न्यायिक पुनरावलोकनको अवधारणा, सिद्धान्त, सीमा तथा अभ्यास - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१७ माघ २०७६, शुक्रबार

न्यायिक पुनरावलोकनको अवधारणा, सिद्धान्त, सीमा तथा अभ्यास


प्रकाशित मिति : 31 January, 2020 8:54 am

न्यायालय देशको सम्पूर्ण न्यायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च निकाय हो। न्यायिक पुनरावलोकन भनेको न्यायपालिकाको त्यस्तो अधिकार हो जसले विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएका कानुन सो कानुन बमोजिम बनाइएका नियमहरू तथा प्रशासनिक निकायबाट भए गरेका निर्णय तथा कार्यहरूको वैधानिकता परीक्षण गरिन्छ।यदि कुनै ऐन तथा नियम संविधान एवं मातृ कानुनसँग बाझिएको अवस्था साथै गरिएका कार्यहरू अवैधानिक देखिएमा त्यस्ता कानुन तथा कार्यहरूलाई बदर गर्दछ। सामान्य अर्थमा न्यायिक पुनरावलोकनलाई कुनै पनि न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकायद्वारा गरिएको निर्णयहरू माथिल्लो तहका अदालतबाट पुनर्विचार गरिने प्रक्रियाको रूपमा बुझ्ने गरिएता पनि वृहत् अर्थमा यो एक संवैधानिक विधि शास्त्रको मान्यता अनुरूप संवैधानिक तथा प्राविधिक विषय हो। जसले व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुन वा सो बमोजिमको नियमहरू, विभिन्न आदेश तथा निर्णयहरूको संवैधानिकता परीक्षण गर्नको निमित्त न्यायपालिकालाई दिएको विशेष अधिकार हो भनी बुझ्ने गरिन्छ। यस सिद्धान्तको विकास अमेरिकी न्यायिक अभ्यासबाट भएको पाइन्छ।

सन् १८०३ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जर्ज मार्सलले Marbury vs Madison को मुद्दामा अमेरिकी काङ्ग्रेसद्वारा पारित भएको सङ्घीय न्यायपालिका ऐन, १७८९ को दफा १३ लाई संविधान विपरीत भएको भनी असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। त्यसै गरी भारतको सर्वोच्च अदालतले सन, १९७३ मा केशवनन्द भारती विरुद्ध स्टेट अफ केरला भएको मुद्दामा संविधानको आधारभूत संरचना नै परिवर्तन हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ। यो न्यायपालिकाको अविच्छिन्न अधिकार हो।यसलाई संवैधानिक गतिशीलताको प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ। यो सिद्धान्तको कानुनी व्यवस्था देश अनुसार फरक फरक देख्न सकिन्छ जस्तै: सर्वोच्च अदालतलाई मात्र यस सम्बन्धित अधिकार रहेका देशहरू भारत पाकिस्तान तथा नेपाललाई लिन सकिन्छ। जापान र अमेरिकामा भने सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारको रूपमा समेत ग्रहण गरेको देखिन्छ।त्यसै गरी कन्टिनेन्टल युरोपका देशहरूमा यसलाई संवैधानिक नियन्त्रण तथा संवैधानिक सुपरिवेक्षण पनि भन्ने गरिन्छ।

केही मानिसहरू न्यायिक पुनरावलोकन र पुनरावलोकन एउटै हो भनेर झुक्किने समेत गरेका छन्।तर यी दुई विषयहरू बिच व्यापक फरक रहेको छ।पुनरावलोकन भनेको न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा (क) बमोजिम मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पार्ने कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा आदेश भएमा, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएकोमा आफै पुनः सो मुद्दा हेर्ने प्रक्रिया पुनरावलोकन हो। यसको लागि फैसला वा अन्तिम आदेश प्रमाणित भएको मितिले ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस कारण यी दुई विषयहरू भिन्न भिन्न प्रकृतिका हुन्। न्यायिक पुनरावलोकनका बिषेशताहरू:
• यो लिखित संविधानको आधारभूत तत्त्व हो,
• स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको मर्म हो,
• मौलिक हक कार्यान्वयन तथा संरक्षणको आधार हो,
• यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा रहेको हुन्छ,
• यो संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा संविधानवादको आधारशिला हो,
• संसदीय सर्वोच्चता रहेको मुलुकमा यसको गुन्जाइस रहँदैन,
• शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण तथा सन्तुलिकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ,
• सीमित सरकारको विशेषता तथा न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्ने तत्त्व,
• कानुनी संविधानवादको आधारभूत मूल्य, आदि

न्यायिक पुनरावलोकनका सिद्वान्तहरु:
१. संविधानको जालसाजीपुर्ण प्रयोगको सिद्धान्त (Doctrine of Fraud constitution)
कसैले पनि संविधानको प्रावधान तथा मूल्य मान्यताहरूलाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्नुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त।

२. पृथकताको सिद्धान्त (Doctrine of severability)
व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐन , कायपालिका वा अन्य निकायले बनाएको नियम सँग बाझिन गएमा त्यस किसिमको बाझिएको दफालाई अमान्य वा शुन्यकरण गर्ने कामलाई पृथकताको सिद्धान्त भनिन्छ।यसमा बाझिएको कानुनी प्रावधान मात्र बदर गरिन्छ।

३. कपटपूर्ण विधायनको सिद्धान्त (Doctrine of colorable legislation)
प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नहुने भनी लेखिएकोमा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्नु हुँदैन।संविधानको मर्म भावना उद्देश्यको वितरितको कार्य संविधानको विपरीत हुने हुनाले बदर हुनेछन्।

४. आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine Of Necessity)
वृहत् सामूहिक हितका लागि तत्काल उत्पन्न परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त यो सिद्धान्तको परिपालना गरिन्छ। यो सिद्धान्तमा व्यक्तिगत हित सामूहिक हित भन्दा गौण मानिन्छ। यद्यपि यो अवस्थामा काम गर्दा कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।आदि सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर न्यायिक पुनरावलोकनको अभ्यास गरिने गरेको पाइन्छ।

न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रहरु:
• संविधान संशोधन उपर ( Over Amendment of constitution): बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय समेत भएको मुद्दा
• संसद् निर्मित कानुन उपरको संवैधानिकता परीक्षण ( Judicial Review of Legislation)
• प्रत्यायोजित विधायनले बनाएको नियम उपर,( Over Delegated Legislation)
• प्रशासनिक काम कारबाही उपर (Over Administrative Action)

नेपालको न्यायिक अभ्यास:
सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा यसको व्यवस्था गरिएको थियो। २०१९ सालको संविधानमा भने हटाइएको थियो।त्यस पश्चात् बनेका संविधानमा क्रमशः न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गरियो।वर्तमान संविधानको धारा १ को उपधारा १ मा यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानको बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अनुरूप बाझिएको कानुनलाई बदर गराउनका लागि धारा १३३(१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।त्यस्तो कानुन बाझिएको देखिएमा प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको देखिन्छ।यो व्यवस्थाको मुख्य मनसाय भनेको नै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नु र ( Maintain the Hierarchy of Law and supremacy of constitution) हो।त्यसै गरी संविधानको धारा १३३(२) र (३) मा अदालतले कुनै अधिकारीले गरेको प्रशासनिक निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वि. सं २०४७ सालदेखि हालसम्म ८५ भन्दा बढी कानुनहरू न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा बदर भएका देखिन्छन्। त्यसरी पुनरावलोकन भएका कानुन मध्ये ३० भन्दा मृत कानुनहरू बदर भएका छन् भने ५५ भन्दा बढी कानुनहरू अधीनस्थ विधायनहरू (Delegated Legislation) जुन कार्यपालिका वा अन्य निकायद्वारा निर्मित कानुनहरूको पुनरावलोकन भएको देख्न सकिन्छ। न्यायिक पुनरावलोकनको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट धेरै सिद्धान्तहरू समेत प्रतिपादन भएका देखिन्छन्। प्रतिनिधिमूलक सिद्धान्तहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

१. विधायिकी कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन: उदाहरण: मानबहादुर विश्वकर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको मुद्दामा मुलुकी ऐन अदलको महलको १०(क) नं को व्यवस्था संविधानको धारा ११(४) सँग बाझिएकाले अमान्य घोषणा,

२. कार्यपालिकीय कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन: उदाहरण: बालकृष्ण न्यौपानेको महाकाली सन्धि सम्बन्धी विवाद, सूर्य ढुङ्गेलको गोदावरी मार्बल ईन्ड्रष्ट्रिजको मुद्दा आदि,

३. न्यायिक कार्यको पुनरावलोकन: अन्नपूर्ण राणाको मुद्दालाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।

४. संविधान संशोधन उपरको पुनरावलोकन: नेपालको सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय समेत भएको मुद्दामा नेपालको आन्तरिक संविधान २०६३ को ८ औँ संशोधनको विषयमा संविधान संशोधन गर्दा संविधानको मौलिक स्वरूप नै परिवर्तन हुने गरी अर्थात् आधारभूत मूल्यमा नै परिवर्तन ल्याउने गरी संशोधन गर्ने अधिकार विधायिकालाई दिएको भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ।

न्यायिक पुनरावलोकनका सीमाहरु:
क. संवैधानिक: प्रस्ट रूपमा संविधानमा नै यी विषयहरूका विवाद अदालतमा प्रवेश गराउन नपाइने भनी किटान गरिएका विषयहरू
• संविधानको धारा ७७ बमोजिम संसद्को कुनै पनि काम कारबाही नियमित वा अनियमित के छ भन्ने प्रश्न,
• संविधानको धारा ८२ बमोजिमको सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तथा कार्य विभाजन नियमावलीको कार्यान्वयनको विषय,
• संविधानको धारा ५० र ५१ मा उल्लेखित राज्यका नीति लागु हुने विषयहरू आदि,

ख. न्यायिक आत्म स्थापित सीमाहरु:
अदालतले पनि विभिन्न मान्यता तथा सीमाहरू स्थापित गरेको हुन्छ ती सीमाहरू नियमित न्यायिक अभ्यासबाट प्रतिपादित भएका हुन्छन्।विधीशास्त्री मान्यता के रहेको पाइन्छ भने अदालत भनेको विवादको निरूपण गर्ने निकाय हि यसले विवाद कहिल्यै सिर्जना गर्दैन। अदालत आफैले कानुन बनाउँदैन अभाव भएको अवस्थामा निर्देशित गर्दछ भन्ने मान्यता रही आएको छ।न्यायपालिका राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दैन, Dead Controversy, legislative wisdom आदि मान्यतामा आधारित भएर न्याय सम्पादन गर्ने गर्दछ।संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन्दर्भमा (Henery J Abrahm ) यस विषयलाई व्यवस्थित बनाउन १६ सिद्धान्त प्रतिपादित गरेका छन्।अदालतको सक्रियतालाई संयमित, व्यवस्थित, अनुशासित स्थिर र सुशासित बनाउने औजार न्यायिक आत्मसंयम हो।

नेपालको न्यायालयबाट आत्मस्थापित सीमाहरु:
• रविराज भण्डारी विरुद्ध मनमोहन अधिकारी समेत भएको संसद् विगठनको मुद्दामा राजनीतिक प्रश्न (Judicially discoverable and manageable standard) नहुँदा न्यायिक निरुपणयोग्य हुँदैनन् तर कानुनी प्रश्नलाई राजनीतिक प्रश्नले रङ्ग्याएको अवस्थामा अदालत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ।
• तारादेवी पौडेल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय समेत भएको मुद्दामा विधायिकि बुद्धि र विवेकमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ।
• ज्ञानराज राई विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको रिटमा देशको वैदेशिक मामिला सँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यपालिकाको एकलौटी अधिकार भएकाले न्यायालयले यो विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त विकास भएको देखिन्छ।
• अपराधको घोषणा र सजायको पर्‍याप्तता सम्बन्धी विषय संसद्को एकलौटी क्षेत्राधिकार भएकाले अदालतले सो विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने: शर्मिला पराजुली विरुद्ध म.प.स समेतको मुद्दा
• के कस्तो भ्याट लाग्ने भन्ने प्रश्न नीतिगत प्रश्न भएकाले अदालतले हर्न नमिल्ने: थानेस्वर काफ्लेको मुद्दामा
ग. न्यायिक आवश्यकताको सिद्वान्त:
यस्ता सिद्धान्त जसको अभावमा न्यायपालिका स्वेच्छाचारी बन्न सक्दछ। यस्ता सीमाहरूको परिपालना नगर्ने हो भने न्यायपालिकाको काम कारबाही व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भन्दा फरक हुँदैन। यी सीमाहरू भनेको न्यायिक अभ्यास, मूल्य मान्यता र प्रचलनबाट विकास भएका हुन्छन् कुनै ऐन कानुनले निर्दिष्ट गर्दैनन्।

अन्त्यमा:
देशमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै सीमित सरकारलाई अभ्यासमा ल्याउनको लागि न्यायपालिकालाई दिएको अविच्छिन्न अधिकारले मात्र राज्य शक्तिको पृथकीकरण, सन्तुलिकरण तथा नियन्त्रणद्वारा विधिको शासन, संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको संरक्षण गर्दै मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गरी सुशासनको मार्ग निर्दिष्ट गर्न सक्दछ। यसका निम्ति यसका मूल्य मान्यता तथा सीमाहरूबाट सबै न्यायकर्मिहरु बाँधिनु आवश्यक हुन्छ, अन्यथा राज्यका अन्य अङ्गहरूको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन पुग्दछ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस