काठमाडौँ । कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैङ्कले घोषणा गरेको विशेष प्याकेजमार्फत चैत मसान्तभित्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज(किस्ता) भुक्तानीका लागि ग्राहकले तीन महिना समय पाएका छन् ।

यसअनुसार चैतसम्म तिर्नुपर्ने किस्ता रकम आउँदो असारसम्म तिरे अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछैन ।

‘०७६ चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी ०७७ असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा भनिएको छ । सो किस्ताको हकमा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने पनि राष्ट्र बैङ्कले प्रस्ट्याएको छ । यस्तै कर्जा असुल नभएको हकमा बैङ्कले सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु नपर्ने सुविधा पनि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।

ग्राहकले चैतभित्रै साँवा ब्याज तिर्न चाहे ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिन पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । ‘यसरी ब्याज छुट दिँदा आधार दरभन्दा कम गर्न पाइनेछैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै चैत मसान्तभित्र भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालू प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ ।

‘०७६ पुसभित्र ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरूले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा ०।२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइनेछैन ।’

०७६ पुस वा चैत मसान्तसम्मका लागि ब्याज पुँजीकरण गर्न अनुमति पाएका ऋणीले पनि आउँदो असारसम्म समय पाएका छन् ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अब ३ प्रतिशत मात्र अनिवार्य नगद मौज्दात(सीआरआर) कायम गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने निर्देशन थियो । यो व्यवस्थापछि बैङ्कले थोरै मात्र नगद पैसा राखे पुग्छ । यसले बैंकसँग ऋण दिने क्षमता बढाउँछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन पाउने कर्जाको ब्याजदर(बैङ्क दर) पनि घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि ६ प्रतिशत थियो । सङ्क्रमणकालीन अवधिका लागि राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर कोरिडोरको सीमा (माथिल्लो र तल्लो सीमा) परिमार्जन गरेको छ । ‘ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई ३.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप सङ्कलन दरलाई २ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।