कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
पृष्ठभूमि
आर्थिक विकास बहुआयामिक तथा जटिल प्रक्रिया हो । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आयको सकारात्मक वृद्धिका साथै सामाजिक, र संस्थागत विकास भई आमजनताको जीवनस्तरमा आएको बढोत्तरी आर्थिक विकास हो । यसले आर्थिक वृद्धिका साथै सामाजिक मूल्यमान्यता, सोच, संस्थाहरूको सबलीकरण, प्राविधिक सुधार र उन्नयन, विकासका विभिन्न पात्रहरूसँगको साझेदारी, प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व उपयोग, मानव संसाधनको रणनीतिक परिचालन र प्रयोग, सबल र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम विषयहरूको माग गर्दछ । यस्तो बहुविषय र बहुपात्रसँग जोडिएको आर्थिक विकासको कार्य सरकार एक्लैले गर्न, वर्तमान सन्दर्भमा सम्भव हुँदैन । यसैले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संघसस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आमजनताको सक्रिय भूमिका रहन्छ ।
(क) सार्वजनिक क्षेत्र
आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका
आर्थिक विकासमा सरकारको सक्रियता, संलग्नता र भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकमा विकासका हरेक पक्षहरूमा सरकारको भूमिका अझै बढी रहन्छ । जसलाई देहायका बुँदाहरूबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता,
सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गर्ने,
रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरूको विकासद्धारा उच्च र दिगो विकासको आधार निर्माण गर्ने ,
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
नीतिगत, प्रक्रियागत, कानुनी र नियामक सुधार गरी आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण तयार गर्ने ,
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सुदृढ गर्ने ,
सरकारी, निजी, र गैरसरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा अघि बढाउने ,
योजना तथा नीति उत्पादन र कार्यान्वयन गर्ने,
मानव स्रोतको महत्त्व उपयोग र विकास गर्ने,
वैदेशिक सहायताको व्यवस्थापन गर्ने,
आधारभूत क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने,
कानुनको शासन, शान्ति सुव्यवस्था तथा अमन चयन कायम गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गराउने,
अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिने,
आर्थिक कूटनीतिको प्रवर्द्धन गर्ने,
सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक प्रणालीको निर्माण गर्ने,
अर्थतन्त्रको दूर दृष्टि तयार गर्ने,
वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने (नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान)
आर्थिक सामाजिक रूपमा विपन्न , सीमान्तकृत गरिब वर्गको जीवनस्तर सुधारका लागि लघु वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने,
व्यापारिक औद्योगिक पूर्वाधारहरूको विकासमा लगानी गर्ने( निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, व्यापार अवरोध हटाउने, सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण)
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, वैज्ञानिकीकरण र बजारीकरण गर्ने,
निजी क्षेत्रको विकास र लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, र कानुनी व्यवस्था गर्ने,
मुलुकको विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूको समन्वय, अनुगमन, तथा मूल्याङ्कन र दिशा निर्दिष्ट गर्ने ,
प्राकृतिक साधन स्रोतका संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग गर्ने,
विकासमा जनसहभागिताको लागि प्रोत्साहन गर्ने ।
(ख) निजी क्षेत्र
कुनै व्यक्ति वा समूहद्धारा स्थापित र सञ्चालित नाफा कमाउने उद्देश्यसहितका व्यापारिक वा व्यावसायिक संस्थाहरू नै निजी क्षेत्र हुन् । निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको आधारशिला हुन् । निजी क्षेत्रसँग उद्यमशीलता, सृजनशीलता, नवीनतम प्रविधि, जोखिम वहन गर्ने क्षमता हुन्छ । यो नाफामुखी हुन्छ । निजी व्यवसाय, निजी उद्यम तथा निजी उद्यमशीलताको नामले निजी क्षेत्र चिनिन्छ ।
निजी क्षेत्रका पक्षहरु/निजी क्षेत्रभित्र के के पर्छन् ?
व्यक्तिगत व्यवसायहरू,
एक उद्योग समूहभित्रका पर्ने सबै उद्यमहरू,
एक आर्थिक क्षेत्रभित्रका सबै उद्यमहरू,
निजी क्षेत्रको परिधिभित्र सिर्जना भई कार्यान्वयनमा रहेका सबै उद्योगी व्यवसायी समुदायहरू,
कृषिजन्य वा गैरकृषिजन्य व्यापारिक क्रियाकलापहरू,
व्यक्ति वा समूहद्धारा स्थापित एवं व्यवस्थित उद्योग व्यवसायहरू,
साना तथा घरेलु, मझौला र ठुला उद्योग व्यवसायहरू,
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू,
समग्रमा निजी क्षेत्रभित्र औद्योगिक, व्यापारिक र सेवाजन्य उद्योग व्यवसायहरू पर्दछन्।
निजी क्षेत्रका चरित्र/विशेषताः
१. उद्यमशीलता
कार्यक्षेत्रको पहिचान,
पुँजीको लगानी,
लगानी गरिएको पुँजीको सही उपयोग,
लगानीको उचित प्रतिफल हासिल र
नाफाबाट थप लगानी ।
२. प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिक वातावरण
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा,
रणनीतिक कदम ।
३. नाफामखीः
नाफा हुने उद्यममा मात्रै लगानी ।
४. कार्यकुशलता
स्रोतसाधनको कुशल व्यवस्थापन गर्ने नीति र कार्यक्रम अवलम्बन ।
५. प्रभावकारिता
लगानी र प्रतिफल बिच सन्तुलन हुने गरी काम गर्ने ।
६. मितव्ययी
थोरै खर्चबाट धरै उत्पादन र वितरण गर्ने प्रयास ।
७. रणनीतिक योजना
रणनीतिक रूपले लगानी गर्ने र प्रतिफल हासिल गर्ने कार्यशैली ,
रणनीतिक योजना निर्माण र सोही आधारमा लगानी ।
८. कार्यसम्पादन व्यवस्थापनः
लगानी र उपलब्धिका बिचको अन्तरलाई मापन गर्ने सूचकहरूको निर्माण,
कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने,
तलब र अन्य सुविधा कामको परिणामको आधारमा दिने ।
९. बजारोन्मुखः
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्दा बजारको माग र र्पूिर्तको अवस्थाको आकलन ।
१०. नतिजामुखी कार्यशैली
कति लगानी ग¥यो भने कति उत्पादन गर्न सकिन्छ र कति नाफा कमाउन सकिन्छ भनी अनुमान गरी साधनस्रोतको प्रयोग ।
११. सेवाग्राहीमुखीः
उत्पादनमा विविधता ।
१२. खोजमूलक कार्यशैली
नयाँ मोडल, नयाँ मूल्य, नयाँ आकर्षणको खोजी,
उपभोक्ताको मन जित्न चाहने ।
१३. लगानी, स्वामित्व, जोखिम, रोजगारीको व्यवस्था, संस्थागत सामाजिक दायित्व ।
आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका
नेपालमा आठौँ योजनादेखि विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात् गरिएको हो । विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको हो । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको सम्भोगका रूपमा लिएको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि हासिल गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ।
खुल्ला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
व्यावसायिक मूल्य र मान्यताको आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने,
वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि र सेवा सर्वसुलभ रूपमा जनतालाई उपलब्ध गराउने,
लगानीकर्ता र श्रमिकबिच सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्ने,
नविनतम् सोच र प्रविधिसहितको लगानी वृद्धि गरी आय तथा रोजगारी बढाउने,
प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
निजी क्षेत्र समग्र आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा रहने,
कृषि औद्योगिक क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने,
निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति नियम तर्जुमा गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने,
भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने,
उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्ने,
मुलुकको आर्थिक वृद्धि, राजश्व परिचालन र उद्यमशीलता वृद्धिमा योगदान गर्ने,
उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने,
तुलनात्मक लाभका वस्तु र सेवाको उत्पादन र विविधिकरण मार्फत आर्थिक परनिर्भरता, व्यापार घाटा कम गर्ने,
निजी क्षेत्रसँग भएको आर्थिक साधन, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवको आदानप्रदान गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने (सार्वजनिक निजी साझेदारी)
सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सहभागी भएर,
सामाजिक कार्यमा उपस्थित भएर,
व्यावसायिक नैतिकता र सुशासन कायम गर्ने(कर तिर्ने, उचित क्षेत्रमा लगानी, लगानीको पारदर्शिता, मूल्यको पारदर्शिता, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, वस्तु तथा सेवा वितरणमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, कानुनको परिपालना)
व्यावसायिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने,
वित्तीय कार्यहरू सञ्चालन गर्ने ।
नेपालमा निजी क्षेत्रको विकासका अवरोधकहरु/चुनौती/बाधाहरुः
राजनीतिक तथा सामाजिक स्थायित्व,
भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कमी,
ऊर्जा सङ्कट, औद्योगिक असुरक्षा, लगानी मैत्री वातावरणको अझै तयार हुन नसक्नु,
बृहत् आर्थिक स्थायित्वमा कमी मुद्रास्फिति बढेको, करका दरहरू अनिश्चित र अस्थिर, वैदेशिक विनिमय दर अस्थिर रहेको ।
वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता निजी क्षेत्रको बचत परिचालन तथा लगानीको सुनिश्चिततामा अन्योल ।
प्रतिस्पर्धी बजार संयन्त्रको अभाव एकाधिकार, कार्टेलिङ, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव ।
विद्यमान कानुनी प्रावधानको परिपालनाको कमी,
नीतिगत निरन्तरताको अभाव,
निजी क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा तथा तालिमको अभाव सीपमूलक व्यावसायिक तालिमहरूको अभाव, उद्योग व्यवसायमा उपयुक्त ज्ञान, सीप, भएको जनशक्तिको कमी।
कामदार र उद्यमीबिचको सम्बन्ध,
प्रभावकारी नियमनको अभाव
निजी क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास घट्दो ।
आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी कसरी बनाउने ?
राजनीतिक प्रतिबद्धता, सहमति तथा सामाजिक स्थिरता कायम गर्ने,
भौतिक पूर्वाधार तथा आधारशिलाको विकासका जोड दिने,
मुलुकको बृहत् आर्थिक स्थायित्वमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले जोड दिने,
सरकारले उपयुक्त नीतिको अवलम्बन गरी वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गर्नुपर्छ ,
सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले प्रतिस्पर्धी बजार संयन्त्रको विकास गर्ने कार्यमा सहकार्य गर्नुपर्छ ,
विद्यमान कानुनी प्रावधानको परिपालनामा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले कडाइ गर्नुपर्छ ,
निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत स्पष्टता र निर्मित नीतिमा निरन्तरता र सुधार गर्नुपर्छ ,
सरकारले लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ,
सरकारले औद्योगिक सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,
निजी क्षेत्र र सरकारले संयुक्त रूपमा शिक्षा तथा तालिमको विकासमा जोड दिनुपर्छ ,
सरकारले निजी क्षेत्रको कामकारबाहीमा आवश्यकताअनुसार उचित र प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ,
निजी क्षेत्रप्रति जनतामा विश्वास अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रले गर्ने आचारसंहिता बनाई इमान्दारितापूर्वक पालना गराउने जिम्मा लिनुपर्छ,
निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको धर्मलाई निभाउनु पर्छ ।
सहकारी क्षेत्र
सहकार्य, सहअस्तित्व र सहमतिका मान्यतामा रहेर एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सिद्धान्तमा आधारित तथा स्थापित संस्था नै सहकारी हो । यो स माजका सदस्यहरूको सामूहिक एकता, प्रयत्न, सहमति, सद्भाव, मानवता, भातृत्व जस्ता मूल्यहरूमा रहन्छ ।
बेलायतका रोबर्ट ववेन सहकारी संयन्त्रका जन्मदाता हुन् । सन् १८४४ मा उनले सर्वप्रथम एक उपभोक्ता सहकारी समाजको स्थापना गरेका थिए । आपसी सहयोग, बन्धुत्व र एकता नै सहकारिताको मूल मर्म हो ।
सहकारीताका सात सिद्धान्त
स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता,
प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण,
सदस्यहरूबाट आर्थिक सहभागिता,
स्वायत्तता र स्वतन्त्रता,
शिक्षा, तालिम र सूचना,
अन्तर सहकारी सहयोग,
सामुदायिक चासो
आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका
समाजमा छरिएर रहेको सानो पुँजी , स्रोत, सीप, श्रम, प्रविधिलाई सङ्कलन गरी आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा लगाई आर्थिक उन्नयन गर्नमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संविधानमा पनि सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख पात्रको रूपमा लिइएको छ । यसरी समुदायमा रहेको साधन स्रोतको सङ्गठित संस्थामार्फत परिचालन गरी सामाजिक रूपान्तरण, समावेशी आर्थिक वृद्धि/समुदायको सशक्तीकरणमा सहकारीको भूमिका रहन्छ ।
सरकार उपस्थित हुन नसक्ने र निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने सामाजिक व्यवसायको मर्मअनुसार आधारभूत क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । यसका साथै
समुदायमा छरिएर रहेको सानो पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
स्थानीय जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउने,
समुदायको ससानो पुँजीलाई समुदायमै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
सामूहिक आर्थिक हित तथा नेतृत्व विकास र घरेलु तथा लघु उद्यमको प्रवर्द्धन गर्ने,
आय आर्जन, रोजगारी र सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने,
सहकारी अभियान सञ्चालनमार्फत गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा र सामुदायिक विकास गर्ने,
उपभोग्य वस्तुको सरल आपूर्ति तथा वितरण गर्दै सुपथ मूल्य कायम गरी उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्ने,
आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी भई आर्थिक परनिर्भरता कम हुने,
व्यापार घाटा कम गर्नमा,
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग,
सहकारी बैङ्किङ सेवा,
आर्थिक आधारशिलाको निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण, र सम न्यायिक विकास गर्ने ।
समग्रमा, सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण तथा स्थानीयस्तरमा समुदायलाई सङ्गठित गरी उनीहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा सघाउ गर्छ ।
सहकारी क्षेत्रका समस्या/विकृतिः
नियमन तथा व्यावसायिक ताको कमी,
सहकारी सम्बद्ध ऐन कानुनको समय सापेक्षिक सुधार नहुनु,
सहकारीलाई व्यावसायिहरुले कर छल्ने माध्यम बनाएको,
सहकारीका नाममा बढ्दो वित्तीय कारोबार र सहकारीलाई ठुला उद्यममा लगानी गर्ने माध्यम बनाइएको,
सहकारीताको सिद्धान्त, मूल्य मान्यताको भावना विपरीत सहकारीहरू काम गरिरहेका,
सहकारी संस्थाहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली चुस्त र पारदर्शी नहुनु,
सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको कमी हुनु,
सहकारी सञ्चालनमा परिवारवाद हाबी हुनु,
सहकारीको लाभ समूहका निश्चित सदस्यले बढी उठाउनु ।
सहकारी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा
प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार ५७,८८३ जना
अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नः करिब १० लाख
प्रारम्भिक सहकारी संस्था ३४,३०३
राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ १
राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क १
संलग्न सदस्य सङ्ख्या ६१,०२,६६५
महिला ५१.२
पुरुष ४८.८
पूर्ण रूपमा महिलाद्धारा सञ्चालित सहकारी संस्था ४,११३
बचत परिचालन २ खर्ब ९८ अर्ब ६८ करोड
ऋण लगानी २ खर्ब ९२ अर्ब ७२ करोड
टुङ्गो
स्थानीय श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई परिचालन गरी स्थानीय समुदायका सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक हित अभिवृद्धि गर्नमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भको रूपमा नेपालको संविधानले पनि सहकारी क्षेत्रलाई स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रको अझै विकास, नियमन र विस्तार आवश्यक छ । जसको लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन तयार गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रले पनि आफ्नो आधारभूत मूल्यमान्यतामा रहेर सहकारीको सञ्चालन गर्नुपर्छ । तब मात्रै स्थानीय समुदायका सानो पुँजी भएका, आर्थिक अवस्था न्यून भएका, वित्तीय पहुँच नभएका जनताले सहकारीको लाभ लिन सक्छन् । यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्दछ ।
साउद आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलालीका शाखा अधिकृत हुन् ।
