सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई सुर्खेतबाट उपसचिवको चिठी - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
७ मंसिर २०७६, शनिबार

सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई सुर्खेतबाट उपसचिवको चिठी


प्रकाशित मिति : 23 November, 2019 8:20 am

माननीय सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ज्यू
बधाई र सफल कार्यकालको लागि शुभकामना ।

तपाईँले भर्खरै नेपाल सरकारको मुटुको रूपमा रहने सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्न पाउनुभएको खबरले खुसी बनाएको छ । खुसी यस मानेमा कि तपाईँ एउटा अनुभवी, दूरदर्शी र लोकतान्त्रिक आचरण बोकेको सफल राजनीतिज्ञ भएकाले तपाईँको यो विरासतले कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अधिनायकवादी प्रवृत्ति पक्कै पनि सच्चिनेछ ।

हिजो यस मन्त्रालयको नेतृत्वले कर्मचारी समायोजनको अन्तर्य बुझ्न सकेन । कर्मचारी समायोजनमा व्यवहारवादी प्रशासनका कुनै सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिन उचित ठानिएन । कर्मचारीलाई मानवीय हिसाबे समेत हेर्ने गरिएन । खाए खा नत्र घिचको शैलीमा कर्मचारी समायोजन भयो । गौर हत्याकाण्ड यदि साँचो हो भने ईटाभट्टामा कर्मचारी हालेर समायोजनको एउटा नाटक मञ्चन गरियो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यसरी समायोजनका नाममा तदर्थ समायोजन गरियो । नेतृत्व कर्तामा विहंगम चेतनाको प्रवेश नहुँदा सायद यसो भयो । यस प्रकारले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्राणको रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजनमा गम्भीर त्रुटि गरिएको छ । यो त्रुटि बेलैमा सच्चिएन भने सङ्घीय शासन व्यवस्थाको डेलिभरी राम्रो हुने छैन । जसले अन्ततः सर्वसाधारणको नजरमा सङ्घीयता नै अप्रभावकारी हुन पुग्नेछ । जनताको सङ्घीयताप्रतिको विश्वास धर्मर हुनेछ । जसले संघियतलाई सफलताको चुलीतर्फ होइन असफलताको खाडल तर्फ अग्रसर गराउनेछ । यसर्थ ढिलो नगरी कर्मचारी समायोजनमा भएका गम्भीर गल्तीको पहिचान र निदान खोज्न आवश्यक छ ।

मन्त्री ज्यू, यहाँ कर्मचारी समायोजनमा गरिएका गल्तीका फेहरिस्तहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु । पहिलो गल्ती लोकतन्त्रको बर्खिलापमा कर्मचारी समायोजन गरियो । कर्मचारीलाई राइट च्वाइस र भ्वाइसको अवसर दिइएन । उज्यालो भविष्य देखाएर होइन, अँध्यारो सुरुङ देखाएर कर्मचारी समायोजन गरियो । जसबाट कर्मचारी यो देशका नागरिक हुन । यिनीहरू पनि संविधानका मौलिक हक उपयोग गर्ने अधिकार राख्छन् । यिनीहरूले पनि मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाउँछन् भन्नेसम्म हेक्का राखिएन । जसले कर्मचारीको पेशागत अधिकार त हुँदै हो मानव अधिकार समेत मिचिएको छ ।

दोस्रो ऐन कानुन विना कर्मचारीको समायोजन गरियो । कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन थिएन र प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन थिएन । स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा ऐन थिएन । कानुनको अनुपस्थितिमा समायोजन कसरी भयो रु पठाउने कानुन र लिने कानुनको शून्यतामा कर्मचारी समायोजन कसरी भयो रु कहाँ भयो रु यसबाट कानुनको शासनको धज्जी उडेको छ ।

तेस्रो कर्मचारी समायोजनका नाममा कर्मचारीका सेवा सर्तहरू मिचिएका छन् । निजामती सेवामा नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारीकै रूपमा निवृत्त हुने अवसरको कथित समायोजनले अपहरण गरेको छ । वृत्ति विकासका वटाहरू अवरुद्ध गरिएका छन् ।

चौथो कर्मचारीको गतिसलिता खुम्च्याइएको छ । सङ्घीय निजामती सेवामा नियुक्त भएको कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवामा जवरदस्त रूपमा समायोजन गर्ने तर फेरी फर्केर निजामती सेवामा जान नपाउने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई कसरी उच्च मनोवली र उच्च अभिप्रेरित बनाउन सक्छ ? एउटा कर्मचारी जागिर अवधिभर एकै कुर्सी, एकै पद र उही सेवाग्राहीसँग रहँदा सेवा प्रवाहमा कसरी नवीनता सृजनसिशलता र नवप्रर्वतन हुन सक्ला ? यसबाट पोखरीको पानी दूषित हुने, खाल्डो फोहरले भरिने सिद्धान्त कर्मचारीको सेवा प्रवाहमा समेत लागु हुन सक्छ । अर्थात् एउटा कर्मचारी एकै ठाउँमा रहनुको अर्थ भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई टेवा पुर्‍याउनु पनि हो । यसरी समायोजनका नाममा कर्मचारीको गतिशीलता बन्द गर्नु भनेको कर्मचारीको मनोबल घटाउनु मात्र नभई संस्थाको उत्पादकत्व समेत घटाउनु हो । यसलाई तत्काल सच्चाएर सरुवामा चक्रीय सिद्धान्त लागु गरिनु पर्दछ । निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा गरिएको स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख अधिकृत तथा प्रदेशको सचिवका हकमा मात्र नभएर चक्रीय प्रणाली समायोजनमा परेका कर्मचारीको हकमा समेत चक्रीय सरुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

पाँचौँ स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव तथा प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्थाले सङ्घीयताको डेलिभरी गर्ने स्थानीय र प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको वृतिपथमा गम्भीर असर गर्दछ । प्रदेशको प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाको भए पनि प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत् तत् सेवाकै कायम गरी स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको तल्लो पदमा नियुक्त कर्मचारी तत् तत् सेवाको उपल्लो पदमा पुग्ने वृतिपथ तय गरिनु पर्दछ । जसले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक प्रमुख तत् तत् तहप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार भएर काम गर्न पाउँछन् । यसले आफ्नो सचिव कतिखेर कता सरुवा हुन्छ रु आफ्नो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कतिखेर काज तानिन्छ ? सामान्य जानकारी समेत नहुने अवस्थाबाट प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रमुखहरू मुक्त भई प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तरता र नियमितता रहने वातावरण निर्माण हुन्छ । अर्कोतिर तत् तत् सेवाका कर्मचारीहरूले वृतिपथ पाएका कारण उच्च मनोवली र उच्च अभिप्रेरित भई सेवा प्रवाहमा आफूलाई भरपुर समर्पित गर्दछन् ।

छैटौँ प्रदेश र स्थानीय तहबाट सङ्घीय निजामती सेवामा अन्तर सेवा मात्र नभएर समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय निजामती कर्मचारी सरह वृत्ति विकासका समान अवसर दिने व्यवस्था हुन नसक्नु हो । यसबाट समायोजित भएर आएका कर्मचारीहरूले दण्डित र अपहेलित भएको महसुस गरेका छन् । के समायोजन हुनु भनेको पाएका अवसर र सेवा सुविधा समेत गुमाउँदै जानु हो ? त्यस्तै भएको छ । अस्त सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विभेद कारी मस्यौदाका एक एक दफा र लाइनहरू संशोधन गरी समायोजन भई आएका कर्मचारीहरूका लागि थप प्रोत्साहन र वृत्ति विकासमा थप अवसर दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

सातौँ कर्मचारी समायोजन केही प्राविधिक सेवाहरूको मात्र भएको छ । खास गरी स्थानीय तह र प्रदेश तहमा समायोजन भएर आउने उच्च तहको कर्मचारी शिक्षा र विविध सेवाको मात्र हो । अन्य सेवाको पद मात्र समायोजन भएका छन् । प्रशासन तहका इच्छुक खरिदार सुब्बाहरू मात्र स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका छन् । यसरी निरीह सेवाको मात्र समायोजन गरेर सेवा समूह पिच्छे विभेद थुपारिएको छ ।

आठौँ समायोजनमा गएका कर्मचारीहरू मध्येबाट स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नतोकेर समायोजनमा गएका भन्दा कनिष्ठ कर्मचारी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेर समायोजन भएका कर्मचारीको मनोबल थप गिराइएको छ । यतिसम्म कि सङ्घीय निजामती सेवाको सातौँ अधिकृतको मुनी दशौँ तहको कर्मचारीलाई शासित गर्ने घृणित अभ्यास समेत भएको छ । यसबाट समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूलाई दिनहुँ पटक पटक अपमानित र अपहेलित गरिएको छ । विभेद कारी यस कार्यले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह होइन कर्मचारीहरू बिच दिनप्रतिदिन द्वन्द्वको बीजारोपण गरिएको छ ।

मन्त्री ज्यू यी केही प्रतिनिधि त्रुटिहरू हुन् । जो समायोजनका क्रममा गरिएका गम्भीर त्रुटि हुन् । यस्ता गल्तीहरू बग्रेल्ती छन् । जुन अध्ययन र अनुसन्धान समेत गरी उजागर गर्दै निराकरण गर्न आवश्यक छन् । यी कमजोरीहरू पहिचान नगर्ने हो भने वेवरियन व्यूरोक्रेसी नेपालवाटै पूर्ण मृत घोषित हुनेछ । मेरिटोक्रेसीको पर्याय व्यूरोक्रेसी ध्वस्त भयो भने मुलुकसँग बाँकि के नै रहँला र ? हामी मिडित कर्मचारीहरू एकाध आफ्नो सपनाको हत्या भएको झोकमा कुण्ठित र उद्धेलित भएर रहनु धेरै ठूलो कुरा नहोला तर परिवर्तनको प्रतिफल खोज्ने जनता र परिवर्तनको विरुद्धमा चालिने यस्ता प्रतिगामी कदमहरुको मूल्य मंहगो पर्न जान्छ ।

मन्त्री ज्यूबाट आशा छ हिजोका गल्तीहरु सच्याउँदै प्रगतिसिल रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण हुनेछ । जसबाट विश्वमै स्मार्ट निजामती सेवाको रूपमा नेपालको निजामती सेवाको प्रर्वद्धन हुनेछ ।

सिंह वीरेन्द्ननगर नगरपालिका सुर्खेतका उपसचिव हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस