विश्व अहिले कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । महामारीको सम्भावित क्षतिबाट बच्न नेपाल सरकारले हाल लकडाउन गरेको अवस्था छ । अधिकांश जनताहरूले सरकारले समयमै लकडाउन गरी दूरदर्शी निर्णय गरेको भन्दै सरकारको तारिफ गरिरहेका छन् ।

सरकारले पनि महामारी फैलिन नदिन आफ्ना कामलाई तीव्रता दिएको बताइरहेको छ । यती हुँदाहुँदै पनि कतिपयले सरकारले गर्न सक्ने न्यूनतम काम पनि नगरेको भनेर सरकारको आलोचना मात्रै गरेका छैनन् उनीहरूले लकडाउनसँगै विभिन्न मन्त्रालयहरू सुतेर बसेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सबै मन्त्रालयबिच आपसी सम्पर्क, समन्वय र छलफल अघि बढाई निम्न कामहरू गर्न सकियो भने एकातर्फ जनताले व्यापक राहतको महसुस गर्नेछन् भने अर्कोतर्फ सरकारको मनोबल पनि बढ्दै जानेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय- कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित हुन पुगेका नियमित काम लेखाजोखा गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना तथा कार्यक्रमको सम्भावित ढिलाइ र क्षतिको विवरण मागी तदनुसार योजना तर्जुमा गर्ने, विभिन्न मन्त्रलायहरुसँग समन्वय गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिने, सरकारी संस्थानहरूलाई अझ बढी सक्रिय तुल्याउने, संवैधानिक अङ्गहरू, विभिन्न आयोगहरू एवं कूटनीतिक नियोगहरूसँग नियमित संवाद गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसहित प्रमुख प्रतिपक्ष एवं अन्य दलहरूको पनि सहभागिता हुने गरी महामारी नियन्त्रणका लागी संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गर्ने ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय- किसानहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्ने, तत्कालै नबिग्रिने उत्पादित कृषि उपजको भण्डारणका लागी खाद्य बैङ्क स्थापना गर्ने, तत्कालै बिग्रिन सक्ने दूध, तरकारी, फलफूल जस्ता उत्पादनको लागी कोल्ड स्टोर निर्माण तथा उचित बजार व्यवस्थापन गर्ने, कृषकहरूको ऋणमा अनुदान दिने र प्राविधिक सहयोग गर्ने ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय- स्वदेश भित्र औषधि लगायत अत्यावश्यकता सामान ढुवानी गर्न तथा विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न राष्ट्रिय ध्वजा वाहक नेपाल एयरलाइन्सका विमान प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयका काममा सघाउ पुर्‍याउने ।

रक्षा मन्त्रालय- छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनसँगका सीमा नाकाबाट कोरोना सङ्क्रमित भित्रिन नदिन कडाइ गर्ने, आवश्यक परे नेपाली सेना परिचालन गर्ने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय- इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा अनलाइन कक्षाको व्यवस्था र इन्टरनेट नपुगेको ठाउँमा टिभी रेडियो तथा फोनको माध्यमबाट दूर शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने, प्रविधिको प्रयोग गरी महामारी नियन्त्रणको प्रयास गर्ने, मेडिकल कलेजका ल्याबको क्षमता विस्तार गरी अध्ययन अनुसन्धानका काम अघि बढाउने ।

ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय- आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई हाइड्रोपावरका निर्माण तथा मर्मत सम्भारका कामलाई निरन्तरता दिने, ग्याँस लगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई मध्यनजर गरी देशैभर विद्युतीय सामान जस्तो इन्डक्सन चुल्हो, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक केट्ली आदिमा अनुदान दिई उपलब्धता सहज बनाउने र विधुत खपतमा जोड दिने ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय- स्थानीय एवं प्रदेश सरकारलाई अझ मजबुत बनाउन आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिने, कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई यथासम्भव अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सकिने (ई-गवरनेन्सको) व्यवस्था मिलाउने ।

अर्थ मन्त्रालय- बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग गर्ने, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमका विनियोजित बजेट हाललाई रोक्का गर्ने, संसदहरुलाई छुट्टाइएको बजेट समानान्तर गरी प्रत्येक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणमा लगाउने, आगामी बजेटको ठुलो हिस्सा स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्ने ।

परराष्ट्र मन्त्रालय- नेपाल र मित्र राष्ट्रहरूबिच निरन्तर संवादको वातावरण बनाउने, आपसी सहयोगका विषयमा छलफल गर्ने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको खान, बस्न र स्वास्थ्य सुविधा पाउने वातावरण बनाउन कूटनीतिक पहल गर्ने ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय- सामुदायिक वनमा उपयुक्त जडीबुटी तथा औषधीजन्य बोटबिरुवा रोप्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रममा जोड दिने ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- आगामी बजेटमा स्वास्थ्यमा ठुलो हिस्सा विनियोजन गर्न लगाउने, सरकारी स्तरबाट ठूलाठूला अस्पताल निर्माण गर्ने, निजी अस्पतालहरूलाई नाफामुखी मात्रै नभई सेवामुखी बनाउने र आवश्यक परे सरकारी करण गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीलाई आवश्यक उपकरणको व्यवस्था र उनीहरूको सेवा सुविधामा बढोत्तरी गर्ने, औषधीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोगको परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने ।

