काठमाडौँ । संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०४७’ को दफा (२१) को उपदफा (३)मा गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि असार महिनाको १० गतेभित्र राजस्व र आयको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७२ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

हेर्नुहोस् सूची :