माखुरे जालोले छेकेको, छेकेपनि छर्लङ्गै देखेको हाम्रो नेपालमा … … !

कतै पढेको थिएँ । १० अप्रिल १९७५ मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पाले सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने ठाडो प्रस्ताव राखे । उक्त प्रस्तावको पक्षमा लेण्डुपको पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेसका ३१ सभासद् सदस्यहरूले समर्थन गरे भने प्रस्तावको विपक्षमा नेसनल पार्टीका १ जना सभासद् सदस्य कालजाङ ग्याछो मात्र भए । सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनको लागि पेस भएको प्रस्तावमा ३२ जना माननीय सभासदमध्ये ३१ जनाले विलयको पक्षमा मतदान गरे । हो, यस्तै नेपालका जस्तै ठिक बेठिक छुट्ट्याउन नसक्ने, न्याय र अन्यायको भेद थाहा नपाउने हुस्सु माननीय भएर होला त्यसो भएको !

यत्रो लडाई र द्वन्दपछि जारी भएको नेपालको संघीय संविधानलाई २।४ जना उच्च तहका प्रशासकले केही राजनीतिक नेतृत्वको मोहरामा घुमाउरो पाराले विघटनको सँघारमा पुर्याउंदा समेत यत्रा मन्त्री, यत्रा सांसद, यत्रा नेता कार्यकर्तालाई किन सुइँकोसम्म नभएको होला ?

‘राजनीति गर्छु म’ भनेर मात्र हुँदैन । त्यसको लागि रजोगुण चाहिन्छ । नेतृत्व त्यसै हुँदैन । अरूले भन्दा अघि कुरा बुझ्न सक्नुपर्‍यो । भित्रभित्रका रहस्यहरू पर्गेल्याउन सक्नुपर्‍यो । पहलकदमी लिनुपर्‍यो । चुनौती मोल्न सक्नुपर्‍यो । निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा अडिन सक्नुपर्‍यो । मैले राजनीति जस्तो बृहत् क्षेत्र अँगाल्न सकिन किनकि म भित्र सानातिना व्यक्तिगत सुविधालाई तिलान्जली दिएर बृहत् राष्ट्रिय र सामाजिक स्वार्थमा कटिबद्ध हुने क्षमता थिएन । आफ्नै गाउँ ठाउँमा सानोतिनो रोजगारीको गुजाराबाट जीवन निर्वाहमा केन्द्रित भएँ । आफूले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा आफैलाई थाहा हुन्छ ! नेतृत्व गर्न नसक्ने, सानो घेरा तोड्न नसक्नेहरू राजनीतिमा लाग्नु भनेको देश र जनताको लागि ठुलो घात हो । जघन्य अपराध हो । राजनीतिजस्तो बृहत् क्षेत्रमा हैसियत नभएकाहरू पुगेर करोडौँ करोड जनताको भविष्य गुमराहमा पार्नु ज्यान मार्ने उद्योगभन्दा खतरनाक अपराध हो । देशप्रतिको गद्दारी र राष्ट्रद्रोह हो ।

देशको स्थायी सरकार ! निर्वाचन हुनुपुर्व नै हुनुपर्ने निर्णय अहिलेसम्म २।४ जनाको कारण रोकिने ? देश २।४ जनाको स्वार्थमा कैद हुने ? कुनै पेशालाई अवहेलना गरेको होइन । म पनि बन्दागोपी, काउली र टमाटर बेचेरै स्नातकोत्तर पढेको हुँ । पटक पटक कड्किने विभागीय मन्त्रीको क्षमतामाथि प्रश्न किन नउठाउने ? के सारत: उनी राजनीति गर्ने क्षमताका मान्छे हुन् ? यो अहिलेको ज्वलन्त सवाल हो । सत्य कुरा बोलेबापत जेल जानु परेपनि तयार छु । र, फेरि पनि भन्छु- के उनीमा सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हाँक्ने, त्यसमा पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन सुरुवातको जटिल मोडमा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुने क्षमता छ ? कि मजस्तै आलु, टमाटर, चना चटपटे र पानी पुरी बेच्ने हैसियतका हुन् ? जसले जे सक्छ त्यही गर्ने हो । नसक्ने काममा किन हात हाल्ने ? देश र जनतालाई किन अनिर्णयको बन्दी बनाउने ?

हजारौँ कर्मचारी आज तनावमा छन् । कसैले कविता कोरेका छन् । कसैले लेख लेखेका छन् । कोही आक्रोशित छन् । कोही आन्दोलित छन् । कोही निराश छन् । कोहीले छिटो समायोजन चाहियो भनिरहेका छन् । दिनमा हजारौँ पटक समायोजन डटकम र मोफागा डटकम लगइन गरिरहेका छन् । जिम्मेवारी चाहियो, काम चाहियो भनिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू निकम्मा हुदैछन । संघमा रहेकाहरू आतङिकत छन् । आजभोलि नै कता जाने के गर्ने ठेगान नभएकाहरूबाट कस्तो कार्यसम्पादन हुन्छ ? दोस्रो चौमासिकको अन्तसम्म पनि सरकारी खर्च, पुँजीगत खर्च कुन हालतमा छ ? सिङ्गो देशको प्रशासनिक संयन्त्र आज यही कर्मचारी समायोजनको कारण छट्पटिएको छ । २१ दिने सूचनामा छैटौँ दिनदेखि एक्टिभ भएको सफ्टवेयरमा ९० प्रतिशत आसपास कर्मचारीले फाराम भरिसक्दा पनि समयमा निर्णय किन हुन सकेन ? विभागीय मन्त्रीज्यू के हेरी बस्नु भएको छ ? स्थानीय र प्रदेशको प्रशासकीय पदमा आफ्ना मान्छे खटाउनको लागि मात्र यत्रो कला विहीन नाटक मञ्चन गर्नुपर्ने ? आफ्ना मान्छे सबै संघीय सेवामा अटाउनको लागि यत्रो षडयन्त्र र कलङ्कको टीका थाप्नुपर्ने ?

माघमा हुन्छ, फागुनमा हुन्छ, चैत्रमा हुन्छ, जेष्ठमा हुन्छ, असारमा हुन्छ, साउनमा हुन्छ, असोजमा हुन्छ, मङ्सिरमा हुन्छ, पुसमा हुन्छ, फेरि माघमा हुन्छ, फागुनमा हुन्छ … ..! एवम् रीतले कुन महिना र कुन दिन छ विभागीय मन्त्रीले ‘छिट्टै समायोजन हुन्छ’ नभनेको ? धैर्यताको पनि सीमा हुन्छ । ढाँट्नुको पनि हद हुन्छ । अल्मल्याउनुको पनि तरिका हुन्छ । कसैले भने होलान् हामीलाई संघमै चाहियो । हामीलाई सिंहदरवार भित्रै चाहियो । हामीलाई हाकिम नै चाहियो, हामीलाई प्रमुख नै चाहियो । तर हामी हजारौँ कर्मचारी अनवरत रूपमा स्थानीय तहमा कार्यरत छौँ । हामीले प्रस्ट शब्दमा पटक पटक भनेका छौँ । हामीलाई ६४ सालेजस्तो पानी बढुवा पनि चाहिएन । भ्रामक र षडयन्त्रले भरिएको तह वृद्धिको कालकूट विष पनि चाहिएन । हामीलाई सरुवाको नाममा जुरेली चरीझैँ हाँगाबाट पातमा पातबाट हाँगामा फूलैफूलको रसस्वादन चहार्नु पनि पर्याछैन । हामीले भनेका छौँ । हामीलाई कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा पदस्थापन गरियोस् । कार्यरत दुर्गम स्थानमै व्यवस्थापन, खटनपटन वा समायोजन होस । यत्ति पनि गर्न नसक्ने अनि दोष कसलाई लाउने ?

कहिले सफ्टवेयरका धमाका दिने ! कहिले ट्रेड युनियन खारेजीको धम्की दिने ! देशैभरीका कर्मचारीबाट मत सङ्कलन गर्नोस् ट्रेड युनियनको बारेमा । सयकडा पन्चानब्बे प्रतिशतले खारेजीकै पक्षमा मत दिनेछन् । तर तपाइ हटाउन किमार्थ सक्नुहुन्न मन्त्रीज्यू । किनकि ती त तपाइको चोर औँलोको हिर्काइमा हुत्तिने क्यारेम बोर्डका स्टाइकर हुन् । तपाइजस्ता नेताको इशारामा फुत्त फुत्त राजनीतिक स्वार्थको गोटी प्वालमा छिराउने दुहुना गाई । के ट्रेड युनियन आम कर्मचारीको लागि खोलिएको हो ? अहिले नभए पनि म पनि कुनै बेला कुनै ट्रेड युनियनमा आबद्ध थिएँ । त्यो अनुभवको आधारमा समेत भन्छु, दलगत ट्रेड युनियन त आफूनिकट दलको पक्षमा परिणाम पार्नको लागि निर्वाचनमा सेटिङ्ग मिलाउन, आफ्नो बिरानो छुट्ट्याउन र अनेकन् दलीय षडयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि राजनीतिक दलबाटै निर्माण गरी परिचालित गरिएका राजनीतिक फिरङ्गी हुन ! कष्ठपुतली हुन् ।

कहिल्यै राजनीतिक क्षेत्रभन्दा धेरै गुणा विश्वसनीयता कायम गर्न सफल सिङ्गो निजामती संयन्त्रलाई नै थाङ्नेको संज्ञा दिने ? थाङ्नेभन्दा कुन अर्थमा फरक कसरी के गरिरहेको अत्याधुनिक सफ्टवेयरले हप्तौसम्म ? सफ्टवेयर डिजाइनमा मेसिन ल्याङ्गवेज नबुझे पनि कमसेकम इन्स्ट्रक्शन त मन्त्रीले पनि बुझ्नु पर्‍यो नि ! सफ्टवेयरको प्रोसेसिङ्ग र त्यसबाट आएका रिजल्टहरु त स्याम्पेलिङ्गको रूपमा मन्त्रीले पनि भेरीफाई गर्नुपर्‍यो नि !

डेडअक्कली लिडेढिपीमा सिङ्गो स्थायी सरकारलाई तहसनहस र भताभुङ्ग पार्ने ? सबैभन्दा निरीह थाङ्नेको भूमिकामा आफू रहने अनि राजनीतिक क्षेत्रले समेत सुल्झाउन नसकेका समस्याहरू फुकाउन सक्षम नेपालको सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई नै थाङ्नेको आरोपले विभूषित गर्ने ?

थोरै समय बाँकी छ । खुसी कै कुरा, अमेरिकी राष्ट्रपति गारफिल्डको नियति नेपालमा कसैले भोग्नु परेको छैन । माननीय विभागीय मन्त्रीज्यू ! तत्काल कर्मचारी समायोजन शाखा र सफ्टवेयरका रिजल्टहरुलाई राम्रोसँग केलाएर छिटोभन्दा छिटो समायोजन प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुहोस । हजारौँ हजार कर्मचारीलाई न्यायको अनुभूति दिनुहोस् । यदि त्यसो गर्न सक्ने होइन, आम कर्मचारी वृत्तमा न्यायको अनुभूति दिन सक्नु भएन, आम कर्मचारीको अभिभावक हुन सक्नु भएन भने, २।४ जना आसेपासे सचिव र सिनियर सहसचिव बाहेक सिङ्गो देशभरिका कार्यालय सहयोगीदेखि माथि उपसचिवदेखि तलका हजारौँ कर्मचारीहरू तपाइलाई आफ्नो विभागीय मन्त्रीको रूपमा धेरै दिन हेर्न चाहदैनन । बाध्यता र विवशतापूर्वक बाहिर स्वीकारे पनि भित्री मनबाट तपाइलाई आफ्नो संरक्षक अभिभावक रूपमा स्वीकार गर्न तत्पर छैनन् । देशैभर कर्मचारी खटनपटन तथा समायोजनमा तपाइबाट विभेद तथा अन्याय भएको पुष्टि र प्रमाणित भएको क्षण तपाइको पेसा राजनीति र तपाइको पद संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रूपमा कायम नरहोस् भनेर देशैभरीका कर्मचारी निरुपाय भई हुँदै नभएका ईश्वरको नाममा समेत प्रार्थना र भाकल गर्न विवश हुनेछन् ।

एउटा संविधानसभा चुनावमा मात्र ३३ अर्ब बढी सरकारी खर्च, नयाँ संविधान निर्माण भनेर खरबौँ खर्च, दशकौँ बहस, पटकपटकका चुनाव, म्याद थप ६०१ को भत्ता कति वर्ष चल्यो नाटक ? कति घिचियो संविधान निर्माणको नाममा सांसद मन्त्री आसेपासेज्यूबाट, कति हो कति खर्चका के हिसाब ? दशक लामो द्वन्द्व १७ हजार बढी मान्छेको हत्या, खरबौँ र अकल्पनीय जनधनको क्षति के विभिन्न बहानामा सिंहदरवारलाई नै शक्तिशाली बनाउनको लागि रचिएको प्रपञ्च थियो ?

भारत, चीन, अमेरिका, इयु, सेना, राजा, प्रतिपक्ष कसैलाई दोष थोपर्ने ठाउँ नभेटेपछि कर्मचारीतन्त्रलाई दोषारोपण गरेर संघीयतालाई खोक्रो पारी विघटन गर्न खोजेको हो ? देशमा नेपाल एकीकरणपछिको सबैभन्दा भीषण र भयङ्कर ठुलो बलिदानीबाट स्थापित संघीय शासन प्रणालीको मर्म केही सचिव, केही थान सहसचिव र २।४ जना आसेपासेबाट विघटन गर्न सकिन्छ ? सम्भव छ ? के सम्माननीय प्रमज्यूले यसरी नै मिहिन रूपमा संघीय शासन प्रणाली खोक्रो बनाउने मिसनमा तपाइ र तपाइको टिमलाई परिचालन गर्नु भएको हो ? त्यसो हो भने खुला मञ्चमा उभिएर घोषणा गर्नोस् । “नेपालमा संघीयता चाहिँदैन । आजैका मितिदेखि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली लागू गरिएको छ । संघीय शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित संविधानका धाराहरू निलम्बन गरिएको छ ।” के यो हिक्मत गर्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्छ भने समर्थन र विरोध के गर्ने त्यतिखेरै गरौँला । हिजो संघीयता र स्वशासनका नाममा हजारौँ हजार निस्वार्थ जनहरू मरेर गए, तिनलाई कसरी सोध्ने, आज बाँचेर ठूलठूला निर्णायक पदमा आसीन तपाइहरूले यसको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

तपाइ आज भन्दै हुनुहुन्छ प्रदेशको सचिव र स्थानीयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा संघकै प्रतिनिधि राख्ने रे ! के हामी स्थानीयमा समायोजन हुन तत्पर हजारौँ कर्मचारी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि रहेनौ ? स्थानीयमा कार्यरतमाथि यति धेरै अविश्वास पालेर तपाइ र तपाइको सरकारले कस्तो संघीयताको अभ्यास गर्न खोजेको हो ? अविश्वासै छ भने त हाकिम मात्र किन, सहायक हाकिम पनि संघकै चाहिएला त मर्दापर्दा, विदा, गोष्ठीमा जाँदा कसले धानिदिन्छ निमित्त कार्यवाहक ? खातापाता कसले राखिदिन्छ स्थानीयले त विगारिदेलान नि ? लेखा पनि त्यतैबाट ल्याउनु पर्ला त ! भन्डारमा गडबड होला भन्डारे पनि त्यतैबाट ल्याउनु पर्ला त ? कार्यालयको संवेदनशिलता, ढोका खोल्ने गेट पाले पनि त्यतैबाट ल्याउनु पर्ला त ! प्रदेश र स्थानीयमा सयौँ कर्मचारी एकातिर, तपाइको संघीय प्रतिनिधि टुसुक्क कुर्सीमा अर्कोतिर ! कसरी कुन मनोविज्ञानको सृजना होला जस्तो लाग्छ कार्यसम्पादनमा ? कुन आकलन र कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ? भविष्यको जनशक्ति व्यवस्थापन कुन फ्याक्टरले उत्प्रेरित होला ?

तपाइको निकट सहयोगी भएको नाटक गर्ने २।४ जनाले फनक्क घुमाएर राउन्ड किक हानेको थाहा नहुने मान्छे सिङ्गो स्थायी संयन्त्र परिचालनजस्तो जिम्मेवार गहन दायित्व सम्हाल्ने मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री किन रहिरहने ? कानुनको दीर्घकालीन प्रभाव आकलन गर्न नसक्ने मान्छे सांसद भएर कानुन निर्माणमा किन सरिक हुने ? आम कर्मचारी यी प्रश्नको उत्तरको खोजीमा भौँतारिने छन् । तरङ्गित हुनेछन् । तड्पिने छन् र सङ्गठित हुनेछन् ।

तर याद रहोस् । अनेकन् अपमान, अन्याय, पिडा र आक्रोशका वावजूद् पनि कर्मचारी संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता भुल्ने छैन । देश र जनता अप्ठ्यारो सङ्कटको भुमरीबाट गुज्रिरहेको बेला कुनै पनि कर्मचारीले पलायन र आत्महत्याको बाटो रोज्ने छैन । विचलित र भ्रमित हुनेछैन । गौतमबुद्धले झैँ अनवरत रूपमा सत्यको खोजी गरिरहने छ । सत्यको खोजीमा भौतारी रहनेछ । र, एक दिन अवश्यै सत्यको जीत हुनेछ । यो संसारमा असत्य धेरै दिन टिक्न सम्भव छैन । चराचर जगतमा सत्य एक मात्र छ र त्यो एक दिन अवश्यमेव भेटिनेछ ।

सत्यको जीत भएको दिन, सत्य भेटिएको दिन असत्यका काला बादलहरु, आफ्नो र आफ्नो सेवासमूहको दुनो सोझ्याउन जालझेलपूर्ण षडयन्त्रका तानावाना बुन्न तल्लिनरतहरुको विलाप हुनेछ । समयको दौरानमा तपाइ र तपाइको टिम कहाँ पुग्ला ? त्यो समय कुर्न धेरै दशक पर्खिनु पर्दैन । कार्लमाक्सले भनेझैँ परिवर्तनको प्रक्रियाबाहेक सबै चिज परिवर्तनशील छ । गतिवान् समय यति छिट्टै बदलिनेछ कि सत्य र असत्यको छिनोफानो भएरै छाड्ने छ । र, दशौँ हजार र अकल्पनीय जनधनको क्षतिबाट स्थापित संघीय शासन प्रणाली सही रूपमा प्रशासनिक संघीयता नहुनुको कारण धरापमा पुगेको क्षण फेरि अर्को पत्र कोरेर तपाइको घर ठेगानामा पठाइनेछ !

प्रिय कमरेड लालबाबु तिमी कहाँ छौ ?

यी लेखकका ब्यतिगत विचार हुन् ।