काठमाडौं । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल टेलिकमले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयसम्मको टेलिफोन लाइन काटेको छ । टेलिफोन सेवा नभएपछि बुधबार सिंहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी कार्यालय अस्तव्यस्त बने ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, कतिपय कार्यालयले बुधबार अबेर रकम बुझाएर लाइन खुलाए पनि अधिकांशका टेलिफोन सेवा ठप्पै छन् ।
नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार बक्यौता रकम नतिरेका देशभरका सरकारी कार्यालय तथा कूटनीतिक नियोगका कार्यालयको टेलिफोन काटिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले टेलिकमलाई ६० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको स्रोतले बताएको छ। सचिवालयले केही वर्षदेखि नियमित बिलअनुसारको रकम तिर्दै आए पनि धेरैवर्षअघिदेखिको बक्यौता बाँकी छ ।
संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुराले आफूहरूले टेलिकमलाई केही समयका लागि सेवा खोलिदिन आग्रह गरिसकेको र बिहीबारदेखि कार्यान्वयन हुने बताए ।
नेपाल टेलिकमको कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ (सिआरटिबी) प्रणाली यसअघि नै लागू भएको हो । अरू सेवामा यसअघि नै सुरु गरेको भए पनि ल्यान्डलाइनमा भने माघदेखि लागू भएको हो । ल्यान्डलाइनमा तीन चरणमा लागू गरिएको नयाँ बिलिङ प्रणाली पहिलो चरणमा पुसको बिलका लागि माघमा लागू भयो । पहिलो चरणमा टेलिकमका आफ्नै कार्यालयहरूमा यो बिलिङ प्रणाली लागू भएको हो ।
टेलिकमले अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा नयाँ बिल निकाल्ने गरेको छ । पहिलो चरणको बिलिङ प्रणाली सफल भएपछि माघको बिलअनुसार फागुनमा साधारण ग्राहकहरूमा यो नयाँ प्रणाली लागू भयो । तेस्रो चरणमा भने चैतको बिल यही प्रणालीअनुसार वैशाखमा सरकारी कार्यालय र कूटनीतिक नियोगका कार्यालयहरूमा लागू भएको हो ।
नयाँ प्रणालीअनुसार सम्बन्धित टेलिफोन नम्बरका लागि राखिएको धरौटी रकम र थप रकम सकिएपछि टेलिफोन सेवा आफैँ काटिन्छ । बिलिङ हुँदा क्रेडिट लिमिटभन्दा बढी बिल निस्कियो भने टेलिफोन लाइन स्वतः काटिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
