मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो । आफ्नो र अरुको हित कल्याण सापेक्ष–निरपेक्ष दृष्टिकोणले मनन र कार्यसम्पादन गर्न सक्छ । मानवीय भावना चाहना तथा अपेक्षाले मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न स्रोत र साधनको सीमितताबीच पनि कुशल व्यवस्थापनको क्षमता राख्छ । त्यसको लागि ज्ञान, सीप र क्षमताको आवश्यकता भने अपरिहार्य छ । ज्ञान, सीप र क्षमताबिना जतिसुकै ठूलो ठाउँमा भए पनि कुशल व्यवस्थापन न निजी जीवनमा न सार्वजनिक जीवनमा गर्न सक्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्नेबित्तिकै व्यक्ति सर्वमान्य हुने प्रचलनले देश विकास मात्रै नभएर साना क्रियाकलापहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।

विकासको सन्दर्भमा ज्ञान, सीप, क्षमता र चेतनास्तर अनिवार्य तत्व हो । त्यसैले युगले मानवीय आवश्यकताको पहिचान समेत फरक ढंगले गर्छ भन्ने कुरा इतिहासको अध्ययनले प्रष्ट गर्छ । विकास निरन्तर प्रक्रिया हो । यसले मानवीय चाहनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफूलाई प्रस्तुत गर्छ । पेटभर खान नहुने र आङ ढाक्न कठिन हुनेलाई भोक मेट्नु र जिउ ढाक्नु नै विकासको पूर्ण अर्थ हो । तर, कुनै विशिष्ट विश्व विधालयमा विधावारिधि गरिरहेको व्यक्तिको इच्छा तथा भावनामा विकासको पूर्णता असीमित हुन सक्छ ।

मानव सभ्यताको करिब पाँच हजार वर्षको प्रमाणिक इतिहासले मानिसमा परिवर्तनप्रतिको तीव्रता आवश्यकताले निर्माण गर्छ अनि आवश्यकताको पूर्णतासँग निजत्वको विकास गर्दै लैजाने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।

सन्दर्भ नेपालमा संघीयताको मर्मअनुसार शासनसत्ता संचालन भइरहनु पूर्व नै समाजको विकासक्रममा सूचना संचार र चेतनाले नेपाली समुदायलाई र व्यक्तिलाई फरक हैसियत तप्का र वर्गमा स्थापित गरेर अगाडि ल्यायो । भौगोलिक सुगमताको आधारमा वितरित सेवा सुविधाले सबै वर्ग र समुदायलाई एकत्रित गर्न नसकेकै परिणाममा मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । सबैले आ-आफ्नो क्षेत्र आफैले विकास गर्ने र सर्वसम्पन्न हुने/गराउने उद्देश्यका साथ सबै राजनीतिक दल कटिबद्ध रहे । तर, यतिबेला आ-आफ्नै निजी मामलामा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा मात्रै सीमित बनेका छन् । साथै संचालित विकासको वितरण प्रणाली दर्भिलो र न्यायपूर्ण नभएकै कारण धनी र गरिबबीचको खाडल फराकिलो बन्दै गयो भन्दै मुलुकलाई संघीयतामा लगियो । तर, वर्तमान अवस्थामा भए गरेको गतिविधिको राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने हो भने समाज पहिलेभन्दा भयावह समस्याको रूपमा नेपाली समुदायमा रहन्छ र अझै यो नियन्त्रणमा हुने छैन ।

लोक कल्याणकारी अवधारणा फगत दृष्टिकोण र नारा मात्रै होइन, यसले सफल र कुशल कार्यान्वयनको परिकल्पनालाई आत्मसात गरेको हुन्छ । यो बल र पहुँचको शासन पनि होइन । यहाँ त कुकुर र पुच्छरको जस्तो सम्बन्ध भएको छ । कसले/कसलाई हल्लाउने भन्ने सन्दर्भको कार्यान्वयन र वितरण प्रणालीले लोक कल्याणकारी राज्यको सफल कार्यान्वयनलाई सघाउ पु-याउँदैन । नीति निर्माण र कार्यान्वनको जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिले काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमानदारी साँध्न नसक्नुले वर्तमान शासन पद्धति कता जान खोजेको हो पत्तो छैन ।

