काठमाडौं । तत्कालीन शाही सरकारका वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर ‘निराला’ खड्का न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषदमा सरकारको कोटाबाट सिफारिस हुने सदस्य पदमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालका महान्यायाधिवक्ता निराला सिफारिस भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि न्यायपरिषदबाट राजीनामा दिएका पदमप्रसाद वैदिकको ठाउँमा खड्कालाई सिफारिस गरिएको हो ।
मंगलबार बिहान बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले १० दिनको समय दिएर निरालाविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ ।
निराला ०६२ पुस ११ देखि ०६३ वैशाख १५ सम्म महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यसबेला मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाह आफैं थिए । त्यसअघिका महान्यायायधिवक्ता पवन ओझा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएपछि निरालालाई महान्यायाधिवक्ता बनाइएको थियो ।
ओझालाई पनि राजाको पालामा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएको भनी स्थायी गरिएन् । तर राजाकै पालाका महान्यायाधिवक्ता निराला भने न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । यसले नेकपा वृत्तका वकिलहरूबीच खैलाबैला मच्चिएको छ ।