कर्मचारी टेर्दैनन् ! प्रश्न त धेरै छन् तर सोध्ने आँट छैन नेताज्यु « प्रशासन
Logo ३१ आश्विन २०७८, आइतबार
   

कर्मचारी टेर्दैनन् ! प्रश्न त धेरै छन् तर सोध्ने आँट छैन नेताज्यु


१८ फाल्गुन २०७६, आइतबार


कार्तिक २० गते एक राष्ट्रिय दैनिकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आँफूहरुलाई कर्मचारीले नटेर्ने गरेको र आँफू बेलाबेला आन्दोलनमा जान्छु भन्ने गरेको स्पष्ट पारेको समाचार प्रकाशित भयो । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार ‘मैले र अर्का अध्यक्ष केपी ओली ज्यूले भनेको कुरा पनि कर्मचारीहरूले मानेको अवस्था छैन,’ ‘त्यहि भएर म आँफै बेलाबेलामा आन्दोलनमा जान्छु भन्ने गरेको छु र यसरी नटेर्ने अवस्था हो भने म साँच्चै आन्दोलनमा जान्छु पनि । यो समाचार पढ्दै गर्दा मैले यो लेखको फाइल बनाएको हुँ । फागुन १७ गते शनिवार मेरो राइटिङ नामको फोल्डरमा कर्मचारी टेर्दैनन भन्ने यो फाइल फेरी देखियो र जिस्कायो, अनि प्रश्न गर्‍यो । सिफ्ट डिलिट थिच एकैपटक । मैले त्यसो गर्न सकिन ।

यो फाइललाई मैले चार महिनामा झण्डै १५ पटक खोलेर बन्द गरेको छु होला । फाइलको पोपर्टिज हेर्दा १९१ मिनट एडिट गरेको भन्छ ।

अध्यक्षको भनाई उल्लेख भएको यो समाचारले त्यो दिन मेरो मथिङ्गलमा हलचल ल्याएको थियो । के त्यो भनेको अटेर गर्ने कर्मचारी मै होला त ? होइन, मलाई त अहिलेसम्म एकजना हालको विपक्षी दलका नेताले मात्र काम लगाउनु भएको छ । एकजना शिक्षकलाई विद्यालयमा सोझै नियुक्ति गरी मिलाएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न फोन गर्नुभएको थियो । मैले त्यसो गर्न कानुनत: मिल्दैन भनेपछि, त्यही कानुनले नमिल्ने भएर तपाईँलाई भन्या नत्र किन भन्थे भन्दै झोक्किएर फोन राखेको सम्झना छ । अँ साच्चि एकजना अखिलका नेताले पनि एकदिन पनि सञ्चित विरामी विदा नभएका शिक्षकको २१६ दिनको विदा प्रमाणित गरि दे भनेर धम्क्याउनु भएको थियो । तर यी दुई बाहेक कुनै पनि काममा मलाई कुनै नेताले केही भनेको छैन । भनेपछि म त हुने कुरै भएन । अब त्यो को होला त ?

जिल्ला प्रशासनको नागरिकता फाँटमा काम गर्ने मान्छे हो कि, जसले कागज नपुगी नागरिकता दिएन कि ? यातायातको नासु होला कि जसले ट्राइल फेल भएकालाई लाइसेन्स दिएन कि । मालपोतको कोही होला कि ? जसले सरकारी सम्पति व्यक्तिको नाममा बनाइदिएन कि ? वा अरु केही मिलाएन कि ? साच्चै त्यो नटर्ने को होला ? सचिव, सहसचिव, मुख्य सचिव, सिडियो त सबै हँजुरका सब काम गर्ने भनेर पार्टी कार्यालय धाएर, नेता मन्त्री लाएर, लेवी तिरेको रसिद र क्याम्पसमा गरेको राजनीतिको प्रमाण देखाएरै रोजी रोजी अड्डा र निकायमा पुगेकै हुन्छन् अरे । अब त्यसो नगर्नेका त कथा अर्के छन् । विपक्षीको ट्याग भिरेकालाई त मन्त्रालय छिर्न दिइदैन रे । यो त मैले सुनेको कुरा है, थाहा छैन । यस्तै प्रश्न उठाउदै त्यो दिन फाइल बन्द गरे ।

कोही खास व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउन निजामती सेवा ऐनको अध्यादेश आउँदैछ भन्ने समाचार पढ्दा पनि यो फाइल खुल्यो र बन्द भयो । मुख्य सचिव फेर्ने हल्लाको समाचारमा पनि यो फाइल खुल्यो र बन्द भयो । अवकास नहुदै संवैधानिक पद सुरक्षित भएको समाचार पढेर पनि यो फाइल खोलेर बन्द गरे । मासिक तीन हजार रुपैया बढी पेन्सन पाइने भएकाले अनिवार्य अवकासको चार दिन अगाडि राजिनामा दिएको समाचार पढेर पनि फाइल खुल्यो र बन्द भयो ।

मंसीर १७ को अर्को समाचार अनुसार कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगर्दा संघीय व्यवस्थामै चुनौती देखापरेको र पुरानो राज्य व्यवस्थामा काम गरेका कर्मचारी हटाउन नसक्नु कमजोरी भएको तथा कर्मचारीले विभिन्न वहाना बनाएर नेताको दिमाग खराब गरिरहेका छन्, भन्ने भनाईको समाचार पढेपछि त्यही दिन यो लेख पुरै लेख्ने गरी फाइल खुलेको थियो तर फेरी बन्द भयो ।

पाँच हजार भन्दा थोरै घुस नखानु, अख्तियारले पानी मुनि गए पनि छोड्दैन भन्ने व्यङ्ग पढेर पनि यो फाइल खोले, तर बन्द गरे ।

संगिनी सुई र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाउने प्रशासकीय प्रमुख उस्तै हुन्, तर संगिनीले एकपटक लगाएपछि तीन महिना काम गर्छ, प्रशासकीय प्रमुखले त ३ महिना पनि काम गर्दैनन् भन्ने ट्वीट पढेर पनि यो फाइल खोलेँ र बन्द गरे ।

कर्मचारी कति अटेरी हुन्छन भन्ने कुराको भुक्तभोगी त म आफैँ छु, भन्दै कर्मचारीको अटेरी सम्बन्धी पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको भनाई समाचारमा पढ्दाको दिन पनि फाइल खोले र बन्द गरे ।

निजामती सेवा ऐनको एउटा दफा संशोधन गराएर मिडिया सेलिब्रेटी बन्नु भएका पूर्व मन्त्री लालबाबुको झण्डै १ महिना पहिलेको कर्मचारीहरु सकेसम्म सुगम क्षेत्रमा बस्न चाहने, तर प्रमोशन चाहिएको बेला दुर्गममा जान बल गर्ने प्रवृत्ति रहेको समाचार पढेर यो फाइल खोल्दा त आज यो आलेख सम्पन्न हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर भएन ।

पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टाराई उपस्थित कार्यक्रममा भत्ता काट्ने मन्त्रालयका जो कोहीको हात काटिने छ ।’ भन्ने कर्मचारीले गरेको भाषणको समाचार पढ्ने दिन आसलाग्दा युवामन्त्री माननीय योगेश भट्टराइलाई यसै फाइलमा खुला पत्र लेख्न मन लागेर फाइल खोलेको थिए तर खुला पत्र पनि लेखिन र यो फाइल पनि खोलेर बन्द गरे ।

यस्तै पन्ध्र बीस दिन पहिला हुनुपर्छ, पोखरा गएको बेला गण्डकी प्रदेशका सभामुखको भनाई सुनेपछी पनि यो फाइल खोलेको थिए । वहाँको भनाई कर्मचारीले संघीयता मन पराएका छैनन् भन्ने थियो । अर्को दिन मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कर्मचारीतन्त्र नफेरिएसम्म सुशासनको प्रत्याभूत हुन नसक्ने र व्यवस्था बदलिए पनि कर्मचारीतन्त्रको सोच नबदलिएका कारणले परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको बताउनुभएको समाचार पढ्दा पनि यो फाइल खोलेको थिए ।

