काठमाडौं । न्याय सम्पादनका लागि करिव थप दुई हजार जनशक्ति आवश्यक महशुस गरिएको छ ।

न्यायालयमा हाल कायमरहेको जनशक्तिले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेकाले थप दुई हजार ७८ कर्मचारी आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले बताएका छन् ।

पन्थीकाअनुसार सर्वोच्चसहित सात उच्च अदालत र ७७ जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि उक्त कर्मचारी आवश्यक परेको हो ।

सर्वोच्चले गरेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा न्याय सम्पादनका लागि छ हजार ६६५ कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा अहिले मुलुक भरिका न्यायालयमा करीब चार हजार ५८६ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

‘विगत दश बर्षको तुलनामा न्यायालयमा दोब्बर मुद्दा पर्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘मुद्दाको चाप हेरी हामीसँग भएको जनशक्तिले न्याय सम्पादन गर्न समस्या परेको छ, त्यसैले नयाँ सर्वेक्षण अनुसार न्याय सम्पादन गर्न थप कर्मचारी आवश्यक परेको हो तर जनशक्ति नहुँदा फैसला लेख्न, कार्यान्वयन गर्न र मुद्दाफाँट चलाउन समस्या परेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा मात्रै अहिले ४५२ कर्मचारी रहेकामा थप १४७ कर्मचारी आवश्यक देखिएको छ । तीमध्ये दुईजना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी आवश्यक परेको छ ।

प्रवक्ता पन्थीले नयाँ सर्वेक्षण अनुसार दरबन्दी स्वीकृतका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी गराए।