काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सहकारी संस्था सञ्चालक मात्र नभई शेयर सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । सहकारी क्षेत्रको प्रवर्दनमा प्रदेश एवं स्थानीय तहको भूमिका विषयक शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रादेशिक गोष्ठीमा उनले सहकारी क्षेत्रमा रहेका विकृति–विसङ्गति अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सहकारी ऐन ल्याएको जानकारी दिए ।

उनले चालू आवमा सहकारी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा ७० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आवको ८० प्रतिशत बजेट सहकारीमैत्री बनाएको उनको भनाइ थियो ।

प्रत्येक जिल्लामा एक/एक गाउँलाई ‘सहकारी नमूना गाउँ’ शुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिए । “यसका लागि प्रतिगाउँ एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ”, मन्त्री केसीले भन्, “राज्यको तीन खम्बे अर्थ नीतिभित्र रहेर सहकारीमार्फत् गरीबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौैँ ।”मन्त्री केसीले कर्मचारी समायोजनको असरले कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ भोग्नुपरेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले राज्यले बनाउने ऐन, कानूनका साथै बजेट, कार्यक्रम सहकारीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । आजसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सहकारी अभियानकर्मी, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिको सहभागिता छ । गोष्ठीमा सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष बडालले समृद्धिको यात्रामा प्रदेश, स्थानीय सरकार र सहकारीबीचको समन्वय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा. डा .उपेन्द्र कोइरालाले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनमा औपचारिक शिक्षा तथा प्रदेश/स्थानीय सरकारसँग सहकार्य विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा टोपराज पाण्डेले ‘सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सहकारीमैत्री कानून तथा नीतिहरु’ विषयक कार्यपत्र र प्रदेश तथा सहकारी ऐन, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यका विषयमा समूहगत छलफल सत्र सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका नायब महाप्रबन्धक बाबुल खनालले जानकारी दिए । रासस