गृह मन्त्रालय- मुलुकभर शान्ति सु-व्यवस्था कायम गर्न परिचालित सुरक्षा कर्मीको सेवा सुविधा बढोत्तरी गर्ने, अत्यावश्यकता सामाग्रीको आपूर्तिलाई सहज बनाउने, स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य अत्यावश्यकता सेवाको लागी यातायातको उचित प्रबन्ध मिलाउने, छिटोछरितो सूचना उपलब्ध गराउने देखी सुरक्षा कर्मी परिचालन गर्ने काम सम्मका लागी स्वास्थ्य , आपूर्ति, सञ्चार लगायतका मन्त्रालयसँग नियमित सम्पर्क, समन्वय र सहयोग आदानप्रदान गर्ने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय- आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सरकारी संस्थानहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, निजी उद्योगी व्यापारीहरुसंग समन्वय गरी उत्पादन र वितरणको चेनलाई टुट्न नदिने, सरकारीस्तरबाटै अनलाइन सपिङको व्यवस्था गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण र कालोबजारी गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय- सरकारका अधिकांश कामलाई यथासम्भव अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सकिने (ई-गवरनेन्सको) व्यवस्था मिलाउन आवश्यक तथ्याङ्क, प्रविधि र जनशक्तिको चाँजोपाँजो मिलाउन विभिन्न मन्त्रालय तथा संस्थानहरुसंग सम्पर्क, समन्वय र सहयोग आदानप्रदान गर्ने, सरकारको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त बनाउने, पछिल्लो समयमा बढ्दै गैरहेको साइबर अपराधसँग सम्बन्धित घटना तथा क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय- विश्वकै पछिल्लो अवस्थाका कारण मुलुकभित्र र बाहिर ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरूले रोजगारी गुमाउने सम्भावना छ उनीहरूलाई लक्षित आगामी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूको खान, बस्न र स्वास्थ्य सुविधा पाउने ग्यारेन्टी गर्ने, लकडाउनका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्नेको लागी सरकारले नै जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाउने ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय- स्थानीय तहबाट भूमिहीन तथा अति विपन्न परिवारको अद्यावधिक तथ्याङ्क माग्ने, भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने, बाँझो जग्गा भूमिहीन अति गरिबलाई प्रयोग गर्न दिने बदलामा जग्गाधनीलाई केही भाडा सरकारले दिने व्यवस्था मिलाउने, जग्गा या त भूमि बैङ्कमा राख्नुपर्ने या कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने अन्यथा जरिवाना लाग्ने नियम ल्याउने ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय- सरकारलाई तत्कालै विभिन्न कार्यहरू गर्न कानुनी बाधा अड्चन फुकाउन सक्दो मद्दत गर्ने, विभिन्न विषयका कानुनी ज्ञाता एवं सल्लाहकारहरूको थिंक ट्याङ्क बनाउने, न्याय सम्पादनका कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय- आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई गर्न सकिने निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ , अरुबेला व्यस्त रहने सहरका सडकहरू मर्मत सम्भारका लागी लकडाउन उपयुक्त समय हुन सक्छ, राजमार्गहरूका मर्मत सम्भारका कार्यलाई निरन्तरता दिने ।

सहरी विकास मन्त्रालय- आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई सहरका बाटोघाटो, पार्क, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका कामलाई निरन्तरता दिने ।

खानेपानी मन्त्रालय- देशैभर स्वस्थ खानेपानीको आपूर्तिलाई सहज बनाउने, निजी तथा सामुदायिक सङ्घसंस्था मिलेर खानेपानी समस्या समाधानका लागी पहल गर्ने ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय- महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक मिडियामा सामाग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने, बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोरञ्जन सुविधामा ध्यान दिने, वृद्धवृद्धाको विशेष हेरचाहका निमित्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय- आवश्यक परेका बेला युवा परिचालन गर्न सकिने संयन्त्र निर्माण गर्ने, खेलाडी तथा तिनीहरूका आश्रित परिवारलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउने, युवाहरूलाई अनलाइन जबको व्यवस्था गर्न सरकारी स्तरबाट पहल गर्ने र तिनीहरूलाई रचनात्मक बनाउने खालका कार्यक्रममा जोड दिने ।

कतिपय सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई एउटा फाँटबाट अर्को फाँटमा पठाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति देखाए जस्तै गरी सरकारका मन्त्रालयहरूले पनि अबका दिनमा यो काम त हाम्रो मन्त्रालय मातहत पर्दैन नि भनी बहाना बनाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपन्छिउन् भन्ने आम नागरिकको चाहना एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारका मन्त्रालयहरूले पनि विना अवरोध काम गर्न सकिने मौकाको सदुपयोग गरी आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने बेला यही हो ।

सरकारका काम-कारबाही पारदर्शी हुने, जबाफदेही हुने र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने जनतामा सुशासनको प्रत्याभूत हुनुका साथै सरकार सफलताको दिशातर्फ उन्मुख भएको आभास हुने थियो ।