कुनै बेला सरकारी जागिर भनेपछि गाउँकै शान मानिन्थ्यो । पद जुनसुकै होस् तर सरकारी मानो भनेपछि उसलाई र परिवारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अर्कै थियो । समयक्रमसँगै त्यो बिस्तारै परिवर्तन हुँदै मात्र गएन ठिक उल्टो भ्रष्ट भनेर हेयका दृष्ट्रिकोणले हेर्न थालियो । न नाम छ, न दाम छ न त काम नै छ । यस्तो अवस्थामा पु¥याइएको निजामती प्रशासनले नागरिकलाई चाहिएको सेवा प्रवाह र विकासलाई कसरी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सक्ला ? दिशाविहिन अवस्थामा बिना गति घिटीघिटी घिस्रिदै आएको निजामतीमा युवाको भविष्य के हुन्छ ? अनि यो अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो त ? लगायत विषयमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालासँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्थायी सरकारको उपमा पाएको निजामती प्रशासन अहिले कुन लय समातेर अगाडि बढिरहेको देख्नुहुन्छ ?
नेपालको प्रशासनमा गुणात्मक ह्रास देख्छु म । वास्तवमा हामीले समय क्रमसँगै उच्चस्तरको प्रशासक निर्माण गर्नु पर्ने हो । तर त्यो ह्रास हुँदै आएको देखिन्छ । हाम्रो पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्नुस् । र जनताका गुनासा सुन्नुस् । त्यसबाट प्रस्ट देखिन्छ निजामती सेवाले जुन हिसाबले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने वा विकासको अङ्ग हुनुपर्ने हो बन्न सकिराख्या छैन । क्षमता र मनोबलमा ह्रास आइराख्या छ । त्यो कुरा प्रस्टै देखिन्छ । यो किन यस्तो भयो त ? धेरैलाई के भ्रम छ भने कर्मचारी भनेका सेवा गर्न मात्रै आएका हुन् । सेवा गर्न त आएका हुन् । तर उनीहरू सुविधाको खोजीमा लालन पालन गर्न हैन आफ्नो सुविधाजनक जिन्दगी बिताउन लोक सेवा आयोगको जाँच दिएर आएका हुन् ।

उनीहरूको सेवा काम हो । राजनीति गर्नेको सेवा धर्म हो । उसको पेसा होइन । उहिले ठुला ठुला नारा दिएर आएको हुन्छ । भ्रातृत्व, समानता, लोभ लालच विना तिमीहरूको एक पैसो नलिईकन सेवा गर्छु भनेर आएको हुन्छ । अब त्यो सेवा गर्ने क्षेत्र जुन राजनीति छ, त्यसको व्यवहार, त्यसको मानसिकता चाहिँ कर्मचारी भन्दा तल्लो जस्तो देखियो । उसलाई सुविधा चाहियो, मोटर चाहियो । कर्मचारी सेवा मात्र गर्न भनेर आएको होइन, सुविधा खोजेर आएको वर्ग हो । राणाकालीन जस्तो । यसले गर्दाखेरि परिस्थिति गाँजेमाजे भयो । गाँजेमाजे यस अर्थमा कि राजनीति गर्नेहरूलाई अहिले तपाईँ देख्नुभयो भने उनीहरूमा को सिनियर को जुनियर देखिन्छ । त्यहाँ विकृति देखियो । त्यो विकृति फेरी प्रशासनमा पनि सर्दै आयो । त्यसो हुँदा मुहान नै फोहोर हुँदै आयो । मुहान फोहोर भएपछि मूल फोहोर भयो । प्रशासन पनि विकृत भयो । यो प्रशासनको विकृतिलाई हटाउन र स्वास्थ्य प्रशासन निर्माण गर्न मूहान सफा गर्नुपर्छ ।

प्रशासनविद्हरूले कर्मचारी राजनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ कर्मचारी जस्तो भए भन्ने आरोप लगाएका छन् नि ?
एकदमै हो । यो पञ्चायत कालदेखि नै एक किसिमको डाइकोट हुने विभाजन चाहिँ थियो । पञ्चायतमा पनि पञ्चायतलाई नै समर्थन गर्ने हो । दरबारले पत्याएको रुचाएको मानिसहरूलाई एउटा ढङ्गले हेर्ने र नरुचाएको लाई काम मात्र गराउने अर्थात् अर्को ढङ्गले हेर्ने । त्यो किसिमको व्यवहार थियो । र त्यो व्यवहार बहुदलीय व्यवस्था आएपछि हट्छ भन्ने थियो । जनताले तटस्थताको आधारमा निष्पक्ष सेवा पाउँछन् । सेवा प्रवाहमा कञ्जुस्याई हुँदैन । र, विकास निर्माणमा पनि संरक्षण दिइँदैन भन्ने जुन अपेक्षा थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कित्ताकाट भयो । निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन जस्तो र राजनीतिक दलका एजेन्ट जस्तो बनाइयो । यहाँ राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्न थालियो । त्यसले गर्दा प्रशासनमा राजनीतिको मिसमास र राजनीतिमा प्रशासनको मिसमास देखियो । राजनीति गर्नेले प्रशासनकाले यति सुविधा पाउने मैले किन नपाउने, उसले यस्तो गाडी चढ्ने मैले किन नचढ्ने । उसले सरुवा गर्न पाउने मैले किन नपाउने भन्ने कुरा गर्न थाले ।

प्रशासनमा जुन पुर्नअभिमूखीकरण हुनुपर्थ्यो त्यो भएको देखिएन । रातारात राजनीतिक दल परिवर्तन गर्ने दलको सदस्यता लिने प्रवृत्ति मात्रै देखियो । राजनीतिक दलमा नेतृत्वको इच्छाशक्ति र जनतालाई सेवा सुविधा दिन हुने जुन कर्मष्ठा थियो त्यो देखिएन । अनि यी दुइटै पक्ष लुरे भएपछि जनता बेवारिसे भए । जनता निरीह बन्दै गए ।

अनि अख्तियारीमा पनि मिसमास देखियो । हाम्रोमा कार्यकारीको परिकल्पना गर्दा यसको नेतृत्व निर्वाचित राजनीतिक कार्यकारीले र प्रशासनिक नेतृत्व सचिवले अथवा नियुक्त पदाधिकारीबाट हुन्छ भन्ने छ । यी दुईबिचमा सीमारेखा पनि हुन्छ । तर हामीले प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक पदाधिकारीको हो भन्ने कुरा मिच्यौँ । त्यो सिमाना मिच्न थालेपछि प्रशासनिक व्यवस्थाले पनि जुन उत्पादकत्व सिर्जना गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेन, राजनीति त असफलै जस्तो देखियो ।

अहिले कर्मचारीले राजनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई एक अर्कामा दोषारोपण गरेर आफू पानी माथिको ओभानो हुन खोजिरहेको देखिन्छ, यसरी कति दिन चल्छ ?
दुइटै कुरा । प्रशासनमा जुन पुर्नअभिमूखीकरण हुनुपर्थ्यो त्यो भएको देखिएन । रातारात राजनीतिक दल परिवर्तन गर्ने दलको सदस्यता लिने प्रवृत्ति मात्रै देखियो । राजनीतिक दलमा नेतृत्वको इच्छाशक्ति र जनतालाई सेवा सुविधा दिन हुने जुन कर्मष्ठा थियो त्यो देखिएन । अनि यी दुइटै पक्ष लुरे भएपछि जनता बेवारिसे भए । जनता निरीह बन्दै गए ।

सङ्घीय निजामती सेवाको विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा कसरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र त्यसका लागि कस्तो कर्मचारी बनाउने भन्नेबारे खासै छलफल भएको सुनिएन, जसले भइरहेकाबाट त काम लिन अप्ठ्यारो हुने देखियो नै समग्र निजामतीको आकर्षण नै घट्यो नि ?
नेपालको प्रशासनको दुर्भाग्य के हो भने जति पनि प्रशासनिक सुधारहरू भए, त्यसमा आधुनिक शक्ति र परम्परागत शक्तिबिचमा द्वन्द्व देखियो । परम्परागत शक्तिले जित्यो र आधुनिक शक्तिले हार्‍यो । त्यसैले नेपालको प्रशासन विकास हुन सकेन । अहिले पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँले सोधे जस्तै खुद्रा मसिना कुराहरूमा केन्द्रित छ । निजामती सेवा ऐन कस्तो बनाउने त ? यसलाई ल्याकतमा आधारित जनतालाई सेवा सुविधा प्रवाहित गर्न सक्षम र विकास निर्माणको काममा सक्रियता लिने खालको उत्प्रेरित गराउने जनशक्ति निर्माणको खाका लिएर आउनु पर्नेमा सरुवा, बढुवा, दसैँ खर्च जस्ता खुद्रा मसिना कुराहरूमा लागेका छन् । यसमा पनि परम्परागत शक्तिले जित्न सक्छ । र प्रशासन फेरी तल जान्छ । यसरी हामी काल क्रममा तलभन्दा तल जाँदैछौं । आधुनिक शक्ति, आधुनिक प्रशासन, ल्याकतमा आधारित, योग्यता प्रणालीमा आधारित, जनताको सेवा सुविधा प्रवाह चाहिँ उसको कार्य सम्पादनको मूल आधार बनाउनु पर्छ । विकास निर्माण उसको मूल आधार हुनुपर्छ । कार्यसम्पादनका आधारमा हुने निजामती प्रशासनको हामीले परिकल्पनै गर्न सकेनौँ । हामी त खुद्रा मसिना कुराहरूमा लाग्यौँ ।

यहाँले भने जस्तै त्यो आधुनिक शक्ति र परम्परागत शक्तिको कित्ताहरूबारे थोरै प्रष्ट्याई दिनुहुन्छ कि ?
ल हेर्नुस् न बुस कमिसन बन्यो, त्यतिखेरै अफिसरमा लिँदा स्नातक उर्तिणलाई मात्रै लिने भनिएको थियो । तर त्यहाँ परम्परागत चार पासेहरुको बाहुल्य थियो । उनीहरूले हुनै दिएनन् । यति खैरै हुन दिएको भए प्रशासन आधुनिक हुँदै जान्थ्यो नि । त्यसै गरी विभिन्न समयमा भएका प्रशासनिक सुधारका लागि बनाइएका आयोगहरूलाई परम्परागत शक्तिले प्रशासनलाई जकडेर राखेको अवस्था थियो र अहिले पनि छ । आधुनिक शक्ति आधुनिक, प्रशासन निर्माण कस्तो हुन्छ ? किन सिंगापुर र न्युजिल्यान्डले प्रगति गर्‍यो ? अस्ट्रेलियाको प्रशासन किन सुदृढ छ ? भनेर नहेरी हामी छिमेकी हिन्दुस्तानको जस्तो हेर्छौँ । हामीलाई हेर्ने मौका थियो नि । पछि सुधार गर्नलाई त अघिल्ला सुधार गर्नेहरूले गरेका गल्तीहरू नदोहोर्‍याउने समय थियो थियो तर त्यो लिन हामी चुक्यौँ । फलस्वरूप परम्परागत शक्तिले दबाब सिर्जना गर्दै गयो र प्रशासनलाई आधुनिकतातिर लानै दिएन ।

भनेको युवाको उपस्थिति कम भएकै कारण यो अवस्था आएको हो भन्ने यहाँको ठहर हो हैन त ?
हो, एकदम अहिले पनि मैले उमेरको हिसाबले भन्दिन एजेन्डाको हिसाबले यो कमजोर छ । जसले आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्तैन । तिनैले सङ्गठितरुपले प्रशासनलाई तल झार्न लागेको छन् र माथि उठ्नै दिँदैनन् । नभएदेखि निजामती सेवा ऐनमा अहिले मूल विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो नि । कसरी यसको सुदृढीकरण गर्दै यस सेवामा चुस्तता ल्याउने, कसरी यसलाई विकास निर्माणको साझेदार बनाउने र संलग्न गराउने, कसरी दण्ड र पुरस्कारको विधिले यसलाई चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो । यी विषयमा त छलफल नै भएका छैनन् । त्यो आधुनिकतातर्फ हामीले लाने प्रयास नै गरेनौँ ।

यो अवस्था आउनुमा सबभन्दा ठुलो दोष भनौँ या अड्चन कसको देख्नुहुन्छ ? प्रशासकहरूको कि राजनीतिज्ञहरूको ?
दुइटैको । हाम्रा प्रशासकहरूको पनि कम्ती भूमिका छैन । किनभने जो कमजोर छ । त्यो कमजोरले आफूलाई सबभन्दा शक्तिशाली ठान्छ । जो कमजोर छ, त्यसको राजनीतिक पहुँच बढी छ । र उसले आफ्नो कमजोरीलाई राजनीतिक पहुँचको माध्यमबाट लुकाउन चाहन्छ । उसले आफ्नो कमजोरी राजनीतिक पहुँचबाट लुकाएको परिणती हो सबै ।

ती युवा कर्मचारी जो आफ्नो भाग्य र भविष्य निजामतीमै सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको भविष्य त गोलमाल देखिन्छ त यहाँको कुरा सुन्दा त ? अलिकति भए पनि आशा लाग्दो बाटो केही छैन ?
निजामती सेवामा काम गर्ने भन्ने गुञ्जायस छ । अबको युवाले पनि लोभ, लालच नगरेर म सेवा गर्छु र सेवा गरेबापत मैले पारिश्रमिक पाइ राखेको छु भन्ने सोच्नुपर्छ । मैले खाने भातमा जनताको पसिनाको गन्ध छ । मैले तिरेको तिरोमा जनताको श्रम छ भन्ने सोचेर शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउनतर्फ लाग्यो भने केही सुधार हुन्छ । नहुने भन्ने होइन । त्यसो हुँदा भविष्य युवा वर्गकै हातमा छ । उसले सुदूर भविष्य देखिराखेको हुन्छ । आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न उनीहरूले मिहिनेत गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । तर पछिल्लो अवधिमा समायोजनका क्रममा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका कर्मचारीलाई कित्ताकाट, विभेद र अगाडि बढ्नै नसक्ने गरी जुन व्यवस्था ल्याइयो त्यस अवस्थामा उनीहरूमा ठुलो निराशा छ । निजामती सेवालाई संयन्त्र होइन संस्था बनाउनेतर्फ हाम्रो राजनीति उन्मुख भएन भने यसले राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ, जुन मुलुकको निम्ति घातक हुन सक्छ ।

अन्तमा, थप केही भन्नु छ कि ?
प्रशासन पारिश्रमिक पाउने सेवाको क्षेत्र हो । यो सेवाको पवित्रतालाई कायम गर्नु जरुरी छ । यद्यपि समग्र सुधारमा राजनीतिको मुख्य भूमिका हुन्छ तर पनि प्रशासन आफू दरो भयो, ऐन कानुनमा अडियो, र जनतालाई राजनीतिक आस्था वा रङ्ग वा लिंगको आधारबाट भेदभाव गरेन भने कर्मचारी भित्रैबाट पनि केही सुधारहरू हुन्छन् । हाम्रो प्रशासन त्यसतर्फ उन्मुख होस यहीँ शुभकामना ।