काठमाडौँ । कोरोना भाइरसबाट प्रभावित नागरिकलाई निजी तथा सरकारी संघसस्थाले आफूखुसी राहत बाँड्न नपाउने भएका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी राहत वितरणमा एक द्वार प्रणाली अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमणका कारण प्रतिकूल अवस्थामा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेका छन् । यस बेला दैनिक ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने समुदाय समस्यामा परेको छ ।

खास गरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, विपन्न तथा असहायहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने काम सुरु भएको छ ।

यस अवस्थामा विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट उपलब्ध गराउने राहत स्थानीय तहमा जम्मा गर्ने र एक द्वार प्रणालीबाट मात्र वितरणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहले वितरण भएको राहतको दैनिक विवरण समेत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भएको छ । त्यसो त, सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई समेत एक द्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

अब कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका नाममा अर्को कोष बनाउन पाइनेछैन । सरकारले बनाएको कोषमै सबै रकम जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उठिसकेको पैसा पनि सोही कोषमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।