विषय प्रवेश
नेपालको संविधानले तीन तहबाट नेपालको कार्यकारिणी अधिकारको अभ्यास गर्ने व्यवस्था गरेसँगै सोही बमोजिम तत् तत् सरकारको कार्यपालिकाबाट सोको सफल सुरुवात भई सकेको छ । केन्द्रमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । केन्द्र र प्रदेशमा निर्वाचित सम्पूर्ण प्रतिनिधि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका हुन्छन् । यसमा संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको नेता वा व्यक्ति कार्यपालिका प्रमुखको रूपमा चुनिन्छन् । तर स्थानीय तहमा सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष अर्थात् शक्ति पक्ष हुन् किनकि सत्ता भनेकै आधिकारिकता हो, शक्ति हो । यसमा चुनावको बेला नै कुन पदमा सम्हाल्ने हो भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ । त्यसकारण पनि स्थानीय तहमा स्थिर सरकार भएको हुन्छ । यहाँ निर्वाचित भएपश्चात् सभामा भोट गरेर अर्कोलाई अध्यक्ष वा प्रमुखमा उभ्याउन सकिने अवस्था नै हुँदैन, किनकि यिनीहरू संवैधानिक पदरुह हुन् । निर्वाचित भएपश्चात् ऊ व्यक्ति नभएर संस्था हुन्छ ।

स्थानीय सरकारका उप-प्रमुखहरू केन्द्रीय सरकारको उप-प्रधानमन्त्री जस्तो भन्ने बुझाई छ धेरैको तर यो त्यस्तो प्रमुखको अनुपस्थितिमा मात्र काम गर्ने पद होइन । यो त पूर्णकालीन सेवा प्रदान गर्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको पद हो । संविधानको धारा ८२ बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सञ्चालन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुने भनिएको छ । तर यस्तो नियमावली पालना भयो वा भएन भनेर कुनै पनि अदालतमा कुरा उठाउन पाइने छैन ।

संविधानको धारा १७४ बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन हुन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा २१८ बमोजिम स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन स्थानीय कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था छ । साथै धारा २१९ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसबाट के कुरा बुझ्नु पर्दछ भने सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन र कार्य विभाजन स्वीकृत नियमावली बमोजिम भयो वा भएन भनेर अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन तर स्थानीय कार्यपालिकाबाट गरिएका कार्य सञ्चालन र कार्य विभाजनमा स्वीकृत नियमावली तथा प्रचलित कानुन बमोजिम भयो वा भएन भनेर अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था रहन्छ ।

संविधानको धारा २१५ मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा धारा २१६ मा नगर उप-प्रमुखको व्यवस्था गरिएको छ । यो पदलाई संविधान र प्रचलित कानुनले नै केही जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । यसरी कानुन बमोजिम तोकिएका कार्यहरूमा अध्यक्ष वा प्रमुख वा अन्यले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

क) न्यायिक समितिको संयोजक : संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न एउटा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा नै त्यसको न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकामा उप-प्रमुख तथा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षलाई तोकिएको छ । उक्त समिति तीन सदस्यीय हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नं १२ मा स्थानीय अदालतको बारेमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । न्यायिक समिति र स्थानीय अदालत फरक फरक कुरा हो । स्थानीय अदालतको विषयमा हाल सम्म कानुन बनिसकेको छ्रैन । स्थानीय सरकारको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्मा प्रदेशले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ख) स्थानीय राजश्व परामर्श समिति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६५ बमोजिम राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, आन्तरिक आयको विश्लेषण तथा अनुमान लगायतका कार्यहरू गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको संयोजक उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । यो कार्यहरू केन्द्रीय सरकारमा अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्दछ ।

ग) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति : स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने र सोको प्राथमिकीकरण लगायतका कार्यहरू गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६७ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यो समितिको संयोजक उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । यो कार्यहरू केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रदेशमा प्रदेश योजना आयोगले गर्ने व्यवस्था छ ।

घ) गैर सरकारी संस्थासँग समन्वय : गैर सरकारी संस्थाहरू विकासका साझेदारहरू हुन् । यद्यपि यिनीहरूका क्रियाकलापहरू पारदर्शी नभएको तथा स्रोत परिचालन तथा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च सरकारी निकायको भन्दा उच्च रहेको हुन्छ । तर यिनीहरू पनि सूचनाको हकको दायराभित्र रहेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधि नभएको समयमा स्थानीय क्षेत्रमा यिनीहरूको भूमिका सक्रिय तथा उपलब्धि मूलक रहेको थियो । सरकार सबै क्षेत्रमा पुग्न नसक्ने तथा लागत प्रभावी समेत नुहने रहँदा यिनीहरूको सान्दर्भिकता रहिरहन्छ । गैर सरकारी संस्थाका क्रियाकलापमा समन्वय गर्ने कार्य उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको रहेको हुन्छ । केन्द्रमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने गर्दछ ।

ङ) उपभोक्ता हित : उपभोग भनेको कुनै पनि वस्तु वा पदार्थ खपत गर्ने कार्य हो । कुनै पनि कुरा उपभोग्य हुनु पर्दछ र त्यसबाट बाञ्छित लाभ दिन/लिन सक्ने अवस्थामा हुनु पर्दछ । आफ्नो पालिकाको क्षेत्रभित्र पाइने वस्तु तथा सेवाहरू उपभोग योग्य अवस्थामा रहेको नरहेको भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने कार्य उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको रहेको हुन्छ ।

च) योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण : योजना भनेको चरणनाबद्घ विकासको खाका हो । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले पालिकाबाट सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सो योजना भुक्तानी योग्य भएको नभएको तथा लागत अनुमान अनुसार कार्य भई रहेको वा नरहेको भन्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन गर्ने कार्य उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको रहेको हुन्छ ।

छ) अन्य कार्यहरू : त्यस्तै अध्यक्ष वा प्रमुखको उपस्थितिमा निजको कार्यभार समेत सम्हाल्नु पर्दछ । सभा र कार्यपालिकाले आफ्नो काममा सहजता ल्याउन विभिन्न समितिहरूको गठन गरेको हुन्छ । उक्त समितिको कार्यहरूमा सहजीकरण तथा समन्वयका कार्यहरू पनि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको रहेको हुन्छ । त्यस्तै सभा, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्यहरू समेत सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पद पूर्णकालीन सेवा प्रदान गर्ने पद समेत भएको हुनाले सात दिन भन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्ने कर्तव्य समेत रहेको हुन्छ ।

निष्कर्ष : स्थानीय सरकारका उप-प्रमुख वा उपाध्यक्ष प्रमुखको अनुपस्थितिमा मात्र काम गर्ने पद होइन । यो त पूर्णकालीन सेवा प्रदान गर्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको पद हो ।