उपचारका लागि ७० शय्याको अस्पतालसमेत तयारी अवस्थामा राखेको बताएका छन् । उनले प्रदेशका दुई सय ६१ ठाउँमा चार हजार चार सय ११ जनालाई राख्न सकिने गरी क्वारेन्टाइन स्थल बनेको र हाल पाँच सय ९० जना क्वारेन्टाइनमा रहेको जानकारी गराएका छन् ।

त्यस्तै ४८ ठाउँमा ४ सय ४६ वटा आइसोलेसन शय्या रहेको र ७ जना उपचारमा रहेको जानकारी पनि मुख्यमन्त्री राईले बताए । मुख्यमन्त्री राईले लकडाउनको पूर्ण रूपले पालना गर्नु आग्रह गरे ।

उनले कोरोना भाइरस कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना गरेकोमा अहिलेसम्म १३ करोड ५ लाख जम्मा भएको जनाकारी दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले बनाएको कोषमा सरकारले १० करोड जम्मा गरेको थियो भने मन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, सांसद, बैक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी, व्यवसायीलगायत विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् ।