नेपाल टेलिकमको ‘चितुवा वर्ष’ : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा « प्रशासन
Logo ८ कार्तिक २०७८, सोमबार
   

नेपाल टेलिकमको ‘चितुवा वर्ष’ : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा


२८ चैत्र २०७५, बिहिबार


समायोजन

काठमाडौं । ‘यस वर्ष नेपाल टेलिकमका लागि ‘चितुवा वर्ष’ हुनुपर्छ’,थान्को लागेर बसेका नौ दश परियोजना यसै साल सञ्चालन गर्ने भनेर जमर्को गरिएको सन्दर्भ कोट्याउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘जसभित्र तपाईँहरु सबैको कल्याण छ, देशको अनि संस्थाको पनि कल्याण छ ।’

नेपाल टेलिकममा क्रियाशील नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल टेलिकमबीचको एकता घोषणासभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘दुई सङ्गठनबीचको एकताले ‘चितुवा वर्ष’का निम्ति ‘हाइ काढ्ने’ अवस्था नबनाओस्, तपाईँहरु सबै ठाउँमा योजना कार्यान्वयन गर्न दौडनुस्, जसको प्रतिफल मीठो हुनेछ ।’

टेलिकमलाई उन्नत बनाउन सरकारले मुख्यतः दुई काम गर्न लागेको जानकारी गराउँदै उहाँले चार हजार कर्मचारी र सरकारको मात्र शेयर राखेर टेलिकम आफ्नो नहुने भएकाले टेलिकमलाई सबै जनताको बनाउन शेयर बिक्री गर्ने योजना बनाइएको बताए ।

टेलिकमलाई जनताको टेलिकम बनाउन शेयरलाई सबै जनताको बीचमा बेच्नै पर्नेमा जोड दिँदै उनले कुल शेयरको २६ प्रतिशत बिक्री गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए । सबै प्रदेशमा समानुपातिक ढङ्गबाट शेयर बिक्री गरिने उल्लेख गर्दै उनले सातै प्रदेशका जनतालाई २/२ प्रतिशत, काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई ४ प्रतिशत र ‘कर्पोरेट हाउस’लाई ५ प्रतिशतलगायत शेयर बिक्री गरिने बताए ।

जापानको सुमितोमो केडिडिआई कम्पनीसँग टेलिकमको प्रविधि रुपान्तरणलगायत विषयमा मन्त्रालयले व्यवस्थापनलाई प्रारम्भिक सहमति दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अर्कालाई रिस गरेर हुँदैन, अब हामीले गरेर देखाउनुपर्छ, एक नम्बरको बन्नुपर्छ ।’

प्रतिस्पर्धी कम्पनीले आफूलाई प्रविधिमा उछिनेको भनेर चिन्ता नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकमले अघि सारेका ती योजना समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्न उच्चअधिकारीलाई निर्देशन दिए।

‘व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र सङ्गठित हुन थाल्यौँ र देशले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई पूरा गर्न एकता सार्थक भएन भने त्यस्तो एकता केही पनि काम लाग्दैन’, उच्च नैतिक एकता कामम गर्दै संस्थागत हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले भने ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसअघि रोकिएका सबै परियोजना सञ्चालनमा आएको र कर्मचारीको छलफलबाटै विनियमावली समयसापेक्ष बनाइने प्रष्ट पारे ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस