निजामती सेवाको परिचय : 
निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासन मुटु हो, सरकार र जनताबीचको सेतु हो । यो सरकारको ज्ञानेन्द्रमय हो, कर्मेन्द्रिय हो । निजामती सेवा सक्षम, सुदृढ, गतिशील, प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी, सेवामुखी नभएसम्म कुनै पनि सरकारले अपेक्षा अनुसार कार्य गर्न सक्तैन । मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवा सक्षम, सुदृढ नभएसम्म मुलुकमा सुशासनको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।

निजामती सेवाको विकासक्रम :
प्राचीन चीनको हान वंश (ई.पू. २०६ देखि २२० बाट) विकास भएको मानिन्छ । त्यति बेला सरकारी कर्मचारी भर्नाको लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गरिने व्यवस्था रहेको थियो । तर योग्यता प्रणालीमा आधारित आधुनिक निजामती सेवाको विकास भने बेलायतमा भएको देखिन्छ । बेलायतको निजामती प्रशासनमा सुधार ल्याउनको लागि सन् १८५३ मा सांसदहरू नर्थ कोट र ट्रेभेलियन रहेको संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले सन् १८५४ मा संसद् समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि सो प्रतिवेदन अनुसार योग्यता प्रणालीको संरक्षकको रूपमा सन् १८५५ मा निजामती सेवा आयोगको स्थापना गरियो । सो आयोगले सन् १८५६ मा प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षा मार्फत निजामती पदहरूमा योग्यता प्रणालीको आधारमा भर्ना गर्‍यो । अमेरिकामा सन् १८८१ मा विना कारण सेवाबाट बर्खास्त हुनुपरेको आक्रोशमा जेम्स जे गुटे नाम गरेका कर्मचारीले तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स गारफिल्डको हत्या गरेपछि सन् १८८३ मा पेन्डल्टन एक्ट जारी गरी योग्यता प्रणाली, समानता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजामती सेवालाई अगाडि बढाइएको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निजामती सेवाको इतिहास खासै लामो देखिँदैन । नेपाल एकीकरणदेखि राणा शासन पूर्वको समयमा छ घर थर (पाण्डे, पन्त, अर्याल, खनाल, राना, वोहरा) का व्यक्तिहरू मात्र माथिल्लो तहमा पुगेका र अन्य व्यक्तिहरू सहायक स्तरका पदमा सीमित हुन्थे । राणा शासनको उदय भएपछि नेपालको प्रशासनमा राणाहरूको एकलौटी शासन चल्न पुग्यो, राजाहरू औपचारिक मात्र रहे भने शासनको बागडोर राणाहरूको हातमा थियो । राणाकालीन नेपाली प्रशासनका विशेषताहरू देहाय बमोजिम थिए:
– प्रशासनिक कार्यहरू सनद सवालबाट सञ्चालन गरिन्थे ।
– सर्वसाधारणका लागि वडाकाजीभन्दा माथिका पदहरूमा बन्देज, कुलीन प्रथाको थालनी ।
– निजामती प्रशासन र सैनिक प्रशासनबिच विभाजनको अभाव ।
– प्रधानमन्त्री नै निजामती सेवाको माथिल्लो पदको रूपमा स्थापित ।
– न्याय सम्पादन र अनुगमनको लागि दौडाहा प्रथाको प्रचलन ।
–प्रशासनिक सङ्गठनको रूपमा खड्क निशान (प्र.मं.कार्यालय) , मुलुकी खाना (अर्थ मन्त्रालय), मुन्सी खाना (विदेश विभाग), कौसी खाना (खर्च विभाग), कुमारी चोक (लेखा परीक्षण)जङ्गी अड्डा, विन्तीपत्र निकासी अड्डा, कमाण्डरी कितावखाना, हाजिरी गोश्वारा एवं यी अन्तर्गत स्थानीय कार्यालयहरुको स्थापना गरिएको थियो । योग्यता परीक्षण गर्न चार पास र एघार पासको व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसरी २००७ साल पूर्व आधुनिक निजामती सेवासँग मिल्दो जुल्दो निजामती सेवाको खासै रूपरेखा भएको पाइँदैन । सार्वजनिक पदहरूमा शासक वर्ग (राणा परिवार) का विश्वास पात्रहरू मात्र नियुक्त हुन्थे । योग्यता र क्षमताको परीक्षण विना नै नियुक्ति र खोसुवा हुने गर्दथ्यो ।

२००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि यस दिशामा एक पछि अर्को कार्यहरू भएको देखिन्छ । यस क्रममा वि.सं. २००८ सालमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना भयो । प्रशासनविद् गोविन्द नारायणको सुझाव (२००८), बुच कमिसनको प्रतिवेदन २००९, टंक प्रसाद आचार्यको प्रशासनिक पुनर्गठन योजना, २०१३ आदिले निजामती सेवाको विकासमा योगदान गरेका थिए भने विं. संं. २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री टंक प्रसाद आचार्यको कार्यकालमा निजामती प्रशासनको जग बसाल्ने निजामती सेवा ऐन, २०१३ आएको थियो । यो ऐन जारी भएपछि मात्र नेपालमा निजामती सेवाको व्यवस्थित सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ ।

निजामती सेवाको पदपूर्तिमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विकासक्रम :
विश्वभरि नै निजामती सेवाको लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्ने मुख्यतया दुइवटा श्रोत/तरिकाहरु प्रचलित छन् ।

(क) आन्तरिक श्रोत र

(ख) बाह्य श्रोत ।

आन्तरिक श्रोत भन्नाले निजामती सेवा भित्रकै कर्मचारीहरूमध्येबाट पदपूर्ति गर्ने तरिकालाई जनाउँछ । यस अन्तर्गत बढुवा, सरुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा आदि पर्दछन् । बाह्य श्रोत भन्नाले निजामती सेवा देखि बाहिरका व्यक्तिहरूबाट पदपूर्ति गर्ने तरिकालाई जनाउँछ । यस अन्तर्गत खुला प्रतियोगिता पर्दछ र त्यसमा पनि मुख्य रूपमा छड्के प्रवेशलाई जनाइन्छ ।

नेपालको निजामती सेवामा अहिले यी दुवै तरिका अपनाएको देखिन्छ तथापि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न धेरै लामो समय लागेको थियो । सर्वप्रथम २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको तर्जुमा गरिएपछि निजामती सेवा गठनको कानुनी आधार स्पष्ट भएको थियो । यी कानुनी दस्ताबेजहरूमा रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा प्रथम भर्नाको रूपमा रिक्त पदको ५० प्रतिशत मात्र पदपूर्ति खुला प्रतियोगिताबाट गर्ने र सो भन्दा माथिको पदपूर्ति बढुवाद्वारा गर्ने व्यवस्था गरियो । छड्के प्रवेशलाई अंगालिएन र खुला प्रतियोगिता रा.प. तृतीय श्रेणीसम्म मात्र सीमित गरियो । वि.संं. २०२८ सालमा गठित जाँचबुझ केन्द्रबाट पदोन्नतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी दिएको सिफारिसमा निम्न कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ :

‘…………………यस्ता कर्मचारीहरू जसले चाकडी वा खुसामद गरी आफ्ना प्रमुखलाई रिझाउन चाहँदैनन् र जसलाई आफ्नो क्षमतामा विश्वास छ ती कर्मचारीहरूले समयमा बढुवा नपाउने अवस्था पर्छ, त्यस्ता कर्मचारीको बढुवाको निमित्त २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितालाई विकल्पका रूपमा लागू गरिनुपर्दछ ।……. निजामती सेवालाई हरदम सक्षम, स्वस्थ , निर्भीक र निहित स्वार्थ रहित तुल्याउनको लागि सेवाभित्र यस किसिमको प्रतियोगितात्मक भावना जागरण गर्नु लाभदायक हुनेछ । ‘ १

उपर्युक्त सिफारिसलाई अध्ययन गर्दा आजभन्दा ४८ वर्ष अगाडि नै सक्षम, प्रतिस्पर्धी अनि स्वाभिमानी कर्मचारी निजामती सेवामा भित्र्याउन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको आवश्यकता महसुस गरिएको देखिन्छ । यसै कारण जाँचबुझ केन्द्रको सिफारिस अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदहरूमा प्रथम दुई वर्ष २५ प्रतिशत पदहरू आतरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पूर्ति गर्ने र तत्पश्चात् उक्त प्रतिशत बढाउँदै लगिने गरी निजामती सेवा नियमावली २०२१ मा संशोधन गरियो । यस संशोधनले निजामती सेवाभित्रका योग्य व्यक्तिहरूलाई चाँडो पदोन्नति हुन  फास्ट ट्रयाक को व्यवस्था त गर्‍यो तर छड्के प्रवेशलाई भने समेट्न सकेन । २

डा. भेष बहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग २०३२/३३ को प्रतिवेदनले छड्के प्रवेश सम्बन्धमा निम्न अनुसार व्यवस्था गरेको पाइन्छ

छड्के प्रवेश (ल्याटरल इन्ट्री)
हाम्रो निजामती सेवा प्रणाली वृत्ति सेवामा आधारित छ । यसबाट सेवामा सुरक्षा र स्थिरता आउने प्रस्ट छ । निजामती कर्मचारीहरूको कार्यमा प्रतिस्पर्धाको सट्टा शिथिलता आउने यस प्रणालीको कमजोर पक्ष मानिन्छ । तसर्थ वृत्ति सेवाको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिकूल नहुने गरी सेवाभित्र प्रतिस्पर्धाको वातावरणको लागि छड्के प्रवेशको व्यवस्था हुन वाञ्छनीय छ । तर यस प्रकारको छड्के प्रवेशमा सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता र अनुभव भएको व्यक्ति हुनु अनिवार्य छ । अन्यथा सेवाभित्रका योग्य व्यक्तिहरू हतोत्साहित हुने वा उनीहरूमा नैराश्यताको भावना बढ्ने हुन्छ । तसर्थ छड्के प्रवेशको लागि लोक सेवा आयोगको परामर्श आवश्यक छ । ३

थापा आयोगको उपरोक्त सुझाव सही मानेमा छड्के प्रवेशको सुरुवातको विन्दु हुन सक्थ्यो तर यी सुझावहरूलाई लागू गरिएन ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि गठन गरिएको उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार अयोग,
२०४८ ले निजामती सेवामा छड्के प्रवेश सम्बन्धमा निम्न अनुसार उल्लेख गरेको देखिन्छ:

१ तिवारी मधुनिधि (२०४५०, नेपाल प्रशासन सेवामा बढुवा प्रतियोगिता एक अध्ययन, लोक सेवा आयोगबाट प्रायोजित अनुसन्धान प्रतिवेदन, पृष्ठ ३३,३४
२ प्रशासन , वर्ष ३७, अंक २ मा प्रकाशित शालिग्राम शर्मा पौडेलको लेख, पृष्ठ १३७
३ प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन २०३२।३३

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मका पदहरूमा मात्र नयाँ भर्ना गरिने पद्धतिले गर्दा निजामती सेवाको उच्च स्तर तहहरूमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रतिभा शाली व्यक्तिहरूको प्रवेश हुन सकेको छैन । यसबाट एकातिर उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावना नरहने र अर्कोतिर समष्टि रूपमा, निजामती सेवा विभिन्न क्षेत्रमा भएको नवीनतम प्रविधि विकाससँग परिचित वा अभ्यस्त हुन सकेको छैन । ४  

उपर्युक्त समस्या समाधानका लागि उक्त प्रतिवेदनले राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पहिलो तहमा रिक्त स्थानहरूमध्ये २० प्रतिशत स्थानहरू खुला प्रतियोगिताको आधारमा लोक सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार नियुक्ति गरिनुपर्ने सुझाव दिएको पाइन्छ । तत्पश्चात् तर्जुमा गरिएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा उक्त समितिले दिएको सुझावलाई सामान्य परिवर्तन सहित समावेश गरेको पाइन्छ । मूलतः आयोगले राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त स्थानको २० प्रतिशत स्थान छड्के प्रवेशद्वारा पूर्ति गर्न दिएको सिफारिसलाई १० प्रतिशत मात्र कायम गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको छड्के प्रवेशको प्रावधान अहिलेसम्म कायम रहेको छ जसमा २०६४ सालमा भएको दोस्रो संशोधन देखि खुला परीक्षाबाट पूर्ति गरिने रिक्त पदको ४५ प्रतिशत पदमा आरक्षणको लागि समेत व्यवस्था गरेको छ र महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मात्र सम्बन्धित समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । यसै गरी सह सचिव र उप सचिव दुवै पदको लागि रिक्त पदको २० प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत पदपूर्ति हुँदै आएको छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको लागि सम्बन्धित सेवाको प्रतिस्पर्धा गरिने पदभन्दा तल्लो पदमा ५ वर्ष पुरा गरेका कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । २०७२ सालमा भएको चौथो संशोधनदेखि आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई अलि बृहत् बनाइएको छ । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गरिने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको पदमा सो पदका लागि तोकिए बमोजिमको सेवा अवधि र योग्यता पुगेका निजामती सेवा ऐन, २०४९, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिमको सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

