काठमाडौँ । नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीलाई कसुरअनुसार सजायका बारेमा समितिमा सहभागीले फरक–फरक मत राखेका छन्।

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा आज ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफलमा समितिका सदस्यले कसुरमा सजाय गर्दा फरक मत राखेका हुन् ।

उनीहरुले कुनै पनि कर्मचारीले कसुर गर्दा जन्मकैद नै राख्न नहुने समेत सुझाव दिएका छन् । समिति सदस्य तथा राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेस, संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीले देशको शान्ति व्यवस्था गर्न आवश्यकता रहेको हुनाले कुनै कसुर गरे जन्मकैदजस्ता सजाय राख्न नहुने बताए। “मुलुकका निम्ति कठोर हुने कार्य गरेमा कसुरअनुसार त्यस्ता कर्मचारीलाई छाड्नु हुँदैन”, उनले भने, “तर जन्मकैदजस्ता सजाय नराखौँ ।”

समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले कसुरअनुसार न्यूनतम सजाय राख्नुपर्ने बताए । पुरीसहित समिति सदस्य अधिकारी र प्रमिला कुमारीले नेपाल राज्यको स्वतन्त्रत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा खलल पर्नसक्ने किसिमका काम अति गोप्य सूचना तथा प्रतिवेदन कुनै प्रलोभनमा परी वा नपरी अनाधिकृत व्यक्तिलाई थाहा दिएमा वा त्यस्ता सूचनासँग सम्बन्धित अति गोप्य कागजातको बेचबिखन गरी गोप्यता भङ्ग गरेमा १० वर्षदेखि जन्मकैद हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । विधेयकमा भने उक्त कसुर गरेमा जन्मकैद हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अर्का समिति सदस्य रामनारायण विंडारीले प्रचलित कानूनअनुसार सजाय हुनुपर्नेमा विशेष सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई थप दुई वर्ष सजाय हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता–२०७५ अनुसार सजाय तोकिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारीले विशेष सेवाका कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनअनुसार नै कारवाही हुनुपर्ने भन्दै विभागीय सजाय रहेका कुरालाई झिक्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई थप सजाय हुनुपर्ने बताए । उनले निजामती कर्मचारी कम सजायका प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै पदमा बसेकालाई कसुरअनुसार चर्को सजाय गर्नुपर्ने बताए ।

समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले विधेयकमा उल्लेख गरिएका कसुरका कतिपय कुरा आचरणभित्र पर्ने भएकाले थप छलफल गरेर सजायबारे निक्र्योल गर्ने बताए । सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीले विभिन्न कसुर गरेमा न्यूनतम सात वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको व्यवस्या विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा मुलुकको धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग पु¥याएमा र सशस्त्र विद्रोहमा सरिक भएमा वा आतङ्कारी गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सघाएमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै आफ्नो जिम्मामा रहेको हातहतियार लापरवाहीपूर्वक हराएमा वा जानीजानी बिगारेमा, नेपाल राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्ने प्रयास गरेको वा षड्यन्त्र वा उद्योग हुँदै गरेको वा भइरहेको थाहा पाउँदा पाउँदै आफ्नो उच्च पदाधिकारीलाई यथाशक्य तत्कालै खबर वा सूचना नदिएमा, सेवाबाट वा सेवाको कामबाट अलग भइसकेपछि पनि सेवाको कामसम्बन्धी गोप्यता कुनै तरिकाले भङ्ग गरेमा १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी आफ्नो जिम्मामा रहेको सवारीसाधन वा नगदी वा जिन्सी सामानको दुरुपयोग गरेमा, लापरवाहीपूर्वक हराएमा वा जानी जानी बिगारेमा वा भत्काएमा, आफ्नो जिम्माको सरकारी सम्पत्ति वा सरसामान लिई भागेमा, ड्युटीमा रहेको वा नरहेको अवस्थामा माथिल्लो दर्जाको कर्मचारी हो भनी थाहा पाएपछि वा विश्वास गर्ने कारण हुँदाहुँदै पनि बल प्रयोग गरेमा गर्ने उद्योग गरेमा वा धम्की दिएमा, कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेमा वा सेवाको काममा लगाइएका अन्य व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यको बर्खिलाप काम गरेमा सात वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
–––