वर्तमान समयमा सबै सरकार प्रमुख सबै प्रशासक प्रमुख कसले कसलाई मान्ने होडबाजी चलेको छ । इतिहासमा पहिलो पटक नेपालमा व्यवस्थापनको पाटो हेर्ने भएभरका जनप्रतिनिधिहरूले तलब भत्ता, सुविधा लिने र देश नै अगाडि बढाउन कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दुमा रहेका देशभरका सरकारी कर्मचारीहरूको अवस्था दयनीय छ । स्थानीय तहमा प्रमुख भनेर जिम्मेवारी दिइएका उपसचिवहरू चप्पल पड्काउँदै हिलो र धूलोमा लतारिन्छन्, अरु कर्मचारीहरूको त कुरै छाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको कर्मचारी संगठन चार्ट पटक-पटक फेरबदल हुन्छ, कहिले बनाएर पठाउने कहिले आवश्यकता अनुसार बनाएर पठाउ भन्ने कुनै अडिगता छैन । एउटै कर्मचारी संगठनलाई लागू गरेर सोही अनुसारको कर्मचारी कामकाज गर्न खटाउने आँट सम्बन्धित तालुक अड्डाका प्रमुखहरूले गर्ने हो भने न त जागिर दिनुपर्यो भनी स्थानीय तहमा सहमति लिन धाउनुपर्ने बाध्यता कर्मचारीलाई हुन्छ न त पहुँचवालाहरूको प्रेसर थाम्नुपर्ने बाध्यता तालुक अड्डाका प्रमुखहरूलाई हुन्छ ।

‘दुःख पाइस मंगले, आफ्नै ढंगले’ भनेझैं सुरुमा आ-आफ्नालाई छानेर पायक पर्ने ठाउँमा व्यवस्था गरेपछि अर्कोले पनि त्यहि खोज्नु स्वभाविक हो । यहि प्रक्रियाले गर्दा न सबै ठाउँमा कर्मचारीहरूको कुशल व्यवस्थापन भएको छ न जनआकांक्षा अनुसार काम गरेर जनताबाट जस लिने काम भएको छ । कर्मचारीहरूले काम गरेको पारिश्रमिक दिने चलन संसारभर छ । तर, नेपालका सरकारी कर्मचारीहरू तलब दिनुपर्याे भनेर हारगुहार गर्नुपर्ने र महिनौसम्म तलब कता गए पाइन्छ भनेर खोज्नुपर्ने इतिहास बनेको छ । बाहिर ननिस्के पनि भुसको आगोको रूपमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्व भित्रभित्रै सल्किएको छ । जनचाहना अनुसार विकास गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध मात्रै नभएर आवश्यक सेवा सुविधा पनि सबै तहका कर्मचारीलाई पनि आवश्यक हुन्छ, जसरी सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा सुविधाको बारेमा चनाखो छन् । बिना हतियार लडेको युद्धले कति सफलता प्राप्त गर्छ ? सबैले जानेको विषय हो । पहुँच र शक्तिको भरमा मात्रै मुलुक चल्ने भएपछि राज्यकोष खर्चिएर विभिन्न ऐन नियमहरू बनाएर समय खर्चिनु बेकार हुन्छ । इमान्दारी, सदाचारी हुने राम राज्यको परिकल्पना सत्य सावित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह व्यवस्था भएको हो । विधि र कानुनको शासनको उपयोग कतिबेला हुने हो, यसबारे अन्योलको छ ।

सपना बेचेर कसैको हित र दिगो विकास हुँदैन । सपना बेच्नुभन्दा कुशल व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको व्यापार आजको आवश्यकता हो । समाजको निर्माण यसका विभिन्न अंग र अवयवले भएको हुन्छ । पहुँच र नियन्त्रणको रस्साकस्सी गर्दै सामाजिक चाहना र भावनालाई नियन्त्रण गरिनु र निहित व्यक्ति तथा समुदायको मात्र इच्छा चाहना र भावनालाई आधार मानेर वितरण प्रणाली उपयोग हुन वा गर्न खोज्ने विल्कुलै लोक कल्याणकारी मान्यताको यथार्थ कार्यान्वयन होइन ।

‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’ परम्पराले भ्रष्टाचार, अनैतिकता र अराजकताको सपनाको बजार सृजना गर्न सहयोग त गर्ला । तर, समयले लामो समय ढाकिरहने चेष्टा गर्दैन । एउटा पछि अर्को राजनीतिक परिवर्तन र मूलकानुन निर्माणले आफ्ना भावना चाहना र विकासका आकंक्षाले मूर्तता पाउने अपेक्षा गर्ने नेपाली समुदाय र समुदाय परिचालन गर्ने दुवैको आँखा खुल्ने बेला भएको छ । हाम्रो समस्या सपना ( दृष्टिकोण) मा होइन, कुशल कार्यान्वयन र न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीमा हो । स्रोत साधन र क्षमता भएको ठाउँमा जनता आउने होइन । आम नागरिकको घरदैलोमा स्रोत साधन र क्षमता सहितको कुशल वितरण प्रणालीसँगै लोककल्याणकारी राज्यको उपस्थितिले न्यायको अनूभुति र सरकारको उपस्थितिलाई मूर्तता दिन्छ । अन्यथा स्थानीय सरकारको अर्थ हुँदैन । अस्तु ।