सार्वजनिक मामिलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन

शासकीय सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको सम्वन्ध महत्वपूर्ण विषय मानिने गर्दछ । किनकी सार्वजनिक सेवा विविध सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्बन्धको सम्मिश्रण हो । यी सरोकारवालाहरुको बीचमा धेरै आवश्यकताहरु रहेका हुन्छन् । आवश्यकताहरुको सम्बोधनको आधारमा नै सरोकारवालाहरुको सम्बन्धको निर्धारण हुने गर्दछ । यस्ता आवश्यकताहरुको एकलवा सामूहिक प्रयत्नव्दारा समाधानको निमित्तगरिने प्रयास नै सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापन हो ।

सार्वजनिक आवश्यकताहरुको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सवै सरोकारवालाहरुको सुमधुर सम्वन्धले सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ । यो नै सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनको सुन्दर पक्षहो ।

नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यवसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवालाहरु हुन् । सरकार आफैमा एउटा महत्वपूर्ण सरोकारवाला हो । यी सरोकारवालाहरु भिन्नभिन्न परिस्थितिमा भिन्नभिन्न भूमिकामा देखिने गर्दछन् । यस्तो भूमिकाकहिले मागपक्ष, कहिले मध्यस्थपक्ष र कहिले आपूर्ति पक्षको रुपमा रहने गर्दछ ।

सामान्यतयाः सरकार वाहेक का सरोकारवालाहरुलाई मागपक्ष र सरकारलाई आपूर्ति पक्षको रुपमा बुझिने गरेको भएता पनि नीतिको कार्यान्वयनमा जन अपनत्व कायमहुने पक्षमा सरकार मागपक्षको रुपमा रहने गर्दछ । साथै सरोकारवालाहरु बीचमा सदभाव र समन्वय कायम गर्ने तथा नीतिको सकारात्मक वहस पैरवी र कार्यान्वयनमा सरकार वाहेकका पक्षहरु मध्यस्थ र आपूर्तिकर्ताको रुपमा रहने गर्दछ ।

यसरी सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनमा विभिन्न सरोकारवालाहरुको उपस्थितिरहने तथायी सरोकारवालाहरुको भूमिका भिन्नभिन्न हुने र यी भूमिकाहरुको सकारात्मक अन्तर सम्बन्धले सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ । यसर्थ सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्बन्ध महत्वपूर्ण विषय हो ।

शासकीय सहकर्ताको उदयकाआधारहरु

• प्रजातान्त्रिकशासन प्रणाली
• बदलिदो शासकीय परिपाटी
• सुशासनको अवधारणा
• व्यवसायिक र क्षेत्रगत विज्ञताको आधार
• कार्यक्षेत्रको विनियोजनको आधार
• आर्थिक श्रोतको भरथेगको आधार
• सरकारले जनतामा पु¥याउनु पर्ने सेवाप्रवाहको बैकल्पिक सेवाप्रदायकको आवश्यकता
• व्यावसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको प्रयोगको आवश्यकता
• शासकीयआयाममा परेको पर्यावरणीय प्रभाव
• आर्थिक उदारीकरण
• प्रविधिको प्राधान्यता
• गैर राज्यीय सहकर्ताहरुको विज्ञताको क्षेत्रको उपयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता
• दायरा र क्षमता(स्कोप भर्सेज स्ट्रन्थ )को समायोजन
• डिस्ट्रिव्यूटिभ गभर्नेन्सको अवधारणा
• क्षेत्रगत विज्ञता र विशिष्टताको आधारमाकार्यक्षेत्रको विनियोजन गर्नु पर्ने मान्यताको विकास
• लोककल्याणकारी र सहजकर्ता राज्यको रुपमा सरकारी निकायहरुको संलग्नता तथा व्यवसायिकता, गुणस्तरता र स्वयत्तता आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुको आवश्यकता

शासकीय पक्षको वदलिदो अवधारणामा सार्वजनिकप्रशासन

शासकीयपक्षको वदलिदो अवधारणाले जनसरोकारका मामिलाहरुमा सरोकारवालाहरुको सह सम्वन्धको उपस्थितिको मागगर्दछ । सरकारले जनताप्रति प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सुविधाहरु आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्ने गर्दछ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सार्वजनिक प्रशासन पनि भन्ने गरिन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्रतथा जन आकांक्षाहरुलाई नीति निर्माणको लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकार समक्ष पु¥याइदिने सम्वाहकको रुपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ ।

विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो । निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पनागर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले प्रशासन मात्र होइन समग्र शासकीय संयन्त्र नै व्यापक आलोचनाको पात्र बन्न पुग्दछ , जसले प्रशासनशासकीय संरचना र सरकार (राज्य संयन्त्र) प्रति जनताको अपनत्वबोध समाप्त हुन जाने खतरा बढ्दछ । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायमगर्न जतिप्रशासन यन्त्रको सकारात्मक भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ त्यति नै मात्रामा अन्य सरोकारवालाहरु पनि सहयोगी र सकारात्मक हुनु आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनका सहकर्ताहरु

विश्वव्यापीरुपमा बढ्दै गएको प्रजातान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया, उदारीकरण, सूचनाप्रविधीको तीव्रतम विकास आदीको सन्दर्भमा जन सरोकार अर्थात सार्वजनिक सरोकारका विषय सरकार एकको मात्र कार्यक्षेत्र हो भन्ने परम्परागत मान्यतामा परिवर्तन आएको हो । यसै सन्दर्भमा सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनका सहकर्ताहरुको रुपमा रहदै आएका छन् ।

सहकार्यको मिलनविन्दू:सुशासनमा योगदान

संघीय शासन प्रणालीः बहु सरकार र बहु सरोकारवालाहरुको संगमस्थल

संघीयता राज्यसत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरु बीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । सरोकारवालाहरुको उपस्थितिले संघीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बन्न पुग्दछ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुबीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यकाप्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझाशासन को संयोजन गरिएको हुन्छ ।

यसै अवधारणा अनुरुप संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघीयता बहु सरकारहरु र बहु सरोकारवालाहरु बीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । शासकीय सहकर्ताहरुको उपस्थिति र सह सम्बन्धको सन्दर्भमा संघीय संरचनामा निम्न पक्षहरु बीच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहनु आवश्यक हुन्छ ।

संघीय सरकारको

• प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग
• निजीक्षेत्र र सामुदायिक संस्थाहरुसँग

प्रदेश सरकारको

• संघीय सरकारसंग
• समकक्षीप्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुसँग
• निजीक्षेत्र र सामुदायिक संस्थाहरु सँग

स्थानीय सरकारको

• संघीय र प्रादेशिक सरकारहरुसँग
• समकक्षी स्थानीय सरकारहरुसंग
• निजीक्षेत्र र सामुदायिक संस्थाहरुसँग