स्थानीय सरकारको आम्दानीका श्रोत र लेखापरीक्षण - प्रशासन प्रशासन

स्थानीय सरकारको आम्दानीका श्रोत र लेखापरीक्षण


प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०७६, सोमबार १२:००

स्थानीय जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकारमा रहने जनताको स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार भएको जनताको घरदैलोको सरकार नै स्थानीय सरकार हो । यसलाई जनताको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने र डोर टु डोर सर्भिस डेलिभरी गर्ने भएकोले घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ । नेपालको संविधन २०७२ को धारा ५९ अनुसार स्थानीय सरकारलाई आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ जहाँ स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आर्थीक अधिकार सम्बन्धि विषयमा कानून वनाउने,वार्षिक वजेट वनाउने,निर्णय गर्ने,नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व संकलन गर्न र खर्च गर्न स्थानीय सरकार स्वतन्त्र रहन्छन् । प्रस्तुत आलेखमा स्थानीय सरकारको आम्दानीको श्रोत अवसर चुनौती र सोको लेखापरीक्षण र आगामी अवस्थाका विषयमा मात्र चर्चा गरीएको छ साथै प्रस्तुत आलेख पंतिकारका निजी बिचार मात्र हुन् ।

सामान्यतया पैसा नै आम्दानी हो । बस्तु वा सेवा प्रदान गरे बापत इक्यूभ्यालेन्ट भ्यालूको रुपमा पैसा आम्दानीको रुपमा प्राप्त हुन्छ । संविधानको धारा ५९ अनुसार स्थानीय सरकारलाई आफ्नो राजनीतिक परीधीभित्र आम्दानीको रुपमा संघ र प्रदेश बाट अनुदान,कर राजस्व र गैर कर राजस्व साथै ऋण,नगद,बस्तुगत र प्राविधिक सहायता लिन पाउने अधिकार दिएको छ । जनताको असिमित आकांक्षा र उपलव्ध श्रोत विच समानुपातिक सम्वन्ध कायम गरी जनाधार तह देखि आर्थिक समृदी हांसील गर्नु चुनौती रहेको छ । राजस्वको दायरा फराकिलो र राजस्वको दर न्यून गरी जनताको मन जित्नु पर्नेमा अधिकांस स्थानीय सरकारले साविक गाविसहरुले लिदै आएका कराधारमा दर वृदी गरी राजस्व आम्दानी वढाउने प्रयास गरेको देखीन्छ । तराईका जिल्ला र पहाडी जिल्लाका सुगम स्थानीय सरकार बहेक अन्य सरकारको कुरा गर्दा आम्दानीको मुख्य श्रोत संघीय र प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने अनुदान रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले अंगिकार गरेको स्वायत्त सरकारको सपना सपनामा मात्र सिमित नरहला भन्न सकिदैन । कर्णाली प्रदेशको दुरदरजमा रहेको स्थानीय सरकारको खर्च र प्रदेश राजधानी वा सुगम रहेको स्थानीय सरकारको खर्च एकै प्रकृतिको रहदा दुरदराजमा रहेको स्थानीय सरकारको आम्दानी कहा वाँट आउने संघीय सरकार संग कति र कहिले सम्म निर्भर रहने जस्ता यक्ष्य प्रश्न नआउलान भन्न सकिदैन । यस्तो प्रश्नको समाधान गर्न स्थानीय सरकार उद्धमशिल र सिर्जनसिल भई आन्तरीक आम्दानी वढाउनु जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारका आम्दानीका श्रोतहरु :
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसुची ३ अनुसार स्थानीय तहको आम्दानीमा
(क) कर :सम्पत्ती कर, भूमी कर,घर जग्गा,रजिष्टेसन शुल्क,घर बहाल कर, सवारी साधन कर,मनोरन्जन कर, व्यवसाय कर तथा विज्ञापन कर लगायतका ८ प्रकारका करहरु
(ख) गैर करमा : सेवा शुल्क,पर्यटन शुल्क,दण्ड जरीवाना सहित ३ प्रकारका गैर कर
(ग) स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषयमा स्थानीय कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर प्रदछन् । भ्याट तथा अन्त शुल्कबापत ५ प्रतिशत र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले सोझै प्राप्त गर्दछन् । सैदान्तीक रुपमा घरजग्गा अचल सम्पत्तीमा लाग्ने कर राम्रो स्थानीय कर हो । विश्वका प्राय मुलुकमा स्थानीय तहको कर राजस्वको अधिकांश हिस्सा सम्पत्ति करबाटै प्राप्त हुन्छ । नेपालमा पनि भूमि कर लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारको आम्दानीको श्रोतमा निम्न पर्दछन् ।
१. आन्तरीक राजस्व : एकिकृत सम्पत्ती कर,घरजग्गा कर,व्यवसाय कर,बहाल विटौरी शुल्क,पार्किङ शुल्क,जडिवुटी,कवाडी र जीवजन्तु कर सेवा शुल्क ।
२. राजस्व बाँडफाड : मूल्य अभिवृदी कर तथा अन्त शुल्क र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी (पर्वतारोहण, विद्धुत, वन, खानी तथा खनिज, पानी, पदयात्रा, पर्यटन सेवा शुल्क तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत) ।
३. वित्तीय हस्तान्तरण : नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान (वित्तीय समानीकरण अनुदान,सशर्त अनुदान,समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान)
४. अन्तर स्थानीय तह साझेदारी : एक वा सो भन्दा वढी स्थानीय तह विच आपसि साझेदारीमा अनुदान आदान प्रदान भई प्राप्त हुने नगद र वस्तुगत सहायता ।
५. जनसहभागिता :  नगद सहभागिता र श्रम तथा वस्तुगत सहभागिता ।
६. लगानी : ऋण लगानी र सेयर लगानीबाट प्राप्त रकम ।
७. अन्य आय : साविक स्थानीय निकायबाट हस्तान्तरण भई प्राप्त रकम,बेरुजु असुली र गत वर्षको नगद मौज्दात ।

मुल्य अभिवृदी कर र अन्तशुल्क स्थानीय सरकारलाई सिधै पहुँच दिने उदेश्यले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन अन्तरगत संकलन भएको राजस्वको ५ प्रतिशत सिधै स्थानीय तहलाई वितरण गरीने र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा पनि स्थानीय तहको हक स्थापित गरेको छ । रोयल्टीको २५ प्रतिशत सिधै स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने र वाँकी ५० प्रतिशत संघले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । संघ र प्रदेशले प्राप्त गर्ने रोयल्टी मध्ये विभिन्न विषयमा अनुदान स्वरुप स्थानीय सरकारलाई वितरण हुन्छ । राष्टिय दृष्टिकोणले महत्वपूण सम्पदाहरु सवै प्रदेश र स्थानीय तहमा समानरुपमा वितरण नहुने र त्यस्तो सम्पदामा प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा अन्तर स्थानीय तह असन्तुलन हुने हुदा राष्टिय स्रोतहरुबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार सामान्यत संघ माताहत राख्ने पनि मान्यता रहेको पाइन्छ ।

मुलुक एकात्मक शासनबाट संघीय शासनमा गएको ४ वर्ष भै सकेको र स्थानीय सरकारले पूर्णता पाएको २ वर्ष व्यतित हुदै गर्दा तुलनात्मकरुपमा स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोशजनक देखिदैन । तुलनात्मक लाभका क्षेत्र र स्थानीय संभावनाको उच्चतम उपयोग गरी राजस्वका दायरा फराकिलो वनाउनु पर्नेमा सो नगर्दा राजस्व अंक न्यून रहन गएको देखिन्छ । छोटो समयमा उच्च लक्ष्य राख्नु हठात भएतापनी हरेक विहानीले दिउसोको संकेद गर्दछ भने जस्तो २ वर्षको अवधिमा आधार तय भएको भने पक्कै हो तर कती वर्ष सम्म आधार तय मात्र गर्ने भन्ने विषय मुख्य हो । भुगोल,सुगमता,सक्षम राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासक र प्रयाप्त जनशक्तीको अभाव जस्ता विषयले सबै स्थानीय तहको राजस्व समान रहन सक्दैन ।

अवसर :नेपाल विश्वमा स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व अधिकार प्रदान गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पर्दछ । तर अधिकार दिएर मात्रै पुग्दैन राजस्वका स्रोतहरुको उपयुक्त किसिमको संरचना तथा संचालन प्रक्रिया पनि तय गरीनु पर्दछ । तय गर्ने अधिकार संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यसको लागि स्थानीय सरकार सक्षम, सुदृढ, व्यवसायिक र सवल हुनु जरुरी छ । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै सरकारको राजस्व प्रणालीमा एकरुपता,समन्वय,सहकारीता र सामन्जस्यता ल्याई वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली लाई छिटो,छरीतो र प्रभावकारी वनाउन आफैले कानुन निर्माण नगरुन्जेलकोलागि नमुना कानुन अनुसार कर राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले योजना वजेट र लेखाङ्कन प्रणालीलाई एकरुपता र प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त र विश्वसनीय वनाउन सव नेशनल टे«जरी रेगुलेटरी एप्लिकेशन (सूत्र) लागू गरेको साथै स्थानीय सरकारको राजस्व प्रशासनलाई एकरुपता कायम गर्न रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिष्टम (आएमआइएस) लागु भएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले राजस्व परामर्श समिति र श्रोत अनुमान समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ र प्राय स्थानीय तहले त्यस्तो समिति गठन गरी राजस्वका स्रोत पहिचान र करका दर निर्धारणको काम गरेका छन् । यस्तै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन ले एकल कर प्रशासन सम्वन्धि व्यवस्था गरी राजस्व संकलनको लागत कम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

चुनौती : संघीयता कार्यान्वयन भएको ४ वर्ष र स्थानीय सरकार गठन भएको २ वर्षको अवधीलाई हेर्दा स्थानीय सरकरले आफै राजस्वका क्षेत्र पहिचान र परीचालन गरी संकलन गरेको राजस्व महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका तथा केही प्रतिशत मात्र नगरपालिकाहरु बाहेकको अत्यन्त न्यून छ । जसले वर्ष भरीको सामान्य चिया र फुटकर खर्च समेत धान्न सक्ने अवस्था देखिदैन । स्थानीय सरकार सामु निष्ठा,व्यवसायिकता,उद्धमशिलता र सक्षम भई संविधानले दिएको आर्थिक अधिकारको संस्थागत विकास गर्नु नै मुख्य चुनौतीको विषय हो । लामो समय देखी रिक्त रही पदार्पण भएको स्थानीय सरकारसामु जनताका असिमित आकांक्षा सिमित स्रोतले पुर्ती गर्नु पर्ने र न्यून आन्तरीक आम्दानीका बावजुत स्थानीय पूर्वाधार (आर्थीक,सामाजिक,वातावरणीय) को विकास गरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्नू अर्को चुनौती रहेको छ । स्थानीय तह र संघ प्रदेशलाई दिएको कर लगाउने अधिकारमा दोहोरोपना छ । स्थानीय तहलाई घरवहाल कर लगाउने अधिकार छ भने संघलाई घरबहाल लगायतको सम्पूर्ण कर लगाउने अधिकार छ । यसै गरी एकल कर प्रशासन अन्तरगत स्थानीय तहलाई सवारी साधन कर,मनोरन्जन कर तथा विज्ञापन कर लगाउने अधिकार दिएको छ भने प्रदेशलाई पनी सोही कर लगाउने अधिकार दिएको छ । पूर्वाधारको अपर्याप्तता, इन्टरनेट,विद्धुत सुविधा नहुदा सुत्र र रिम्स जस्ता सफ्टवयर पूर्णरुपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन् । मुलुकको आर्थिक विकासको लागि कर लगाउन अवश्यक हुन्छ । करले राजस्व प्रदान गर्ने मात्र नभई आर्थीक लागत वढाउँदछ । कर प्रशासनमा कर संकलन खर्च वढाउँदछ भने करदातामा दोहोरो करको भार समेत पार्दछ । प्राकृतिक स्रोत साधन रोयल्टीको वितरण, अन्तर स्थानीय तह प्राकृतिक स्रोतको वितरण,अन्तर स्थानीय तह व्यापार,कुनै कर,शुल्क,दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै वाधा अवरोध नहुने गरि अन्तर स्थानीय सरकार समन्वय र सहकार्यको विषयमा साझा दृष्टिकोण वनाई द्वन्द नहुने व्यवस्थाको सिजृना गरी चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गरी स्थानीय आर्थीक समृद्धी मार्फत राष्टीय समृद्धी हासील गर्नु स्थानीय प्रशासक र निर्वाचित प्रतिनिधिसामु ठूलो चुनौती रहेको छ ।

आय लेखापरीक्षण : स्थानीय सरकारको आय लेखापरीक्षण भन्नाले स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान र ऋण,आन्तरीक श्रोत(कर राजस्व,गैर कर राजस्व,रोयल्टी आदी) र लगानीको कानुन संमत प्राप्ती र उचित उपयोग र सो को लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा नियमितता,मितव्ययितता,कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यताका आधारमा परीक्षण गरी स्वतन्त्र राय दिनु आय लेखापरीक्षण हो । संविधानको धारा २४१ अनुसार सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय लगायत तीन तहकै सरकारको अन्तीम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने संवैधानीक व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३।२०७४ देखी स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सुरु गरे संगै आय लेखापरीक्षण पनि हुदै आएको छ । जसको मुख्य उदेश्य स्थानीय तहको वित्तीय प्रशासनको जवाफदेहीता परीक्षण गर्नु रहेको हुन्छ । आम्दानी लेखापरीक्षणमा स्थानीय सरकारले लगाएको कर र गैर कर राजस्व,संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान,वैदेशिक अनुदान, दीपक्षीय र वहु पक्षीय ऋण र सहायताको ऐन,नियम र सम्झौता अनुसार प्राप्ती भएको छ या छैन । आम्दानी भएका कलमको प्रमाण यथेष्ट छ या छैन । तोकिएको ढाँचामा आयको लेखा राखिएको छ छैन । आर्थिक विवरणले यथार्थ चित्रण गर्दछ या गर्दैन,आय असुल र तहसिल र लेखा राख्ने तरीकाहरुको सम्वन्धमा पर्याप्त नियम छ या छैनन् भए तिनको पालना गरिएको छ छैन भन्ने विषयम सुझाव सहितको राय नै आय लेखापरीक्षण हो । आम्दानीको आर्थीक विवरणले यथार्थ चित्रण गर्छ या गर्दैन भनी सुझाव सहितको टिप्पणी दिनु अडिटरको धर्म हो भने आम्दानी कारोवार सहितको आर्थीक विवरण सुलस्त(डिसक्लोज) गरी लेखापरीक्षण कार्यमा सहयोग गर्नु अडिटको कर्म हो । यि दुवैको कानुन र नियम संगतको साझा दृष्टिकोणबाटनै उत्तम किसिमको आय लेखेपरीक्षण प्रतिवेदन जारी हुने गर्दछ । स्थानीय सरकार सामु आन्तरीक श्रोत वढाई स्थानीय विकास निर्माण मार्फत पूँजि निर्माण गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु एउटा चुनौती रहेको छ भने प्राप्त आम्दानीको न्यायोचित वितरण गरी जनताको मन मुटु छुनु अर्को चुनौती रहेको छ । आय लेखापरीक्षणले जनताले तिरको कर को उपयोगको अवस्था झल्काउँदछ जसले स्थानीय सरकारको जनता प्रतिको जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व वढाउन सहयोग पुर्याउँदछ भने वित्तीय सुशासन कायम गर्न वल पुराउदछ ।

वास्तवमा आय लेखापरीक्षण चुनैतीपुर्ण कार्य हो भने स्थानीय सरकारलाई प्रप्त हुने संघ र प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानको तीन तहका सरकार (लिने र दिने) विचको हिसाव मिलान अझ चुनौतीपुर्ण वनेको छ । यस्तो चुनौतीमा स्थानीय सरकार सामु लेखा सेवाको कर्मचारिको न्यूनता,आन्तरीक लेखापरीक्षण शाखा गठन भै नसक्नु,आर्थीक वर्षको अन्तिम चौमासीकमा वढी मात्रामा खर्च हुदा दुरुस्त स्रेस्ता राख समय अभाव हुनु र विशयगत शशर्त अनुदान अन्य शिर्षकमा प्रयोग हुनु जस्ता कारण हुन सक्दछन् । पंतिकारले आय लेखापरीक्षणका संभाव्य जोखीमलाई यसरी ‌औल्याएका छन् ।

  •  संघ र प्रदेश सरकारवाट प्राप्त अनुदान (शशर्त) तोकीएको शिर्शक भन्दा फरक शिर्शकमा खर्च भएको हुन सक्ने ।
  •  सालतमाम बाँकी शशर्त अनुदान संघिय संचित कोषमा दाखिला नगरी स्थानीय संचित कोषमानै राखेको हुन सक्ने ।
  •  स्थानीय सरकारको आन्तरीक आम्दानी (डोजर आम्दानी,एम्बुलेन्स आम्दानी लगायत अन्य) स्थानीय संचित कोषमा दाखिला नगरी कर्मचारी वा पदाधिकारीसंग हुन सक्ने ।
  •  स्थानीय सरकारले उठाउने भाडा आम्दानी सम्झौता अनुसारको समयमा नउठाई वक्यौता हुन सक्ने ।
  •  स्थानीय सरकारको लगानी (सेयर र ऋण) को छुट्टै हिसाव र अभिलेख नराखेको हुन सक्ने र लगानी रकम कलम एकिकृत आर्थीक विवरणमा समावेस नभएको हुन सक्ने ।
  •  आय ठेक्का सम्झौता अनुसार संकलन नभएको हुन सक्ने,कर कट्टी नभएको वा घटी कट्टी भएको हुन सक्ने र आय ठेक्का लगाउँदा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन नगरी ठेक्का लगाएको हुन सक्ने ।
  •  एकिकृत सम्पती कर अन्तरगत अचल सम्पत्तीको हक हस्तान्तरण गर्दा कानुन अनुसार लाग्ने पूँजीगत लाभकर घटी कट्टा भएको हुन सक्ने ।
  •  रसिद नियन्त्रण खाताको प्रयोग नगरी नगदी र मालपोत रसिदको अनधिकृत प्रयोग गरेको हुन सक्ने दुई प्रकारका नगदी र मालपोत रसिद प्रयोग भएको हुन सक्ने ।
  •  संघीय र प्रदेश कानुनसंग वाझीने गरी कर छुट,कर मिन्हा दिने निर्णय र कानुन वनाएको हुन सक्ने ।
  •  राजस्व संकलनमा लाभ लागत विष्लेषण नभएको हुन सक्ने ।

अन्तिम लेखापरीक्षण एक पटक भइ सकेको गल्तीलाई औल्याउने र उपयुक्त सुधारका सुझाव दिने विषय भएकोले स्थानीय सरकारले आन्तरीक नियन्त्रण र आन्तरीक लेखापरीक्षण प्रभावकारी वनाउनसके पारदर्शीता र जवफदेहिता प्रवर्दन भै स्थानीय वित्तीय सुशासन कायम हुन्छ ।

अन्त्यमा : स्थानीय तहहरुले राजस्वका क्षेत्रहरुको विभिधिकरण गरी आफुलाई आत्मनिर्भर वनाउनु पर्दछ भने दोहोरो करको समस्या समाधान गर्न सन्नीकटताको सिदान्त अनुसार स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा संकलन गर्न सक्ने र तुलनात्मकरुपमा राजस्व संकलन गर्दा न्यून लागत लाग्ने करमा माथिल्लो तहले अस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । स्थानीय राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी वनाउन दक्ष जनशक्तीको व्यवस्था र ती जनशक्तीलाई सक्षम र दक्ष वनाउन अवश्यक तालीम र उत्प्रेरणाका उपायहरु अवलम्वन गरीनु पर्दछ । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले योजना तर्जुमा गर्दा फजुल खर्चमुखी योजना र कार्यक्रम घटाउनु पर्दछ ।

जहाँ आय लेखापरीक्षणको विषय छ । लेखा स्रेस्ता दुरुस्त र प्रभावकारी गरी आन्तरीक नियन्त्रणका प्रयाप्त व्यवस्थागरी कुनै कैफियत नभएमा कुनै टिप्पणी विनाको राय (अनक्वालिफाईड ओपिनियन) जारी हुने गर्दछ । आय लेखापरीक्षणलाई प्रभाकारी वनाउन कारोवारको गहनता,राजस्व उठ्तीको अवस्था आदीको आधारमा जोखीमका क्षेत्र पहिचान गरी लेखापरीक्षण योजना,फिल्ड निरीक्षण,तेस्रो पक्ष अडिट,सामाजिक लेखापरीक्षण जस्ता नविनतम अभ्यासको प्रयोग गरीनू पर्दछ । अडिटी र अडीटर दुवैमा स्वतन्त्रता, निष्ठा, व्यवसायिकता, पारदर्शीता, जवाफदेहीता र उचित सक्षमता (कम्पिटेन्सि) अनुभव, सिप र सामर्थ) जस्ता मिश्रण गुण हुनु पर्दछ । यि सवैको साझा लक्ष्य भनेको स्थानीय वित्तीय प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता प्रवर्दन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नु हो । यसो भएमा आय लेखापरीक्षण मार्फत स्थानीय सरकारहरु सक्षम, प्रभावकारी, व्यवसायिक, उधमशिल, पारदर्शी र जवाफदेही हुन सक्दछन् ।

Tags: , ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस