काठमाडौँ । प्रजनन अधिकारको अभियान सन् १९६० को दशकबाट सुरु भए यता नेपाल लगायत धेरै मुलुकका लाखौँ महिलाले आफ्नो शरीर र भविष्यबारे स्वयं निर्णय लिन सक्ने अवस्था भएता पनि यौन तथा प्रजनन अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) को नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अधिकार र विकल्प छनौटको यस यात्रामा महिला र किशोरीहरूले धेरै आर्थिक र सामाजिक चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको छ भनी यूएनएफपीएको ‘विश्व जनसङ्ख्या स्थिति २०१९’ ले बताएको छ । सन् १९९४ मा भएको जनसङ्ख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सहित १७९ राष्ट्रहरूले बृहत्तर प्रजनन स्वास्थ्य, ऐच्छिक परिवार नियोजन र सुरक्षित प्रसूति सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता गरेको २५ वर्ष पुगेको छ ।

सन् १९६९ मा यूएनएफपीए स्थापना भए पछिका ५० वर्षमा धेरै उपलब्धिहरू भएका छन् भनेर प्रतिवेदनले देखाएको छ । तथापि अझै पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा धेरै महिलाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । नेपालमा अझै पनि प्रत्येक ४ जना विवाहित महिला मध्ये १ जनामा परिवार नियोजनको अपरिपूर्त माग रहेको, आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर ४३ प्रतिशत रहेको र मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा २३९ रहेको छ ।

नेपालमा भर्खरै लागु गरिएको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ ले प्रजनन अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको श्रेणीमा राखेको छ । किशोर किशोरी लगायत जोखिममा रहेका समूहको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने भनी ऐनले लिएको लक्ष्य सराहनीय छ ।

वंश, धर्म, उमेर, वैवाहिक अवस्था, अपाङ्गता लगायत अन्य विभिन्न आधारमा हुने विभेद अझै पाइएकोमा यस मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐनले सम्पूर्ण नेपालीलाई बिना कुनै भेदभाव र पूर्वाग्रह, यौन तथा प्रजनन स्वस्थ सेवा प्रदान गर्ने भन्ने लक्ष्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

गुणात्मक तथा प्रभावकारी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँदै लैजाने भनी यस ऐनले आत्मसाथ गरेको कुरा प्रशंसनीय छ । महिलाहरूले आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यको निर्णय आफै लिन नपाउने र परिवार नियोजनका साधनहरू पहुँचमा नहुने अवस्था आउन नदिन सरकार र सरोकारवाला संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा १५ देखि ४९ उमेर समूहका एक तिहाइ नेपाली महिलाले अझै पनि परिवार नियोजन साधनका बारेमा आफै निर्णय लिन नपाउने अवस्था अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

‘विगतको तुलनामा परिवार नियोजनका साधनहरूको उपलब्धता आज फराकिलो भएको भएता पनि बहुसङ्ख्यक महिलाको पहुँचमा परिवार नियोजनका साधनहरू अझै छैनन्’ -यूएनएफपीएकी कार्यकारी निर्देशक डा. नटालिया कनेम बताउँछिन् ।

‘पहुँचको अभावका कारण महिलाले आफ्नै शरीरको निर्णय आफै लिन पाएका छैनन् । गर्भधारण जस्तो प्रजनन अधिकारको मूलभूत निर्णय पनि कहिले गर्ने वा नगर्ने भन्ने उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको छैन । जसले गर्दा कालन्तरमा उनीहरूको शिक्षा, सुरक्षा र आयआर्जनका कुरामा समेत असर गरिरहेको छ’ – डा. नटालिया थप्छिन्