नेपाल संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको पनि तीन वर्ष पुगिसकेको छ । यस अवधिमा राजनीतिक संरचनाले पूर्णता पाए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन एवं समायोजन हुन नसक्दा संघीयताले सार्थकता पाएको छैन । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि हुने परिवर्तन जबसम्म नागरिकले महसुस गर्न सक्दैनन्, तबसम्म त्यसको अर्थ रहँदैन । तसर्थ, अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै नागरिकले महसुस गर्ने गरी गरिने सेवा तथा समग्र विकासको वितरण हो, जुन कार्य कर्मचारीको व्यवस्थापनबिना सम्भव छैन । कर्मचारी समायोजनकै विषय यतिबेला सबैभन्दा बढी चर्चामा पनि छ । कर्मचारीहरू पनि आफ्नो सेवा, शर्त र समायोजन कहाँ कसरी हुने हो भन्ने अन्योलमै रहेको अवस्था छ । सरकारको विशेष प्राथमिकता पनि कर्मचारी समायोजनमा रहेको देखिन्छ । सरकारले कर्मचारीलाई उचित प्रोत्साहनसहित समायोजन गर्नुपर्छ र कर्मचारीले पनि सरकारलाई सफल बनाउन, सरकारको उद्देश्यलाई पूरा गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तत्पर हुनुपर्छ । कर्मचारी समायोजन उचित एवं न्यायोचित तवरले तत्काल नै हुनु जरुरी छ, जसले गर्दा कर्मचारीहरूमा रहेको अन्योलता हटी जिम्मेवारी वहनतर्फ सबै कर्मचारी केन्द्रित हुने वातावरण बन्न सक्छ ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य संविधान निर्माणलगत्तै तत्काल कानुन निर्माण गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय हो । तीन वर्षअघि नै बन्नुपर्ने कानुन र तत्काल नै सुरु गर्नुपर्ने समायोजन कार्य ढिलो हुँदा समस्या झन्झ-न् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । अब पनि समायोजन कार्य ढिला भएमा समस्या थपिने हुँदा यसलाई अविलम्ब उपयुक्त तवरले सम्पन्न गर्न आवश्यक छ ।

साविकका संघीय कर्मचारीलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा उनीहरूलाई साविकको सेवा सर्त र सुविधालाई कम नहुने तर्फ सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भने सरकारको नीति निर्णय र मर्मलाई सहीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको धर्म र मर्म पनि हो । सोही धर्म र मर्मलाई विशेष आत्मसाथ कर्मचारीले गर्नुपर्छ । सरकारले उत्प्रेरणाको प्रावधान सहित पठाउने व्यवस्था गर्दा कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन पनि पछि पर्नु हुँदैन ।

अहिले कर्मचारी समायोजनमा मुख्यरूपमा दुई चुनौती रहेका छन् ।

पहिलो, साविकका स्थानीय तहका तहगत कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाका तहगत कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी र निजामती सेवाका श्रेणीगत कर्मचारीलाई सम्मानजनक तरिकाले तहमिलान गर्नु । दोस्रो, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु ।

यी दुई पक्षलाई उचित सम्बोधन गरी समायोजन गर्दा देखिने मुख्य जटिलता भनेकै तीन प्रकृतिका कर्मचारीलाई उचित सम्मान सहित एकै ठाउँमा मिलान गर्ने पक्ष नै हो । तसर्थ, यसलाई उचित रूपमा समाधान गर्न निम्न पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

१. हालसम्म तहगत प्रणालीमा रहेका साविकका स्थानीय तहका तहगत कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाको लागि अवलम्बन गरिएको प्रावधान । जस्तै: सुरु नियुक्तिको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, सेवा सर्त तथा बढुवाको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, सेवा अवधि, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, भौगोलिक अनुभव ।

२. हालसम्म तहगत प्रणालीमा रहेका स्वास्थ्य सेवाका तहगत कर्मचारीको सुरु नियुक्ति, बढुवा र स्तरवृद्धिको लागि अवलम्बन गरिएको प्रावधान । जस्तै: सुरु नियुक्तिको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, सेवा सर्त तथा बढुवाको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, सेवा अवधि, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, भौगोलिक अनुभव । त्यस्तै यो सेवामा एउटा पदीय जिम्मेवारीसहित लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट हुने बढुवा र अर्को माथिल्लो तहको रिक्त पदबिना हुने स्तर वृद्धि ।

३. निजामती सेवामा रहेका श्रेणीगत प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाको लागि अवलम्बन गरिएको प्रावधान । जस्तै: सुरु नियुक्तिको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, सेवा शर्त तथा बढुवाको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, सेवा अवधि, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, भौगोलिक अनुभव रिक्त पद ।

साविकका स्थानीय निकायका र निजामती सेवाका श्रेणीगत कर्मचारीको निजामती सेवा ऐनको दफा २४ घ १ को प्रावधान (जुन हाल खारेज भइसकेको छ) बाहेक कुनै पनि पदमा रिक्त पदबिना बढुवा हुँदैन र सबै बढुवा लोक सेवा आयोगकै प्रक्रियाबाट हुन्छ । तर, स्वास्थ्य सेवाको तहगत बढुवा दुई प्रकारको छ । एउटा लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट जिम्मेवारी सहितको बढुवा र अर्को लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया पनि पूरा गर्नु नपर्ने रिक्त पद पनि नचाहिने स्वतः स्तरवृद्धिको व्यवस्था रहेको छ । २४ घ १ बढुवा एउटा जटिल समस्याको रूपमा रहेको थियो, जसलाई ‘पानी बढुवा’ भनेर व्यंग्यसमेत गरियो । जसमा बढुवा हुन निश्चित अवधि र ९० प्रतिशत का.स.मु. हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, स्वास्थ्य सेवामा स्तर वृद्धि हुन २४ घ १ को भन्दा पनि कम अवधि भए पुग्ने र का.स.मु. पनि ७० प्रतिशत मात्र भए पनि स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था छ, जुन हाल पनि विद्यमान छ । अझ स्वास्थ्य सेवाको नवौं तहमा नियुक्त कर्मचारी दुई वर्ष पुग्नासाथ ऊ स्वतः दशौं तहमा स्तरवृद्धि हुन्छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू हुनुअघि श्रेणीगत रूपमा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजादा त्यतिबेलै पनि सुविधा वृद्धि गरी तहगत प्रणालीमा लगिएको थियो भन्ने बुझिन्छ । तहगत मिलान गर्दा यी पक्षलाई समेत ख्याल गरिनुपर्छ ।

तहगत मिलान गर्नुपर्ने माथि उल्लेखित आधार र अन्य आधार देहायबमोजिम छन् ।

स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहको कर्मचारी चौथो तहमा नियुक्त भएको पाँच वर्षमा रिक्त पदबिना नै पाचौं तहमा र पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि भएको पाँचौं वर्षमा छैटौं तहमा स्तरवृद्धि हुन्छ । तर, साविकका स्थानीय निकाय र निजामती सेवाका श्रेणीगत कर्मचारी बढुवा हुन माथिल्लो पद रिक्त हुनुपर्छ । यसरी बढुवा हुँदा १० वर्षभन्दा बढी अवधि एउटै पदमा रहेर उच्च का.स.मू. प्राप्त गरी शैक्षिक योग्यता हासिल गरे पनि बढुवा नसकेको अवस्था छ ।

पाँचौ तहमा नियुक्त कर्मचारी पनि ५ वर्षमा छैटौ र १० वर्षमा सातौं तहमा पुग्ने जसका लागि रिक्त पद नचाहिने प्रावधान छ ।

स्वास्थ्य सेवाको छैंटौ तहमा कुनै पनि पद खुलाबाट पूर्ति गरिँदैन । तर, साविकका स्थानीय निकायको छैंटौं तहमा स्नातक गरेको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने र अधिकृत स्तरमा छैंटौं तहमा खुलाद्वारा पदपूर्ति हुने प्रावधान छ ।

