काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका लागि ५५ वटा टिकट ‘बुक’ गरिएको छ, यसअघि सयभन्दा बढीसम्मको टोली पनि भ्रमणमा थिए, जब कि कामचाहिँ सात–आठजनाको मात्र हुन्छ।

एक अधिकारीका अनुसार भ्रमण दलका धेरै सदस्यको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा थिएँ भनेर समाजलाई देखाउन हुन्छ। ‘भ्रमण दलसँग फोटोसेसन गरेपछि तिनको उद्देश्य पूरा हुन्छ,’ उनी थप्छन्।

खासमा, जहाजबाट उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीसहितको टोली एकातिर लाग्छ, रहरले गएका अर्कोतिर । होटेल निकै टाढा हुन सक्छ । भ्रमण दलका अत्यावश्यक अधिकारीसँग एकैचोटि जहाज चढ्ने वेला भेट हुन पनि सक्छ।

वाग्लेका अनुसार दिल्लीमा उच्चस्तरीय वार्ता हुने हैदराबाद हाउसको बैठक हलमा १३ जनाको सिट छ, यसको मतलब प्रतिनिधिमण्डलमा त्योभन्दा बढी हुन्नन् भन्ने हो । कोही बढी भए पछाडिपट्टि कुर्सी राखेर बस्नुपर्छ ।

भ्रमण दलमा सांसदहरू, त्यो पनि सबै दललाई कोटा दिएर भ्रमण दलमा पार्ने चलन छ। तर, भ्रमणमा सांसदको कुनै काम हुन्न। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सचिव, सन्धि÷सम्झौता हुने निकायसम्बद्ध निर्णायक भए पुग्छ। सांसद त घुम्ने्खाने मात्र हो।

भ्रमण निर्देशिका २०७२ ले पनि भ्रमणको अवसरमा गरिने वार्ता, सम्झौता तथा बैठकको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिहरु आवश्यकता अनुसार सहभागी हुने व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिकाअनुसार यस्तो हुनुपर्छ भ्रमण टोली
१. प्रधानमन्त्री
२.प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती
३.सचिव वा सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एक जना
४.प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सम्वन्धी सल्लाहकार एक जना
५.प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक
६.प्रधानमन्त्रीले तोकेका एक सहयोगी
७.सुरक्षाकर्मी वा एडिसी दुई जना
८.सहयोगी एक जना

परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्वन्धित
१.परराष्ट्र सचिव
२.क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय महाशाखा प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्रालय
३.राजनीतिक महाशाखा प्रमुख ९सहसचिव०, परराष्ट्र मन्त्रालय
४.भमण गर्ने देशको नेपाली राजदूत र आवश्यकतानुसार तोकिएका दूतावासका अधिकारी
५.शिष्टाचार महहापाल
६. उपसचिव वा शाखा अधिकृत
७.शिष्टाचार अधिकृत वा शिष्टाचार असिष्टेन्ट सञ्चारसँग सम्बन्धित पत्रकार तीन जना, उनीहरुमध्ये दुई टेलिभिजन र एक जना राष्ट्रिय समाचार समितिबाट हुने व्यवस्था छ।

अन्य भ्रमणको अवसरमा गरिने वार्ता, सम्झौता तथा बैठकको विषयवस्तुसँग सम्वन्धित मन्त्रालयका उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिहरु आवश्यकता अनुसार सहभागी हुनसक्ने। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।