हाल विश्व कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । यो हरेक दृष्टिकोणले निकै जोखिम तथा चुनौतिपुर्ण अवस्था हो । यो समस्या हाम्रो साझा चुनौतीको विषयका रुपमा रहेको छ । त्यसैले यस अवस्थामा सहि सूचनाको महत्व आम नागरिकका लागि निकै रहेको हुन्छ । सूचना प्रवाह गर्ने निकायको लागि नियमित झै लाग्ने सूचनाका विषयहरु लक्षित वर्गका लागि प्राणवायुको रुपमा काम गर्दछन । सहि समयमा सहि सूचना पाउनु भनेको जिवन र मृत्यु संँग लडिरहेको बिरामीका लागि सहि औषधि मिल्नुु जस्तै हुन्छ ।

सूचना लोकतन्त्रको प्राण हो । विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा सूचनाको महत्व लोकतन्त्रमा निर्वाचनको जत्तिकै हुन्छ । सहि सूचना पाउने हकलाई विश्वका प्राय सबै देशहरुले मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित गरेका छन । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुंँच हुनु नै सुचनाको हकको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । सूचनाको हक पारदर्शिताको कायम गर्ने प्रमुख साधन हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । हाल नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४,नियमावली २०६५ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि क्रियासिल रहेको छ । सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । यसको लागि सूचना टांँस गर्ने,वेभसाइटमा राख्ने तथा पत्रकार सम्मेलन गर्ने लगायतका विधिहरु अवलम्बन गरिएको छ । हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ । ति निकायमा नियमित सार्वजनिक सुनुवाई,सार्वजनिक परिक्षण,सूचना अधिकारीको व्यवस्था,केन्द्रिय निकायले प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ हाम्रोमा सूचनाको हकलाई प्रचलन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि रहेको छ । सूचना दिन इन्कार गरेमा सजायको व्यवस्था छ । पुनरावेदन र क्षतिपुर्तिको व्यवस्थाका साथै सरकारका महत्वपुर्ण सूचनाहरु राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने संस्कार रहेको छ । सूचना शक्ति हो । आजको विश्वमा सूचनाका क्षेत्रको विकासले विश्व एउटा गाउँजस्तै भएको छ । सूचना र सञ्चारको यो युगमा सूचनाले नै क्षणभरमै विश्वमा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ ।

सूचनाको खोजी गर्नु भनेको अधिकारको खोजी गर्नु हो । अवसरको खोजी गर्नु हो । र न्यायको अपेक्षा गर्नु समेत हो । सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने,अध्ययन गर्ने,अवलोकन गर्ने,निरिक्षण गर्ने,जुन स्वरुपमा छ,त्यही रुपमा प्राप्त गर्ने अधिकार आम नागरिकले राख्दछन । सूचनाको हक प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ,सुशासनको पूर्वाधार तथा जिम्मेवार सरकार स्थापना गर्ने मुख्य संयन्त्र हो । सूचनाको हकलाई सर्वप्रथम स्वीडेनले सन् १७६६ मा फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट मार्फत संस्थागत गरेको थियो । सूचनाको हक लाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा राख्ने नेपाल सार्क क्षेत्रमा पहिलो मुलुक भए तापनि ऐन नै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भने तेस्रो मुलुक हो । हरेक सार्वजनिक निकाय नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण गर्नका लागि सूचना वर्गिकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक गर्ने,प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने,सूचनामा नागरिको पहुंँच सरल र सहज बनाउनुका साथै आफनो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने दायित्व बाट बाधिएका छन् ।

हामी के गरिरहेका छौ,किन गर्दैछौ,कसका लागि यसको महत्व रहन्छ ? यि प्रश्नबारे हरेक सार्वजनिक निकाय निकै सम्वेदनशिल हुनुपर्ने देखिन्छ । कोरोना सकमण विरुद्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारहरु निरन्तर लागिरहेका छन । आम नागरिक संँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय सरकारको यसमा अझ विशेष भुमिका हुनु स्वाभाविक पनि हो । जनताको घर दैलोको सरकार संँग आफना गुनासा राख्न पाउन पर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा हुन्छ । यसका लागि राहत,उद्धार तथा प्रतिकार्यका हरेक चरणमा यि सरकारहरु उत्तिकै सम्वेदनशिल हुन जरुरी छ । राज्यले के गरिरहेको छ,यो छर्लग देखिनुपर्दछ । सुचना लुकाउने,अष्पट सम्पेषण गर्ने,गलत सूचना प्रवाह गर्ने,समयमा प्रवाह नगर्ने कार्य राम्रो होइन ।

राहत वितरणमा अनियमितता का केही समाचारहरु आईरहेका छ । स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो निकै सम्वेदशिल क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारको विषयले प्रवेश पाउनु निकै लज्जाको विषय हो । आम नागरिकको सम्वेदनशिलता सगै खेल्नु मुर्खता वाहेक केही होइन । देशमा बन्दाबन्दी चलिरहेको छ । यो समय सर्तकता अपनाउने समय हो । हामी सबै यसको लागि बराबर जिम्मेवार हुनुपर्छ । आज विश्वव्यापी रुपमा भईरहेको यो लडाईमा विजय हासिल गर्न हामी सबै घर भित्रै रहनुपर्ने छ ।
सूचनाको हक सुशासनको प्रमुख समेत कडि हो । यो हकलाई भ्रष्टचार,गैर कानूनी कार्य,स्वेतग्रिवी अपराध जस्ता खराबीसंँग लड्ने प्रमुख औजारको रुपमा लिईन्छ । सूचनाको हक एक प्रजातान्त्रिक संस्कार,सरकारमाथी जनताको विश्वास र वैधता कायम गर्ने विधि र कार्यकारीले आफनो कार्यको पुष्टाई गर्ने माध्यम पनि हो । यसले सरकारको तर्फबाट पारदर्शिता र जवाफदेहीता,सहभागिता र सहकार्यताको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हुंँदा यसको उच्च महत्व रहेको छ ।

कालोबजारी,मूल्य वृद्धि,सिन्डीकेट प्रणाली,अनियमितता,अनियमित आपुर्ति लगायतका समस्या समाधान भए मात्र आम नागरिकको सरकार प्रतिको विश्वास बढ्न सक्छ । सरकारले कोरोना सक्रमणको रोकथामका लागि नियन्त्रण र रोकथामका सबै उपाय अबलम्बन गर्ने बताए सगै नागरिकबाट जागरुकता खोजेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको उल्लेख गरेको छ ।

राहत सामागी्र वितरणमा हुने अनियमितता बाट समाजमा विवादका विभिन्न स्वरुपहरु देखा पर्न सक्छन । समयमै ति सम्भावित विवादको समाधान नखोजिदा अन्नत त्यसले समाजमा द्धन्द्धको सिर्जना गर्न सक्छ । यसको लागि मेलमिलाप र शान्तिको आवाजहरु बुलन्द गर्नु जरुरी छ । राहत वितरणको लागि हरेक टोलमा बस्ने आम नागरिकहरुलाई दैनिक श्रम गरि जिविकोपार्जन गर्ने स्थायी बासिन्दा,बहालमा बस्ने,विदेशबाट फर्किएका सबैको फरक फरक सूचि बनाउनुपर्दछ । कुन टोलमा कुन समयमा राहत वितरण हुदैछ,यसको भरपर्दो सूचना प्रदान गर्न सकिए मात्र यो कार्य व्यवस्थित र सुरक्षित समेत हुन्छ । सहि सूचनाले मात्र नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ । यो विपदको समयमा आम नागरिकको सहभागिता बिना प्रतिकार्यको कार्य दिगो र प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

राहत सामाग्री भनेको अल्पकालिन समयको लागि मात्र हो । राज्यले निःशुल्क दिएको छ भन्दैमा सबैको अधिकार लाग्ने विषय होइन । तर सगसगै हरेक नागरिकलाई भोक विरुद्ध लड्न पाउने मौलिक हकबाट राज्यले नै संरक्षण प्रदान गरेको छ । स्वास्थ्यका दृष्किोणले यो भयाभय मानिसहरु नजिक हुंँदा अझ बढि हुन्छ । त्यसैले राहत वितरण गर्ने राज्यका निकाय र अन्य सरोकारवालाहरु सबैले यसमा सम्वेदनशिल हुनुपर्दछ । अनावश्यक चर्चाका लागि भिड जम्मा गरिरहनु राम्रो होइन । बन्दाबन्दीको अर्थ बन्दाबन्दी नै हो ।

यस्तो संम्वेदनशिल अवस्थामा समेत सुचनाको हकको प्रचलनमा गोप्यतावादि संस्कार र प्रचलन कायम रहनु,अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली भरपर्दो नहुंँदा,सूचना पाइएको बेलामा चाहिने र चाहिएको बेलामा पाउन कठिन हुने समस्या देखिएका छन । सार्वजनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती,अनियमितता र भ्रष्टचार रोक्न पारदर्शितालाई अभियानकै रुपमा बढाउनु पर्दछ । यस विपदको समयमा सहि सूचनाको पहुंँच हरेक नागरिकलाई हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट दिएका सूचना अनुसार आफनो दैनिकीलाई परिवर्तन गर्ने बेला आजको हो । त्यसैले यहांँ सूचना पाउने अधिकार सगै आफनो कर्तव्यको पालना गर्ने दायित्वबाट हरेक नागरिक बाधिएका छन ।

सरकार नागरिकको अभिभावकीय संस्था हो । नेपालमा वर्षेनी हुने आगलागी,बाढि पहिरो भन्दा फरक विपदको सामना आज गर्नुपरेको छ । यो विपदको समयमा सहि सूचना प्राप्त गर्ने माध्यमको छनौट गर्नु पनि बुद्धिमता हुन्छ । सरकारका तर्फबाट नियमित सूचना प्रदान हुने आधिकारिक स्रोतको अध्ययन,भरपर्दो समाचार संस्थाको छनौट सगैं सामाजिक संजालमा गलत सुचना प्रवाह गर्ने वेभसाईट,फेसबुक पेज,साथी समूहबाट समेत बच्नु पर्दछ ।

आज विश्वव्यापिकरणको बढ्दो जालोमा भरपर्दो तरिकाले सामाजिक संजालको प्रयोग गर्नु समेत चुनौतिपुर्ण कार्य भएको छ । पछिल्ला केही दिनमा विद्युतिय अपराधका विभिन्न घटनाहरुले यसलाई दर्शाएको छ । त्यसैले सचेतना सँगै उच्च सजकता अपाउन भरपर्दो सूचना सम्मको पहुँच आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायका तर्फबाट नियमित सूचना प्रवाह गर्ने, विपद प्रतिकार्यमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुको निरन्तर हौसला थप गर्नेे, संचार जगतले नियमित भरपर्दो सुचना तथा समाचार मात्र सम्पेषण गर्ने, नागरिक समाजले सरकारलाई सघाउने, नागरिकहरु आफनो कर्तव्य पालना गर्ने र सहि सूचना सहि समयमा प्रवाह गर्ने दायित्व सबैले बहन गर्नुपर्ने आवश्यकता आजको दिनमा देखिएको छ ।

सुवेदी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका,सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत र सुचना अधिकारी हुन्