काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक २०७५’ लाई प्रशासनिक पुनर्संरचनाको अनुभूति हुने गरी ल्याइने भएको छ ।

मस्यौदा प्रतिवेदनमा भइरहेको छलफल संविधानको भावना र मर्म अनुसार परिवर्तित सन्दर्भमा परिवर्तनको अनुभूति सम्बोधन गर्ने विषयमा समिति केन्द्रित भएको समितिका सभापछि शशी श्रेष्ठले बताएकी छिन् ।

‘संविधानको भावना र मर्म अनुसार परिवर्तित सन्दर्भमा परिवर्तनको अनुभूति गरेर सम्बोधन गर्ने भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ’ समिति सभापति श्रेष्ठले भनिन् ‘हिजो जे थियो त्यसैलाई दुई चार शब्द तलमाथि गर्ने मात्र कुराले पुग्दैन ।’

समितिको नियमित छलफलका क्रममा सबै सदस्यहरू परिवर्तनलाई महसुस हुने गरी ऐन ल्याउनु पर्छ भन्नेमा सहमत भएको उनले बताइन् ।

‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अनुभूति हुने गरेर प्रशासनिक पुनर्संरचना पनि भएको छ भन्ने सन्देश जाने गरेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ, ठ्याक्कै ‘म्याटरलाईज्ड’ भएको छैन । ‘गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै एक ठाउँमा छन्’ श्रेष्ठले प्रशासनसँग भनिन् ।

उनले विधेयकमा केही संशोधन समेत भइरहेको बताएकी छिन् ।

‘कतिपय शब्द र भाषा मात्रै मिलाए पुग्ने छ’ उनले भनिन् ‘तर कुनै दफाहरू समेत रिराईट गर्ने काम भइरहेको छ । ’

विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयहरूमा समिति अझै प्रवेश गरिसकिएको छैन ।

ऐनमा समावेश निजामती सेवामा ६० बर्से उमेर हद लागू गर्नेदेखि कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद छ ।

त्यसै गरी प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत को मातहत रहने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने, खुला प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने बहालवाला कर्मचारीको सेवा अवधि नजोड्ने, विज्ञलाई विशेषज्ञका रूपमा सहसचिव र उप सचिव बनाउन सक्ने गरी कानुन बनाउने तथा संसद् सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा जान सक्ने विषयमा व्यापक बहस उठी रहेको छ ।

त्यस्तै कानुन र लेखा परीक्षणबाहेक सबै सेवाका कर्मचारीलाई विशिष्ट (सचिव) पदमा जुनसुकै मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा राख्ने र लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति नहुँदासम्म चिकित्सक, ल्याब टेक्निसियन र नर्सिङका कर्मचारी करारमा लिन सक्ने विषयमा समेत घनिभूत छलफल भएको छ ।

नव नियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले विधेयकको विषयमा मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला तथा सहसचिव द्वय बाबुराम अधिकारी र भूपाल बरालसँग समाधानका उपायसहित समस्याहरूबारे पटक पटक छलफल गरेका छन् ।
उनले समितिका सभापति श्रेष्ठ र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।

मन्त्री त्रिपाठीले केही दिनअघि प्रशासन सँगको विशेष कुराकानीमा कर्मचारी समायोजनदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका विषयमा आफू गम्भीर भएर प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने बताएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : [विशेष अन्तर्वार्ता] : हाम्रो भूमिका समन्वयकारी हो हस्तक्षेपकारी होइन

कर्मचारीको मनोबल गिराएर देश विकास गर्न नसकिने बताएका मन्त्री त्रिपाठीले उदासीन, मनोबल गिरेका, हताश कर्मचारी लिएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीको मनोबल उच्च गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाएका छन् ।