काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण प्रभावित भएका अति विपन्न मजदुरहरुको आधारभूत जीवनयापनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

लकडाउन भएको एक साता बितिसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाई भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको पहिचान गरि बसेकै ठाँउमा राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

‘लकडाउनबाट अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरि जीवननिर्बाह गर्ने व्यक्तिहरु खान पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन परेको स्थितिको सिर्जना हुन जाने देखिन आएको छ,’ न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरु राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैं आउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरि राहत उपलब्ध गराई निजहरुको खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन बाञ्छनीय देखिएको हुँदा आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनु ।’

अधिवक्ता विष्णु लुईटेलले न्यून आय भएका श्रमजिवी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अनि विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले यसरी राहत दिँदा तीनवटै तहका सरकारहरुबीच समन्वय गर्न पनि आदेश दिएको छ । आगामी आइतबार आदेश कार्यान्वयनको विवरणको प्रतिवेदनसहित छलफलका लागि झिकाएको पनि छ

लकडाउनपछि सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक सम्बोधन गरेको यो दोस्रो रिट निवेदन हो । यसअघि प्रवासी नेपालीलाई स्वदेश फिर्न रोक लगाउन नहुने भनी आदेश माग राखी दायर निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।