धरान । प्रदेश नम्बर १ को सुनसरीस्थित धरान उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीबाट १० दिनको पारिश्रमिक राहत कोषका लागि लिन गरेको निर्णय बिबादमा परेको छ।

केन्द्र सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा, सुविधा दिएर प्रोत्साहनको निर्णय गरेका बेला स्थानीय सरकारले भने राहत कोषमा स्वास्थ्यकर्मीबाट पारिश्रमिक मागेको हो।

गत चैत २३ गते धरानका मेयर तिलक राईले बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई प्रतिष्ठानअन्तर्गत पदाधिकारी, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको १० दिनको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्न पत्राचार गरेका थिए।

मेयर राईले पत्राचार गर्दै, ‘प्रतिष्ठान अन्तर्गतका पदाधिकारीको १५ दिनको पारिश्रमिक र डाक्टरलगायत कर्मचारीको १० दिनको पारिश्रमिक राहत कोषमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन आग्रह’ भनेका थिए।

उक्त निर्णय निर्णयसँगै नगर प्रमुख राईको चर्को बिरोध शुरु भएको छ ।