काठमाडौं । सरकारले ५ वटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज भएको घोषणा गर्दै ती कार्यालयहरुमा रहेका अभिलेखहरु सम्वन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत चैत २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौडा,पोखरा, सुर्खेत, दिपायल र धनकुटास्थित क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय खारेज गरेको हो ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिाष्द् बैठकका निर्णयहरु

१. बेल्ट एण्ड रोड इनिटिएटिभ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन को–ओपरेसन मेकानिज्मको संस्थापक सदस्यका रुपमा नेपाल आबद्ध हुने र यससम्बन्धि समझदारीपत्रमा नेपाल सरकार तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मिनी ग्रिड पहुँच परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता २ मिलियिन अमेरिकी डल र अनुदान सहायता ५.६१ मिलियन अमेरिकी डलरसमेत गरि जम्मा ७.६१ मिलियन डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

३. निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी संशोधन सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय ।

४. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपायल खारेज भएकाले ती कार्यालयअन्र्तगत रहेका सम्पूर्ण स्रोतसाधन, चलअचल सम्पति, तथा अभिलेखहरु सम्बन्धित प्रदेशका मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५. सडक सुरक्षासम्बन्धि विधेयक, २०७५ को तर्जुमा गनै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

६.सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा रतुवा वृक्षारोपण आयोजनालाई संघीय सरकार अन्तर्गतको वन तथा वातावराण मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

७. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

८. उद्यान विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

९. प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका सार्वजनिक विदाहरुमा संघीय सरकार अन्र्तगतका कार्यालयमा समेत विदा दिने

१०. गत चैत १७ गते आइतबार साँझ आएको हुरीबतासको चक्रवात तथा असिनापानीका कारण बारा र पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घर उजाड तथा क्षति भई विस्थपित भएका विपत प्रभावितहरुको पुर्नस्थापना तथा घर पुननिर्माणका सम्बन्धमा दोहायबमोजिका गर्ने निर्णय गरिएको छः

क)  पुनस्थापना र पुनर्निमाण कार्य नेपाल सरकारले गर्ने

ख)  उक्त कार्यका लागि प्रदेश २ का प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सहरी विकास कार्यालय अन्र्तगत जनता आवास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि, रक्षा मन्त्रालयअन्र्तगत नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला असधिकारीसहितको ५ सदस्यीय पुनस्र्थापना तथा घर पुननिर्माण सहजिकरण र समन्वय समिति गठन गर्ने ।

ग)  जनता आवास कार्यक्रममा पूर्वनिर्धारित प्रति एकाइ आवास लागतको बजेट सीमाभित्र रहेर वर्षायाम सुरु हुनुअगावै विपद् प्रभावितहरुको ग्रस्त एवं उजाड भएका घरहरुको पुननिर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

घ)  घर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने ।

११. स्वास्थ्य चौकीहरुमा रहने कुल ७६१९ अनमि पदको दरबन्दी संशोधन गर्ने

१२. नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) एजने, २०७५ को विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको

१३. सहरी नियामावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको

१४.  UN Women  सँग MOU  मा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको

१५.  नेपाल सरकार र श्रीमंकाबीच विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रर्वतनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्न MOU  गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।