सार्वजनिक प्रशासनको इतिहास र नेपालको सन्दर्भ « प्रशासन
Logo ६ बैशाख २०८१, बिहिबार
   

सार्वजनिक प्रशासनको इतिहास र नेपालको सन्दर्भ


१५ आश्विन २०७६, बुधबार


परिचय
राज्यका नागरिकहरूको सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक,कूटनीतिक कल्याणकारी लगायत सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गरी सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता नागरिक सम्म पुर्‍याउने माध्यम नै सार्वजनिक प्रशासन हो।समग्रमा सरकारका तीन अङ्ग (न्यायपालिका,कार्यपालिका, व्यवस्थापिका) मातहतका संरचनालाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ।सरकारको आधार (Basis of government),समाज परिवर्तनको संयन्त्र (Instrument of Society Change),राष्ट्रिय एकबद्धता(National Integration) को संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो। सार्वजनिक प्रशासनका पिता Pro Woodrow Wilson का अनुसार “Public administration as detailed and systematic application of law. It consists of all those operations having of their purpose the enforcement of public policy as declared by authority.”

सार्वजनिक प्रशासनको संक्षिप्त ईतिहासः-
सार्वजनिक प्रशासन मानव सभ्यता जत्तिकै पुरानो हो तथापि समाजशास्त्रको सिद्धान्तले सन् १८८७ मा Pro Woodrow Wilson को किताब “The study of public Administration” को प्रकाशन भए पश्चात् सार्वजनिक प्रशासनले छुट्टै विधाको रूपमा स्थान पाएको छ। यस अघि प्रशासन र राजनीतिको सीमा रेखा थिएन।सार्वजनिक प्रशासनका पिता भनेर चिनिने Pro Woodrow Wilson ले सार्वजनिक प्रशासनलाई Most obvious Parts of government भनेर टिप्पणी गरेका थिए।
समग्ररुपमा सार्वजनिक प्रशासनको इतिहास अथवा परिवर्तित स्वरूपलाई हेर्दा निम्न चरणहरूमा हेर्न सकिन्छः-

 

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सन्दर्भः-
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी ,सेवामुखि,उद्धेश्यमुखि,छिटो छरितो भई विकासको प्रतिफल नागरिक सम्म पुर्‍याउन सकेको छैन।योग्य,सक्षम,क्षमतावान नागरिकहरूमा सार्वजनिक प्रशासनको आकर्षण कम हुँदै गएको पाइन्छ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि हालसम्म भएका प्रयासहरुः-
• बुच कमिशन वि.स.२००९
• योजनाबद्ध विकासको सुरुवात वि.स.२०१३
• प्रशासन सुधार आयोग वि.स. २०२५
• प्रशासन सुधार आयोग वि.स. २०३२
• उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग २०४८
• प्रशासन पुन संरचना आयोग,२०६६
• प्रशासन सुधार सुझाव समिति , २०७०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका समस्याहरुः-
• Visionary Leadership को अभाव
• अत्यधिक राजनीतिकरण
• Meta Policy को अभाव
• Long term vision नहुनु
• अत्यधिक भ्रष्ट्राचार
• व्यवसायिकता नहुनु
• Scientific Management को अभाव
• उत्तरदायित्वको (Accountability) अभाव
• सङ्गठनात्मक संरचनामा सुधार नहुनु
• Merit System ले राम्रो ठाउँ नपाउनु
• कर्मचारी तटस्थ रहन नचाहने

सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरुः-
• राजनीति र प्रशासन बिचको स्पष्ट कार्यक्षेत्र हुनुपर्दछ ।
• अधिकार शक्ति ,स्रोत र साधन सहित उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
• Merit System लाई प्राथमिकता दिने ।
• व्यावसायिक रूप दिने।
• सरकारले आफ्नो कार्यबोझ लाई हटाउन Private Sector लाई कार्यहरू हस्तान्तरण गराउने।
• प्रविधि,विचार,शैली जस्ता पक्षहरूको आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै लैजाने।
• भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता

अन्त्यमा,
“राजा राम शाहले बाँध्याको थिति पनि हेरिसकेँ,राजा यथास्थिति मल्लले बाँध्याको थिति पनि हेरिसके राजा महेन्द्र मल्लले बाँध्याको थिति पनि हेरिसके ईश्वरले दियो भन्या म पनि यस्ता बन्देजको बाह्रहजारको थिति बाँधिजाला भन्ने अभिलाषा थियो भनी पृथ्वीनारायण शाहले व्यक्त गरेको विचारलाई मनन् गर्ने हो भने विभिन्न ठाँउको प्रशासनिक पद्धतिको अध्ययन गरेर हाल भएका प्रशासनिक कमजोरी सच्याउदैं लैजानुपर्दछ।“ Think Globally Act Locally” अनुरूप नेपाललाई सुहाउँदो प्रशासनिक पद्धतिको निर्माण गर्नुको कुनै विकल्प छैन।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस