पृष्ठभूमि :

शासकीय व्यवस्थापन र राजकीय शक्ति सञ्चीतिकरणमा केन्द्रीयताको एकल अधिकार दुरुपयोग उच्च रहेको अनुभूत हुन्छ । सबै प्रकारका शक्तिलाई केन्द्रमा नै सञ्चय गर्ने मोहमा सबै राजनैतिक दलका उच्च नेतृत्वहरू एकमत भएका पाइन्छन् । यसैले यो वा त्यो बहानामा संविधान प्रदत्त तथा स्पष्ट तोकिएका अधिकारहरूसमेत भटाभट घुमाउरो तरिकाले कानुनी माध्यमबाट केन्द्रमा नै सीमित गर्ने प्रयास भएका छन् । यसले के देखाउँछ भने, सत्ता र शक्तिमा भएकाहरू वा सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिकामा सम्मानित नेताहरूले नै नमान्ने वा अस्वीकार्ने संविधानका प्रावधानहरूलाई दक्षिणपन्थी धारका वा उग्रवाम वा क्रान्तिकारीका नाममा उछिनो काट्नेहरूले सम्मानसाथ पालना गर्नु पर्दछ भन्नुको के अर्थ रहन्छ र ? सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूले नमाने पनि हुने संविधानका प्रावधानझैँ आम जनताले विद्रोह गरेमा के हुन्छ ? के जनताहरूले मौन रूपमा संविधानको जसरी अर्थ लगाए पनि ठिक छ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ? जनताले यति साह्रै निरीहतासाथ राजनैतिक अपराधजन्य रूपमा गरिने संविधानको मर्मको हत्यालाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने कारण के छ ? यसको लेखाजोखा गर्न र न्याय खोज्न जनता उठ्नै पर्दछ ।

राजनैतिक बेइमानी वा अदूरदर्शिता : नेपाली शासकीय चरित्रमा के रोग लागेको पाइन्छ भने, राजनीति होस् वा प्रशासनिक क्षेत्र, आफूसम्म शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनु पर्दछ तर आफूमुनिको मानिसले दासको भूमिकामा रहनु पर्दछ । समाजवादको नारा दिने र सामाजिक प्रजातन्त्र तथा समानताको दुहाइको रट लगाउनेहरू नै भ्रष्ट, निकम्मा र निरङ्कुश चरित्रका देखिएका छन् । समाजमा समानता र न्यायको आवश्यकता ठान्नेहरू नै आफूभन्दा तल्लो तह र पदाधिकारीमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चाह्दैँनन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ, नेपाली राजनीति र प्रशासनिक यन्त्रमा । यिनै उच्च निरंकूशता र केन्द्रवादी अभ्यासका कारण पञ्चायती व्यवस्था सिद्धि यो, जनबलिदानबाट प्राप्त संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय पद्धति पनि बिदा भयो । तर पछिल्लो अभ्यासमा राजनैतिकदेखि प्रशासनिक तथा आम जनजीवनसित सरोकाररत सबै किसिमका अधिकारहरू कुनै व्यक्ति र केन्द्र विशेषमा रहन दिन्नौ र जनताको घर दैलोमा पुराउँछौ भनी गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएकाहरूको विद्यमान शासन शैली देख्दा लाज लाग्ने गरेको छ । जनतालाई भनिएको पूर्ण गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा मुलुक रूपान्तरण भए पनि नेतृत्व र शासकीय पद्धति जस्ताको त्यस्तै रहेको गुनासो आम जनताबाट सुन्न पाइन्छ ।

सत्ता र शक्ति हस्तान्तरणमा आनाकानी : अरबा अरबौँ अरब खर्च गरेर जनताको अभिमत लिन र राजनैतिक पद्धतिलाई पित गर्न भन्दै तीन तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव र त्यस अनुरूप तीनै तहका सरकारहरूको संवैधानिक व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गरियो । यसरी राजनैतिक अभ्यासमा मुलुकलाई सङ्घीय अस्तित्वमा लैजाने प्रयास भयो । संविधान बनाउँदा धेरै सोच विचार गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि एकल, साझा भनी अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका अधिकार सुचीहरू तोकिए । ती सबै संविधानबाट प्रदत्त अधिकारका सूचीका विषयका विषयगत प्रावधानहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूबाट सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने परीक्षणसमेत गरिएको छैन । तर केन्द्र सरकारले नै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहजीकरण, ऐन कानुनमा सहयोग तथा प्रोत्साहन कुनै प्रयास नगरिकन उल्टो प्रतिस्पर्धीझैँ व्यवहार गरेर केन्द्रीय शासकहरूले मनोमानी रूपमा हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ । इतिहासमा सबभन्दा नालायक र निकम्मा वा असक्षम रहेको सिंहदरवाारले सबै अधिकार घुमाउरो रूपमा केन्द्रमा ल्याउने जुन अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो गैर संवैधानिक र आपत्तिजनक बल मिचाइ हो भन्ने लाग्दछ ।

के संविधानमा कुनै समस्या छ  ? संविधानका कुनै विषय र कार्यक्षेत्र साँच्चै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गरिन तथा परिचालन गर्न भूराजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य कारणले कठिन हुन्छ भन्ने लाग्दछ भने खुला रूपमा बहस गरी राजनैतिक रूपमा सहमति साथ संविधानका ती कुन कुन ? प्रावधान हुन् पहिचान गर्दै संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि जाने हिम्मत राजनैतिक दलहरूले राख्नु पर्दछ । तर संविधानका अधिकार सूची बलात मिचेर गैर कानुनी किसिमले कानुनी द्वन्द्व निम्ताउनु हुँदैन । तसर्थ संविधानमा के के विषयमा अन्यौलता छन् र कार्यक्षेत्रमा के के स्पष्टता हुन सकेको छैन ? त्यसमा के के परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ ? सबै कुरा स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याउन र समसामयिक रूपमा संविधानमा के के संशोधन गर्न आवश्यक छ ? ती कुरामा सबै राजनैतिक दलहरू छलफल गर्न र निकास निकाल्न तयार हुनु पर्दछ । तर सात दशकको संविधान सभाको माग र बलिदानी बाट प्राप्त संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई नै अपव्याख्या गर्ने, आफू खुसी परिभाषा गर्ने र ठुला नेता केन्द्रमा, राजनैतिक शक्ति केन्द्रमा, पार्टी अनुशासनको तरबार केन्द्रमा भन्ने आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरी सबै अधिकार, शासकीय सत्ता केन्द्रको मुठ्ठीमा राखेर प्रदेशका सरकार तथा व्यवस्थापकहरूलाई झन्डा र भत्तामा सीमित गर्ने चाहना राखिएको हो भने कालान्तरमा यो दुस्साहस मुलुकका लागि अति महँगो र दुर्घटनाकारी हुनेछ । यसर्थ समग्र राज्यको अभिभावक केन्द्रीय सरकार हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन र रहनु पनि हुँदैन ।

संविधान बहाना, नियतमा खोटको राजनीति : राणाकालदेखि नै तात्कालिन केन्द्रीय सत्ता र शक्तिमा रहेका निश्चित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा मुलुकको समग्रताको दूरदर्शिताको अभावमा केन्द्र सरकार नै चोर बाटोबाट हिँड्ने वा गलत तरिकाले संविधान प्रदत्त अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रत्यायोजनका मर्म विपरीत खोसेर लिने कसरत कानुनबाट हुन्छ भने त्यो अति आपत्तिजनक लाग्दछ । स्थानीय तह र प्रदेशका लागि दिइएका अधिकारहरू कुनै पनि अर्थमा केन्द्रबाट खोसिनु हुँदैन । लाखौँ लाख जनताको लामो जीवन बलिदानी र शहादताबाट प्राप्त अधिकारको अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई छैन र सार्वभौम संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको अक्षम्य अपराध हुने छ । हो, संविधानमा लिखित सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा विद्यालय शिक्षा सम्बद्ध केही साझा सवालहरू केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका के के हुने ? भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा सङ्घीय केन्द्रीय सरकारका एकल ३५ ओटा अधिकार तोकिएका छन् । नेपाल एक सार्वभौम राज्य हो । सार्वभौम सत्ताको प्रयोगका दृष्टिले नेपाल सरकार नै विदेशी मुलुकका लागि एकमात्र सरकार हो । तर नेपाली संविधानले जनताको लागि सात प्रदेश तहको सरकारको भूमिकालाई स्वीकारेको अवस्था छ । त्यही रूपमा सरकारको हैसियतमा गणना नगरिए पनि सतहत्तर जिल्लामा पनि राजनैतिक निकायको अस्तित्व संविधानमा स्वीकार गरिएकोले यो निकाय आवश्यक हो वा अनावश्यक पिलो वा ट्युमर पलाएको हो चिरफार हुनु वान्छनीय हुनेछ ।

शासकीय प्रणालीमा नै सत्ता र शक्तिको समस्या बल्झिँदो : सात सय ५३ स्थानीय तहलाई सरकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ । तापनि व्यवस्थाकीय र कार्यकारिणी भूमिकालाई स्पष्ट नपारिएकोले हिजो कै स्थानीय तहको भूमिकामा केही अधिकार दिएझैँ गरी अलमलाउन खोजेको अनुभूत हुन्छ । यद्यपि संवैधानिक दृष्टिकोणमा नेपाल सरकारका प्रादेशिक र स्थानीय इकाइ वा निकाय बनेका छन् र साठी ओटा सरकारको हैसियत केन्द्र सरकार मातहतका एकाइ वा निकाय भन्ने अर्थ संविधानको मर्म विपरीत हुन जान्छ । तसर्थ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू छुट्टै अस्तित्वका होइनन् भन्नु गैरसंवैधानिक अभिव्यक्ति हुन्छ र सत्यतातिरको हिँडाइको अभ्यास गर्ने कानुनी बाटाहरू खोल्नु संविधानमाथिको घात हुन्छ । स्थानीय तहको सरकारलाई २२ ओटा विषयमा एकल अधिकार दिइएको पाइन्छ । आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा स्पष्ट किटेर नै भनिएको छ । तर नेपालको कानुनमा माध्यमिक तहको शिक्षा भन्नाले कक्षा १० देखि १२ सम्मको शिक्षा हो भनी लेखेको अवस्था छ । यहाँ निर के कक्षा १२ सम्मको सबै शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न सक्छ त ? वा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन , परीक्षा र मूल्याङ्कनका सबै पक्षमा स्थानीय तहबाट काम हुनु सम्भव छ त ? यिनै विषयले विद्यालय शिक्षाको विषय संविधानमा नै विवादित र अन्योलग्रस्त बनेको अवस्था छ । यही आधारमा केन्द्र सरकार संविधानको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको शिक्षा भन्ने विषयबाट प्रवेश गरी विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनका मुख्य पक्षलाई आफूमा केन्द्रित गर्न लागि परेको र त्यही अनुरूप सतहत्तर जिल्लामा केन्द्रीय अड्डा खडा गरी स्थानीय तहका अधिकारहरू कटौतीमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।

अभिभावककै नियत खराब भएपछि सिर्जित भएको अविश्वास वातातरण : संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा जाँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारका सबै कानुन बनाएर मात्र साझा अधिकारका सूचीका विषयमा बहस हुनु र कानुन बनाउनु उचित हुन्थ्यो । त्यसरी नै केन्द्र सरकारले केन्द्रीय शिक्षा कानुन बनाएर प्रादेशिक शिक्षा कानुन र स्थानीय तहका शिक्षा कानुन बनाउने बाटो खोलिदिनु पर्दथ्यो । अनि मात्र तीन तह वा दुई तहका सरकारका लागि तोकिएका साझा अधिकारका विषयमा प्रवेश गर्नु उचित हुन्थ्यो ।

यसरी बन्ने सबै विषय क्षेत्रका कानुनहरू सरोकारवाला विषयका विज्ञ तथा जनप्रतिनिधिहरू मिलेर कहाँ कहाँ कसलाई के के अधिकार दिने र काम कर्तव्य र दायित्वका साथ जवाफदेहिता सुम्पिने सो स्पष्ट गरी सबै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहकोसमेत प्रतिनिधित्व हुने आयोग वा समिति राखी तीनै तहका सरकारका साझा अधिकारका कानुनहरू बनाउने पहलको नेतृत्व केन्द्र सरकारबाट हुनु पर्दथ्यो । तर सबै तहका सरकारका कार्यक्षेत्र र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन खुला रूपमा बनाउनुको सट्टा केन्द्रले आफू खुसी कानुन बनाउने र प्रशासनिक संरचना बनाएकोले प्रदेश र स्थानीय तहलाई शरीरमा आवश्यक नै नभएको र सुन्दरतालाई विरुप पार्ने गलगाँड बनाउने प्रयास त होइन भनी प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

उदाहरणका रूपमा भन्न सकिन्छ, केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई प्राप्त अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । पार्टीगत अनुशासनका नाममा संवैधानिक शक्तिसमेत निचोरेर केन्द्रले लिएको देखिन्छ । राज्यको सबै किसिमको साधन स्रोत केन्द्रको मुठ्ठीमा छ, त्यही बलमा संविधान प्रदत्त अधिकारसमेत निरङ्कुश शैलीमा कानुन बनाएर केन्द्रले कब्जा गर्दै छ । सङ्घीय शासन र गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारामा झुक्किएका जनतालाई उल्टै निमुखा र निरीह बनाएर सबै अधिकार केन्द्रमा तान्ने तरिका फाँसीवादी चरित्रको बेइमान राजनीति हो ।

पद्धति विनाको सरकार तथा जनप्रतिनिधिका आफ्ना भोगाइहरू : नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा केन्द्रमा २५ मन्त्रालय, सात प्रदेशमा ४९ मन्त्रालय रहने झन्डै सय जना मन्त्रीसम्म हुने अवस्था रहेको छ । केन्द्र तहको राज्यको अंगमा कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका गरी तीन ओटा राज्यका अङ्ग रहने तथा प्रदेश तहमा भने कार्यपालिका र विधायिका मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा कार्य क्षेत्रका हिसाबले कार्यपालिका, विधायिका र न्यायिक समिति समेत रहेको देखिएपनि संस्थागत तथा संरचनागत रूपमा सत्ता र प्रतिपक्ष नहुने र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नै नछुट्नि गाँजेमाजे पद्धति अनुसरण गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसरी नै को कार्यपालिका प्रमुख हो र को विधायिकाको प्रमुख हो ? छुट्टिँदैन । दुवै शक्तिको प्रयोगकर्ता एउटै हो वा फरक फरक व्यक्ति वा संस्था हो स्पष्ट छैन । यो स्पष्ट नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखका बिचमा वैमनस्यता र सङ्घर्ष चलिरहेको अवस्था पाइन्छ । किन कार्यपालिकाको प्रमुख स्थानीय प्रमुख हुने र व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख हुने गरी स्थानीय तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई अगल-अलग भूमिका दिने गरी सरकारको स्वरूपलाई वैज्ञानिक बनाउन सकिएन, त्यो बिझाइरहेको छ ।

राजनैतिक तहकै त्रुटि : राज्य तहमा सरकार र शक्ति बाँडफाँडको कल्पना र साकार रूपमा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा सरकारहरू तीन तह रहने पद्धतिभन्दा दुई तहका सरकार हुने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्थ्यो । राज्यलाई दुई तहको शासकीय

सिमामा राखिनु बढी वैज्ञानिक हुने थियो र राजनैतिक तहको सुझ बुझ हुन्थ्यो । तर संविधानले तीन सरकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय भनिसकेपछि तीनै सरकारको कार्य क्षेत्र र भूमिका सम्मानजनक हुने गरी स्पष्ट पार्नु पर्दथ्यो । तर स्पष्ट रुपमाभन्दा केन्द्र सरकारले चाहिँ सही भूमिका खेलेन वा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने वा आपसमा जुधाएर सबै अधिकार आफूमा राख्ने बेइमानी गर्न थाल्यो । प्रदेश सरकारलाई शरीरमा अनावश्यक ठानिने गलगाँडका रूपमा स्थापित हुने गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गर्‍यो र गर्दैछ ।

कथनी र करणीमा राजनैतिक अविश्वास : स्थानीय तहको सरकारलाई केन्द्र सरकारले सिधैँ समन्वय गर्ने अभ्यासमा जाँदा प्रदेश सरकार शरीरको अनावश्यक अंगका रूपमा हुन पुगेको छ । संविधान जारी भएपछि सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्ने र सबै राजकीय अधिकार जनताको घरदैलोमा पुराउने बाचाहरू क्रमशः शिथिल हुँदै गएका छन् । तीनै तहको चुनाव ९ महिनाभित्रै सम्पन्न भए, संविधान जारी भएपछि देशले भोग्नु परेको छिमेकीको नाकाबन्दी र स्वाभिमानको विषयले बहसमा भाग लिँदा राजनैतिक परीक्षणमा जनमतमा नेकपा रोजाइमा पर्‍यो । स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय सबै तहमा नेकपाको झन्डै दुईतिहाईको पकड कायम भयो । देश सुशासनमा कायम गर्न राज्यका सबै अङ्गहरूको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, कानुनी मापदण्ड बनाएर चल्ने र पारदर्शी हुने आशा आमजनतामा पलाएको थियो ।

दण्डहीन शासन र अभ्यासका परिणामहरू : राणाकालीन शासकलाई कुनै दण्ड भएन । राजा तथा पञ्चायती व्यवस्था कालीन कुनै पदाधिकारी जन अदालतमा उभिन परेन । त्यो व्यवस्था समाप्ति भएपछि तत्कालीन सबै राजकीय सार्वजनिक सम्पत्तिका अपराधीहरूले छुट पाए । त्यसको प्रभावले राज्यसत्ता जनताका नजरमा राजनैतिक नेतृत्व र नेताहरू भ्रष्ट हुन् भन्ने भइरह्यो । फलस्वरूप, बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारी पदको दुरुपयोग गर्नेहरू अझ उत्साहित हुँदै गए ।

नेपालमा जुन जुन बेलामा राजनैतिक उथलपुथल भयो त्यो त्यो बेलामा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुने र सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ । जुनसुकै शासन काममा नेपालमा धेरै राजकीय अपराधका कर्म वा पदीय दुरुपयोग गर्नेहरू नै सत्ता र शक्तिको आडमा सुरक्षित हुन सके । यी सबै राजकीय अपराधको छानबिन हुने र पारदर्शी रूपमा यथार्थ सार्वजनिक गरी अपराधीहरू दण्डित हुने नेकपाको बहुमतको सरकारसँग जन अपेक्षा थियो । तर सरकार त्यो बाटोमा हिँडेको देखिएन । उल्टो नेकपाको केन्द्रको सरकारी नेतृत्व भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, तस्कर, माफियाहरूको पकडमा जकडिन गएको आरोप लाग्न थाल्यो । सुशासनको आधार कतै बनेन र बन्ने सङ्केत पनि दिएन । लेनदेन गर्ने, भ्रष्टहरूले नै सबैतिर कब्जा गरे भन्ने प्रमाण भटाभट बाहिर आउन थाले ।

जतिसुकै भ्रष्टहरुको साम्राज्य :संवैधानिक आयोगहरू, अदालत सबैतिर मिलौँ र भाग लगाएर लुटौँ भन्ने सहकार्यको सत्ता र प्रतिपक्षको भागबण्डाको विषवृक्षको फल देखिन थाल्यो । कर्मचारीतन्त्रको ट्रेडयुनियनवादी हैकम र सांसद विकास कोषको आर्थिक चरम दुरुपयोगले संस्थागत स्वरूप देखाउन थाल्यो तर सरकार सबैतिर निकम्मा र असफल हुँदै जान थाल्यो तर नेकपाभित्र सरकार किन अगाडि बढ्न सकेन र सही गति लिन सकेन भन्ने बहस हुनु र कमजोरी केलाउने हिम्मत देखिएन ।

सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा उदासीनता र असफल सरकार : कर्मचारी समायोजन पद्धति र सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने राजनैतिक नेतृत्वले गहन मनन गरेन र आफ्नै पार्टीका प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका धारणा लिएर जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी सानो चित्त भएका प्रशासन सेवाका कर्मचारीका अगुवालाई कर्मचारी समायोजनको जिम्मा दिइयो । कुन कुन सेवा रहने ? कस्ता कस्ता पद राखिने ? कुनै वैज्ञानिक मापदण्ड, विधि विधान र कानुनी मान्यता नअपनाइकन जथाभाबी सङ्गठन बनाइयो ।

संवैधानिक आयोगहरूमा जथाभाबी कर्मचारी सरुवा, बढुवा र खटनपटनले सबै सुशासन भत्किएको ख्याल गरिएन । कुन कुन सेवा केन्द्रमा रहने, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भन्ने खुला गरिएन । हचुवाका भरमा पहिला बढीमा २२ हजार कर्मचारी सङ्घमा रहने भनियो तर नाटकीय समायोजनमा ४९ हजार कर्मचारी दरबन्दी राखियो । जिल्लाहरूमा विभिन्न बहानामा सङ्घका सबै विषयगत कार्यालयहरू राखिँदा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका जनप्रतिनिधि नबोल्नु र प्रदेश लगगाँड भए होस् तर हामी केन्द्रकै समन्वयमा रहनु पर्दछ भन्ने स्थानीय तहको मानसिकताले केन्द्रलाई असंवैधानिक गतिमा अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलेको हो ।

अन्तमा हुनुपर्ने : तसर्थ सर्वप्रथम सत्ता र प्रतिपक्ष स्पष्ट हुनु पर्‍यो मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको तीन सरकार राख्ने वा प्रदेश झिक्ने वा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने निर्णय हुनु पर्दछ । यी सबै निर्धारण गरी नेकपाभित्र बृहत् बहस हुनु र प्रदेश, स्थानीय तहका सरकारका धारणा लिएर मुलुकलाई उचित निकास दिन आवश्यक छ । अन्यथा सङ्घीयता धरापमा पर्नबाट कसैले बचाउन सक्ने छैन भन्ने सङ्केत देखिन थालेको छ र देश नै अप्ठ्यारोमा पर्ने चुनौती अनुभव हुन्छ । गलगाँड बनाएर सङ्घीयता फस्टाउँदैन र रोग मात्र निम्तिन्छ । यसर्थ बेलैमा राज्य नेतृत्व सच्चिनु र देशको सुरक्षा हुनु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्र मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तह वा प्रदेशको संरचना नै हटाउनु पर्दछ तर त्रिकोणात्मक सत्ता र शक्तिले साधारण खर्च बढाउने र राजनैतिक  संघर्ष बढ्ने खतरा देखिन्छ ।

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
निर्देशक