खुला तर्फ भने यस्तो व्यवस्था गरिएको छ 
खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदको हकमा पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदको हकमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा अनुभवको अवधि दुई वर्षले कम हुनेछ । ५

४ उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन २०४८
५ निजामती सेवा ऐन, २०४९

निजामती सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्नुको उद्देश्य :
आन्तरिक परीक्षा अन्तर्गत आ।प्र। र खुला परीक्षालाई लिने गरिन्छ । निजामती सेवाको माथिल्लो पदहरूमा निजामती सेवामै लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्य सम्पादनको स्तर, शैक्षिक योग्यता, तालिम, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको आधारमा उच्च अङ्क ल्याएका कर्मचारीहरुमध्यबाट नै बढुवा गर्ने गरिएको छ । ७० प्रतिशत पदहरू यस्तै यसैबाट पूर्ति गर्ने गरिएको छ र बाँकी ३० प्रतिशत पदमा मात्र लोक सेवा आयोगलेलिने आन्तरिक र खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामार्फत पूर्ति गरिँदै आइएको छ । वास्तवमा माथि पनि उल्लेख गरिएको छ कि आन्तरिक परीक्षा र खुला परीक्षा बेग्ला बेग्लै कुरा हुन । निजामती सेवाभित्रकै योग्य व्यक्तिहरूलाई फास्ट ट्रयाकबाट माथिल्लो पदमा लैजान आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो भने छड्के प्रवेश निजामती बाहिरको योग्य व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवाको माथिल्लो पदमा पुर्‍याउनको लागि अवलम्बन गरिएको थियो । जाँचबुझ केन्द्रको प्रतिवेदन २०२८ मा छड्के प्रवेशको उद्देश्य निम्न अनुसार राखिएका थिए :

 गैरसरकारी संस्था, विश्वविद्यालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनका योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू निजामती सेवामा प्रवेश गराउनु ,
 माथिल्लो तहमा नवरक्त सञ्चार गराउनु,
 निजामती सेवामा युवा तथा अनुभवीहरूबिच उचित सन्तुलन कायम गर्नु,
 प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास गरी उत्पादकत्व बढाउनु ,
 नयाँ प्रविधि र ज्ञानलाई निजामती सेवामा भित्र्याउनु ,
 योग्य तर चाकडी चाप्लुसी गर्न नसक्ने सेवाभित्रकै कर्मचारीलाई बढुवाको अवसर प्रदान गर्नु ।

प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रणालीबाट देखिएका सकारात्मक पक्षहरू :

प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृतिका विकास
यस्ता पदपूर्ति प्रक्रियाले निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृतिको विकास गराएको छ । निजामती सेवा बाहिरका मात्र होइन भित्रका कर्मचारीहरूमा पनि आफ्नो वृत्ति विकासका लागि प्रतिस्पर्धामा योग्य साबित गर्न विश्वमा विकास भएका सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रका नवीन सिद्धान्त, विधि, प्रविधि लगायत समस्त कुराहरूमा गहन अध्ययन विश्लेषण गर्ने संस्कारको विकास गराएको छ ।

निजामती सेवाका आम कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रशिक्षणको उचित व्यवस्था गर्न नसक्दा पनि निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा अब्बल बनाउने र हरेक विषय वस्तुमा विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी अद्यावधिक गराउने प्रमुख उत्प्रेरक तत्त्व भनेकै प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुन् । सेवा प्रवेश पछि कुनै प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुने अवसर नदिने हो भने निजामती कर्मचारी अल्छी मात्र हुने छैनन् माथिल्लो पदमा रहेर काम गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक विश्व परिवेशमा निकै कमजोर साबित हुँदै जानेछन् ।

निजामती सेवामा नवीन विचार दृष्टिकोणको प्रवेश
निजामती सेवाको माथिल्लो पदहरूमा नवीन विचार दृष्टिकोण अनि उच्च जोस जाँगर भएका जनशक्तिको प्रवेश भएको छ । तुलनात्मक रूपमा आन्तरिक वा खुला परीक्षा पास गरेर गएका यस्ता कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन राम्रो नै देखिन्छ ।

जोस भएका र होस भएका दुवै खाले जनशक्तिको सन्तुलन
निजामती सेवामा युवा तथा अनुभवीहरूबिच उचित सन्तुलन कायम गरेको छ । ल्याटरल इन्ट्रि तथा फास्ट ट्रयाक जस्ता प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा मार्फत कम उमेरकै योग्य, क्षमतावान् युवाहरू माथिल्ला पदमा पुगेका छन् भने ज्येष्ठता तथा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन मार्फत पाका र अनुभवी कर्मचारीहरू माथिल्लो पदमा पुगेका छन् । यिनीहरू बिचमा सन्तुलन मिलाउन सक्दा निजामती सेवालाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने राम्रो अवसरको सृजना भएको छ ।

योग्यता भएका स्वाभिमानी जनशक्तिको पूर्ति
योग्य तर चाकडी चाप्लुसी गर्न नसक्ने सेवाभित्रकै कर्मचारीलाई बढुवाको अवसर दिलाएको छ । यसै गरी प्रतिभा व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।

स्वउत्प्रेरणा प्रदान
प्रतियोगितात्मक परीक्षाको व्यवस्थाले कर्मचारीहरूमा स्वउत्प्रेरणा प्रदान गरेको छ । वास्तवमा यस्ता प्रतियोगितात्मक परीक्षामा रिक्त पदभन्दा निकै धेरै कर्मचारीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेता पनि निकै थोरैले मात्र सफलता हात पार्न सक्छन् । तथापि सबै उम्मेदवारहरूमा कुनै दिन पास भइएला भन्ने सपना जीवित रहन्छ । हो वास्तवमा त्यही सपनाले उसलाई निरन्तर केही नयाँ कुरा सिक्न र जोस जाँगरको साथ कार्य सम्पादनमा तल्लीन हुन उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ ।

प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रणालीबाट देखिएका नकारात्मक पक्षहरू :

छड्के प्रवेशबाट अपेक्षा गरे अनुसार जनशक्तिको प्रवेश हुन सकेन
विं.संं २०४९ मा निजामती सेवा ऐनमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था गरेपछि त्यसको के कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा विश्लेषण भएको देखिँदैन । तथापि छड्के प्रवेशबाट निजामती सेवा बाहिर खास गरी गैरसरकारी संस्था, विश्व विद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा रहेका योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा त्यस्तो भएको देखिएन । छड्के प्रवेशबाट सफल हुने व्यक्तिहरू अधिकांश निजामती सेवाभित्रकै तल्लो पदमा रहेका कर्मचारीहरू देखिए ।

यस प्रणालीबाट मातहतमा काम गर्ने कर्मचारी हेर्दाहेर्दै हाकिम भएर आउने गरेको देखियो । यसरी केही समय अगाडि जसको सुपरिवेक्षक भएको हो उसैको सहायक हुनुपर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको देखिन्छ ।

कर्मचारीहरू कार्यसम्पादन भन्दा परीक्षा तयारीमा केन्द्रित भए
खुला वा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा मार्फत माथिल्लो पदमा पुग्नका लागि निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन भन्दा परीक्षाको तयारी तर्फ बढी ध्यान दिने गर्दछन् । अहिले यसै कुरालाई लिएर राज्य व्यवस्था समितिदेखि विभिन्न समिति र मञ्चमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यसले सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नमा ठुलो बाधा सृजना गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।

निजामती सेवामा मर्यादा र अनुशासनमा असर
प्रतियोगितात्मक परीक्षा पास गरेर आएका कर्मचारीहरूमा आफ्नै खुबी, मेहनत र ल्याकतबाट आएको हुँ भन्ने अहम् भावना भएको देखिन्छ । यस्तो अहमले सङ्गठनमा आवश्यक पर्ने आदर, अनुशासन र संयमलाई सङ्कटमा पारेको देखिन्छ । यसै गरी लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता जस्ता परीक्षणबाट इमानदारी र नैतिकता परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले यस्ता परीक्षाबाट छनौट भएका कर्मचारीहरूको इमान्दारिकता र नैतिकतामा आश्वस्त हुन सकिँदैन ।

लोक सेवालाई अधिक कार्य बोझ र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर
प्रतियोगितात्मक परीक्षार्थी सञ्चालन गर्न लोक सेवा आयोगलाई अत्यधिक साधन श्रोत खर्च हुने तथा कार्य बोझ पनि अधिक हुन जाने देखिन्छ । फेरि लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली व्यवहारिकभन्दा सैद्धान्तिक भएको र काम नगरी सधैँ पढाइकै खेलो मेलो गरी हिँड्नेलाई सफल गराउने खालको भएकोले सङ्गठनको काममा पटक्कै रुचि नराख्ने र लोक सेवा आयोग परीक्षा तयारीमै सधैँ व्यस्त हुने कर्मचारी सफल हुन जाँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने दिशामा नकारात्मक असर परेका देखिन्छ ।

अब के गर्न ठिक होला त ?
वास्तवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुला प्रतिस्पर्धा (छड्के प्रवेश) फरक फरक उद्देश्यले अवलम्बन गरिएका हुन् । बेलायत, भारत, जापान लगातका अधिकांश देशहरूमा यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको व्यवस्था रहेको छ । नेपालको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको अन्तिम चरणमा भएको अवस्थामा यी विषयले पुन चर्को बहस सृजना गरेको छ । गत वर्ष माघ २७ गते तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयक यति बेला राज्य व्यवस्था समितिमा पुगी अन्तिम चरणको छफलफमा रहेको छ ।

पत्रपत्रिकामा आएका खबर अनुसार राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफल र त्यहाँ माननीय सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त विचार सुन्दा आम कर्मचारीहरूलाई केही निराश बनाएको अवस्था देखिन्छ । वास्तवमा नेपालमा झन्डै ५ दशकदेखि अवलम्बन गरिएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र झन्डै तीन दशकदेखि अवलम्बन गरिएको खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यासबाट के कस्ता प्रभाव पर्‍यो र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा विश्लेषण नगरी हचुवामा निर्णय गर्दा यसबाट सृजना हुन सक्ने नकारात्मक परिणामको बेलैमा आंकलन गर्न जरुरी छ ।

वास्तवमा आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रावधानले निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सृजनशील, गतिशील एवं जीवन्त बनाउने कुरामा दुइमत छैन तर माथि उल्लेख गरिए अनुसार यसका सकारात्मक पक्षका साथै नकारात्मक पक्ष पनि छन् । अतः निम्न अनुसार गर्न उपयुक्त देखिन्छ :

छड्के प्रवेशको व्यवस्थापन सम्बन्धमा
खुला परीक्षा (छड्के प्रवेश) बाट हामीले अपेक्षा गरे अनुसार निजामती सेवा बाहिरको अति प्रतिभावान् जनशक्ति भित्र्याउन नसकिएको कुरा एकदम सही नै हो । यसो हुनुको मुख्य दुई कारणमा पहिलो कारण निजामती सेवाको न्यून तलब सुविधा, वृत्ति विकासको न्यून अवसर, निजामती सेवामा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेप कारण अन्य क्षेत्रमा स्थापित जनशक्ति आकर्षित नभएको हुनसक्छ । यसको लागि निजामती सेवालाई पनि माथिल्लो पदमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्य सम्पादनको आधारमा आकर्षक तलब सुविधाको व्यवस्था गर्ने, वृत्ति विकासको अवसर अभिवृद्धि गर्ने र राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्ने वातावरण सृजना गरिनुपर्दछ ।

यसै गरी हालको पाठ्यक्रम निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त र सजिलो हुने गरी तर्जुमा गरिएको भन्ने बाह्य क्षेत्रको व्यापक गुनासो रहेकोले पाठ्यक्रममा सुधार गरी सर्व ग्राह्य बनाइनुपर्दछ । खास गरी घोकेको आधारमा उत्तर दिने भन्दा प्रस्ताव पेस गर्न लगाउने, विविध क्षेत्रका विज्ञ र उम्मेदवारहरूबिच विविध समस्याका सम्बन्धमा व्यापक स्तरको छलफल आयोजना गरी त्यस्ता कार्यक्रममा प्रस्तुत विचार समेतलाई आधार लिई मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ ।

यस प्रकार छड्के प्रवेशलाई केही सुधार सहित निरन्तरता दिन जरुरी देखिन्छ ।

जहिल्यै काम नगरी परीक्षा तयारीमा ध्यान दिने प्रवृत्तिको अन्त्य सम्बन्धमा :
अहिले आन्तरिक परीक्षाको कारण कर्मचारीहरू काम छोडेर पढ्नमा व्यस्त भए भनी जुन किसिमको प्रचार गरिएको छ । वास्तवमा त्यो आन्तरिक परीक्षाको कारण भन्दा पनि खुलाको कारण हो । निजामती सेवा लगायत कुनै पनि सङ्गठित संस्थामा अधिर्कत स्तरमा ५ वर्ष काम गरेपछि उप सचिव र ७ वर्ष काम गरेपछि सहसचिव खुला परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले बाहिर अरू क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू निजामती सेवामा शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेपछि पनि निरन्तर परीक्षा तयारीमा लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसै गरी उप सचिव भैसकेका निजामतीकै कर्मचारी पनि सधैभरी सहसचिवको तयारीमा लागेको देखिन्छ ।

तर सम्बन्धित पदमा ५ वर्ष पुरा गरेपछि मात्र आ.प्र. दिन पाइने भएकोले आ.प्र. को तयारी गर्ने समूह सानो नै हुन्छ । यस पटकको सहसचिव खुलामा करिब १८०० उम्मेदवारले आवेदन भर्दा आ.प्र.मा करिब ३०० भन्दा कम नै उम्मेदवारले आवेदन भरेका थिए ।

यसको समाधान भनेको आ.प्र. र खुला परीक्षाको व्यवस्था हटाउने भन्दा पनि निजामती सेवा भित्रका कर्मचारीहरूलाई आ.प्र.मा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र खुलामा प्रतिस्पर्धामा गर्न बन्देज गर्ने वा आ.प्र.मा जस्तै तल्लो पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मात्र खुलामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । अधिकांश कर्मचारीहरू सधैभरी लोक सेवा परीक्षाको तयारीमा लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न भारत लगायतका देशमा जस्तै कुनै पनि व्यक्तिलाई बढीमा तीन पटकसम्म पात्र यस्ता परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा सुधार :
हुन त लोक सेवा आयोगले निरन्तर रूपमा पाठ्यक्रममा सुधार गरिरहेको छ । सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक पक्षलाई बढी जोड दिएको देखिन्छ । नैतिकता, आचरण, जबाफदेही जस्ता पक्षहरूलाई उच्च महत्त्व दिएको देखिन्छ । तथापि अझै पनि काम छोडेर इन्स्टिच्युट धाउने र कामभन्दा सधैँभरि पढाइकै खेलो मेलो गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै सहयोग पुग्ने खालको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली भएकाले यसमा सुधार गर्न जरुरी छ । यसको लागि अहिलेजस्तो सह सचिव, उपसचिवको पाठ्यक्रम नै दिइरहनु जरुरी देखिँदैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन स्थापना लगायतका कुनै पनि विषयमा व्यवहारिक समस्या दिएर, प्रस्ताव, कार्य योजना पेस गर्न लगाएर मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । लिखित परीक्षाको साथसाथै उसको बोल्ने र समस्या समाधानमा अग्रसरता लिन सक्ने क्षमताको समेतको परीक्षण गरिनुपर्दछ ।

निष्कर्ष :
नेपालले सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देश तथा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएका मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति हुँदै वि.सं. २१०० सालसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य बोकेर अघि बढी रहेको सन्दर्भमा तोकिएको समयमा निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्दै गन्तव्यमा पुग्नको लागि निजामती सेवा सक्षम, सुदृढ, जीवन्त, गतिशील एवं उच्च मनोबल युक्त हुन अपरिहार्य छ ।

कुनै प्रणाली कार्यान्वयनमा केही कमजोरी देखिए भन्दैमा उक्त प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्नु भन्दा समयमै उक्त प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरीहरू पहिचान गरी तिनलाई हटाउँदै र घटाउँदै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ माथि उल्लेखित लगाएका विभिन्न सुझावहरूको अवलम्बन गर्दै निजामती सेवाको जनशक्तिलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी, पारदर्शी,जबाफदेही एवं उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ । यस तर्फ सरोकारवाला सबैको बेलैमा गम्भीर ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।