विपद्को परिभाषा सन्दर्भमा आम बुझाई भनेको कुनै पनि विपदजन्य घटना परी सर्वसाधारणले उक्त घटनाबाट दुख पाउनु नै विपद हो । राष्ट्रसङ्घीय निकाय यूएनआईएसडीआर को सन् २०१० मा प्रकाशित किताबमा विपदसँग सम्बन्धित शब्दावलीहरूमा विपदको परिभाषा यसरी गरिएको छ । विपद भन्नाले प्रभावित समाज वा समुदायले आफनै श्रोत साधन र सामर्थ्यको प्रयोग गरी धान्न नसक्ने गरी भएको त्यस्तो व्यापक मानवीय, भौतिक आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरू जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गम्भीर रूपमा अवरुद्ध हुन पुग्छ । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा विपदको परिभाषा यसरी गरिएको छ । कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सृजना भई जनधनको क्षतिको साथै जीवन यापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक विपद सम्झनु पर्दछ ।

विपदबाट हुने क्षति र पिडालाई कम गरी उत्थानशील समाज निर्माण गरी विपद जोखिम घटाउनको लागि नेपालले मानवीय मूल्य मान्यताको उच्च सम्मानका साथ विपद व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नै पहिलो पल्ट नेपालको संविधान २०७२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विपदको तीन वटै चरणमा कार्य गर्ने गरी अधिकार दिएको छ । जुन संसारको कमै संविधानले यस्तो खालको अधिकार प्रदान गरेका छन् । साथै नेपालको संविधानले प्राकृतिक विपद बीस र गैर प्राकृतिक विपद चौबीस गरी नेपालमा चवालिस प्रकारका विपद रहेको उल्लेख छ । संविधानले विपद व्यवस्थापनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाई एकल र सामुहीक अधिकार प्रदान गरेको छ । यो लेख विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहेको छ ।

विपद कहिले ? कहाँ ? कसरी ? कुन स्केलमा आउँछ ? र यसबाट कति क्षति हुन्छ ? कति मानिस मर्न सक्छन् ? भन्ने कुराको पूर्वानुमान आज सम्म कसैले गर्न सकेका छैनन् । विपदको सम्बन्धमा हल्लाको पछाडि लाग्नु हुँदैन । आधिकारिक निकायले प्रवाहको सूचना र निर्देशनको पालना गर्नु पर्दछ । विपदबाट बच्नको लागि वा यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि समुदायमा आधारित पूर्व तयारीमा जोड दिनु पर्दछ । विपद पूर्व तयारीमा एक रुपैयाँले हुने काम विपद पश्चात् त्यही काममा आठ रुपैयाँ खर्च हुन्छ भन्ने एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य अभ्यासले मानिसमा विपद प्रतिकार्यप्रति आत्मविश्वास बढ्न गई विपदको बेलामा प्रभावकारीरुपमा प्रतिकार्य गर्न सक्षम हुने कुरा अभ्यासले देखाएको छ ।

बि.स.२०३९ सालमा नेपालमा विपद व्यवस्थापनको लागि दैवीप्रकोप उद्धार ऐन लागू गरिएको थियो । यस ऐनमा विपद पछि उद्धारको बारेमा व्यवस्था केन्द्रित रहेको तर विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको बारेमा स्पष्ट मार्ग निर्देश नहुनुको साथै विपद भनेको प्राकृतिक हुन्छन् दैव रिसाए पछि विपद पर्छ भन्ने खालको बुझाई सम्प्रेषण गरेको अवस्था थियो ।

बि.स. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प पश्चात् विपदको तीन वटा चरणमा नै काम गर्न सक्ने अधिकार सहितको एउटा सशक्त विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता राज्यले महसुस गर्‍यो । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ लाई विस्थापित गरी विपदको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र विपदको बुझाइसँग मेल खाने गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ जारी भयो । यस ऐनले समुदायमा आधारित विपद व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ । स्थानीय स्तरमा विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्ने सो समितिमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा समाजका सबै पक्षलाई समावेश गरी बढीमा पन्ध्र सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले समुदायस्तरमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्नु पर्ने र विपदको बेलामा यही समितिलाई परिचालन गरी प्रतिकार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्र आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र इओसी सञ्चालन गर्नु पर्ने । आफ्नो क्षेत्रमा कुनै विपदको घटना भएमा सेवाग्राहीले सो केन्द्रमा खबर गर्नु पर्ने प्रावधान छ । ऐनले आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको कर्मचारी दरबन्दी सहितको व्यवस्था गरेको छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरो हिजोका दिनमा केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको दमकल सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।

विपद व्यवस्थापनको सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ । विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने देखी स्थानीय स्तरमा विपद पूर्व तयारी, प्रतिकार्य योजना पूर्व सूचना प्रणाली खोज तथा उद्धार र राहत सामाग्रीको भण्डारण, वितरण र समन्वय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय बुझाई र हाम्रो भोगाइले स्थानीय तहलाई साधन श्रोत जनशक्ति सहित सशक्त बनाउनु पर्दछ भन्ने हो ।

विपद जहाँ घट्छ प्रथम प्रतिकार्य पनि त्यहीबाट सुरु हुनु पर्दछ । विपद पछि जति छिटो प्रतिकार्य गरिन्छ त्यही अनुसार जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा भएको घट्नालाई प्रथम प्रतिकार्यको लागि केन्द्रको मुख ताकेर क्षति न्यूनीकरण हुन सक्दैन । विपद व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरेको तथ्य थ्रीआर हो । रिस्क रिडक्सन मिन्युट्ली – स्थानीय स्तरमा भएको जोखिमलाई शुक्ष्मरुपमा न्यूनीकरण गर्नु पर्दछ । रेस्पोन्स लोकल्लि – विपद घटना पश्चात् तुरुन्तै स्थानीय स्तरबाट नै प्रतिकार्य गर्नु पर्दछ । रिकोभरी इमिडेट्लि – विपद पश्चात् तुरुन्त पुनर्लाभको काम सुरु गर । पुर्नलाभको काममा जति ढिला हुन्छ त्यति नै खर्च बढ्छ , त्यसैले पुर्नलाभ जति सक्दो चाँडो गर्नु राम्रो हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ मा विपद  व्यवस्थापनलाई महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राखि विपद व्यवस्थापनको लागि सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहलाई अधिकारको बाँडभाड गरी शक्तिशाली बनाएको छ । विगतमा दैवी प्रकोप ऐन २०३९को प्रावधान अनुसार विपद व्यवस्थापनमा केन्द्रलाई मात्र अधिकार दिइएको थियो । विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा अधिकार सीमित भई काम हुन सकीरहेको थिएन । आज विपद व्यवस्थापनको तीनै चरणमा काम गर्न कुनै किसिमको कानुनी अड्चन नरहने गरी तीनै तहको सरकारलाई आवश्यकता अनुसार एकल तथा सामुहीक रूपमा अधिकार दिएको अवस्था छ । तर देश सङ्घीय गणतन्त्रमा गई राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाहरू नयाँ भएको हुँदा ती अधिकारहरूको सफल कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय तहले ऐन, कानुन अनुसारको प्रशासनिक संरचना गठन गरी प्रभावकारी रूपमा अभ्यासमा ल्याउनको लागि दक्ष जनशक्ति इच्छा शक्ति सहितको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ ।

विपद सम्बन्धमा अझै पनि स्थानीय तहहरूको बुझाई र काम गराई फरक-फरक देखिन्छ । विपद भनेको भूकम्प, आगलागी बाढी पहिरो मात्र नभई यसको धेरै विधा छन् । स्थानीय तहको आ-आफ्नै प्रकृतिका विपदको समस्या पनि छन् त्यही अनुसार पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन शाखा पनि नभएको अवस्था छ । विपद व्यवस्थापन आफैमा खर्चिलो विषय पनि हो । यसको व्यवस्थापनको लागि बजेटको आवश्यकता पर्दछ कतिपय स्थानीय तहले बजेटको अभावको कारण आधारभूत कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् । भने कतिपय स्थानीय तहले दक्ष जनशक्ति नभएको कारण बजेट खर्च भइरहेको छैन । आर्थिक हिसाबमा सबल कतिपय पुराना सहर केन्द्रित स्थानीय तहले पनि ऐन नियम अनुसारको विपद जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गरी सचेतना अभिवृद्धि गरेको पाईदैन ।

यो लेखको आशय अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै जानु पर्दछ भन्ने हो । स्थानीय तहले प्राप्त गरेको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरी सबल र सक्षम विपद व्यवस्थापन संस्थाको बनोस् भन्ने हो । यस विषयमा धेरै स्थानीय तहले राम्रा काम गरेका छन् । सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता विकास गरी काम गर्न विपद व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनु पर्दछ भन्ने हो । अधिकारलाई अभ्यासले स्थापित गर्ने हो । स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राप्त गरेको अधिकारको सही अभ्यास होस । नयाँ ऐन नियमको अधिकार स्थानीय तहले लागू गर्ने सुरुवाती अवस्थामा प्राप्त अधिकारलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकेमा स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति सहितको सशक्त विपद व्यवस्थापन युनिट गठन हुन सक्दछ । अन्यथा कानुन किताबमा मात्र सीमित हुने अवस्था आउन सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

लेखक काठमाडौँ दमकलका पूर्वप्रमुख हुन ।