काठमाडौँ । स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता भएका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकालगाएत देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले हाजिर गराउन नसकिने भन्दै फिर्ता पठाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ठाडो हाजिर गरी तलब खाईरहेका सयौँ कर्मचारीलाई मन्त्रालयले समेत ४ दिनदेखि हाजिर नगराएपछि विहिबार दिउँसो मन्त्रालयमै आन्दोलित भएका हुन् ।

समायोजन ऐनमा भएको २१ दिन भित्र हाजिर हुन जाने व्यवस्थाअनुशार आफूहरु समायोजन भएको स्थानमा गएको तर हाजिर गर्न नदिएपछि फिर्ता आएकोमा आफ्नो कुनै दोष नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

‘समायोजन ऐनको व्यस्था अनुशार नै समायोजन भएपछि हाजिर हुन गएका थियौँ तर हाजिर नगराएपछि पाँच/छ महिनादेखि मन्त्रालयमा नै हाजिर गरेर तलव भत्ता खाएर बसेका थियौँ’ अधिकृत नवौँ तहमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा समायोजन भएका ओम कुमार श्रेष्ठले भने ‘चार दिन देखि हाजिर रोकेपछि व्यवस्थापन गर भन्न बाध्य भएका हौँ ।’

मन्त्रालयले बरण्डामा राखेर तलव खुवाउन नसक्ने र खाली भएको जुनसुकै स्थानमा पनि पठाउन सक्ने भनेपछि समायोजन ऐनको भावना विपरित मन्त्रालय जान खोजेको भन्दै उनीहरु आक्रोसित भएका हुन् ।

‘ज्येष्ठताको आधारमा रोजेको स्थानमा नभई जुनसुकै ठाउँमा पनि पठाउने भनेपछि कि त समायोजन ऐन खारेजी हुनुपर्यो’ श्रेष्ठ भन्छन् ‘समायोजन ऐनले गरेको व्यवस्थापनमा हाम्रो गल्ति छ भन्दा मन्त्रालयले तपाइहरुको केही गल्ति छैन भनेको अवस्थामा गल्ति छैन भने किन दण्ड ?’

हाजिर नगराउने स्थानीय तहलाई तह लगाउन नसकेपछि कर्मचारीलाई नै पेल्न खोजेको अर्का एक कर्मचारीको आरोप छ । ‘इमान्दारीपूर्वक समायोजनमा सहभागी इमान्दार कर्मचारीलाई पेल्ने नीति सरकारले लिएको देखियो’ उनले भनिन्, ’यसरी हुँदैन ।’

या त समायोजन भएको ठाउँमा हाजिर हुन पाउनु पर्ने या उचित व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म मन्त्रालयले हाजिर गराएर तलव खुवाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । हाल एक सय २० जना जति यसरी फर्काइका कर्मचारी रहेका छन् जसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै ३६/३७ जना कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाएको छ ।

संविधानको धारा ३०२ मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुशार निर्माण भएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत रितपूर्वक तवरले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउनु कानून विपरित छ ।

तर, यसमा मन्त्राययले संगठन संरचना निर्माण गर्दा समन्वय नगरेकोदेखि कतिपय अवस्थामा दरवन्दी नै नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाएको तथा एउटा दरवन्दीमा दुई तथा दुई भन्दा बढी कर्मचारीसमेत पठाएकोले समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय निकायहरुको भनाई छ ।