स्वास्थ्य सेवाको नवौं तहमा नियुक्त भएको दुई वर्ष पुगेको कर्मचारी स्वतः दशौं तहमा स्तरवृद्धि हुन्छ । उसलाई दशौं तहमा स्तरवृद्धि हुन कुनै रिक्त पद चाहिँदैन । तर, सरकारको उपसचिव दुई वर्ष पुगेको भए पनि चार वर्षभन्दा कम अवधि भएमा नवौं तहमा समायोजन गर्दा अहिले हाकिम रहेको उपसचिव जुनियर भई अहिले जुनियर रहेको कर्मचारी हाकिमको हाकिम बन्ने अवस्था सृजना हुन जान्छ । तसर्थ, यो पक्षलाई पनि विशेष ख्याल पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारद्वारा लागू गरिएको मर्यादाक्रम समेत तहगत मिलानको अर्को आधारका रूपमा लिइनुपर्छ । मर्यादा क्रमको द्रष्टव्य नं २ मा एउटै क्रममा रहेका पदाधिकारीमध्ये अगाडि रहने पदको मर्यादाक्रम माथि रहने उल्लेख छ । जसअनुसार मर्यादाक्रम संख्या २२ मा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारका उपसचिव, निर्देशकपछि मात्र सरकारका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवाका नवौं र दशौं दुवै तहका कर्मचारी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी हुन् । नेपाल सरकारको उक्त मर्यादाक्रम अनुसार पनि स्वास्थ्य सेवाको दशौं तहभन्दा आजका मितिमा नियुक्त उपसचिव मर्यादाक्रममा माथि हुन्छ । तसर्थ, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिवको सुरु तह कम्तिमा दशौं तहमा हुनुपर्छ । त्यस्तै मर्यादाक्रमकै क्रम संख्या २४ मा सहसेनानी, सरकारका शाखा अधिकृतको मर्यादा क्रमपछि मात्र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको कर्मचारी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसरह हुन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको शाखा अधिकृतको सुरु नियुक्ति कम्तिमा आठौं सरह रहनुपर्छ । तब मात्र श्रेणीगत कर्मचारीको तहमिलान न्यायोचित हुन्छ ।

तसर्थ, उपरोक्त बमोजिमका फरक–फरक सेवा सर्तका आधारमा नियुक्त श्रेणीगत र तहगत कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा मिलान गरी वरिष्ठताक्रम कायम गर्दा माथि उल्लेखित सेवा शर्त, शैक्षिक योग्यता, स्तर वृद्धि, बढुवाको प्रावधान, मर्यादाक्रम लगायतका पक्षमा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । यी पक्षहरूमा ध्यान नदिई तहमिलान गर्दा कर्मचारीहरूले पद बढुवा नभई घटुवा सम्झिने, सम्मानजनक तह मिलान महसुस नगरी समायोजनमा जान उत्साहित नहुने जोखिम रहन सक्छ । तसर्थ, निजामती सेवाका श्रेणीगत कर्मचारीहरूलाई तहगत प्रणालीमा न्यायिक र सम्मानजनक तरिकाले तहमिलान गर्दा देहाय बमोजिमको तहमिलान उपयुक्त देखिन्छ । जसका लागि सबै तहमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भने अनिवार्य बनाइनुपर्छ ।

रा.प. अनं द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई
चार वर्ष सेवा अवधि नपुगेमा दुई तलब वृद्धिसहित चौथो तहमा चार वर्षदेखि सात वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएमा दुई तलब वृद्धि थपसहित बरिष्ठ चौथो तहमा सात वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएमा दुई तलब वृद्धिसहित पाँचौ तहमा ।

१० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई छैठौं तहमा ।

रा प अनं प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई
चार वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई दुई तलब वृद्धिसहित पाँचौ तहमा ।
चार वर्षदेखि सात वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएमा दुई तलब वृद्धि थपसहित बरिष्ठ पाँचौ तहमा ।
सात वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएमा छैटौं तहमा ।
१० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई सातौं तहमा ।

रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई
पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई दुई तलब वृद्धिसहित आठौं तहमा ।
पाँच वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएमा दुई तलब वृद्धि थपसहित बरिष्ठ आठौं तहमा ।
१० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई नवौं तहमा ।

रा.प. द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई
पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई दुई तलब वृद्धिसहित दशांै तहमा ।
पाँच वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएमा दुई तलव वृद्धि थपसहित बरिष्ठ दशौं तहमा ।
१० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई एघारौं तहमा ।

रा.प. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई
पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई दुई तलव वृद्धिसहित एघारौं तहमा ।
पाँच वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएमा दुई तलब वृद्धि थपसहित बरिष्ठ एघारौं तहमा ।
१० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई बाह्रौं तहमा ।

समायोजनमा सरुवा तथा बढुवाको प्रावधान
सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट समायोजन भन्नेबित्तिकै त्यो जुन तहमा समायोजन भएको हो, त्यो सोही तहको कर्मचारीको रूपमा रहनुपर्छ । तर, साविकका कर्मचारीको सेवा सर्तलाई कम गर्न नपाइने सिद्धान्त अनुसार कर्मचारीको इच्छाबिना समायोजन गर्न पनि उचित देखिँदैन । यद्यपि यी दुवै पक्षलाई मिलाएर हेर्ने हो भने समायोजन भएको कर्मचारी अर्को तहमा सरुवा हुन नपाउने तर समायोजन भई गएको तहको बढुवा नलिएमा वा त्यागेमा संघको पदमा बढुवा हुन पाउने र प्रतिस्पर्धाबाट समेत संघीय तहमा आउन पाउने व्यवस्थाले दुवै पक्षको उचित सम्बोधन हुन सक्ने देखिन्छ ।

उपरोक्त प्रावधानबमोजिम तहमिलान गर्दा श्रेणीगत प्रणाली हालको स्वास्थ्य सेवाको तहगत प्रणालीसँग तादात्म्यता हुन जान्छ । हाल तहगत प्रणालीमा रहेका साविकका स्थानीय निकाय र हालको स्वास्थ्य सेवाको हकमा सम्बन्धित तहमा ८ वर्ष सेवा अवधि काम गरेको हकमा माथिल्लो तहको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भए एक तह माथिको पदमा समायोजन गर्ने र उपरोक्त सेवा अवधि नपुगेको कर्मचारीहरूलाई दुई तलव वृद्धिसहित समायोजन गर्दा हालका तहगत कर्मचारीहरूसमेत उत्प्रेरित हुने अवस्था रहन्छ ।

अन्त्यमा,
सरकारको कार्यान्वयन संयन्त्र निजामती सेवा नै हो । सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु निजामती संयन्त्रको मूल धर्म र कर्तव्य हो । कर्मचारीलाई उचित प्रोत्साहन गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, अभिभावकत्व प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले आफ्नो उचित अभिभावकत्व प्रदान गर्दा काममा जिम्मेवार नहुने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गरी सेवाको कुशल वितरण एवं समग्र विकासको अभियन्ताका रूपमा रही सरकारले काम गरेमा नागरिकले अझ नजिकबाट सरकारको अनुभूति गर्नेछन् । तसर्थ, जसले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्ने र जो जे हुनुपर्ने हो त्यो भई सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व वहन गरी राजनीतिले प्रशासनको कार्यान्वन पक्षमा र प्रशासनले राजनीतिज्ञलाई आफ्नो धर्म र मर्म बमोजिम विश्वास र सहयोग गरेमा सबैको आत्मसम्मान हुने र कर्मचारी समायोजन सहज रूपमा हुने देखिन्छ । जसको मूल चुनौती तहमिलान नै हो । समायोजन गर्दा पहिले संघको दरबन्दी बमोजिम संघमा समायोजन गरी बाँकी कर्मचारी मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा समायोजन बढी सहज हुने देखिन्छ । समायोजन कार्य सम्पन्न भएपश्चात प्रदेश र स्थानीय तहमा नपुग हुने कर्मचारी मात्र कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरी पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ । माथि उल्लेखित आधारहरूको विश्लेषण र अवलम्बन गरी कर्मचारी समायोजन अगाडि बढाएमा कर्मचारी समायोजन सरल प्रभावकारी र न्यायोचित हुन्छ, जसबाट कर्मचारी स्वःउत्प्रेरित एवं समायोजनमा अग्रसर भई समायोजन हुन्छ । जसबाट सरकार र कर्मचारी दुवैको साख उच्चरूपमा वृद्धि भई संघीयताले आफ्नो सही गति लिन सक्छ ।