आज विहानै अनायसै मलाई यो फाइल देखेर आफैप्रति प्रश्न उठ्यो, कि खुरुखुरु लेख्नु, कि बन्द गर्नु ! फाइल खोल्दै फेरी बन्द गर्दै किन ? लेख्ने ताकत नभए किन आँट गर्नु ? फेरी तँ जस्तो भुईँमान्छेले लेखेर के हुनेवाला छ यहाँ ? फेसबुकमा मेरो लेख पढ्नुस् भनेर सेयर गर्नेबाहेक र लाइक जम्मा पार्ने बाहेक अरु के गर्न सक्छस त र हुन्छ के ? फेरी जुन विषयमा तैले लेख्दै छस्, होस गर सरकारको आलोचना गर्न पाइदैन । जालास् चिसो खान ? अथवा जानुपर्ला सेतो सर्ट, कोट पाइन्ट फुकालेर हलो जोत्न ? यी मेरो मनमा उठेका केही प्रश्न हुन्, जसले यो फाइलमा अरु केही शब्द थपिए । फगत मनको वह पोखियो ।

जब गाउँबाट स्नातक पढ्न सहर पसियो आफै कमाएर पढ्नु पर्छ, अब बा’को खर्च कति ल्याउनु भन्ने आर्दश पनि छाटियो । वोर्डिङ पढाउने रहर गरियो । परीक्षा दिइयो फेल । पत्रिकामा समाचार लेख्ने रहर गरियो । अन्तर्वार्ता दिइयो फेल । गैससको विकासे कार्यकर्ता हुने रहर गरियो, त्यता पनि फेल । जानेर नजानेर लोक सेवा आयोगका फारम पनि भरियो । खै, भाग्य भनु कि मेहनत दोस्रो पटक परीक्षा दिँदा खरदार सरहको जागिरे भइयो ।

त्यो बेला खरदार सरहको जागिरे हुँदा बढेको स्फूर्ति खै कसरी कता हरायो थाहा छैन । त्यो उत्साह कसले मारिदियो त्यो पनि थाहा छैन । १६ वर्ष के गरेर विते भन्ने पनि केही पत्तो छैन । जेनतेन दुई तह त पार गरियो त्यसपछी विराम चिन्ह लागेको छ, परिवेश हेर्दा यो कतै पूर्णविराम नै हो कि भन्ने पनि लाग्छ ।

खासमा आज शनिवार कामको बहाना बनाएर साना छोरीहरुलाई हकार्दै कोठा बाहिर पठाएर फेसबुकमा व्यस्त थिए । कर्मचारीको निष्ठा भनेको आफूले सम्हालिरहेको पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक वहन गर्नु हो भन्ने क्याप्सन लेखेर एक साथीले सेयर गर्नुभएको रहेछ । पढ्दै कस्तो आनन्द लाग्ने वाक्य रहेछ । रामराज्यमा यस्तै हुन्छ होला । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले लेख्नुभएको लेख प्रशासन डट कममा रहेछ, पढेपछि फेरी यो फाइल खोल्ने धृष्टता गरे । अब फाइलको गुनासो नरहने पक्का भयो ।

एक दुई पटक लोक सेवा आयोगमा माथिल्ला पदका परीक्षा दिइयो । त्यतिबेला पढेका धेरै बुँदा र माननीय शशि श्रेष्ठले लेखमा उल्लेख गरेका विषय मिल्दा रहेछन् । अहिले निजामती सेवा ऐन समितिमा छलफलको क्रममा छ, यो समयमा यो लेखमा केही मनका बह पोख्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो र त्यहि धृष्टता गर्दैछु ।

राजनीतिज्ञहरुले कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत विशेषता पहिचान नगरेर हो वा पहिचान गरेर पनि त्यसलाई ध्यान नदिएर हो, सधै कर्मचारीले गरेन मात्र भन्नुहुन्छ । प्रशासनका विद्धान र प्रशासनका दिग्गजहरुका लामा घुमाउरा कुराबाट तपाईँहरु अलमलिएको होइन भने कर्मचारीतन्त्रको विशेषतामा परिवर्तन, सुधार, विकास, पारदर्शिता, छिटो छरितो सेवा र सुशासन हुदै होइन । जसबाट जे पाइदैन त्यसबाट त्यो खोजी गरेर कसरी भेटिएला र !

राज्य पुर्नसंरचना भैरहदा कर्मचारीतन्त्रको पुर्नसंरचना अवसर गुमिसक्यो । सिँगो कर्मचारीतन्त्रलाई विभाजित बनाएर संघ ठूलो(श्रेणीगत) र प्रदेश र स्थानीयको सानो बनाइएको छ । सिंहदरवारका सिंह (प्रतिविम्ब कर्मचारीमा थियो) गाउँमा आए र सिँह नै छन् भनियो । विधि, प्रक्रिया र कानुन नबनाई तत्कालीन माननीय मन्त्रीको थाङ्ने उपमा दिएर पठाइयो, जो जान चाहेन, जो जान मन गरेन उसलाई पठाइयो । जादा के गुम्यो र नजादा के गुमेन वा के हारजित भयो समायोजन सकिएको १ वर्षसम्म कसैलाई थाहै छैन । मनोभावना मात्र विगारियो र मनका असन्तुष्टी बढे ।

संविधान जारी भएको ४ वर्ष पुग्यो । सरकार गठन भएको २ वर्ष पुग्यो । खै निजामती सेवा ऐन ? कसले र किन रोक्यो ? सरकारले किन यो जारी गर्न चाहेन ? कर्मचारीले के गरेन ? किन गरेन ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको २ वर्ष भयो, नियमावली किन बनेन ? संघीय शिक्षा ऐन कता हरायो ? राजनीतिज्ञहरुले कानुन बनाउन किन सकिरहनु भएको छैन । के अवरोध छन् ? संसदको काम कानुन बनाउने होइन र ? यी कानुन किन प्राथमिकतामा परेनन् ?

के प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीले टेरेनन् भन्न सुहाउने कुरा हो ? कर्मचारीलाई काम लगाउने भनेकै कार्यपालिकाले हो क्यारे । कार्यपालिकाको प्रस्तावमा व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ होला । काम गर्ने बनाउन चाहिने कानुन कस्तो हो ? के गरे काम गर्ला ? किन काम गरेन ? मन्थन गर्नै पर्ला । कानुन बनाउने कि, काम लगाउने कि, गरेनन भनेर गुनासो गर्ने ?

समिति सभापतिले उल्लेख गरेका धेरै विषय विगतका प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनमै छन् । खै त कार्यान्वयन ? कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने कि, काम गराउन सकिएन भन्ने ? कर्मचारीको मनोवृत्ति अध्ययन भयो/भएन ? दण्ड पुरस्कारको अवस्था के छ ? किन दलको टिकटका आधारमा विभागीय प्रमुख बनाइन्छ ? किन जिल्लामा सिडियो दलकै कार्यकर्ता चाहिने ? किन मन्त्रीहरुलाई आफ्नै दलको हनुमान सचिव चाहिने ? विधि, प्रक्रिया कानुन अनुसार चल्ने हो भने दलको किन चाहिन्छ ?

दलका आधारमा कर्मचारीका सङ्गठन किन ? माननीय योगेश भट्टराइकै उपस्थितिमा भत्ता काट्नेका हात काटिन्छन भन्ने आँट र साहस कसरी आउँछ, एउटा कर्मचारीलाई ? त्यो भत्ता त्यही भाषणकै आधारमा रोकियो ? भत्ता किन दिइएको थियो र किन काँटीदै थियो ?

निजामती सेवा नियमावलीमा कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने आधारहरु लेखिएको छ, तर त्यो आधार पूरा गर्ने कर्मचारी आजकै दिनमा हिसाब गरे ८० प्रतिशत छन्, अनि छनौट गर्दा कसरी गरियो र गरिन्छ ? एक पटक समिक्षा गरौँ त ! किन सरकारी कार्यालयलाई मालदार अड्डा भनेर छुट्टाइन्छ ? किन कसैलाई गृह र अर्थ सचिव चाहिने ? राष्ट्रपति कार्यालयमा फालिएर गयो, अर्थमा तानिएर आयो ? यो सब हुने आधार सबैलाई थाहै छ होइन र ?

कर्मचारीले काम गर्छन्, तर जति काम गर्दा जागिर जोखिममा हुदैन त्यति काम गर्छन् । धेरै काम लिन के गर्नुपर्ला ? यसका लागि एउटा मात्र पक्ष जिम्मेवार हुदैन । आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनै पर्ला, त्यसपछी सेवा सुरक्षाका कुरा आउँलान् ? वृत्ति विकासका कुरा आउलान् ? सरुवा बढुवाका कुरा आउलान् ? कार्य वातावरणका कुरा आउलान् ? हाकिमका व्यवहारका कुरा आउलान् ? यी सबै कसरी सम्बोधन गर्ने ?

कानुन कोठामा नबनाउ ? अवकाश भइसकेकाहरुको कुरा त सुनौ तर आइडिया त डेड भैसक्यो भन्ने बुझौँ । प्रविधिको उच्चतम विकास भइसक्यो । अब केहि सार्वजनिक सेवा त रोबोटले पनि दिन सक्छ । त्यसैले यो तपाईँहरुको गुनासो सम्बोधन गर्ने बेला हो । तपाईहरुले भन्ने गरेको जनताको घर घर सिंहदरवार पुर्‍याउने बेला हो ? खै कसरी बन्दैछ कानुन । कुन कुन छिद्र राखिदैछ । कसका कति स्वार्थ जोडिदैछन् ? जानकार त पक्कै हुनुहुन्छ नि ? आखिर ढिला त भएकै छ, बरु अझ ६ महिना ढिला गर्नुस तर कर्मचारीले टेरेनन र विद्रोह गर्न मन लाग्छ भन्दा तपाई राजनीतज्ञहरु नै कमजोर बनिरहेको हुनुहुन्छ कि ?

संघको कर्मचारी सङ्ख्या कटौती गर्नुस् । सेवाको सङ्ख्या घटाउनुस । सबै सेवाको पदसोपान मिलाउनुस् । ५० जनाभन्दा बढि कर्मचारी भएको सङ्गठन खारेज गरिदिउ, त्यसले काम गर्दैन । मन्त्रालयमा बढीमा ८० कर्मचारी राखौँ । विकासे एनजिओ/आइएनजिओबाट कर्मचारी व्यस्थापन सिक्दा पनि हुन्छ । साच्चिकै पदसोपान र आदेशको श्रृङ्खला कस्तो हुन्छ ? मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको के हो ? उनीहरुले जानेका छन् र गरेका छन् । यता त पढेका मात्र छन् । सबैका कुरा सुन्नुस् । अलिक फराकिलो दायरबाट हेर्नुस् । कुनै अमुक सेवाले मात्र सार्वजनिक प्रशासन चल्दैन ।

नागरिकता सजिलो गरी दिन के गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने सिडियो साबहरु एक जना नासु र एक खरदारको दरबन्दी थप्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ सायद तर त्यही कुरा नागरिकता लिनेलाई सोधौँ उनीहरुले कसरी सजिलै लिन सक्छौ भन्छन् । यातायातको हाकिम साहेबलाई सोधेर यातायात कार्यालय सुध्रिदैन, यातायातका कार्यालयका सेवाग्राहीलाई सोध्नुपर्छ । मालपोत र नापीका सेवाग्राहीलाई सोध्नुपर्छ । मालपोतमा सधै सेवाग्राहीको भिड हुन्छ, दरबन्दी थपिन्छ मन्त्रालयमा । यसरी त साच्चै सुधार हुदैँन । तपाईँहरूले चाहेको के हो ?

फेरी सोध्न मन पनि छ र कता कता कता सङ्कोच पनि छ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टीका अध्यक्षलाई नटेर्ने कर्मचारी को हो ? यस्तै धेरै विषय छन् तपाई नेताहरुलाई सोध्नु पर्ने ? तर नचाहेरै धेरैपटक फाइल बन्द गरे, र पनि फाइल डिलिट गर्न सकिन, त्यसैले यसलाई पुरा गरे ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस