सेवा प्रवाहमा एजेन्सीकरण « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

सेवा प्रवाहमा एजेन्सीकरण


२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार


विषय प्रवेश
एजेन्सीकरण सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा नयाँ विषय होइन । सन् १९८० को दशक देखि नै सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधारको निम्ति नयाँ एजेन्सी खुल्ने र भइरहेको एजेन्सीलाई पून:जागरण, सुधार र सशक्त बनाउने क्रम विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नीतिगत मार्गदर्शन अन्तर्गत प्रशासन सुधारलाई आत्मसात् गरेपछि यसले प्राथमिकता पाउँदै आएको पाइन्छ । यस प्रकारका एजेन्सीहरू त्यस्तो प्रशासनिक प्रणालीमा उदय हुन्छ जहाँको राजनीतिक संयन्त्र कमजोर र कर्मचारीतन्त्रीय संयन्त्र बलियो रहेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको त्यस्तो क्षेत्र जहाँ भ्रष्टाचार, कु प्रशासन र हस्तक्षेप बढी हुने हुन्छ त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा प्रवाहमा एजेन्सीको खोजी हुन्छ । यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको सङ्गठनहरूको कार्य सम्पादनको स्तर बढाउन उपचारात्मक कार्य गर्ने गर्दछ| विभिन्न देशमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा मुस्किलले प्रभावकारी नियमन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएको देखिन्छ, त्यसैले विकल्पको रूपमा सामान्य बिचारमा आधारित सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सुधारका यी उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ जस्तै: विकेन्द्रीकरण, बाह्य करार व्यवस्थापन र परिणाममुखी व्यवस्थापन, एजेन्सीकरण आदि | सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा देखिएका कर्मचारीतन्त्रीय कार्यशैलीका विरुद्ध लक्षित प्रयास स्वरूप सीमित व्यवस्थापकीय स्वायत्तता सहित “नेक्स्ट स्टेप एजेन्सी” को प्रयोग मार्फत एजेन्सी ढाँचा सञ्चालन गर्ने पहिलो मुलुक बन्यो संयुक्त राज्य बेलायत ।

परिचय:
एजेन्सीकरणले परम्परागत रूपमा प्रवाह हुँदै आएको सार्वजनिक सेवालाई रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्छ । एजेन्सीकरण त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले सरकारको क्रियाकलापलाई एजेन्सी जस्तो ठाडो सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र सरकारको मन्त्रालय वा विभाग बाहिर राख्ने गर्दछ । एजेन्सिकरणलाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको मुख्य तत्त्वको रूपमा लिइन्छ । कार्यकारीको रूपमा यसले परम्परागत कर्मचारी संयन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादनको समस्यालाई समाधान गर्ने तर्फ उन्मुख हुन्छन । एजेन्सीकरणले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई छुट्ट्याई सरकारलाई बृहत् विषय जस्तै नीति तर्जुमा, रणनीति निर्माण तर्फ केन्द्रित हुन प्रेरित गर्दछ । सार्वजनिक नीतिको उत्तम कार्यान्वयन त्यहाँ हुन्छ जहाँ कम राजनीति र बढी व्यवस्थापकीय गुण हुन्छ, यसै मान्यतामा एजेन्सी निर्माण गरिन्छ ।

एजेन्सीकरण त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले अर्ध-स्वायत्त (कार्यकारिणी) सार्वजनिक सङ्गठन सिर्जना गर्दछ| यसले एजेन्सी सम्बन्धमा जोड गर्छ, जसमा एउटा मुख्य कर्ता(प्रिन्सिपल एजेन्ट)ले काम गर्ने अर्को कर्ता(एजेन्ट) लाई काम प्रत्यायोजन गर्दछ ।

एजेन्सीकरण त्यो प्रक्रिया हो जसमा, सरकार द्वारा नयाँ संस्थाको स्थापना, विशेष कानुनको माध्यम त कतिपय अवस्था कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरेर वा आफ्ना कर्ताद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने/गराउने गर्दछ । यसलाई कर्मचारीतन्त्र विकल्पको रूपमा अघि सारिएको विधिको रूपमा लिइन्छ ।

एजेन्सीकरण “एजेन्ट थीयरी” सँग सम्बन्धित छ, जसले निम्न तीन तत्त्वहरूमा केन्द्रित रहन्छ
 संरचनागत (स्ट्रक्चरल अपरेसन): कार्य विशेष सङ्गठनको निर्माण
 व्यवस्थापकीय स्वायत्तता (मैनेजरीयल अटोनोमी ): कर्मचारी, वित्त, लक्ष्य निर्धारण, अनुगमन र प्रतिवेदन सम्बन्धमा निर्णय गर्न स्वायत्तता
 व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व (मैनेजरीयल अकाउन्टेबिलिटी): कर्मचारी, वित्तीय तथा अन्य

एजेन्सीकरण कसरी गरिन्छ? त
 छुट्याएर : मन्त्रालय र विभाग टुक्रयाएर कार्यमूलक सङ्गठन र साधन स्रोत सहितको व्यवसायीक इकाई गठन गरेर
 गाभेर : विभिन्न इकाईहरू कुनै एउटै विभागमा गाभी निर्माण गरेर
 नयाँ सिर्जना गरे : कुनै विभाग अन्तर्गत नयाँ सङ्गठन/इकाई खडा गरेर

एजेन्सीकरण औजारहरू :
यस्ता साधनहरू जसको माध्यमबाट एजेन्सीको निर्माण गरिन्छ ।
 विधायन
 कार्यकारी आदेश
 संवैधानिक प्रावधान

एजेन्सीकरणले बिशष्टिकरण र गैर राजनीतिकरणका सम्पूर्ण फाइदाहरू दिने विश्वास गरिन्छ ।

एजेन्सीकरणको उद्देश्यहरू(एम्स):
 कार्यदक्षता बढाउनु ,
 जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट र मजबुत बनाउनु ,
 उच्च मनोबलयुक्त ब्यबसायीक प्रशासन हुनु ,
 बढी सेवा उन्मुख नागरिक नजिक प्रशासन हुनु ,
 राजनीतिकर्मीको प्रशासनिक संयन्त्र बुझ्ने क्षमता बृधि गर्नु ।

एजेन्सीकरण किन?
• सेवाको गुणस्तर बृधिका लागि
• सेवा समयमै प्राप्त गर्नकालागी
• सेवाको लागत घटाउनको लागि
• प्रत्यक्ष जबाफदेही स्थापित गर्नको लागि
• कार्यक्षेत्रको विभाजन विज्ञता र विशिष्टताको आधारमा गर्नको लागि
• सुशासनको अवधारणा र प्रयोग आत्मसात् गर्नको लागि
• सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिचको दुरी घटाउनको लागि
• विकेन्द्रीकरणको प्रयोग र यसमा सामयिक परिमार्जनको लहर
• प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नको लागि
• परिणाममुखी सेवामा जोड दिनको लागि

एजेन्सीकरणका क्षेत्र :
सरकारले गर्ने के कस्ता कार्यहरू एजेन्सी मार्फत गर्न सकिन्छ ती नै यसका क्षेत्रहरू हुन | एजेन्सीकरण गर्न सक्ने विषयहरू सरकारको सहायक(नन-कोर) कार्य सँग सम्बन्धित हुन्छ | सरकारका देहायका प्रमुख कार्य (कोर) बाहेकका कार्यहरू एजेन्सी मार्फत गर्न सकिन्छ |
 राष्ट्रिय नीति निर्माण सम्बन्धी : राज्यको इच्छा निर्माण गर्ने, नीति, नियम र कानुन निर्माण
 आन्तरिक सुरक्षा :जन र धनको सुरक्षा
 बाह्य सुरक्षा (रक्षा सम्बन्धी): सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता
 मुद्रा सम्बन्धी : मुद्रा निष्कासन
 परराष्ट्र सम्बन्धी : सन्धि, अभिसन्धि, कूटनीति र युद्ध
 न्यायिक कार्य सम्बन्धी : न्याय निरूपण

प्रोफेसर सान्द्रा भान थिल(पब्लिक एड्मिनिसट्रेशन) नेदरल्याण्डका अनुसार राज्य सेवा व्यवस्थापन यी पाँच प्रकारका सङ्गठन मार्फत गर्न सकिन्छ।
 पहिलो सङ्गठनहरू (“०” टाइप): परम्परागत प्रशासकीय सङ्गठन जस्तै मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय
 दोस्रो सङ्गठनहरू (“१” टाइप):सीमित स्वयतताको उपयोग गरी कानुनी व्यक्तिको रूपमा रहन्छ जस्तै नेक्स्ट स्टेप एजेन्सी
 तेस्रो सङ्गठनहरू (“२” टाइप): कानुनी स्वायत्तता सहितको सङ्गठन जस्तै: लगानी बोर्ड
 चौथो सङ्गठनहरू (“३” टाइप): सीमित शेयर कम्पनीको रूपमा सरकारको मातहतमा रहन्छ जस्तै, व्यापारी सेवा सञ्चालन गर्ने खाद्य संस्थान
 पाँचौँ सङ्गठनहरू (“४” टाइप):क्षेत्रीय एवं बहु राष्ट्रिय सङ्गठन जस्तै : सार्क सङ्गठन

माथिका यी विभिन्न ५ टाइप मध्ये “१” टाइप, “२” टाइप र “३” टाइप सङ्गठनहरू नै एजेन्सी सङ्गठन हुन् ।

नेपालमा एजेन्सीकरणको प्रयोगमा आएका मोडेलहरू
नेपालमा एजेन्सीकरणको प्रयोगमा आएका विभिन्न १० वटा मोडेलहरू निम्नानुसार रहेको पाइन्छ ।

मोडेल १ :
सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक संस्थानहरू (औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जन उपयोगी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र )

मोडेल २ :
स्वायत्त संस्थाहरू : प्राधिकरणहरू, विशेष जिम्मेवारीका संस्थाहरू

मोडेल ३ :
सरकारी कम्पनी: कृषि विकास बैङ्क, टेलिकम, बिमा कम्पनी, कृषि सामग्री आदि

मोडेल ४ :
विकास समिति तरकारी विकास समिति , पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति लगायतका, सिँचाई विकास समिति, विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति

मोडेल ५ :
बोर्डहरु: लगानी बोर्ड, पर्यटन बोर्ड, सहकारी बोर्ड, उपत्यका खाने पानी बोर्ड आदि

मोडेल ६:
विशेषज्ञतामूलक कोषहरू : नगर विकास कोष, गरिबी निवारण कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आदि

मोडेल ७:
सेवा व्यवस्थापन केन्द्र : निर्माण समिति, व्यवस्थापन समिति, कृषि केन्द्र, उपभोक्ता समिति

मोडेल 8:
संयुक्त सञ्चालन उपक्रमका संरचनाहरू : कन्स्ट्रक्सन(निर्माण) सम्बन्धी संरचना

मोडेल ९:
व्यवस्थापन करार/ कार्यसम्पादन करार: व्यक्तिगत र संस्थागत

मोडेल १०:
आन्तरिक बजारीकरण सीमित प्रयोग

उपसंहार
वदलिदो शासकीय परिवेशमा सीमित स्रोत साधनबाट नागरिकको असीमित चाहना सम्बोधनको लागि सेवा प्रवाहको प्रभावकारी उपायको खोजी गर्ने क्रमम सन् १९८०को दशकमा सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरण गर्ने मान्यता अगाडी बढेको हो।सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, सुदृढ, जनउत्तरदायी एवं परिणाममुखी बनाई वितरण नै प्रशासनिक सेवा प्रवाहको सफलता हो| सार्वजनिक सेवा प्रवाह जब आलोचित हुन्छ त्यसको फलस्वरूप विभिन्न विकल्पको खोजी हुन्छ र एजेन्सीकरण पनि एउटा विकल्पको रूपमा देखा परेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका कर्ता अर्थात् कर्मचारीतन्त्रले परम्परागत शैलीको निरन्तरताको क्रम भङ्गको लागि प्रयोग गरिएको प्रक्रिया नै एजेन्सीकरणको रूपमा उदय भएको पाइन्छ तथापि यो सेवा व्यवस्थापनको रामवाण(पेनाकी) भने होइन । हाल सम्मको अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गर्दा हाम्रो जस्तो मुलुकमा यसले मिश्रित उपलब्धि दिएको पाईन्छ| केही क्षेत्र जस्तै सामुदायिक विद्यालय शिक्षा र खानेपानीको क्षेत्रमा राम्रा उपलब्धि दिएको अवस्था छ| हालै प्रशासनिक पुन संरचनाको चरणमा रहेका हाम्रा जस्तो मुलुकमा यसको प्रभावकारिता बढी हुने क्षेत्र यकिन गरी महत्तम उपयोग द्वारा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस