छ महिनामा तीन प्रतिशत बजेट खर्चः प्रदेशसभा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२१ माघ २०७६, मंगलवार

छ महिनामा तीन प्रतिशत बजेट खर्चः प्रदेशसभा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो


प्रकाशित मिति : 4 February, 2020 8:58 am

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा प्रदेशसभाले आवश्यक दबाब दिन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् । प्रदेशसभा स्थापनाको दुई वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित खुला अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्ताले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा वितृष्णा जागेको बताए ।

प्रदेशसभा स्थापना भएको आज दुई वर्ष पुग्दैछ । यसै अवसरमा प्रदेशसभा सचिवालयले ‘सङ्घीयता र प्रदेशसभा’ विषयमा सोमबार अन्तक्र्रियाको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाले आवश्यक खबरदारी गर्न नसकेको अधिकांश वक्ताले जोड दिए । वीरेन्द्रनगरकी अञ्जु विकले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा तीन प्रतिशतमात्र बजेट खर्च हुनुमा सरकारमात्र जिम्मेवार नहुने बताए। ‘सरकारले काम गर्न सकेन भने त्यसको दोष संसद् (प्रदेशसभा) लाई पनि जान्छ, प्रदेशसभा बैठकमार्फत सरकारलाई आवश्यक दबाब र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘घर नजिकको सरकारले जनताको मन जित्न नसके सङ्घीयता नै असफल हुनसक्छ, त्यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ ।’

अधिवक्ता सीमा धामीले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले न्यायिक र सुशासनका विषयमा चासो देखाउन सुझाव दिए । प्रदेशसभा र अन्तर्गतका विषयगत समितिहरुले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएर सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने बताए ।

व्यवसायी पूर्ण अधिकारीले प्रदेश सरकार र संसद्ले जनताको मन जित्न सके सङ्घीयता सफल हुने बताए। ‘कर्णाली सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याए पनि पारदर्शिताको अभावले ती कार्यक्रम विवादित बन्दै गएका छन्, यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ’, अधिकारीले भने । विद्यार्थी विनिता बोगटीले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि गोठ भत्काउनुभन्दा जनचेतनालाई जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । मुस्लिम समुदायकी अगुवा समीना बानुले मदरसालाई अन्य विद्यालयसरह बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरे ।

कार्यक्रमको अन्तमा सहभागीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभाप्रति नागरिकको अपेक्षा के छ ? भन्ने अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको बताए। प्रदेशसभाप्रति नागरिकको अपेक्षालाई आफूले संविधानको सीमाभित्र रही कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताए । उनले संसद्ले प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको पनि स्मरण गराए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस