व्यापारमा नेपाल, व्यापार क्षेत्रका समस्या र न्यूनीकरणका रणनीतिहरू « प्रशासन

व्यापारमा नेपाल, व्यापार क्षेत्रका समस्या र न्यूनीकरणका रणनीतिहरू


प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७६, मंगलवार ०७:३०

कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित वा पूर्ण प्रशोधित उत्पादित वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको एक स्थानबाट अर्को ठाउँमा वा सोही ठाउँमै बिक्री गर्ने कार्य व्यापार हो । देश भित्रै वस्तु खरिद बिक्री भएमा आन्तरिक व्यापार र एक देशको उत्पादित सामान अर्को देशमा लगी बिक्री वितरण गरिएमा सो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रूपमा चिनिन्छ। आर्थिक विकासको दृष्टिले यी दुई व्यापारहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । आज विश्वव्यापीकरण तथा यातायात र सञ्चारको सञ्जालले पुरै विश्वलाई एकीकृत तथा आत्मनिर्भर बनाएको छ । व्यापारले पनि हामीलाई अन्तरनिर्भर बनाएको छ । वैदेशिक व्यापारले देशको अर्थतन्त्र तथा व्यापारलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग सञ्जालीकरण गर्ने कार्य गर्दछ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रको विकास र विस्तार बिना हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप नै ठप्प हुने अवस्थामा हामी पुगेका छौ ।

आन्तरिक व्यापारले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा सघनता ल्याउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विदेशी मुद्रा आर्जन गरी समृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार रूपमा कार्य गर्दछ । सुरुमा वस्तुलाई मात्र व्यापारको रूपमा हेरिथ्यो भने आधुनिक अवधारणामा सेवा व्यापारलाई समेत व्यापारको रूपमा समावेश गर्ने गरिन्छ । व्यापार सम्बन्धी विश्व छाता सङ्गठन विश्व व्यापार सङ्गठन हो । यसको स्थापना १९९५ जनवरी १ मा भएको हो । नेपालले यसको सदस्यता सन २००४ अप्रिल २३ मा १४७ औं सदस्य राष्ट्रका रूपमा लिएको हो । विश्व व्यापार सङ्गठनबाट अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले नेपालले विभिन्न छुट र सुविधाहरू प्राप्त गर्दै आएको छ । यसका साथै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (south Asia free Trade Agreement – SAFTA), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास जस्ता क्षेत्रीय आर्थिक सङ्गठनको सक्रिय सदस्य समेत रहेको छ । यसका साथै व्यापारिक साझेदार राष्ट्रसँगको द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापारिक सम्झौताहरू भएका छन् । नेपालको संविधानको भाग ४ तथा धारा ५१ मा उल्लिखित राज्यका नीति अन्तर्गत अर्थ, उघोग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एंव परिचालनका साथै नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यापार क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र निर्यातलाई प्रवर्द्धनका लागि वाणिज्य नीति २०७२, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१०, औघोगिक नीति २०६७, कृषि विकास रणनीति २०७२, औघोगिक व्यवसाय ऐन २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लगायतका नीति ऐन नियमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । गत वर्ष मात्रै व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ उघोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारी यसको कार्यान्वयनको लागि क्षेत्रगत निकायहरूको भूमिका निर्धारण गरेको यसमा जिम्मेवार निकायहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण चौमासिक रूपमा उघोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यतिका नीतिगत, कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासको आधारको रूपमा रहेको निर्यात व्यापार वृद्धि हुन सकेको छैन ।

निर्यात वृद्धि नहुँदा व्यापार घाटा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । निर्यात व्यापारले मुलुकमा वैदेशिक मुद्राको आर्जन बढाउँछ । रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दछ । स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच, पहिचान तथा प्रचार नगरी हाल दिन प्रति दिन बढ्दै गएको आयातको चापलाई घटाउने परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन । उत्पादनका साधनको रूपमा विश्वबजारमा उपलब्ध सीप, पुँजी र प्रविधिको उपयोग गरी देशमा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवाको विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धन तथा अभिवृद्धि मार्फत आयातलाई प्रतिस्थापन गरेको खण्डमा नेपालको बढ्दो आयात व्यापार घाटा न्यून गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको सबल, समृद्ध, स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा व्यापारको आकार सानो छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा यसको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यापार घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३८.७ प्रतिशत पुगेको छ । विगत ५ वर्षको अवधिमा वस्तु निर्यातको औसत वृद्धिदर करिब ३ प्रतिशत छ भने ५ वर्षकै अवधिमा वस्तु आयातको औसत वृद्धिदर करिब १४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा कुल वस्तु निर्यात १४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६१ अर्ब २२ करोड रहेको छ भने वस्तु आयात २३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ९ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड रहेको छ । यस अवधिमा कूल वस्तु व्यापार घाटा २४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ८ खर्ब ८७ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने हामी जति जति निर्यात बढाउँदै जान्छौ उति उति आयात पनि गरिरहेका हुन्छौ भन्ने यो तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । वास्तवमा आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिनु पर्ने हो सो हुन सकेको देखिएन । केही साना साना आयातित वस्तुहरू जस्तै कागज, दुग्ध पदार्थ, तरकारी, फलफुल, धागो र मासुको लागि प्रयोग हुने पशुहरू पनि आयात गरिरहेका छौ जबकि अलिकति ध्यान पुर्‍याउन सके यिनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सो गर्न सकिरहेका छैनौं ।

सन् १९८७/८८ तिर नेपालको कूल व्यापारको ६० प्रतिशत भन्दा बढी भारत बाहेक अन्य मुलुकसँग हुन्थयो भने हाल आएर सो व्यापार ठिक उल्टो(Reverse) ६० प्रतिशत भन्दा बढी भारत सँग मात्रै हुन्छ अन्य मुलुक सँग हाल औसतमा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै व्यापार हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको वैदेशिक व्यापार भारत केन्द्रित भइरहेको पाइन्छ । आयात पनि बढी भारतबाटै, निर्यात पनि भारतमै मात्र देखिन्छ । यसरी एउटै देशसँग व्यापार विकेन्द्रीकरण हुनु दिगोपनाको हिसाबले उपयुक्त होइन । व्यापारमा देशगत र वस्तुगत विविधीकरण दुवै हुनु जरुरी हुन्छ । आ.व २०७५/७६को प्रथम ११महिना(साउन-जेठ)को वस्तु व्यापारको अवस्था विश्लेषण गर्दा कूल वैदेशिक व्यापार रु १३ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड छ । निर्यात तर्फ कूल ८७ अर्व ८३ करोड अर्थात् ७.३ प्रतिशत छ । आयात तर्फ कूल १२ खर्व ९९ अर्व ८३ करोड अर्थात् ९३.७ प्रतिशत रहेको छ भने यो तथ्याङ्क लाई हेर्दा हाम्रो निर्यात आयात अनुपात १:१४.८ रहेको छ अर्थात् साढे १४ रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा एक रुपैयाँको वस्तु मात्र निर्यात गर्दछौ । यो अनुपातको विश्लेषण गर्दा निर्यात अत्यन्तै न्यून रहेको र आयातको वृद्धिदर ठुलो रहेको देखिन्छ ।

व्यापार घाटाको यस्तो विकराल अवस्थाबाट जोगिन विदेशी वस्तु सेवा माथि कम भर परी आत्मनिर्भर हुने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु माथि भन्सार दर उच्च राखी विदेशी वस्तुहरू आयातको दरलाई घटाउने, देशका स्थानीय उघोगधन्दालाई विदेशी ठुला/ठुला उघोगहरुसँग प्रतिस्पर्धायोग्य बनाउने, प्रत्येक स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रभित्र आत्मनिर्भर हुनसक्ने तरकारी, दाल, चामल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू त्यही उत्पादन र बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरी भारतबाट आयातित वस्तुहरू प्रवेश गर्न निषेध गरेर, स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी श्रम र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने, उघोग क्षेत्रमा innovation, creativity, quality and competitiveness लाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने,निर्यात प्रवर्द्धन नीति अख्तियार गरी निर्यात मार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अत:आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्दा, गुणस्तरीय कायम गर्न नसक्दा, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन नसक्दा, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट सिर्जित अधिकार र सुविधाको भरपुर उपयोग गर्न नसकिएको कारण व्यापारघाटा कम गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको तितो यथार्थता हामी सामु रहेको छ । यसरी आयात र निर्यातबीचको उच्च खाडललाई कम गर्न नसकी व्यापार घाटा व्यवहोर्नुका पछाडि देहायनुसारका समस्या जिम्मेवार रहेका छन्:

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय व्यापार सन्धि, सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनबाट अधिकतम लाभ लिन क्षेत्रगत निकायहरूको उपलब्धिमूलक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु, निर्यात मैत्री बजेट तर्जुमा गर्न नसकिनु, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान, विविधीकरण र व्यवसायीकरणको अभाव हुनु, आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून हुनु, अन्तराष्ट्रियस्तरमा वार्ता र कूटनीतिक क्षमता लाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्नु, विश्व व्यापार सङ्गठन लगायत अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकार र सुविधाको भरपुर उपयोग गर्न नसक्नु, आयात व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट रणनीति अख्तियार गर्न नसक्नु, उघोग व्यवसायमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट अभ्यासहरूको प्रयोग र अवलम्बन गर्न नसक्नु, उघोग व्यवसायलाई उपभोग्य बस्तुहरूको रुचिकर विकास, उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन र सहुलियत प्रदान गर्न नसक्नु, स्वदेशी निर्यातयोग्य वस्तुहरू आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित हुनु, सीमित वस्तु तथा बजारमा मात्र नेपाली उत्पादन केन्द्रित हुनु, निर्यात हुने वस्तु पनि कम मूल्य भएका हुन्छन् भने आयात गरिने वस्तु ठुलो मूल्यका हुनु, सेवा व्यापार र बौद्धिक सम्पत्ति व्यापारलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्न नसकिनु, स्वास्थयलाई हानी पुर्‍याउने र विलासीताका महँगा वस्तुको आयात नियमन गर्न नसक्नु , निजी क्षेत्रका उचित मागलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्नु जस्ता व्यापक समस्याहरू नेपालको व्यापार प्रणालीमा देखिएका छन् यसरी व्यापार घाटालाई वान्छित सीमामा ल्याउन र आयात निर्यातबिचको उच्च खाडललाई कम गर्न देहायनुसारका कदमहरू चाल्नु पर्ने हुन्छ:

विश्व व्यापार सङ्गठन लगायत द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताबाट सिर्जित अधिकार र सुविधाबाट बढी लाभ हासिल गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूका नीति तथा योजनाहरू तर्जुमा गर्दा निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन हुने गरी नीति तर्जुमा गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने, निर्यात मैत्री बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक उत्पादनले धान्ने खाघपदार्थ, तरकारी, फलफुल र मासुजन्य पशुको आयातमा भन्सार महसुल र गुणस्तर नियमनका उपायमार्फत निरुत्साहित गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोडने र कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, खाघान्न, बीउ, फलफुल, पशुपक्षीको व्यावसायिक उत्पादनमा अनुदान र बिमाको दायरालाई बढाउने, आर्थिक कूटनीतिक लाई प्रभावकारी बनाउने, कूटनीतिक नियोगहरूले नेपाली वस्तु उपहार दिने र निर्यातजन्य बस्तुहरूको प्रदर्शनी स्थल तयार गर्ने, आन्तरिक पर्यटनको विकास गरी धार्मिक, साहसिक र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमार्फत पर्यटकीय गतिविधि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दिने सेवामा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने , विधुतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने, विविधता उत्पादन वृद्धिसँगै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई विधुतद्धारा क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै जाने, सेवा व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिने, E-commerce लाई प्रवर्द्धन गर्ने, औघोगिक र व्यापारजन्य पूर्वाधारहरूको तीव्र विकासमा जोड दिने, स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवाको विकास गर्ने, स्वदेशमै थोरै व्यवस्थापन गरे आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, निर्यातमूलक उघोगलाई सरकारले विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, कृषि तथा औघोगिक उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने ।

व्यापार एक बहुआयामिक विषय भएकोले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको मात्रै सरोकार र चिन्ताको विषय नभई यो सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो । यसका लागि कुनै एक निकायको मात्रै एकल प्रयासले मात्रै प्रर्याप्त नहुने हुँदा नेपाल सरकारका निकायहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग, सहकार्य, समन्वय र साझेदारीको खाँचो छ । सबैको साझा प्रयास र मेहनतले नै हाल देखिरहेकै व्यापार घाटाको विकराल अवस्थालाई कम गरी सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल:सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पुरा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस