विराटनगर । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहित अन्य आयोगहरु ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार भएर जनतासम्मको पहुँचमा पुग्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरुले आयोगहरु केन्द्रमा मात्र सीमित भएकाले संविधानले सबै आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

इन्सेक प्रदेश कार्यालय विराटनगर र पूर्वआयुक्त समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रबीचको समन्वयकारी भूमिका’ विषयको प्रदेशस्तरीय अन्तक्रियामा प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख प्रा डा.गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङले सबै आयोगको काम मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन भएकाले एक अर्कामा समन्वय हुन जरुरी रहेको बताए ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सबै आयोगका अध्यक्षहरु समावेश गरी मानवअधिकार आयोग बनाउनुपर्ने र समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पूर्वआयुक्त समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले सबै आयोगबीच समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रत्येक जिल्लामा मानवअधिकार कार्यालय स्थापना गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे।

प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले प्रदेशमा मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य आयोग आवश्यक नभएको धारणा व्यक्त गरे भने अर्का प्रदेशसभा सदस्य खिनु लिङखवा लिम्बूले सबै आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए ।