संवैधानिक व्यवस्थामार्फत् अभ्यास गरिएको विकेन्द्रीकरण संघीयता हो । विविधताको सम्मान र व्यवस्थापनबाट एकता कायम गरी जनकेन्द्रित विकास, गुणस्तरीय जीवन, सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको सुनिश्चताको मूलभूत उद्देश्यले संघीयताको अभ्यास नेपालमा प्रारम्भ भएको हो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्ने वातावरण कसरी बन्यो भन्ने विषय तात्कालीन राजनीतिक नायकहरू नै जानून् । आम मानिसलाई सुनाइएको/बुझाइएको संघीयताको पृष्ठभूमि यहि नै हो ।

स्वराजको सपना देखेर आम नेपालले अँगालेको संघीयता कत्तिको आशातित प्रतिफलतर्फ अग्रसर छ भन्ने कुरा प्रयोगशालामा नै छ । संघात्मक शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिताको मापक स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सक्षमता, आर्थिक पारदर्शिता, सदाचार, सुशासन र तिनले समात्ने विकासको गति नै हो । नेपालको सन्दर्भमा, शासन व्यवस्थाहरूको इतिहास नियाल्ने हो भने राणाकालमा हुने गरेको आर्थिक दोहन र राज्यको सम्पत्तिको व्यक्तिगत उपयोगले प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पनि निरन्तरता पायो । अझ भनौं, थोरै राणाहरूमा सीमित अनियमितता प्रजातन्त्र र पञ्चालयकालमा अझ धेरै मानिसहरूको पहुँचमा पुग्यो । विश्वव्यापीकरण तथा बजारीकरणको सुरुवात र विस्तार अनि सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै भ्रष्टाचारका रूप र आकार बदलिँदै गए । नेपालमा संघीयताको अभ्याससँगै भ्रष्टाचारले स्थानीय तहमा बढी स्पेस लिन थालेका अनुभव तथा अध्ययनका प्रतिवेदनहरू दिनानुदिन प्रकाशित हुन थालेका छन् । के भ्रष्टाचार वास्तवमै स्थानीय तहमा सरेकै हो त ? आम मानिसका देखाइ, सुनाइ, भोगाइ समेत यसै हाइपोथेसिसतर्फ दल्किनुले समस्या सतही होइन र निकट भविष्यमा यो आँकलन प्रमाणित तथ्यमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरातर्फ इंगित गर्छ ।

सबैजसो स्थानीय तहमा देखिएका अनियमितताका ‘लुप होल’हरू यत्रतत्र सुनिन थालेका छन् । सानो उदाहरण लिँदा स्थानीय तहको वार्षिक व्यय अनुमानमा ठूला ठूला रकमहरू कुनै योजना कार्यक्रम यकिन नगरिकनै भैपरी आउने चालू/पूँजीगत खर्चका नाममा विनियोजन गरिनु, विविध खर्च शीर्षकमा औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने गरी ठूलो रकम विनियोजन गरिनु रकम दुरुपयोगका लागि आधार हुन सक्छन् । स्थानीय तहको विकास बजेटको आधाभन्दा ठूलो हिस्सा उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च हुने गरेको छ । उपभोक्ता समितिको अवधारणा यद्यपि सैद्वान्तिकरूपमा सह्रानीय मानिन्छ, हाम्रो यथार्थ कहि कतै भिन्न देखिन्छ । सबै पार्टी मिलेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, उपभोक्तालाई केही पैसाको काम लगाउने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजपत्र मिलाई बाँडीचुडी खाने गरेको दृष्टान्तहरू पढे/सुनेकै छन् नेपालीहरूले । लागत इस्टिमेट तथा मूल्यांकन बढाउने, जनसहभागिता कागजमा मात्र सीमित राख्ने, उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी आफू अनुकूलको ठेकदारलाई काम जिम्मा दिने प्रवृत्तिले खरिद ऐनको धज्जी उडाएको छ । यस्ता गतिविधिहरू धेरैजसो स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीका थाकले पनि उजागर गर्न थालेका छन् ।

संविधानका अनुसूचीमा उल्लेखित स्थानीय तहका अधिकारको अभ्यास गर्न बनाउनुपर्ने कानुनहरू व्यक्तिगत, पार्टीगत वा अमुक समूहको स्वार्थका लागि समयमै निर्माण गरी लागू नगरिनु पनि संक्रमणकाल लम्ब्याउने कारक तत्वहरू हुन् । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको नाम दिने कि नदिने ? कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कार्यालयको कार्यसम्पादनको समग्र मूल्यांकन गर्ने, सुधारका नीति बनाउने, नागरिकको पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइको निष्कर्ष विश्लेषणबाट दीर्घकालीन सोच तयार गर्ने, मानव स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्ने जस्ता आधारभूत भूमिकालाई पन्छाएर उज्यालो रोशनी छेक्न अहिलेदेखि नै कालो चस्मा लगाएर बसेका छन् ।

स्थानीय तहमा प्रवेश पाएको देखावटीपन, आफू र मातहत राजनीतिक वा व्यक्तिगत लावालस्करलाई साधन, इन्धन, भात, खाजा, वासस्थान, मासु, रक्सीको राज्यकोषबाट खर्च गर्ने संस्कृतिले देशभरमा एक आर्थिक वर्षमा कहालिलाग्दो रकम दोहन भएको सुनिन्छ । कुनै एउटा यस्तो स्थानीय तह छैन, जसले मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको होस् । स्थानीय तह शक्तिशाली भएसँगै गाउँगाउँमा मदिरा व्यापार झनै विस्तार भएको देख्न पाइन्छ । एकातिर समय दौडिरहेको छ भने अर्काेतिर आर्थिक वृद्धि र विकास बामे सरिररहेको छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकांक विगत लामो समयदेखि यथास्थितिमा छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत वर्षको तुलनामा ७० प्रतिशतले घटेको सुनिँदै छ । सम्पूर्ण राज्य आर्थिक विचलन, गरिबी, बेरोजगारीको चंगुलमा जाकिँदैछ । निर्वाहमुखी कृषि र बढ्दो जनसंख्याले परनिर्भरता झनै बढ्दै गइरहेको छ ।

स्थानीय तहमा बढ्दै गएका आर्थिक विचलनका समाचारहरूले राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतामाथि निकै ठूलो प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । प्रशासनिक नेतृत्वको क्षमतामा प्रश्न उठ्दैन भन्ने कदापि होइन, यद्यपि जनताको अपेक्षालाई फलक्रम बनाएर हेर्दा परीक्षार्थी जनप्रतिनिधि नै हुन् । विश्व बैंकसँग आवद्ध एक बरिष्ठ व्यक्तित्व अनवर शाहले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुनु भनेको शासकीय पद्दति फेल हुनु हो ।’ नेपालका जनकेन्द्रित सरकारका रूपमा उदाएका स्थानीय तहहरूमा सदाचार, नैतिकता र पार्टी-पार्टीबीच मेलमिलापको सारभूत अभ्यास सुरु नभएसम्म संघीय गणतन्त्र नेपालको असफल राज्य हुने खतरा टरेर जाँदैन ।