उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट काम गराउँदा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट काम गराउँदा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु


६ मंसिर २०७६, शुक्रबार


उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह भनेको के हो

  • आयोजनाको कार्यान्वयन तथा संचालनबाट प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने मानिसहरुको समूहलाई उपभोक्ता वा लाभग्राही भनिन्छ । ती मानिसहरुको आमभेलाबाट आयोजनाको निर्माण, संचालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नको लागी गठन भएको समिति वा समूह लाई उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह भनिन्छ।

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट कस्तो किसिमको काम गर्न सकिन्छ ?

  • निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवाको काममा मात्र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिन्छ।उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट मालसामान खरिद वा परामर्श सेवाको काम गर्न सकिँदैन।

कस्तो अवस्थामा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायबाट काम गराउन सकिन्छ ?

  • निर्माण कार्य गर्दा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्यिता, गुणस्तरीयता र दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा,
  • परियोजनाको मुख्य उदेश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा।

कति रकम लागत अनुमान भएको काम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह मार्फत गराउन सकिन्छ ?

  • एक करोड सम्म लागत अनुमान भएको काम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह मार्फत गराउन वा प्राप्त गर्न सकिन्छ।एक करोड रुपैँयाको लागत अनुमान भित्र, जनसहभागिताको अंश र ओभरहेड कन्टेनजेन्सी रकम समेत पर्छ।
  • लागत अनुमान साठी लाख रुपैँया भन्दा बढी भएमा प्रत्येक कार्य इकाइमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले गर्नुपर्ने योगदान सम्बन्धमा उपभोक्ता समित र सार्वजनिक निकाय बीच हुने खरिद सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह बीच सुरुको सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने ?

  • सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवाको प्रकृति, परिणाम, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले व्यहोर्नुपर्ने अंश र अन्य आवश्यक कुराहरु खुलाई सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्ने
  • उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह आफैले सार्वजनिक निकाय समक्ष प्रस्ताव वा निवेदन पेश गर्ने
  • सार्वजनिक निकायले आर्थिक बर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमहरु पहिचान र छनौट गरी कार्यान्वयन योजना बनाउने

उपभोक्ता समिति गठन कसरी गर्ने ?

  • आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरुको पहिचान गर्ने
  • सबै उपभोक्ताहरुलाई आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा सात दिन अगावै आयोजना स्थलमा आम भेलाको लागी बोलाउने।बोलाउँदा भेला हुने समय, मिति र स्थान तोकी सार्वजनिक रुपमा जानाकारी गराउने।
  • आम भेलाको दिन अधिकतम सहभागिताबाट सात देखी एघार सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गर्ने। आयोजना गाउँपालिका वा नगरस्तरीय भएमा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्य वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको रोहवरमा गठन गर्ने।आयोजना वडा स्तरीय भए वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्ने।
  • उपभोक्ता समितिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता र समितिको अध्यक्ष वा सचिव वा कोषाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला पदाधिकारी हुनुपर्छ।
  • एक जना व्यक्ति एउटा मात्र समितिको सदस्य हुन पाउँछ।एक सगोलको परिवारको एउटा व्यक्ति एउटा भन्दा वढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाउँदैन्।
  • उपभोक्ता समितिको गठन सकेसम्म सर्वसम्मत ढङ्गले गर्नुपर्छ।सर्वसम्मत हुन नसकेमा बहुमतबाट उपभोक्ता समितिको गठन गर्नुपर्छ।

उपभोक्ता समितिको आम भेलाले अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्छ ?

  • गर्नुपर्छ।उपभोक्ता समितिले गर्ने कार्यको अनुगमन गरी आयोजनाको परिमाण र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ताहरुको आमभेलाबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित ३ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्छ।अनुगमन समितिको काम कर्तब्य देहाय बमोजिम हुन्छ ।
    • आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने तथा देखिएका बाधा व्यवधान र समस्या समाधानको लागी आवश्यक समन्वय गर्ने,
    • आयोजनाको कार्यान्वयन तालिका अनुसार काम भएनभएको एकिन गर्ने र काम नभएको पाइएमा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने।

उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन आवश्यक योग्यताहरु के के हुन ?

  • सम्बन्धित आयोजना क्षेत्रको बासिन्दा
  • १८ बर्षको उमेर पुरा भएको
  • फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरीएको
  • सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की पछ्यौट गर्न बाँकी नरहेको
  • अन्य उपभोक्ता समितिमा सदस्य नरहेको

उपभोक्ता समितिको सदस्यमा को को बस्न पाँइदैन् ?

  • जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दलका पदाधिकारी, वहालवाला सरकारी कर्मचारी र शिक्षक उपभोक्ता समितिको सदस्यमा बस्न पाइदैन्।

उपभोक्ता समिति र  सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले कसरी कामको सुरुवात गर्ने?

  • सार्वजनिक निकायले आयोजनाको प्रकृति हेरी लागत अनुमानको ढाँचा (नगद वा श्रमदान वा बस्तुगत) र अनुपात तोक्ने,
  • सार्वजनिक निकायले आयोजनाको ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने र सो उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराउने,
  • सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समिति बीच योजना सम्झौता गर्ने।

योजना सम्झौतामा के के कुरा खुलाउनुपर्छ  ?

  • निर्माण कार्य वा सेवा को प्रकृति, परिणाम, लागत अनुमान, उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नु पर्ने लागत सहभागिताको अंश वा रकम, कार्य वा सेवा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि,
  • ६० लाख भन्दा बढी लागत अनुमान भएको कार्यमा प्रत्येक कार्य इकाइमा उपभोक्ताले गर्नुपर्ने योगदान,
  • सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित कार्यको डिजाइन, लागत अनुमान तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, नापजाँच गर्ने, जाँचपास गर्ने, अन्य प्राविधिक सल्लाह दिने, सुपरीवेक्षण गर्ने र गुणस्तर निरीक्षण गर्ने कुरा खुलाउनु पर्छ।
  • सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन वा मर्मत सम्भार उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने कुरा,
  • निर्माण कार्य वा सेवा सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समितिको सहभागितामा सम्पन्न हुने कुरा,
  • सम्पन्न निर्माण कार्य वा सेवाको भुक्तानीका शर्त र तरिका,
  • अन्य आवश्यक कुराहरु।

उपभोक्ता समितिले योजना सम्झौताको लागी के के कागजातहरु सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्छ ?

  • उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आमभेलाको निर्णयको प्रतिलिपि,
  • उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि,
  • आयोजनाको लागत अनुमान विवरण,
  • सम्झौताका लागी वडा कार्यालयको सिफारिस,
  • उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागी जिम्वेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय,
  • आयोजनाको कार्यान्वयन कार्यतालिका,
  • आयोजनाको खाता संचालनको लागी पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता संचालनका लागी आवश्यक कागजातहरु।

उपभोक्ता समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु के के हुन् ?

  • सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने,
  • उपभोक्ताहरुलाई कार्यालयबाट प्राप्त सूचना तथा मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने,
  • उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका सदस्यहरुको कार्यविभाजन र कार्यजिम्वेवारी बाँडफाड गर्ने,
  • उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको क्षमता विकास गर्ने,
  • सम्झौता बमोजिम कामको परिमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई अनुरोध गर्ने,
  • सम्झौता बमोजिम कार्यसुरु गर्दा सार्वजनिक निकायको कुनै निर्देशन पर्खनु पर्ने भएमा सो निर्देशन प्राप्त भएपछि कार्य सुरु गर्ने।

उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँदा लागत अनुमान कुन भाषमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ?

  • उपभोक्ता समितिलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नेपाली भाषमा तयार गरिएको ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान उपलब्ध गराउनुपर्छ।

पभोक्ता समितिको खाता संचालन कसरी हुन्छ ?

  • उपभोक्ता समितिको खाता सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तोकेको बैंकमा खोल्नुपर्छ।
  • उपभोक्ता समितिको खाता संचालन समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट हुन्छ।
  • खाता संचालकहरु मध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्छ।

उपभोक्ता समितिको क्षमता विकासको लागी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले के गर्नुपर्छ ?

  • सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितको क्षमता विकासको लागी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई योजनाको कार्यान्वयन अगावै देहायका विषयमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ
    • उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार,
    • सम्पादन गर्नुपर्ने कामको विवरण काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि लागत र उपभोक्ताको योगदान,
    • निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर र परिमाण,
    • खरिद, रकम निकाशा प्रकृया, खर्चको लेखांकन र अभिलेख व्यवस्थापन,
    • कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रिया,
    • सार्वजनिक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण।

उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिन मिल्छ मिल्दैन् ?

  • उपभोक्ता समितिलाई योजना सम्झौता भइसकेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सम्झौता रकमको बढिमा एक तिहाई रकम सम्म अग्रिम पेश्की दिन सक्छ।सार्वजनिक निकायले त्यसरी दिएको पेश्की योजनाको अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्नुअघि पर्छयौट गरी सक्नुपर्छ।

कस्तो अवस्थमा आयोजना सूचनापाटी आयोजना स्थलमा राख्ने ?

  • आयोजनाको कुल लागत रु ३ लाख भन्दा वढी भएमा उपभोक्ता समितिले काम सुरु गर्नु अगावै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको अवस्था, काम सुरु र सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि जस्ता बिषय खुलाई आयोजना स्थलमा आयोजना सूचनापाटी राख्नुपर्छ।

उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामको लागी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा के गर्ने ?

  • उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति आफैले करारमा नियुक्त गर्न सक्छ। त्यस्तो प्राविधिकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले कट्टा गरेको कन्टेजेन्सीबाट दिनुपर्छ तर त्यस्तो पारिश्रमिक लागत अनुमानको तीन प्रतिशत भन्दा बढी दिन सकिन्न।

उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण हुने काममा हेभी मेसिनहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ सकिदैन् ?

  • उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माण काममा लोडर, एक्साभेटर डोजर ग्रेड बुटमिन डिस्ट्रीब्युटर बुटमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी मेशीनरीहरु प्रयोग गर्न सकिन्न तर लागत अनुमान तयार गर्ने समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएमा सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायको सिफारिस लिइ प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक निकायको सहमति बिना हेभी मेशीनरीहरुको प्रयोग भएमा के हुन्छ ?

  • सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सहमति विना उपभोक्ता समितिले हेभी मेशिनरीको प्रयोग गरेको पाइएमा योजना सम्झौता रद्ध गर्नुपर्छ।

उपभोक्ता समितिले पाइएको काम कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्रयाक्टरबाट गराउन सकिन्छ सकिदैन् ?

  • सकिँदैन्।उपभोक्ता समितिले आफुले पाएको काम आफैँ सम्पन्न गर्नुपर्छ।

कुनै कारण वश उपभोक्ता समिति आफुले पाएको काम समय भित्र सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा के गर्ने ?

  • उपभोक्ता समिति आफुले पाएको काम समयभित्र सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा सोको सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई दिनुपर्छ।त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँच गरी समितिसँग सम्झौता तोडी बाँकी काम सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार गर्नुपर्छ।

 

उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कामको भुक्तानी प्राप्त गर्न उपभोक्ता समितिले के के गर्नुपर्छ ?

  • आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गर्नुभन्दा अगाडी सार्वजनिक निकायको प्रतिनिधिको रोहवरमा सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्छ।
  • समितिले सम्पादन गरेको काम र भएको खर्चको विवरण उपभोक्ताको आमभेलाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ।
  • प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
  • सार्वजनिक निकायले तोकेको निर्माण विधि प्रकृया निर्माण सामाग्रीको स्पेशिफिकेशन बमोजिम काम गरी आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
  • निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राविधिकबाट जाँचपास गराई त्यस्तो निकायबाट प्राप्त रकम र जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको श्रम, नगद र जिन्सी समेतको कुल खर्च सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्छ।
  • अनुगमन समितिबाट अनुगमन गराई सो समितिको प्रतिवेदन र काम सम्पन्न भएको वडा कार्यालयको सिफारिस सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्छ।
  • आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि निर्माण कार्यको भौतिक र वित्तिय प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्छ।
  • आयोजनासँग सम्बन्धित विल भरपाईहरु, डोर हाजिरी फारमहरु, नगदी जिन्सी खाताहरु र समितिको निर्णय पुस्तिका सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्छ।

उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कामको भुक्तानी दिँदा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले के के गर्नुपर्छ ?

  • उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्वेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्राविधिक कर्मचारीको हुन्छ।
  • सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिबाट प्राप्त भएको विवरणको आधारमा निर्माण कार्यको सर्भ, डिजाइन, लागत अनुमान, सुपरीवेक्षण र कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीको नाम र पद समेत खुल्ने गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ।
  • उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कामको काम भैरहेकै समयमा र काम सम्पन्न भइसकेपछि अनुगमन निरीक्षण गरी अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ।
  • उपभोक्ता समिति मार्फत भएका प्रत्येक कामको छुट्टै फाइल खडा गरी उपभोक्ता समितिबाट प्राप्त भएका र सार्वजनिक निकायबाट तयार भएका कागजातहरुको सिलसिलोवर ढङ्गले अभिलेख राख्नुपर्छ।

उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको आयोजनाको रेखदेख र मर्मत सम्भार गर्ने जिम्वेवारी कसको हुन्छ ?

  • सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सम्पन्न आयोजनाको रेखदेख र मर्मत सम्भार गर्ने गरी उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
  • उपभोक्ता समितिले हस्तान्तरित आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तोक्न सक्छ र त्यस्तो शुल्क जम्मा गर्ने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट आयोजनाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले उपभोक्ता समितिलाई प्राप्त गरेको रकम दुरुपयोग गरेमका के हुन्छ ?

  • उपभोक्ता समितिलाई दिएको रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले छानविन गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुबाट दामासाहीका हिसाबले सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नुपर्छ।
  • रकम असुलउपर गर्न सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहयोग पुर्याउनु पर्छ।

उपभोक्ता समितिलाई दिएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धि सेवा उपभोक्ता समिति आफैले नगरी कुनै निर्माण व्यवसायीलाई दिएमा वा संलग्न गराएमा के गर्ने ?

  • उपभोक्ता समितिले आफुले प्राप्त गरेको काममा कुनै निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गरेको पाइएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले उक्त समितिसँग गरेको सम्झौता रद्ध गरी उपभोक्ता समितिलाई भविष्यमा त्यस्तो कुनै किसिमको काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्छ।

उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने अन्य कुरा के के  छन् ?

  • खरिद गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका पसलहरुबाट मात्र निर्माण सामाग्री खरिद गर्नुपर्छ।
  • रु बीस हजार भन्दा बढीको खरिद गर्नु परेमा अनिवार्य रुपमा मुल्य अभिवृद्भि करमा दर्ता भएको पसल बाट मात्र निर्माण सामाग्री खरिद गर्नुपर्छ।
  • डोजार रोलर जस्ता मेशिनरी भाडामा लिएको भएमा वा घर वहालमा लिएको भएमा १० प्रतिशत बहाल कर एवम् घरभाडा कर तिर्नुपर्छ।
  • आयोजना स्थलको काम सुरु गर्नुभन्दा अघि, काम भइरहेको अवस्थामा र सम्पन्न भइसकेपछिको फोटो खिच्नु पर्छ।
  • काम सम्पन्न भइसकेपछि खप्ने सामानहरु मर्मत सम्भार समिति गठन भएको भए सो समितिलाई र नभएको भए सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई बुझाउनुपर्छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस