कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
१. नीति के हो ?
कार्य सम्पादन गर्ने आचार पद्धति तथा पद्धति संचालन गर्ने आधारभूत सिद्धान्त नीति हो । सरकारले जनता प्रतिको शिक्षा सम्बन्धित उत्तरदायित्व र प्रतिवद्धता पूरा गर्ने क्रममा गरेका प्रतिवद्धता पनि शैक्षिक नीति हुन् । जनतालाई दिने सेवा, सुबिधा, अवसर, सहयोग एवं सरकार र जिम्मेवार निकायले गर्न हुने र गर्न नहुने कुराको घोषणा पनि शैक्षिक नीति हुन् । शैक्षिक नीतिले व्यक्ति, परिवार, समुदाय र मुलुकको वर्तमान र भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । शिक्षा नीतिले बाल चाहना, जनचाहना एवं संविधानको भावना र मर्मलाई पनि आत्मसाथ गर्नु पर्दछ । सबै नीतिमा जस्तै शिक्षा नीतिले पनि रणनीति र कार्यनीतिको माग गर्दछ्र । रणनीति मूल नीतिको समग्र रुप हो र अपेक्षाकृत स्थीर र दीर्घकालीन हुन्छ्र । लक्ष पूरा नभए सम्म यो अपरिवर्तनीय हुनु पर्दछ । कार्यनीति तत्कालिक हुन्छ र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुन्छ । तर रणनीतिलाई पछ्याई रहन्छ । ‘सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ सबैको लागि अनिवार्य र निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता कुरा रणनीति भित्र पर्दछन भने कार्यनीतिले बाटो तय गर्दछ । यस्तै राष्ट्रिय एवं स्थानीय अठोटलाई उतार्ने गरी स्थानीय शिक्षा नीति बन्न आवश्यक छ । पृष्ठभूमिमा रहेका यस्तै कुरालाई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा नीति निर्माणको प्रस्थान विन्दु बनाउन सकिन्छ ।
२. योजना के हो ? कसरी बनाइन्छ ?
निश्चित अवधि भित्र सेवा र वस्तुको परिचालन गरी निर्धारित लक्षमा पुग्न हिड्ने बाटो तय गर्नु पर्दछ । यसरी तयार गरिएको बाटो योजना हो । के गर्ने ? कहिले गर्ने ? कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? कसरी स्रोत परिचालन गर्ने ? कति लगानी गर्ने ? जस्ता प्रश्नको वस्तुगत एवं परिणाममुखी उत्तर खोज्ने काम योजना निर्माण प्रक्रिया भित्र पर्दछन । १५ – २० वर्ष भन्दा बढि अवधिका दीर्घकालीन, ३ देखि ५ वर्ष सम्मका अल्पकालीन र सोभन्दा कम अवधिका तत्कालीन प्रकृतिका योजना बनाउने प्रचलन छ । सीमित स्रोत साधनबाट असीमित आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्नुपर्दछ । सरोकारवालाहरूले आफ्ना प्राथमिक आवश्यकताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
३. शिक्षा नीति र योजनाका वैधानिक आधारहरू
शिक्षा नीति सम्बन्धित अधिकार र दायित्व संविधानमा नै तोकिएकोले संविधानका अनुसूचीहरू ५,६,७,८ र ९ भन्दा बाहिर गएर गरिने बहस अहिले अर्थपूर्ण हुँदैन । समाजवाद उन्मुख सङ्घीय व्यवस्था मुलुकको राजनीतिक प्रणाली भएकोले शिक्षाप्रणालीको चरित्र पनि सोही अनुकुल बनाउन अनिवार्य छ । यो मान्यतामा रहेर हेर्दा स्थानीय शिक्षा नीति, योजना वा मार्गचित्रको लागि निम्नानुसारका आधार हुन् भन्ने ठान्दछु :–
क. शिक्षा सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था, संविधानका अनुसूची ५,६,७,८ र ९ तथा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धित एकल तथा साझा अधिकार र कार्यहरूको विस्तृतीकरण
ख. दिगो विकास लक्ष २०३०,राष्ट्रिय विकासका आवधिक योजनाहरू, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७४–८०) सहश्राव्दी विकास लक्ष र समाजका समसामयिक शैक्षिक मुद्दाहरू
ग. उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५, शिक्षक दरबन्दी पूनर्वितरणसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन २०७५
घ.संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको वर्तमान शिक्षा नीति, शिक्षाका राष्ट्रिय र प्रादेशिक दूरदृष्टि र संकल्पहरू
ङ. अन्तरराष्ट्रिय मानवाधिकार, बालअधिकार लगायतका सामाजिक न्याय सम्बन्धित महासन्धि र प्रतिवद्धताहरू लगायतका विश्वव्यापि परिवेशहरू
च.चितवनका स्थानीय तहले नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा शैक्षिक अवस्था अध्ययन कार्यदल, चितवनको प्रतिवेदन २०७० लगायतका अध्ययन सामग्रीहरुलाई पनि आधार बनाउन आवश्यक छ ।
४. सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय सोँच र शैक्षिक दूरदृष्टि राष्ट्रिय उदेश्यमा मुख्य विषयहरू के छन् ?
√ राष्ट्रिय सोंच : “समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, उच्च उत्पादकत्व भएको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बस्ने मुलुक”
√ दुरदृष्टि र भविष्यअवलोकन :– ‘सामाजिक न्याय सहित सभ्य समुन्नत स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा ! व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणकालागि गुणस्तरीय शिक्षा’ (शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५)
√ शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य :– व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमताका बहुआयामको विकास गर्ने, राष्ट्रप्रति निष्ठावान र अधिकार प्रति सजग नागरिक तयार पार्ने, व्यक्तिमा असल चरित्र र असल मानवीय गुणको विकास गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने समस्या समाधान गर्ने सीप भएको नागरिक तयार पार्ने, आफ्नो देशको मौलिक दर्शन र धार्मिक–सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाको ज्ञान भएको नागरिक निर्माण गर्ने जस्ता कुराहरू जुन सुकै देशमा पनि शिक्षाका उद्देश्य हुने गर्दछन र नेपालको शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूमा पनि यी नै कुरा समावेश छन् ।
राष्ट्रिय सोंच र दूरदृष्टि र शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूमा संघ नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय सोंच तथा दूर दृष्टि निर्माण गर्ने अनि अझै उन्नत पार्न कोशिस गर्नु पर्दछ । जति धेरै सोको प्रस्तुति र बहस हुन्छ त्यतिनै राम्रो नीति बन्दछ भन्ने ठान्दछु ।
५. राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका मुख्य विषयहरू :
√ आधारभूत र क्रमश माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ
√ कुनै पनि कारणले पढाइ छाड्नुपर्ने छैन, सबै बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा पुरा गरेका हुनेछन
√ प्रत्येक बाल बालिकाले दक्ष, स्वप्रेरित र उत्तरदायी शिक्षकसँग सिक्न पाउने छन्
√ अपाङ्गता जस्ता कारणले सिकाइ क्षमता कमजोर भएका विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गरिने छ
√ प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सीप विकासको अवसर सुनिश्चित हुनेछ
√ शिक्षण सिकाइमा अत्याधुनिक प्रविधि र ज्ञान, सीप अनुभवको प्रयोग हुनेछ
√ शैक्षिक गुणस्तरको मानक, मापदण्ड निर्माण र प्रयोगमा आउने छन्
√ औपचारिक शिक्षामा नसमेटिएकाहरूको लागि शिक्षाको मूलधारमा आउने गरी अनौपचारिक, अनलाइन र खुला सिकाईको प्रवन्ध हुनेछ
√ विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थालाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आवश्यकता अनुकुलको मानव संसाधन विकास गर्न सक्ने प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकसित गरिनेछ ।
६. स्थानीय पार्स्व चित्र :– स्थानीय पार्स्व चित्र तयार गर्दा सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय पालिकाको इतिहास र शैक्षिक सामाजिक परिदृश्य समावेश गर्नु राम्रो हुन्छ । भरतपुर महानगरको शिक्षा नीति तयार गर्ने क्रममा यो ढाँचा र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएकोले चितवन र भरतपुरको सङ्क्षिप्त शैक्षिक इतिहास र वर्तमान परिदृश्य यहाँ समावेश गरिएको छ ।
क. चितवनको सङ्क्षिप्त शैक्षिक इतिहास र वर्तमान परिदृश्यः– इतिहासविद देबिप्रसाद कंडेल (शैक्षिक दर्पण २०६३ जिशिका चितवन) का अनुसार वाल्मिकी आश्रममा रहेको लवकुश पाठशाला चितवनको पहिलो शिक्षालय हो । लोकनाथ पौडेल (शैक्षिक दर्पण २०६३ जिशिका चितवन) का अनुसार २००८ देखि २०११ सम्ममा वालाकुमारी पाठशाला उपरदाङ्गढी, सेरेवासमा थियो । सो विद्यालय एक हिउँदमा चात्रांगमा पनि चलेको थियो । पछि त्यहि पाठशाला नारायणगढमा आएको देखिन्छ्र । त्यहि समयमा छिताविक्रम पाठशाला धनौजी पटिहानीमा थियो भने नारायणगढमा सहकारी मिडिल स्कूल थियो । रापती दुन जमिन वितरण नियम २०१३ ले दिइएको अधिकार प्रयोग गरी जमिन बिक्री वितरण र विकास गर्ने योजना र औलो उन्मुलन कार्यन्वयनमा आएपछि चितवनको विकासमा निकै ठूलो परिवर्तन आयो । यही क्रममा शैक्षिक क्षेत्रले पनि गति लिन थाल्यो । नारायणगढमा सहकारी मिडिल शुरु भएको पाइन्छ भने माडीमा र शारदानगरमा समेत प्राथमिक पाठशाला शुरु भएको पाइन्छ्र २०१७ सम्ममा २२ प्राथमिक स्कूल, ४२ शिक्षक र २६४ विद्यार्थी तथा २०१८ सालमा चितवन हाइस्कूलको स्थापना भएको पाइन्छ । २०२२ सालमा यही स्कूलबाट वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना भएको थियो ।
ख. चितवनको कुल जनसंख्या ५, ७९, ९८४ मध्ये झण्डै ३५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या औपचारिक शिक्षामा संलग्न छ । सेवा र रोजगारीमा संलग्नको हिसावले हेर्दा सामुदायिक र संस्थागत क्षेत्रमा ६० र ४० प्रतिशतको वरीपरी देखिन्छ्र ।
ग. २०२३–२४ साल तिर एस.एल.सी. परीक्षामा विद्यार्थी सामेल गराउन थालेको चितवनमा २०३२ सालमा बालकुमारी मा.वि.का परीक्षार्थी सुनिलरत्न कंसाकार सर्वप्रथम भएका थिए भने २०३४ मा बालकुमारी मा.वि.र नारायणी विद्यामन्दिर मा.वि. शिवनगर, २०४७ मा भिमनगर उ.मा.वि., २०५२ र २०५५ मा स्मल हेभन स्कूलका विद्यार्थी दशौं स्थान भित्र पर्न सफल थिए । २०५० साल देखि २०७१ सम्मका सबै एस.एल.सी. परीक्षाहरुमा चितवनको उत्तिर्ण प्रतिशत राष्ट्रिय प्रतिशत भदा बढी भएको पाइन्छ । पछिल्लो एक दशकमा यहाँको एस.एल.सी. उत्तिर्ण प्रतिशत औषत रुपमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी छ । जिपिए सिस्टम लागू भए पछिको चितवनको एसइइको र १२ कक्षाको नतिजा पनि राष्ट्रिय औषत भन्दा माथि छ ।
घ. नारायणी नमुना मा.वि.भरतपुर, दुर्गा शेषकान्त नमुना मा.वि.विजयनगर , नेपाल नमुना मा.वि. रत्ननगर, भण्डारा नमुना मा.वि.भण्डारा गरी चार वटा विद्यालयलाई सङ्घीय सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारित मापदण्ड पुरा गरेका आधारमा नमुना मा.वि. घोषणा गरेको छ । पचासको दशक देखि नै नारायणी माध्यमिक विद्यालयले क्रमस प्रगति गर्दै धेरै अभिभावकको विस्वास आर्जन गर्दै आएको पाइन्छ भने धेरै सामुदायिक विद्यालयहरू गुणस्तरीय सिकाइको लागि तदनुकुल व्यवस्थापन गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा रहेको पाइन्छ ।
ङ. प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा : २०२४ सालमा श्री महल काठमाडौंमा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्र २०२८ साल पछि चितवनमा आएर स्थापना भयो । २०५४ – ५५ पछि स्नातकोत्तर, २०५८ पछि विद्यावारीधि सम्मको अध्ययन अध्यापन शुरु भयो । २०६८ – ६९ देखि कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको छ भने पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयसँग तथा सिटिइभिटिसँग स्वीकृति लिएर चलेका दर्जन बढी नर्सिङ कलेजहरु छन् । त्रि.वि.तथा काठमाडौं वि.वि.सँग सम्बन्धन लिएका दुईवटा मेडिकल कलेज छन् । भरतपुर हस्पिटलमा पनि यसै वर्षदेखि वीर अस्पताल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शाखाको रुपमा स्नातकोत्तर अध्ययन र अभ्यास गराउने योजना छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राविधिक धारको विद्यालय रहने नीति अनुसार चितवनमा ६ वटा प्राविधिक धारका विद्यालय पनि छन । जस्तैः १० बुद्ध शान्ति मा.वि.पिप्ले (पशुविज्ञान) २० नेपाल मा.वि. रत्ननगर (बालिविज्ञान) ३० त्रिबेणी बराह मा.वि. मुग्लिंग (कम्पुटर) ४० प्रभात मा.वि. शुक्रनगर (सि.ई.) ५०माडी मा.वि. बसन्तपुर (पशुविज्ञान) र ६ (भिमनगर मा.वि. भिमनगर (बालिविज्ञान) अरु थुप्रै सामुदायिक विद्यालयमा निजिसंस्थाको रुपमा सिटिइभिटीका प्राविधिक कार्यक्रम चलिरहेकछन् ।
७.भरतपुर महानगरको सङ्क्षिप्त इतिहास र परिदृश्य :
२०३५ सालमा भरतपुर र नारायणगढ गाउँ पंचायत मिलेर बनेको भरतपुर नगरपन्चायत २०४८ सालमा १४ वडा सहितको भरतपुर नगरपालिका बन्यो । २०७१–८–१३ भरतपुर उप महानगरपालिका र २०७३–११–२७ मा २९ वडा सहितको भरतपुर महानगरपालिकामा रुपान्तरित भयो ।
२०६८ मा घरधुरी ६९,० ३५ जनसंख्या २,८०,५०२ भएको भरतपुरमा हाल ९०,००० भन्दा बढि घरधुरी र चार लाख भन्दा बढि जनसंख्या पुगेको अनुमान छ । १४ वर्ष मुनिको जनसंख्या २८.२३ प्रतिशत, १९ वर्ष मुनिको जनसंख्या ४०.०४ प्रतिशत, २४ वर्ष मुनिको जनसंख्या५०.२५ प्रतिशत र जनसंख्या वृद्धि दर २.०६ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।
भरतपुरको तापक्रम औषत २५ डि.से., न्यूनतम १० डि.से, अधिकतम ४० डि.से, वर्षा औषत १५०० मि.मि.मापन गर्ने गरेको पाइन्छ्र । यहाँको प्राकृतिक सम्पदा र पुरातात्विक स्थलहरूमा विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज, बाल्मिकी आश्रम, २० हजारी ताल, नारायणी नदी, देवघाट, वि.पि.शान्ती नगर वन, कविलास गढी, दियालो बंगला, बागिस्वरी मन्दिर, जलदेवी तथा ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन आदि उल्लेख्य छन् ।
भरतपुर महानगर भित्र सामुदायिक १२३ र संस्थागत ९७ गरी २२० विद्यालमा ३२३७ शिक्षक कार्यरत छन् भने ८८२३१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आधारभूत तहमा २१.६६ र माध्यमिक तहमा ३३.५५ रहेको छ । औषत सिकाइ उपलव्धि ५० को वरीपरी छ ।
उच्च शिक्षा तर्फ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, रामपुर क्याम्पस, रामपुर इन्जिनीयरिङ कलेज, वीरेन्द्र बहुमुखी कलेज, भरतपुर मेडिकल कलेज आंगिक अर्थात् सरकारी शैक्षिक संस्था हुन् । १० वटा सामुदायिक कलेज छन् जस मध्ये ३ वटामा स्नातकोत्तर सम्म पढाइ हुन्छ्र । दुर्इवटा प्राइभेट मेडिकल कलेजमा डिएम एमसिएच सम्म पढाइ हुन्छ । अन्य प्राइभेट कलेज ११ वटा छन् जस मध्ये तीनवटामा स्नातकोत्तरसम्म पढाइ हुन्छ्र टि.यू, नेम्स, पूर्वान्चल, पोखरा विश्वविद्यालय, सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन लिएर चलेका नर्सिंग कलेजहरू १४ वटा छन् ।
८. चितवन तथा भरतपुरका राम्रा अभ्यासहरू
- शिक्षण, सिकाइमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग हुने गरेको छ ।
- प्रयोगशाला, पुस्तकालयको स्थापना र स्तरोन्नतिमा निरन्तरता छ ।
- नमुना विद्यालय बनाउने अनुकरण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।
- कक्षा एकमा भर्ना हुँदा न्युनतम एक वर्षको पूर्व प्राथमिक कक्षाको अनुभव सहित आउने प्रचलन छ ।
- प्राविधिक धारका विद्यालय र विद्यार्थी संख्या बढ्दो क्रममा छन् ।
- भौतिक व्यवस्थापन तथा शैक्षिक गुणस्तर विकासमा व्यस्थापन समिति र अभिभावकको सहभागिता बढेको छ ।
- नगर शिक्षा ऐन निर्माण र परिमार्जन भएको छ, नीति, नियम, पाठ्यक्रम निर्माणप्रक्रिया अन्तिम चरणमा छन् ।
- दरवन्दी मिलान सम्बन्धित कार्यविधि पारित भैसकेको छ र यसै शैक्षिक सत्रको अन्तिमसम्ममा दरवन्दी मिलान भैसक्ने योजना अनुसार प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
- स्थानीय तहबाट शिक्षामा लगानी बढाउँदै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त भए अनुसार यो वर्ष गत वर्ष भन्दा आठ करोड बढि रकम शिक्षामा बिनियोजन भएको छ ।
- नक्सांकन, सेवाक्षेत्र, किटान, समायोजनमा स्वस्फुर्त प्रयास र माग बढेको छ ।
- जनता, शासन, अर्थव्यवस्था र पूर्वाधार चुस्त दुरुस्त हुने अपेक्षाका साथ स्फुर्त शहर (स्मार्ट) परियोजना प्रारम्भ भएको छ । आदि ।
९. मुद्दा र चुनौतीहरू
√ राज्यको लगानी रहेको ठाउँमा विद्यार्थी संख्या घटिरहेको र विद्यार्थी बढेको ठाउँमा राज्यको नियन्त्रण, गुणस्तर परिक्षण, सहजीकरण अपर्याप्त छ ।
√ विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, विषय र तहगत शिक्षक अनुपातमा असन्तुलन ।
√ नक्शांकन र सेवाक्षेत्र निर्धारणका आधारमा शैक्षिक संस्था समायोजनमा चुनौति छ ।
√ परीक्षामुखि सिकाइलाई जीवनोपयोगी बनाउने चुनौतिनिरीक्षण, सुपरिवेक्षण सुन्य जस्तै छ ।
√ शिक्षकहरूलाई स्वप्रेरित बनाउन सकिएको छैन । शैक्षिक अवस्था अध्ययन कार्यदल, चितवनको प्रतिवेदन २०७० मा विद्यार्थीका अनुसार पुराना शिक्षकसँग प्रेरणा छैन, नयाँसँग अनुभव र पेशागत प्रवृति बनेको छैन ।
√ विद्यालय कर्मचारीहरू र प्रारम्भिक बालबिकास तहमा कार्यरत शिक्षकको श्रमको सम्मान हुनसकेको छैन ।
√ मापदण्डअनुसार प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरी शैक्षिक नेतृत्वमा सबल बनाउन सकिएको छैन । आदि ।
१०. भरतपुर महानगरको दुर दृष्टि र शिक्षा नीति :
१०.१ दुर दृष्टि – “व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणकालागि सामाजिक न्याय सहितको गुणस्तरीय शिक्षा ”
१०.२ परिलक्षित दीर्घकालीन नीतिः–
√ गुणस्तरीय शिक्षाकोलागि शिक्षण संस्था छान्नुपर्ने परिस्थिति आउने छैन । माध्यमिक तह सम्म चाहेको विषयमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्रै निःशुल्क रुपमा सबैको लागि सुनिस्चित हुनेछ ।
√ नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पुगेका जुनसुकै क्षमताका बाल बालिकाले पनि आधारभूत तहको अनिवार्य शिक्षा पूरा गरेका हुनेछन ।
√ प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षाको माध्यमबाट सीपयुक्त जनशक्तिको विकास हुनेछ । उत्पादित जनशक्तिको ७० प्रतिशत भन्दा बढि प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप सहितको तत्काल रोजगार बन्नसक्ने जनशक्ति हुनेछ ।
√ सार्वजनिक शिक्षा सवलिकरण दशक २०७६–२०८५ सम्ममा महानगर भित्रका शिक्षणसंस्थाहरूमा बहुप्राविधिक शिक्षा र विशिष्ठीकृत अनुसन्धान तह सम्मको शिक्षाको पहुँच विस्तार हुनेछ ।
√ पेसागत रुपले दक्ष, स्वप्रेरित र उत्तरदायी शिक्षकसँग विद्यार्थीले सिक्न पाउने हक सबै शैक्षिक संस्थामा सुनिश्चित हुनेछ ।
१०.३ अल्पकालीन र तत्कालीन नीति
- प्रारम्भिक बालविकास सहित आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चित हुनेछ ।
√ परिभाषित गुणस्तरको न्यूनतम मापदण्ड अनुसार शैक्षिक पूर्वाधार सहित सिकाइ वातावरण सिर्जना गरिनेछ । बुक कर्नर, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, आइसिटि ल्याव लगायत बाल मैत्री सिकाइको लागि न्युनतम शर्त पूरा हुनेछन ।
√ अनौपचारिक, खुला तथा दूर शिक्षा र विशेष शिक्षालाई सुव्यवस्थित गरिनेछ । परम्परागत सीप र शिक्षालाई अनौपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षाको रुपमा विकास गरिनेछ ।
√ उच्च शिक्षामा सहज पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । निश्चित मापदण्डका आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनेछ ।
शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुनेगरी प्रधानाध्यापकको सवल नेतृत्व स्थापित गरिनेछ । प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीको जवाफदेहिता स्पष्ट हुनेगरी कार्य सम्पादन करार गरिनेछ ।
√ नक्सांकन, विद्यार्थी शिक्षक अनुपातको आधारमा विद्यालय समायोजन एवं शिक्षक दरवन्दी मिलान गरिनेछ ।
√ मेघा विद्यालयको स्थापना सम्बन्धित सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ
√ अनुगमन तथा नियमन, विज्ञ संलग्न समुहबाट विषयगत सुपरिवेक्षण र पृष्ठपोषणलाई प्रभावकारी एवम परिणाम मुखी बनाइने छ । शिक्षण , सिकाइमा सहजीकरण र पुनार्ताजकिकरण प्रक्रियामा निरन्तरता दिइनेछ । यसको लागि कार्यविधि निर्माण गरिनेछ ।
√ स्थानीय बजेटको क्रमशः वृद्धि गर्दै न्युनतम २० प्रतिशत शिक्षाकोलागि विनियोजित गरिनेछ । स्थानीय शिक्षा कोषको व्यवस्था गरी कोष परिचालनको कार्यविधि निर्माण गरिनेछ ।
√ स्थानीय पाठ्यक्रम, स्थानीय दरवन्दी, गुणस्तर विकास, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षक कर्मचारी तालिम, सुपरिवेक्षण लगायतका क्षेत्रमा कोषको समुचित प्रयोग गरिनेछ ।
√ आधारभूत तहमा निरन्तर मुल्यांकन पद्धति आठकक्षाको अन्त्य स्तरिकृत परीक्षाको व्यवस्था गरिनेछ्र
√ प्रत्येक विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानी, उपयुक्त शौचालय, हरियाली , बगैचा, खेल कुद सहित स्वस्थ वातावारण निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
√ विद्यालय हातामा जन्कफुड लगायतका स्वस्थलाई हानी गर्ने वस्तुको प्रयोगमा रोक लगाइने छ ।
√ संस्थागत विद्यालयलाई लागत आपूरण सिद्धान्तका आधारमा सेवामुखी हुनेगरी संचालन गरिनेछ । लगानीकर्ताको पुँजीको संरक्षण र श्रमको सम्मान हुने सुनिश्चित गरिनेछ ।
√ पुस्तकालय, वाचनालय तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको निरन्तर स्तरोन्नति गरिनेछ ।
√ शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गरिनेछ ।
√ शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा सर्व स्वीकार्य गराइनेछ ।
√ स्थानीय पाठ्यक्रम, वातावरण शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा जस्ता विषय सिक्ने सिकाउने भाषाको माध्यम मात्री भाषा र नेपाली भाषा हुने
कुराको सुनिश्चित गरिनेछ ।११. नीति योजनाका अवयवहरु :-
निम्नानुसारका अवयवहरूमा वर्तमान स्थिति, नीति, रणनीति र योजना निर्माण गरी कार्यतालिका एवम जवाफदेहिता किटान गर्न आवश्यक छ :
११.१ प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा
११.२आधारभूत शिक्षा
११.३ माध्यमिक शिक्षा
११.४ प्रविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम
११५आजीवन सिकाई,अनौपचारिक,खुला र समावेसी शिक्षा
११.६शिक्षक कर्मचारीको पेसागत विकास र तालिम
११.७ अनुगमन, मूल्यांकन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण
११.८ विविध : लगानी, गुणस्तर, पाठ्यक्रम, सुशासन, नेतृत्व, पुस्तकालय र उच्च शिक्षा आदि ।नीति, योजना र कार्यक्रम बनिसके पछि पुस्तिकाको रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्दछ । जसमा केन्द्रीय तह, सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको शैक्षिक स्थिति समावेश र विश्लेषण पनि गरिएको हुनु पर्दछ । पालिका स्तरको शिक्षा समिति, विधेयक समितिबाट पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउने र लागू गर्दै जाने काम स्थानीय शिक्षा शाखा र महाशाखाको हुनेछ ।
(भरतपुर महानगरको शिक्षा नीति र योजनाको सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा यो ढाँचाको निर्माण र विकास भैरहेकोले यो लेखका पाठकहरूबाट [email protected]मा मा सुझाव आह्वान गरिएको छ)
